वि.सं. २१०० सम्ममा नेपाललाई उच्च आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ, पर्यटन, कृषि, यातायातजस्ता पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य छ । त्यसैअनुसार १५ औं आवधिक योजनाले मुलुकको सम्मुन्नत विकासको लागि सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिएको छ ।
सरकारको समृद्धिको लक्ष्यलाई परिणाममुखी बनाउन १५ औं योजनाले अबको पाँच वर्षमा ९२ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये ५५.६ प्रतिशत निजी, ३९ प्रतिशत सरकारी र ५.४ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रबाट जुटाउने योजना छ । सरकारले वि.सं. २०७९ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्दै २०८७ सम्ममा उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका साथै, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हामीले वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विशेषगरी ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, यातायात, औद्योगिक पूर्वाधार, तुलनात्मक लाभका उद्योग लगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । यी सबै क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभको सम्भावना धेरै छ र लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल तत्कालै प्राप्त गर्न सक्छन् । यस क्षेत्रमा गुणात्मक लगानी भित्र्याउनसके मुलुकले दीर्घकालीन लाभ पाउन सक्छ । अर्थतन्त्रको जग मजबुत बनाउन र थप औद्योगिक विकासमा सीप तथा क्षमताको अभिवृद्धि हुन जान्छ । गुणात्मक लगानीको अपेक्षा गर्ने हो भने हामीले पनि आफ्ना परियोजनालाई स्तरीय रूपमै प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
‘विश्व लगानी प्रतिवेदन २०२०’ अनुसार नेपालमा सन् २०१९ मा १ अर्ब ८५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी भित्रिएको छ । लगानी बोर्डको स्थापना भएको ९ वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । आउँदा दिनमा यो लगानी अझ बढाउन बोर्डले भरसक मिहेनत गरिरहेको छ ।
सन् २०१७ र २०१९ मा लगानी बोर्डकै समन्वयमा आयोजना भएका दुईवटा लागानी सम्मेलनले धेरथोर ऊर्जा थपेको छ । यी दुवै सम्मेलनले नेपाललाई उदाउँदो लगानी गन्तव्यको रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गरेको छ । २०१७ को सम्मेलनमा मात्रै लगानीकर्ताले करिब १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेका थिए । तीमध्ये केहीले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका छन् भने बाँकीलाई पनि नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने कार्य बोर्डले गरिरहेको छ ।
तर, यस्ता सम्मेलन एक वा दुई पटक गरेर मात्र लगानी भित्रिने होइन । ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउन तुलनात्मक रूपमा सफल भएका मुलुकहरूको अनुभव हेर्ने हो भने उनीहरूले यसखाले सम्मेलन थुप्रै पटक गरेका उदाहरण पाइन्छन् । त्यसैले लगानी बोर्डले अभैm क्षेत्रगत र भौगोलिक रुपले केन्द्रीकृत लगानी प्रवर्धनका कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रतिबद्धता जनाएका र चासो दिएका लगानीकर्तालाई घचघच्याउने, विदेशस्थित हाम्रा कुटनीतिक नियोग र नेपालमा रहेका विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयन्त्रमार्फत विदेशी लगानीकर्तासँग सम्पर्क बढाउने काम बोर्डले गरिरहेको छ । लगानीकर्तालाई आ–आफ्नो मुलुकमा भित्र्याउन विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा छ । अझ कोभिड पश्चात यो प्रतिस्पर्धा अझै बढेको छ । हाम्रो प्रतिस्पर्धा भारत, बंगलादेश, भुटानजस्ता छिमेकी मुलुकहरूसँग छ ।
लगानी बोर्डकै सहजीकरणमा होङ्सी सिमेन्ट उद्योग २०१७ देखि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । अहिले दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको यो उद्योगले क्षमता दोब्बर बनाउने गरी दोस्रो चरणको पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइरहेको छ ।
९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो परियोजना निर्माणको चरणमा छ । यो आयोजनाले ३५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रबद्र्धकले सन् २०२५ सम्ममा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने पूर्वनिर्धारित लक्ष्यलाई सच्याएर सन् २०२३ मै निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएको छ ।
१४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको हुआसिन सिमेन्टले उद्योगको ७५ प्रतिशत निर्माण सकिसकेको छ । सन् २०२१ को शुरुवातमै यो उद्योग संचालनमा आउने छ । लगानी बोर्डअन्तर्गत रहेका परियोजनाहरूको कुल अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यी परियोजना विभिन्न चरणमा छन् ।
हामीले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीमा तुलनात्मक सफलता हासिल गरेका देशहरूले अवलम्बन गरेका असल अभ्यास र नीतिगत सुधारबाट केही महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छौं । उदाहरणका लागि सूचना प्रविधिमा नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ । जसमा हामीले विश्व प्रसिद्ध कम्पनीहरूलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न सक्छौं । हामीले लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्दा उनीहरूको तुलनात्मक सवल पक्ष तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्नु आवश्यक हुन्छ ।
लगानीका चुनौती
सम्भावना भएका परियोजनाको बारेमा स्पष्ट अवधारणा विकास गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो । हामीले कुन परियोजना किन निजी लगानीको लागि उपर्युक्त छ र यसका लागि लगानीकर्तालाई कस्तो सुविधा दिने भन्नेमा स्पस्ट हुनुपर्छ । परियोजना अघि बढाउनमा सरकारले कस्तो सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति र योजनासहित कानूनी तथा नीतिगत परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
परियोजना विकासको अवधारणामा सबै निकायलाई एउटै विन्दुमा ल्याउनु आवश्यक छ । अन्तरसरकारी द्वन्द्व वा प्रबद्र्धक र समुदायबीचका द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ । लगानीकर्तालाई सहज र छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न एकल विन्दु सेवा उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्ड कार्यालयमा कार्यान्वयन भइसकेको छ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने छ । यसको काम अघि बढाइसकेको छ । लगानीका प्राथमिकता निर्धारण गरी परियोजनाको वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुसारको स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि प्रस्तुत गर्ने अभ्यासको थालनी हुँदै छ ।
कोभिड प्रभाव र लगानी बोर्डको भूमिका
कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ भन्ने बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट अध्ययन भइरहेको छ । कोभिडको असरबाट लगानी बोर्डसमेत अछुतो रहन सक्दैन । हाल कार्यान्वयनमा आएका परियोजनालाई महामारीको असरबाट जोगाउन हामीले सक्दो प्रयत्न गरिरहेका छौं । कोभिडको कारण कतिपय परियोजना प्रस्ताव गर्ने चरणमा लगानीकर्तालाई आवतजावत गर्न कठिनाइ भए पनि निर्माणको चरणमा रहेका परियोजनामा आवश्यक सुरक्षाका उपाय अपनाएर बन्दाबन्दीकै बीच निर्माण तथा उत्पादनको कार्य जारी राखेका छन् ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग भर्चुअल माध्यमबाट सम्पर्कमा रहने, भर्चुअल कम्फेरन्सहरू गर्ने, नेपाली तथा विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई लगानी प्रवद्र्धनमा परिचालन गर्ने, विद्यमान नीति तथा कानुनमा देखिएका समस्यालाई सुधार गर्ने, परियोजना अवधारणाहरू परिमार्जन गर्ने, तिनीहरूको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी गर्ने र सरोकारवालासँग सम्भव भएका माध्यमबाट सम्पर्कमा रहिरहने लगायतका कार्यहरू लगानी बोर्डले जारी राखेको छ ।
बोर्डको रणनीतिक योजना तयार गर्ने कार्य अघि बढेको छ । रणनीतिले लगानी सम्बन्धमा बोर्डले अख्तियार गर्नुपर्ने स्पष्ट कार्यदिशा निर्देश गर्नेछ । साथै, लगानीयोग्य परियोजनाको सूची, लगानी प्रवद्र्धनका रणनीति, तिनीहरूको समय तालिका, आवश्यक संयन्त्र, कार्यान्वयन योजना लगायतका कुरामा स्पष्ट मार्गचित्र तय हुनेछ ।
देशमा लगानीको वातावरण सृजना गर्न आधारभूत पूर्वाधारको विकास, कानुनी सुधार र एकल विन्दु सेवा दिने गरी स्वचालित संयन्त्रको विकाससमेत लगानी बोर्डले तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लगानी बोर्डमा दस्तावेजलाई वैज्ञानिक तरिकाले राख्न ‘नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल’ र एकीकृत पोर्टल लगायतको संयन्त्र स्थापना गर्ने तयारीमा हामी छौं । यसले लगानीकर्तालाई बोर्डको काम र नेपालमा लगानी संभावनाको जानकारी पाउन सजिलो हुन्छ । महामारीको विशेष परिस्थितिमा लगानी आकर्षित गर्नु पर्ने भएकाले हामीले समान्य आवस्थामा भन्दा फरक ढंगले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अबको बाटो
लगानीको वातावरण तयार पार्नमा हामीले केही वर्षयता थुप्रै सुधारका काम अघि बढाइसकेका छौं । यसमा अझै केही काम बाँकी छन् । मूलतः लगानीका लागि हामीले हाम्रो तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रहरूको विश्लेषण गरी ती क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सक्छौं । यसका लागि सूचना प्रविधिलाई एउटा क्षेत्र मान्न सकिन्छ ।
हामीसँग भएको इन्टरनेट उपलब्धता, फोनको व्यापकता र योग्य युवाको उपलब्धतालाई हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मान्न सकिन्छ । विश्व विख्यात कम्पनीहरूले पनि नेपालमा चासो लिएको अवस्थामा उनीहरूलाई भित्र्याउन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीले पूरा गर्नुपर्छ । लगानी भित्र्याउन हाम्रा काम कारबाही लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ ।
विशेष गरी पूर्वाधार क्षेत्रको लगानीमा निजी क्षेत्रको योगदान सोचे जति छैन । नेपालले विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक लगानी, प्रविधि र जनशक्ति विकासमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको समन्वय आवश्यक छ ।
विश्व वैंकको ‘डुईङ विजिनेस इन्डेक्स’मा नेपाल ९४ औं स्थानमा छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य सुधार हो । यसबाट नेपाल दक्षिण एसियामा भारत र भुटान पछिको लगानीमैत्री देश बनेको छ । नेपालमा कानुनी तथा नीतिगत सुधारका प्रयास पनि भएका छन् । अझै कतिपय प्रक्रियागत झन्झटलाई सुधार गर्न बाँकी छ ।
लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने र राम्रो प्रतिफलको प्रत्याभूति खोज्ने गर्छ । परियोजना दर्ता, निर्माण सञ्चालनदेखि हस्तान्तरणसम्म गर्नुपर्ने प्रक्रिया एकलविन्दु तथा अनलाइन मार्फत सललीकृत गर्नुपर्ने छ । हामीले दुई विशाल छिमेकीको बीचमा रहेर ती बृहत् बजार ताक्नेमात्र होइन, त्यहाँबाट आउन सक्ने सम्भावित लगानी तथा प्रविधिलाई पनि उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
आर्थिक रूपमा मात्र होइन, अरु सुविधामार्फत पनि हामी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सक्छौं । लगानी वातावरण, जोखिमको स्तर, सरकारी निकायको संस्थागत प्रणाली, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारीता, व्यवसायको सम्भावना, कानुनी संरक्षण लगायतका विषयमा लगानीकर्ताले निकै संवेदनशील भएर लेखाजोखा गरेका हुन्छन् । उनीहरूसँग वार्ताको टेवलमा बस्दा हामीले आफ्ना परियोजनाकाबारे विस्तृत प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक पाटोका साथै संरचनागत एवं कानुनी व्यवस्था र हामीले दिने सुविधाबारे पूर्ण तयारीका साथ जानुपर्छ ।
परियोजनाबाट राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न लगानीकर्तासँग गरिने वार्ताका लागि हामी सक्षम हुनु पनि त्यति नै आवश्यक छ । हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गरी हाम्रा सहजीकरणका कार्यलाई विशिष्टिकृत बनाउँदै लानुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै लगानी बोर्ड कार्यालय धेरै रोजगारी सृजना हुने गुणात्मक परियोजनाको विकास गर्न केन्द्रित छ । यसका लागि परियोजना विकासका सिद्धान्तहरूको अनुशरण गरी स्पष्ट विकास अवधारण सहितका परियोजना बैंकको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(सेजन स्मारिकाबाट साभार)
