सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षपछि अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका छौं । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र अधिकार सम्पन्न सात प्रदेश तथा ७ सय ५३ स्थानीय तहसहितको संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । हाम्रा लागि संघीय प्रणाली नौलो छ । र, हामी यसको प्रारम्भिक चरणमा छौं । संविधानले तीनै तहका लागि अधिकार क्षेत्र र वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहहरू पनि विगतको भन्दा अधिकार सम्पन्न भएका छन् र तीनले वित्तीय साधन प्राप्त गरेका छन् । अबको आर्थिक सुधारमा तीनै तहका सरकारहरूको गहन र महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थामा नवउदारवाद र उदारीकरणमार्फत आर्थिक सुधारको प्रयास गरिएको थियो । यसले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढायो । वित्त, सञ्चार र यातायातमा उल्लेखनीय विस्तार भयो । चालु खाता परिवत्र्य गरी वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यात खुला गरियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपालको निर्यात कमजोर हुँदै आयो भने आयात तीव्र दरमा विस्तार हुँदै गयो ।
जनअपेक्षा अनुरूप गरिबी, बेरोजगारी, असमानता र विभेदलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सामाजिक असन्तुष्टि सिर्जना भए । मुलुक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रियो । लोकतान्त्रिक एवं अग्रगामी संविधानको अभाव र राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई सही दिशा र गति दिन सकेन ।
रोजगारीको अभाव र द्वन्द्वको मारले गर्दा युवा–युवतीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भए । बाध्यताबाट सुरु भएको वैदेशिक रोजगारीले जनजीविका र विप्रेषण आप्रवाहमा केही अनुकूलता सिर्जना गरे पनि समग्रतामा नेपाली अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेन ।
सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियासँगै संविधानसभाले नेपालको संविधान जारी ग¥यो । अबको मुलुकको समृद्धि र समन्यायिक आर्थिक विकासलाई संविधानले मार्गनिर्देश गरेको छ ।
संविधानमा “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोत अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य” हुने उल्लेख गरिएको छ । यही निर्दिष्ट उद्देश्यको सेरोफेरोमा रहेर समन्यायिक आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि विकशित राजनीतिक स्थिरता र शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा भएको सुधारले नेपालले लगातार तीन वर्ष उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्यो । यो स्तरको वृद्धि हासिल गर्नुमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यले ज्यादै ठूलो सहयोग पु¥याएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्ष विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा पनि नराम्रो असर पारेको छ ।
यसले पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई बढ्ता असर पारेको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या वृद्धि हुने चुनौती थपिएको छ । हाम्रा सामु कोरोना महामारीले प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्र्नेे तात्कालिक चुनौती थपिएको छ ।
(क) व्यावसायिक वातावारणमा सुधार र निजी लगानी प्रवद्र्धन
उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै अघि बढ्नका लागि उच्च लगानीको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि थप स्वदेशी र वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ । व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्दै लगानीकर्तालाई चाहिने सहयोग र सुविधा एकद्वार प्रणालीबाट दिने व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालमा भएका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्दै लगानीकर्ता प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
यसका लागि तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । संघीय सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न र ठूलो लगानीको आधार तयार गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । मझौला र साना लगानीकर्ताहरूलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आकर्षित गर्नुपर्छ । अब निजी क्षेत्रको धेरैजसो लगानी औद्योगिक क्षेत्रतर्फ हुनु जरुरी छ । यसका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको व्यवस्था गर्दै सरकारले कर र अनुदान नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(ख) परिणाममुखी निजामती प्रशासन
निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्न र सरकारीसेवा सहज ढंगले जनसमक्ष पु¥याउन निजामती प्रशासन जनमुखी र परिणाममुखी हुनुपर्छ । यसका लागि प्रक्रियागत सरलीकरण, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन, सरकारी सेवा जनतासमक्ष पु¥याउने तत्परता र नतिजामुखी विकास प्रशासन सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर उत्पादन क्षमता बढ्न नसकिरहेको हालको चुनौतीलाई सामना गर्न समयोचित र व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ । पूर्वाधार विकास आयोजनाको व्यवस्थापनमा थुप्रै सुधारहरू गर्नुपर्ने खाँचो छ । यसका लागि सरकारी कर्मचारीको क्षमता विकास र क्षमतावान कर्मचारीको व्यवस्थापन आवश्यक छ ।
(ग) डिजिटाइजेसन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरी छिटो छरितो ढंगले कार्य सम्पादन गरी उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेछ । उत्पादकत्व बढेमा मात्र हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने र आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने हुन्छ । डिजिटाइजेसनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी यसको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यसबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिमका लागि चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगहरू प्रवद्र्धन गर्न सकिएमा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित देशले विश्व बजारमा निर्यात गर्ने प्रतिस्पर्धी क्षमता बनाउन सक्छ । डिजिटाइजेसनलाई प्रयोग गरेर वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै समावेशी वित्तीय व्यस्था र समावेशी आर्थिक वृद्धितर्फ लाग्नु अबको वित्तीय क्षेत्र सुधारको विषय बन्नुपर्छ । सरकारी कामकाजहरू पनि थप डिजिटाइज गर्दै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।
(घ) निजी क्षेत्रको क्षमता विकास
विगतमा निजी क्षेत्रसँग धेरै ठूलो अपेक्षा गर्यौं । तर, नेपालको निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त क्षमता नहुँदा अवसरहरूको उपयोग गर्न सकेनौं । यसले गर्दा नेपाल वाह्य उत्पादनको उपभोग बजारका रूपमा परिणत भयो । आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न सकेन । त्यसैले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निजी क्षेत्रको क्षमता विकास गर्न पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने देख्छु ।
निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त क्षमता नहुँदा उपलब्ध सम्भावनाहरू सदुपयोग हुन सकेका छैनन् । अधिकांश निजी क्षेत्रका गतिविधि परम्परागत र निर्वाहमुखी प्रवृत्तिका छन्, आधुनिक र संस्थागत संस्कृतिको पर्याप्त विकास भएको छैन । निजी क्षेत्रको क्षमताको अभाव र व्यावसायिकता नहुँदा सार्वजनिक निर्माणका काम समयमा गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
अर्थतन्त्र गतिशील बन्न निजी क्षेत्र पनि क्षमतावान र गतिशील बन्नै पर्छ । मुलुकको आर्थिक विकासलाई गतिशील ढंगले अघि बढाउन निजी क्षेत्रको क्षमता विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई बढावा दिनुका साथै निजी क्षेत्रको विकासमा सरकारले सहयोग, संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
(ङ) गरिबी निवारण र सन्तुलित विकास
नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या घट्दै गएको छ । कोभिड–१९ का कारणले यसमा केही बाधा सिर्जना भएको छ । अझै पनि ठूलै संख्यामा मानिसहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन् भने बहुआयामिक गरिबीको दर झण्डै ३० प्रतिशत छ । त्यो पनि प्रदेशअनुसार फरक–फरक छ । गरिबीको सवालमा प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था कमजोर छ ।
गरिबीको रेखामुनी रहेका व्यक्ति, परिवार र स्थानहरू लक्षित गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि स्थानीय तह अझ बढी सक्रिय हुनुपर्छ । गरिबीको गहनता बढी भएको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भै आर्थिक विकासमा सन्तुलन ल्याउनु पर्नेछ । अति विपन्न, असहाय व्यक्तिलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दै सबै नेपालीलाई कम्तीमा गाँस, बास र कपासको सुनिश्चिता कायम गर्ने गरी सुधारका कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।
(च) सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा सुधार
क्षमतावान मानव पुँजी निर्माण गर्न गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । नेपालमा खासगरी सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको संंख्यात्मक विस्तार उल्लेख्य भएको छ । तर, गुणस्तर कमजोर छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनतर्फ हामी लाग्नुपर्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज ढंगले पहुँज पुग्नुपर्छ । सबै वर्ग र समुदायका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ । उपत्यका बाहिर पनि समन्यायिक रूपमा विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
(छ) कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण
नेपालको कृषि क्षेत्र अझै परम्परागत र निर्वाहमुखी रहेको छ । अबको आर्थिक सुधारमा यसलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरेर पढेलेखेका युवाहरूलाई आकर्षित गरी यस क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने रहेको छ । सामूहिक रूपमा विशिष्टकृत ढंगले कृषिकार्य गर्न जरुरी छ । यसका लागि सहकारीहरूले गहन भूमिका खेल्न सक्छन् ।
उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म कृषि क्षेत्रमा सुधार गरेर कृषिकार्यलाई नाफायोग्य व्यवसायको रूपमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । भौगोलिक विविधताअनुसार विविध प्रकारका कृषि उपजहरू उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । उच्च मूल्य पर्ने कृषि वस्तुहरूको उत्पादन र कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापनामा गरी कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नु पर्नेछ ।
(ज) औद्योगिकीकरण गर्दै व्यापार घाटामा सुधार
उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि औद्योगीकरणको हुनु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा औद्योगीकरणले गति लिन सकेको छैन । खुला आयातको परिवेश तर लामो समयसम्मको आन्तरिक द्वन्द्व, ऊर्जा संकट र कमजोर औद्योगिक सम्बन्धले गर्दा नेपालमा औद्योगिकरणले गति लिन सकेको छैन । तर, अहिले द्वन्द्व व्यवस्थापन भएको, ऊर्जा उपलब्धता बढेको र औद्योगिक सम्बन्धमा सुधार भएको परिवेशमा छनोटपूर्ण ढंगले औद्योगीकरण गर्न सकिन्छ ।
आन्तरिक खपतमा केन्द्रित हुँदै क्रमशः निर्यात क्षमता वृद्धि गर्ने गरी औद्योगीकरण गर्नु आवश्यक छ । साथै, नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक साधनको उपयोग हुने गरी औद्योगीकरण गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । औद्योगीकरणका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न र उद्योगहरूमा आमजनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू स्थापनाका लागि प्रोत्साहन दिइ संस्थागत संस्कृतिको विकास गर्ने र जोखिम विविधिकरणतर्फ लाग्नुपर्ने देखिएको छ । सफल औद्योगिकीकरणले निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्न जान्छ ।
(झ) सार्वजनिक यातायात सेवाको आधुनिकीकरण
नेपालमा आधुनिक बन्न नसकेको क्षेत्रमा कृषि पछि सार्वजनिक यातायात पर्छ । अझ सहरी यातायात सहज, सुलभ र आधुनिक छैन । हाल सार्वजनिक यातायातमा संलग्न निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र मिलेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सहज, सुलभ र मर्यादित सार्वजनिक यातायात सेवाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
भौतिक पूर्वाधारको मेरुदण्डको रूपमा मानिने सडकहरू रणनीतिक ढंगले विकास र विस्तार गर्नुपर्छ । मुख्य सहरी क्षेत्रहरूबीचको आवातजावात गर्न लाग्ने समय घटाउने गरी द्रुत मार्गका रूपमा विकास गर्ने, जथाभावी सडकहरू निर्माण गर्नुभन्दा उत्पादन केन्द्रित ढंगले सडकको पहुँच पु¥याउने र सडक लगायतका अन्य भौतिक सुविधा पुगेको ठाँउमा एकिकृत वस्ती विकास गरी व्यवस्थित शहरीकरणतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
(ञ) सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार
विगतमा केही सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरिए पनि परिणाम सन्तोषजनक रहेन । तत्काललाई निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काममा सरकारी क्षेत्र संलग्न नहुनु नै उपयुक्त हुन्छ । तर, एकाधिकार कायम हुने र रणनीतिक संस्थानहरूको सञ्चालनमा सरकारको संलग्नता हुनुपर्ने हुन्छ । तर, यसलाई पनि धेरै जनताहरूले स्वामित्व लिने गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गरी व्यवसायिक ढंगबाट सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने देख्छु । वर्तमान समयमा सञ्चालन गर्न नसकिने र आवश्यकता नभएका सार्वजनिक संस्थानहरू बन्द गर्ने र सञ्चालनमा नआएका सार्वजनिक संस्थानहरूको घर जग्गा जस्ता भौतिक सम्पत्तिहरू उचित ढंगले सार्वजनिक हितका लागि सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ ।
(ट) अनौपचारिक क्षेत्रको औपचारिकीकरण
नेपालमा अधिकांश आर्थिक गतिविधि अनौपचारिक छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको आर्थिक गणनाले करीब आधा जसो व्यवसायहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । यसले गर्दा यिनीहरूले सरकारले दिने सेवासुविधाहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहको सक्रियतामा यस्ता व्यवसायहरूलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याई यिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेछ । निर्वाहमुखी ढंगले सञ्चालित यस्ता व्यवसायहरूको क्षमता विकास गरी औपचारिक बनाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ ।
(ठ) रोजगारीको सुनिश्चता र समन्यायिक विकास
गरिबी निवारण र जनजीविकाका लागि रोजगारी सुनिश्चिता हुनु आवश्यक छ । नेपालको संविधानले रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेको छ । मानिसहरूको क्षमता विकास गरी स्वदेशमा उपलब्ध रोजगारीमा संलग्न हुने र उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
साथै, असमानता बढ्दै जाँदा सामाजिक असन्तोष बढ्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान दिइ समन्यायिक ढंगले आर्थिक विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ । संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको दिगो विकासको लक्ष्यले मार्गदर्शन गरेको समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्दै सबै खालका गरिबी र असमानता हटाई कोही नछुटने गरी समन्यायिक विकासतर्फ अग्रसर हुने गरी आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने छ ।
हाम्रो सामुमाथि उल्लेखित आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गर्दै समावेशी ढंगले उच्च आर्थिक वृद्धि हुने गरी अघि बढ्ने दायित्व छ । यसो गर्दा नेपाल अति कम विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा परिणत हुन र सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव भै नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षपछि अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका छौं । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र अधिकार सम्पन्न सात प्रदेश तथा ७ सय ५३ स्थानीय तहसहितको संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
हाम्रा लागि संघीय प्रणाली नौलो छ । र, हामी यसको प्रारम्भिक चरणमा छौं । संविधानले तीनै तहका लागि अधिकार क्षेत्र र वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहहरू पनि विगतको भन्दा अधिकार सम्पन्न भएका छन् र तीनले वित्तीय साधन प्राप्त गरेका छन् । अबको आर्थिक सुधारमा तीनै तहका सरकारहरूको गहन र महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थामा नवउदारवाद र उदारीकरणमार्फत आर्थिक सुधारको प्रयास गरिएको थियो । यसले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढायो । वित्त, सञ्चार र यातायातमा उल्लेखनीय विस्तार भयो । चालु खाता परिवत्र्य गरी वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यात खुला गरियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपालको निर्यात कमजोर हुँदै आयो भने आयात तीव्र दरमा विस्तार हुँदै गयो ।
जनअपेक्षा अनुरूप गरिबी, बेरोजगारी, असमानता र विभेदलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सामाजिक असन्तुष्टि सिर्जना भए । मुलुक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रियो । लोकतान्त्रिक एवं अग्रगामी संविधानको अभाव र राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई सही दिशा र गति दिन सकेन । रोजगारीको अभाव र द्वन्द्वको मारले गर्दा युवा–युवतीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भए । बाध्यताबाट सुरु भएको वैदेशिक रोजगारीले जनजीविका र विप्रेषण आप्रवाहमा केही अनुकूलता सिर्जना गरे पनि समग्रतामा नेपाली अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेन ।
सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियासँगै संविधानसभाले नेपालको संविधान जारी ग¥यो । अबको मुलुकको समृद्धि र समन्यायिक आर्थिक विकासलाई संविधानले मार्गनिर्देश गरेको छ ।
संविधानमा “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोत अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य” हुने उल्लेख गरिएको छ । यही निर्दिष्ट उद्देश्यको सेरोफेरोमा रहेर समन्यायिक आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि विकशित राजनीतिक स्थिरता र शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा भएको सुधारले नेपालले लगातार तीन वर्ष उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्यो । यो स्तरको वृद्धि हासिल गर्नुमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यले ज्यादै ठूलो सहयोग पु¥याएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्ष विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा पनि नराम्रो असर पारेको छ ।
यसले पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई बढ्ता असर पारेको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या वृद्धि हुने चुनौती थपिएको छ । हाम्रा सामु कोरोना महामारीले प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्र्नेे तात्कालिक चुनौती थपिएको छ ।
(क) व्यावसायिक वातावारणमा सुधार र निजी लगानी प्रवद्र्धन
उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै अघि बढ्नका लागि उच्च लगानीको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि थप स्वदेशी र वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ । व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्दै लगानीकर्तालाई चाहिने सहयोग र सुविधा एकद्वार प्रणालीबाट दिने व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालमा भएका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्दै लगानीकर्ता प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
यसका लागि तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । संघीय सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न र ठूलो लगानीको आधार तयार गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । मझौला र साना लगानीकर्ताहरूलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आकर्षित गर्नुपर्छ । अब निजी क्षेत्रको धेरैजसो लगानी औद्योगिक क्षेत्रतर्फ हुनु जरुरी छ । यसका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको व्यवस्था गर्दै सरकारले कर र अनुदान नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(ख) परिणाममुखी निजामती प्रशासन
निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्न र सरकारीसेवा सहज ढंगले जनसमक्ष पु¥याउन निजामती प्रशासन जनमुखी र परिणाममुखी हुनुपर्छ । यसका लागि प्रक्रियागत सरलीकरण, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन, सरकारी सेवा जनतासमक्ष पु¥याउने तत्परता र नतिजामुखी विकास प्रशासन सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर उत्पादन क्षमता बढ्न नसकिरहेको हालको चुनौतीलाई सामना गर्न समयोचित र व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ । पूर्वाधार विकास आयोजनाको व्यवस्थापनमा थुप्रै सुधारहरू गर्नुपर्ने खाँचो छ । यसका लागि सरकारी कर्मचारीको क्षमता विकास र क्षमतावान कर्मचारीको व्यवस्थापन आवश्यक छ ।
(ग) डिजिटाइजेसन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरी छिटो छरितो ढंगले कार्य सम्पादन गरी उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेछ । उत्पादकत्व बढेमा मात्र हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने र आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने हुन्छ । डिजिटाइजेसनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी यसको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यसबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिमका लागि चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगहरू प्रवद्र्धन गर्न सकिएमा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित देशले विश्व बजारमा निर्यात गर्ने प्रतिस्पर्धी क्षमता बनाउन सक्छ । डिजिटाइजेसनलाई प्रयोग गरेर वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै समावेशी वित्तीय व्यस्था र समावेशी आर्थिक वृद्धितर्फ लाग्नु अबको वित्तीय क्षेत्र सुधारको विषय बन्नुपर्छ । सरकारी कामकाजहरू पनि थप डिजिटाइज गर्दै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।
(घ) निजी क्षेत्रको क्षमता विकास
विगतमा निजी क्षेत्रसँग धेरै ठूलो अपेक्षा गर्यौं । तर, नेपालको निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त क्षमता नहुँदा अवसरहरूको उपयोग गर्न सकेनौं । यसले गर्दा नेपाल वाह्य उत्पादनको उपभोग बजारका रूपमा परिणत भयो । आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न सकेन । त्यसैले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निजी क्षेत्रको क्षमता विकास गर्न पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने देख्छु ।
निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त क्षमता नहुँदा उपलब्ध सम्भावनाहरू सदुपयोग हुन सकेका छैनन् । अधिकांश निजी क्षेत्रका गतिविधि परम्परागत र निर्वाहमुखी प्रवृत्तिका छन्, आधुनिक र संस्थागत संस्कृतिको पर्याप्त विकास भएको छैन । निजी क्षेत्रको क्षमताको अभाव र व्यावसायिकता नहुँदा सार्वजनिक निर्माणका काम समयमा गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
अर्थतन्त्र गतिशील बन्न निजी क्षेत्र पनि क्षमतावान र गतिशील बन्नै पर्छ । मुलुकको आर्थिक विकासलाई गतिशील ढंगले अघि बढाउन निजी क्षेत्रको क्षमता विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई बढावा दिनुका साथै निजी क्षेत्रको विकासमा सरकारले सहयोग, संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
(ङ) गरिबी निवारण र सन्तुलित विकास
नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या घट्दै गएको छ । कोभिड–१९ का कारणले यसमा केही बाधा सिर्जना भएको छ । अझै पनि ठूलै संख्यामा मानिसहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन् भने बहुआयामिक गरिबीको दर झण्डै ३० प्रतिशत छ । त्यो पनि प्रदेशअनुसार फरक–फरक छ । गरिबीको सवालमा प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था कमजोर छ ।
गरिबीको रेखामुनी रहेका व्यक्ति, परिवार र स्थानहरू लक्षित गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि स्थानीय तह अझ बढी सक्रिय हुनुपर्छ । गरिबीको गहनता बढी भएको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भै आर्थिक विकासमा सन्तुलन ल्याउनु पर्नेछ । अति विपन्न, असहाय व्यक्तिलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दै सबै नेपालीलाई कम्तीमा गाँस, बास र कपासको सुनिश्चिता कायम गर्ने गरी सुधारका कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।
(च) सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा सुधार
क्षमतावान मानव पुँजी निर्माण गर्न गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । नेपालमा खासगरी सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको संंख्यात्मक विस्तार उल्लेख्य भएको छ । तर, गुणस्तर कमजोर छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनतर्फ हामी लाग्नुपर्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज ढंगले पहुँज पुग्नुपर्छ । सबै वर्ग र समुदायका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ । उपत्यका बाहिर पनि समन्यायिक रूपमा विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
(छ) कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण
नेपालको कृषि क्षेत्र अझै परम्परागत र निर्वाहमुखी रहेको छ । अबको आर्थिक सुधारमा यसलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरेर पढेलेखेका युवाहरूलाई आकर्षित गरी यस क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने रहेको छ । सामूहिक रूपमा विशिष्टकृत ढंगले कृषिकार्य गर्न जरुरी छ । यसका लागि सहकारीहरूले गहन भूमिका खेल्न सक्छन् ।
उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म कृषि क्षेत्रमा सुधार गरेर कृषिकार्यलाई नाफायोग्य व्यवसायको रूपमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । भौगोलिक विविधताअनुसार विविध प्रकारका कृषि उपजहरू उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । उच्च मूल्य पर्ने कृषि वस्तुहरूको उत्पादन र कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापनामा गरी कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नु पर्नेछ ।
(ज) औद्योगिकीकरण गर्दै व्यापार घाटामा सुधार
उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि औद्योगीकरणको हुनु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा औद्योगीकरणले गति लिन सकेको छैन । खुला आयातको परिवेश तर लामो समयसम्मको आन्तरिक द्वन्द्व, ऊर्जा संकट र कमजोर औद्योगिक सम्बन्धले गर्दा नेपालमा औद्योगिकरणले गति लिन सकेको छैन । तर, अहिले द्वन्द्व व्यवस्थापन भएको, ऊर्जा उपलब्धता बढेको र औद्योगिक सम्बन्धमा सुधार भएको परिवेशमा छनोटपूर्ण ढंगले औद्योगीकरण गर्न सकिन्छ ।
आन्तरिक खपतमा केन्द्रित हुँदै क्रमशः निर्यात क्षमता वृद्धि गर्ने गरी औद्योगीकरण गर्नु आवश्यक छ । साथै, नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक साधनको उपयोग हुने गरी औद्योगीकरण गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । औद्योगीकरणका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न र उद्योगहरूमा आमजनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू स्थापनाका लागि प्रोत्साहन दिइ संस्थागत संस्कृतिको विकास गर्ने र जोखिम विविधिकरणतर्फ लाग्नुपर्ने देखिएको छ । सफल औद्योगिकीकरणले निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्न जान्छ ।
(झ) सार्वजनिक यातायात सेवाको आधुनिकीकरण
नेपालमा आधुनिक बन्न नसकेको क्षेत्रमा कृषि पछि सार्वजनिक यातायात पर्छ । अझ सहरी यातायात सहज, सुलभ र आधुनिक छैन । हाल सार्वजनिक यातायातमा संलग्न निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र मिलेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सहज, सुलभ र मर्यादित सार्वजनिक यातायात सेवाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
भौतिक पूर्वाधारको मेरुदण्डको रूपमा मानिने सडकहरू रणनीतिक ढंगले विकास र विस्तार गर्नुपर्छ ।
मुख्य सहरी क्षेत्रहरूबीचको आवातजावात गर्न लाग्ने समय घटाउने गरी द्रुत मार्गका रूपमा विकास गर्ने, जथाभावी सडकहरू निर्माण गर्नुभन्दा उत्पादन केन्द्रित ढंगले सडकको पहुँच पु¥याउने र सडक लगायतका अन्य भौतिक सुविधा पुगेको ठाँउमा एकिकृत वस्ती विकास गरी व्यवस्थित शहरीकरणतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
(ञ) सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार
विगतमा केही सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरिए पनि परिणाम सन्तोषजनक रहेन । तत्काललाई निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काममा सरकारी क्षेत्र संलग्न नहुनु नै उपयुक्त हुन्छ । तर, एकाधिकार कायम हुने र रणनीतिक संस्थानहरूको सञ्चालनमा सरकारको संलग्नता हुनुपर्ने हुन्छ । तर, यसलाई पनि धेरै जनताहरूले स्वामित्व लिने गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गरी व्यवसायिक ढंगबाट सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने देख्छु ।
वर्तमान समयमा सञ्चालन गर्न नसकिने र आवश्यकता नभएका सार्वजनिक संस्थानहरू बन्द गर्ने र सञ्चालनमा नआएका सार्वजनिक संस्थानहरूको घर जग्गा जस्ता भौतिक सम्पत्तिहरू उचित ढंगले सार्वजनिक हितका लागि सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ ।
(ट) अनौपचारिक क्षेत्रको औपचारिकीकरण
नेपालमा अधिकांश आर्थिक गतिविधि अनौपचारिक छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको आर्थिक गणनाले करीब आधा जसो व्यवसायहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । यसले गर्दा यिनीहरूले सरकारले दिने सेवासुविधाहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहको सक्रियतामा यस्ता व्यवसायहरूलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याई यिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेछ । निर्वाहमुखी ढंगले सञ्चालित यस्ता व्यवसायहरूको क्षमता विकास गरी औपचारिक बनाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ ।
(ठ) रोजगारीको सुनिश्चता र समन्यायिक विकास
गरिबी निवारण र जनजीविकाका लागि रोजगारी सुनिश्चिता हुनु आवश्यक छ । नेपालको संविधानले रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेको छ । मानिसहरूको क्षमता विकास गरी स्वदेशमा उपलब्ध रोजगारीमा संलग्न हुने र उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, असमानता बढ्दै जाँदा सामाजिक असन्तोष बढ्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान दिइ समन्यायिक ढंगले आर्थिक विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ । संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको दिगो विकासको लक्ष्यले मार्गदर्शन गरेको समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्दै सबै खालका गरिबी र असमानता हटाई कोही नछुटने गरी समन्यायिक विकासतर्फ अग्रसर हुने गरी आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने छ ।
हाम्रो सामुमाथि उल्लेखित आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गर्दै समावेशी ढंगले उच्च आर्थिक वृद्धि हुने गरी अघि बढ्ने दायित्व छ । यसो गर्दा नेपाल अति कम विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा परिणत हुन र सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव भै नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेअनुसार समृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई छलफल तथा बहसमा सहभागी हुन पनि आग्रह गर्छु ।
संविधानले परिलक्षित गरेअनुसार समृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई छलफल तथा बहसमा सहभागी हुन पनि आग्रह गर्छु ।
(सेजनको स्मारिकाबाट )
