कोभिड–१९ महामारीका कारण रोजगारी गुमेको विषयमा चर्चा गरिरहँदा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रहरूबारे धेरै मन्थन भएको छैन । महामारीका कारण कामै बन्द गर्नुको सट्टा व्यवसायलाई सुचारु राख्न वैकल्पिक उपायहरू खोज्न सकिन्छ । जस्तै, पसलहरू बन्द गर्नुपर्ने भयो भने पसललाई डिजिटलाइज्ड गरेर अनलाइन उपस्थिति गराउनसके ई–कमर्समार्फत घरघरमा वस्तु पुर्याउने सेवा दिन सकिन्छ र त्यसले अर्को रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । एउटा मान्छेलाई रोजगारी सिर्जना गर्दा उसले अर्को सेवाको पनि माग गर्छ, फलस्वरुप ऊ नै अर्को रोजगारी सिर्जना गर्ने कारक बन्छ । यसरी रोजगारी सिर्जना र विस्तारको यो बलियो चक्र बनिरहन्छ ।
महामारीसँग जुध्न नेपालमा सुरुमै निर्ममतापूर्वक बन्दाबन्दी लागू गरियो । वास्तवमा त्यस्तो प्रयास धेरै प्रभावकारी भएन, किनभने महामारीको विस्तार रोक्न अन्य खालका सावधानी र तयारीमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन । अस्पतालहरूमा भविष्यको जोखिम हेरेर भेन्टिलेटर, आइसोलेसन कक्ष वा अस्पताल थप्न सकेनौं, उल्टो नीतिगत र रोगको प्रभावको द्धिविधामा भएका कतिपय अस्पताल पनि बन्द गरिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले हरेक गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको त छ, यदि त्यो काम तुरुन्त बढे त्यसले पनि स्थानीयस्तरमा महामारीसँग जुध्न स्थिति तयार गथ्र्यो ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले उद्योग व्यवसायमा २२.५ प्रतिशत रोजगारी गुमेको र अधिकांश साना तथा मझौला उद्योगहरू मारमा परेको देखाएको छ । यो अध्ययनले प्रष्ट रुपमा बन्दाबन्दीको बीचमा पनि ठूला व्यवसायहरू तुलनात्मक रूपमा बढी सञ्चालनमा रहेको र मार साना र मझौलाई व्यवसायलाई परेको देखाएको थियो । ठूलो संस्थाहरूलाई कसरी संकटमा पनि जोगिएर काम गर्ने भनी थाहा हुन्छ, उनीहरूको ऋण लिने क्षमता, जोखिमसँग जुध्ने शक्ति र कर्मचारीलाई टिकाइराख्ने क्षमता पनि धेरै हुन्छ । तर, साना व्यवसायलाई सानोतिनो बाह्य झट्काले पनि छिट्टै गलाउँछ । बचत कमजोर भएका उनीहरूसँग ऋण लिने क्षमता र कर्मचारीलाई टिकाइ राख्ने सामथ्र्य हुँदैन । त्यसैकारण, संकटहरूमा ठूलोलाई भन्दा सानो व्यवसायलाई टिक्न बढी कठिन हुन्छ ।
साना उद्यम व्यवसाय मारमा पर्दा आश्रित परिवारको आय गुमेर उनीहरू गरिबीको भासमा पर्ने जोखिम हुन्छ । श्रमिकहरूमा पनि न्यून तलबमा लामो समय टिक्ने लचकता नहुने भएकाले काम छोड्ने अवस्था आउँछ । जसले गर्दा, जसलाई बढी रोजगारी चाहिन्थ्यो उसैको रोजगारी गुम्ने स्थिति पैदा हुन्छ । साना तथा मझौला उद्योगमा महामारी सिर्जित अप्ठ्यारोको बढी झट्का परे पनि सरकारले घोषणा गरेको स्टिमुलस (राहत) प्रभावकारी नहुँदा समस्या मत्थर भएको छैन ।
हरेक संकटपछि अर्थतन्त्रमा एक खालको रुपान्तरण पनि देखिन्छ । अहिलेकै संकटमा पनि, ती व्यवसाय र व्यक्तिहरू जसले नयाँ सीप सिक्न वा डिजिटलमाध्यमको प्रयोग गरी व्यवसाय अघि बढाउन सक्षम छन् उनीहरू टिकिरहेका छन् । जस्तै, घरघरमा सामान पुर्याउने व्यवसायले मुनाफा सिर्जना गरेको छ र रोजगारी पनि दिएको छ । सुरक्षित रूपमा सेवा प्रदान गर्नसक्ने स्वास्थ्यका सेवा प्रदायक पनि टिकेका छन् । वास्तवमा, राज्यले तगारो नहाल्ने हो भने सिर्जनशील क्षमता भएका मान्छेहरूले सधैं वैकल्पिक बाटो फेला पार्छन् ।
महामारीले निश्चय पनि रोजगारीमा गहिरो असर परेको छ । तर, असर कति गहिरो र सघन छ भन्ने प्रष्ट तथ्यांक छैन । होटल तथा यातायातजस्ता क्षेत्रको रोजगारीमा गहिरो असर गरे पनि सम्भवतः ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र सामान्य रूपमा चलिरहेका कारण त्यहाँ रोजगारीमा असर परेको छैन । कोरोना भाइरसको महामारीसँग भागेर सकिँदैन, यससँग जुधेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा जबर्जस्त हुन थालेका कारण असोजबाट धेरै सेवामूलक व्यवसाय पुनरुत्थान हुन थालेका छन् ।
अहिले नागरिक उड्डयन, यातायातजस्ता क्षेत्र पनि बिस्तारै तङग्रिन थालेका छन् । हरेक संकटसँग जुध्दै अघि बढ्ने मान्छेको आधारभूत चरित्र पनि हो । किनभने, मान्छेलाई अनुकूलन गर्दै जाने चरित्रले नै टिकाउँछ । यद्यपि, सपिङ मल, सिनेमा हल, ब्यांकेट, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकमा निर्भर व्यवसायलाई अझै कठिन छ । तर, विकल्पहरूका विषयमा पनि यस्ता व्यवसायले दृष्टि दिनुपर्छ । पोखरा वा चितवनका होटलले अब अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको सट्टा आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ, जसलाई केही समयपछि सोलखुम्बुका होटलले पनि पछ्याउनेछन् ।
निर्माणको क्षेत्रमा कति प्रभाव पर्यो भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन । सरकारले निर्माणका गतिविधिलाई सुचारु राख्न योजनाबद्ध र प्रभावकारी ढंगमा काम गर्न नसकेको देखिन्छ । निर्माण सामग्रीको आपूर्तिको प्रणालीलाई खल्बलिन नदिएर कुनाकाप्चामा निर्माणाधीन परियोजनाहरूलाई निर्वाध अघि बढाउन सकिन्थ्यो, काम नै पूर्णरूपमा रोक्नुपर्ने जरुरी थिएन । बरु, कामदारलाई समाजमा घुलमिल हुन नदिने र रोगको परीक्षणलाई व्यापक बनाउन सकिन्थ्यो । त्यसो गरेको भए, हिँडेरै कामदारले लामो दूरी पार गर्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन । यसले सिमेन्ट डण्डीलगायतका निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूसँगै अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान राख्थ्यो ।
तयारीको समयसमेत नदिई अकस्मात बन्दाबन्दी घोषणा गर्नुले सरकारको विवेकसम्मत निर्णय गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठायो । वास्तवमा, महामारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नै सरकारमा भएको देखिएन । त्यस्तो हतारको निर्णय गरेर जित्न सकिने केही थिएन, बरु लामो लामो दूरीमा हिँडेर जानुपर्दा जनतालाई सास्ती र अप्ठ्यारो भयो । महामारीबारे सरकारको बुझाईमा भएको कमजोरी, व्यवस्थापन अक्षमता तथा खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारले सुरुमै सरकारलाई रक्षात्मक स्थितिमा पुर्यायो । यसले सरकारको आफ्नै आत्मविश्वास धर्मरायो र सरकारप्रति नागरिकको विश्वास पनि खस्कियो ।
पछिल्ला महीनाहरूमा भने निर्माण क्षेत्रले बिस्तारै लय समातेर गति लिइरहेको छ । पूर्वाधार विकासको देशको आवश्यकता र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्छ । किनभने, विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका नेपालीलाई ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार नै हो । गुणस्तरीय राजमार्ग मात्र होइन्, सरकारी भवन, सिँचाइका परियोजना निर्माण एवं पर्यटकीय ठाउँहरू सिगार्ने बेला पनि यही हो । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ । जस्तो, कम्बोडियामा अहिले मन्दिरहरूको पुनर्निर्माणमा ठूलो खर्च गरिँदैछ । पशुपति, लुम्बिनी जस्ता क्षेत्रलाई उचित योजना बनाएर सिगार्ने हो भने कम शिक्षित बेरोजगारहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
बन्दाबन्दी सुरु भएपछि आपूर्तिको शृंखलामा अवरोध सुरु भएको थियो, पछि माग पक्षमा पनि अवरोध भयो । आपूर्ति र मागको शृंखलामा अवरोध पुग्दा आर्थिक क्रियाकलाप कम चलायमान हुन्छ र बजारलाई शिथिल बनाउँछ । बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल भएपछि मानिसहरूको श्रम आय गुमेर गरिबको संख्या बढ्छ । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालको गरिबीको दर २० बाट २८ प्रतिशत पुगेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको पृष्ठभूमिमा अहिलेको महामारीपछि पनि गरिबी दर बढ्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
खासगरी, रोजगारी गुमाएर र आपूर्तिको शृंखलामा अवरोध पुग्दा मानिसहरू गरिबीको रेखामुनी धकेलिन्छन् । जस्तै, धादिङका किसानले तरकारी बिक्री गर्न नसक्दा वा कम मूल्यमा बिचौलियालाई बिक्री गर्न बाध्य हुँदा उनीहरू गरिबीको दलदलमा पर्ने जोखिम हुन्छ । श्रमिक, कृषक र सेवा क्षेत्रका कामदारको आय खस्किएसँगै उनीहरूको पोषण क्षमता कमजोर हुने र गरिबीको भासमा पर्ने जोखिम छ ।
सरकारी अकर्मण्यता
माथि चर्चा गरिएका समस्यासँग जुध्न सरकार केमा कामयाब हुन सकेन भन्ने प्रश्न पनि छ । सरकारसँग विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने क्षमताको सर्वथा अभाव देखियो । वास्तवमा, जनस्वास्थ्यको अनुसन्धान कमजोर भएका कारण विपद् र संकटहरूमा यसअघि के गरिएको थियो भन्ने स्मरण सरकारसँग छैन । सन् १९१८ को स्पेनिस फ्लुमा के भएको थियो भन्ने सूचना वा यस्तैखाले महामारी आयो भने के गर्ने भनी पूर्वयोजना केही पनि थिएन । अर्कोतिर, कति मान्छेले रोजगारी गुमाउँछन् र त्यसको पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्थित योजना निर्माण गर्नै सकिएन । यसमा वर्तमान सरकारको मात्र नभै विगतका सबै सरकारहरूको र मुलुकको अनुसन्धान क्षेत्रकै कमजोरी देखियो ।
महामारीका कारण समस्यामा परेका व्यवसायलाई टेको दिन राहतको भरपर्दो योजना पनि अघि सार्न पनि सरकार असमर्थ भयो । सुरुमा जुनखालका राहतहरू घोषणा गरिएका थिए, वास्तवमा ती सरकारले केही दायित्व नलिने बरु अरूलाई नै भार पार्ने खालका थिए । अरूलाई राहत दिन आह्वान गर्ने तर सरकारले एक रत्ति पनि मितव्यतिता कायम नगर्ने स्थितिले मानिसहरूको सरकारप्रतिको विश्वास कम भयो । यसबीचमा सरकारको पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता पनि बढेन । वर्तमान सरकार निर्माण हुनुभन्दा अगाडि नै वार्षिक रु. १० खर्ब ८७ अर्बसम्म खर्च गर्ने क्षमता सरकारको थियो । दुई तिहाइको सरकार भए पनि यसबीचमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढेन ।
सरकारले यो किन भएको हो र खर्च गर्ने सामथ्र्य कसरी बढाउने भनेर निक्र्यौल तथा आवश्यक पहलकदमी लिनै सकेन । पुँजीगत खर्च बढाउन ठूला पहलकदमी नलिइएको त पछिल्ला तीन वर्षको पुँजीगत खर्चको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । यसबीचमा नयाँ परियोजना पनि अघि बढेको छैन । एमसीसीजस्ता वैदेशिक अनुदानका परियोजना वा व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधार महत्वपूर्ण परियोजनालाई अघि बढाउन सकिएको छैन । सरकारी खर्च गर्ने क्षमता विस्तार नहुँदा न रोजगारी सिर्जना भयो, न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित भयो ।
औद्योगिक क्षेत्रमा पनि ठूलो सुधारका प्रयत्नहरू अघि बढाउन नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । नेपालमा ठूलो छलाङ मार्ने गरी वैदेशिक लगानीे आएको नै छैनन् । लगानी बढेर उद्योग व्यवसाय विस्तार नभै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुँदैन । दशक लामो द्वन्द्व सकिएपछि त लगानी विस्तार हुनुपर्ने हो तर भएन । यसको अर्थ हामीले शान्तिको लाभ पाउन सकेनौं ।
नयाँ क्षेत्र विस्तार भएर मानिसहरूले रोजगारी पाउँदा सरकारको दीर्घकालीन राजस्व आम्दानीको स्रोत बढ्छ । अहिले दीर्घकालिन राजस्वको स्रोत हुनसक्ने एक प्रमुख क्षेत्र डिजिटलिजेसन हो । विद्यालयहरूलाई डिजिटल फड्को मार्न, भाटभटेनीजस्ता पसललाई ईकमर्शमा रुपान्तरण हुन वा हरेक घरहरूको विशेष नम्बर उत्पादन गर्न सरकारले लगानी गर्ने हो भने त्यसले दीर्घकालमा आम्दानीको स्रोतलाई दरिलो बनाउँछ । डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउन हरेक घरको फरक र विशेष नम्बर आवश्यक पर्छ, जसले सजिलै सामान घरघरमा पुर्याउने रोजगारी बढाउँछ । यस्ता पक्षहरूमा काम हुनै सकेको छैन ।
दीर्घकालमा लाभ दिनसक्ने अर्को क्षेत्र विद्युत् उत्पादन हो । ७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने सरकारलाई ३० वर्षपछि अहिलेको मूल्यमा वर्षको २ खर्ब रुपैयाँ जति राजस्व आम्दानी हुनसक्छ । तर, सरकारले जलविद्युत् उत्पादनका लागि खासै प्रोत्साहन दिएको छैन । आयोजनाहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैकारण, जलविद्युत् लगानीकर्ताको सरकारप्रति खासै विश्वास छैन । विद्युतको बजार भारतमा खोज्न पनि पहल भएको छैन । नेपालमैं पनि विद्युत्को माग बढाउने एयरकन्डिसन, वासिङ मेसिन, विद्युतीय चुलो आदिको माग बढाउन काम पहल पुगेको छैन । यस्तो एकीकृत नीतिमा ध्यान पुगेकै छैन ।
यस्ता सम्भावनाको क्षेत्रहरूमा रुपान्तरण हुने गरी काम गर्ने अवसर सरकारसँग थियो । किनभने, हरेक संकटमा नयाँ खालका परिवर्तन गर्ने र काम गर्ने तरिका तरिकालाई बदलेर नयाँ सोच स्थापित गर्ने अवसर हुन्छ । यसरी काम गर्दा सरकारको आम्दानी बढ्थ्यो, जसलाई विकासका लागि खर्च गर्ने अवसर प्राप्त हुन्थ्यो । सरकारको सम्पत्ति भनेको ढुकुटीमा भएको रकम होइन् । सरकारले पैसा जम्मा गरेर ढुकुटीमा राख्ने पनि होइन् । सरकारको दायित्व त प्रभावकारी रूपमा दीर्घकालीन सम्पत्ति सिर्जना गर्न खर्च गर्नु हो, रोजगारी सिर्जना गर्नु हो ।
सडक, अस्पताल, सिँचाइका संरचना वा किसानलाई खेतीपातीका लागि सही सुझाव दिने कृषि केन्द्र सरकारका सम्पत्ति हुन् । यस्ता संरचनाले मानिसहरूको जीवनमा सुविस्ता ल्याउन सहयोग गर्छ र उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्छ । महामारीपछि यस्तो नयाँ सोचको विहंगम दृष्टिकोण बनाउन सरकार चुकेको हो । अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने तथा, यसरी विस्तार व्यवसायबाट राजस्व उठाएर धर्मराएका उद्यमलाई टेको दिने सामथ्र्यमा सरकार चुकेको हो ।
आजको आजै अर्थतन्त्रमा रोजगारी बढाउने क्षेत्रहरू हेर्ने हो भने विश्व बैंकसँग गरिएका समझदारीअनुसार, सडक र अन्य परियोजना द्रुतगतिमा अघि बढाउने तथा अमेरिकी सहयोगको परियोजना एमसीसी सुरु गर्ने हो भने मात्रै पनि धेरै रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ । यत्तिले मात्रै देशको अनुहारै परिवर्तन हुने होइन्, त्यो आशा गर्नु पनि बेकार हो । विकास आजको भोलि तिलस्मी ढंगमा हुँदैन, हजारौं इमान्दार प्रयत्नका पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता आयोजना पक्कै पहिलो पाइला हुनेछन् ।
चार लाख कर्मचारी भएको भिमकाय संरचना भएर पनि सरकारको काम गर्ने क्षमता बढेको छैन । अर्थात, एकल व्यक्तिसँग पैसा हुँदा जति गर्न सक्छ, सरकारले त्यति पनि गर्न सकेको देखिएन । सरकारसँग त योभन्दा निकै चुनौतीपूर्ण काम अघि बढाउन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । किनभने, ऊसँग जनशक्ति, स्रोत परिचालनका एकीकृत र सामूहिक क्षमता हुन्छ । दुई तले सरकारी कार्यालय बनाउने वा पुरानो सडक टालटुल गर्ने क्षमता त व्यक्तिकै हुन्छ, सरकारले त उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर फड्को मार्ने क्षमता विकास गर्ने हो ।
जुन खालको प्रणालीगत बल सरकारसँग हुन्छ, त्यसको प्रयोगमा अद्वितीय काम गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ । विद्युत् र टेलिकममा बाहेक अन्यत्र सरकारले उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर फड्को मार्न सकेको छैन । परिणामतः रोजगारी विस्तार, आर्थिक अवसर सिर्जना वा मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन ।
सरकारसँग उपलब्ध अवसरको कुरा गर्दा रेमिट्यान्सको शक्ति बिर्सन मिल्दैन । नेपालीको श्रम गन्तव्य मुलुकमा आर्थिक शिथिलतासँगै श्रम आय घट्ने र देश भित्रिने रेमिट्यान्समा शिथिलता आउने अनुमान गरिएको थियो । तर, आश्चर्यजनक ढंगमा घटेन । झण्डै ६० प्रतिशतजति घरपरिवारले रेमिट्यान्स आय पाउँदै आएको अनुमान गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको घर परिवारले मासिक औसत ४४ हजार रुपैयाँ रेमिट्यान्स पाउने गरेको देखाएको छ ।
रेमिट्यान्स लगातार भित्रिएका कारण बजारमा अन्य आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भए पनि माग घट्न पाएको छैन । यसकै टेकोका कारण सरकारको विश्वसनीयता पनि बढाएको छ, किनभने यस्तो अभूतपूर्व संकटमा पनि सरकारको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा रेकर्डस्तरमा थपिएको छ । तर, रेमिटेन्सको लाभ लिएर अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने अवसर समात्न चुकेको छ ।
समृद्धिको प्रश्न
देश सम्पन्न हुने भनेको के हो ? यसको अन्तर्य मानिसहरू आपसमा जोडिनुमा छ । मानिसहरू जोडिनका लागि सडकहरू आवश्यक छन् । सडक बन्नु भनेको सडकको लम्बाई वा चौडाइ होइन्, समय कति छोटिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो । काठमाडौंबाट पोखरा कति समयमा पुगिन्छ भन्ने कुरा मानिसहरूको आर्थिक उत्पादकत्वसँग जोडिन्छ । कति लेनको सडक भन्नेले मतलब राख्दैन, बरु पार गर्न कति दूरी लाग्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ । दूरी छिटो पार गर्न सकिने स्थितिले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व क्षमता बढाउँछ ।
उद्योगधन्दाको विकास र विस्तारले प्राथमिकता पाएको छैन, धेरै हिसाबले । अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि कृषिमा आश्रितको संख्या घटाउने र औद्योगिक उत्पादनको विस्तार आवश्यक पर्छ । उदाहरणको लागि लत्ताकपडा, चियाको कप वा एयर कन्डिसन उत्पादन गर्न सक्दा त्यसको बहुआयामिक लाभ हुन्छ । जस्तै, हरेक घरमा एयर कन्डिसन पुर्याउन सक्ने हो भने एकदमै गर्मी हुने तराईका घरमा जतिबेला पनि विद्यार्थीहरूले पढाइ, लेखाइ गर्न सक्छन् । घरभित्र बस्ने मान्छेको उत्पादकत्व बढ्छ । हिमाली क्षेत्रमै पनि पर्यटनलाई बढाउँछ । विदेशमा महिलाहरूलाई सबैभन्दा धेरै स्वतन्त्रता वासिङ मेसिनले दियो भनिन्छ । किनभने, वासिङ मेसिनका कारण उनीहरूको समय वचत हुनसक्यो ।
हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर राम्रो छैन । बच्चाहरूले विद्यालयमा सिक्नुपर्ने कुरा पनि पाउँदैनन् । त्यसको एउटा प्रमुख कारण बाबुआमाले छोराछोरीको लालनपालन र हुर्काउन समय दिन नसक्नु पनि हो । मानिसहरूको घरघरमा पानीको धारा वा वासिङ मेसिन पुर्याउन सक्ने हो भने महिलाहरूको समय बचत हुन्छ । त्यो समय बच्चा हुर्काउन र बढाउन सहयोग पुग्न सक्छ । सिकाई राम्रो भएको बच्चाले भविष्यमा देशभित्रै र बाहिर पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्छ । उसको रचनात्मक क्षमता पनि बढ्छ । यसले देशको भविष्यको मानवीय पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्छ । देश धनी हुनु भनेको मानवीय पुँजीको विकास कसरी भएको छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । अर्थात, नागरिकहरू कति पढेलेखेका छन्, नयाँ कुरो सिक्न सक्ने क्षमता के छ, वा सिर्जनशीलता कस्तो छ भन्ने कुराले देशको भविष्य निर्धारण गर्छ ।
समृद्धि भनेको के हो भन्नेमा सन्देह हुनुहुँदैन । संक्षेपमा भन्दा, मेसिन राखेर छिटो र धेरै उत्पादन गर्ने अभ्यास हो, जसले मानिसहरूको जीवनस्तर सुधार गर्छ । सुरुमा आवश्यक चिजबिजहरू मेसिन राखेर देशभित्रै उत्पादन गर्न थाल्नुपर्छ । मान्छेहरूले एकैपटक चन्द्रमामा जाने प्रविधि बनाएका होइनन्, बिस्तारै प्रविधिका खुट्किला चढ्दै जाने हो । औद्योगीकरणमा जान रेमिट्यान्सले पनि बलियो टेको दिइरहेको छ, जसलाई खेर जान दिन हुँदैन । पहिले पहिले हामीसँग आवश्यक मेसिन किन्न नै विदेशी मुद्रा नहुने स्थिति थियो । रेमिट्यान्सले वैदेशिक मुद्रा भित्र्याएका कारण अहिले त्यो संकट छैन ।
विदेशी मुद्रा रकम अभावकै कारण उद्योग खोल्न नसकिने अवस्था छैन । एउटा उद्योग खोल्न १० लाख डलर लाग्ने र त्यसले १५० जनालाई रोजगारी दिन्छ भन्ने अनुमान गर्ने हो भने १ अर्ब डलरले १ हजारवटा उद्योग स्थापना गरी डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्छ । स्थापना भएका उद्योगहरू केही असफल नै भए पनि तिनले धेरै कुरा सिकाउँछन् । अहिले त्यसैले मुलुकको औद्योगिकीकरण र यान्त्रिकरणमा नयाँ सोचले चुनौती स्वीकार गरेर जानुपर्ने स्थिति छ ।
अहिले समग्र औद्योगीकरणमा फड्को हान्ने अवसर छ । नेपालमा स्थापना हुने उद्योगमा सफल विदेशी कम्पनीलाई संयुक्त लगानीमा ल्याउन सके उसले सीप सिकाउँछ, व्यवस्थापन गर्छ र बजार पनि खोज्न मद्दत गर्छ । विकास यसैगरी हुने हो । नेपालको कृषिलाई पनि कायाकल्प गर्न सम्भव हुने ठाउँमा यान्त्रीकरण, सिँचाइ परियोजनाको तीव्र कार्यान्वयन र प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ । यान्त्रीकरण भन्नुको अर्थ अन्धाधुन्ध गर्ने भनेको होइन् । हाम्रो देशलाई आवश्यक कुरामा वा मानिसहरूको जीवन सहज बनाउने खालका यन्त्रहरूको प्रयोग गर्न पछि हट्नु हुँदैन ।
विकासको मार्गमा लम्किएका देशहरूको उदेश्य मानिसको जीवन सहज बनाउने वा आर्थिक क्षमता बढाइदिने हुनुपर्छ । शौचालय कमोड, होम अप्लायन्स वा एयर कन्डिसनरले मान्छेको जीवन धेरै सजिलो बनाउँछ । अहिलेसम्म हामीले देशभित्रै यस्ता उपकरण उत्पादन गर्ने कुरा सोचेनौं, बरु विदेशबाट ल्याएर बिक्री गर्दै आयौं । ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा यस्ता कतिपय उत्पादनको व्यवसायिक सम्भावना पनि छ । जसले, शिक्षित, अर्धशिक्षित र अशिक्षित सबैलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ सक्छ ।
उत्थान विस्तारै हुने कुरा हो । चीनमा सन् १९९० को सुरुमा ५० हजार मात्रै निजी कार थियो । कार उद्योगलाई आकर्षित गर्दै गएपछि अहिले चीनमा कार प्रयोगकर्ताको संख्या अभूतपूर्व विस्तार भएको छ । नेपालमा सरकारले चाहेमा १० वर्षसम्म आयकर छुट, सेजमा अरू सुविधा दिएर अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी ल्याउन वा भारत र चीनसँग व्यापार वार्ता गरेर उचित सहुलियत लिएर समेत यस्ता लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । त्यसले अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षमताको विस्तार गर्छ ।
नेपालमा आर्थिक विकासका लागि पर्यटन मुख्य चालक शक्तिमध्ये एउटा हो । तर, यसका लागि सडक लगायतका पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ । त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । कामदारको क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादकत्व वृद्धिले उनीहरूको आय मात्र बढाउँदै अर्थतन्त्रको सामथ्र्य पनि विस्तार गर्छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूको मुख्य कमजोरी नै उत्पादन क्षमताको विस्तार गर्न योगदान नगर्नु हो । त्यसैले उत्पादकत्व बढाउने र मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गर्ने खालका कार्यक्रममा लगानी आवश्यक छ ।
धेरै हिसाबले अहिले आर्थिक उन्नयनको फड्को मार्ने तारतम्य मिलेको छ । देशभित्र र बाहिर सीपयुक्त र शिक्षित नेपाली जनशक्ति तयार छन् । अर्को, औद्योगिक विस्तार र प्रविधिका लागि आयात गर्न विदेशी मुद्राको अभाव छैन । विदेशको विकास देखे÷सुनेका ठूलो जनसंख्या विकासका लागि तम्तयार र अधैर्य भएर इच्छुक छन् । ५० वर्षअघि जस्तो शौचालय देख्दा पनि किन चाहियो भन्ने प्रतिगामी सोच अहिले छैन, बरु हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्ने धारणा विकसित भएको छ । त्यसैले अहिलेको सुनौलो मौका समात्न सके देशलाई विकासको पथमा अघि बढाउन सकिन्छ । आधारभूत कुरा गरे पनि बाँकी आफैं दौडिदै जान्छ ।
(सेजन स्मारिकाबाट साभार)
