यतिबेला मानव जातिले विकास गरेको समस्त विज्ञान–प्रविधि समेतलाई चुनौती दिइरहेको एउटा अदृश्य र विनासकारी कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीमा हामी छौं । यो संक्रमण कुनै भूकम्पको झड्का जस्तो होइन जो एकपटक आउँछ, एकठाउँमा आउँछ, हल्लाउँछ, भत्काउँछ र जान्छ । यो हाम्रो देशमा कहिलेसम्म रहन्छ, कुन स्वरूपमा रहन्छ, कति क्षति गर्छ कसैलाई थाहा छैन । कुनै अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।
अत्यन्तै राम्रो स्वास्थ्य प्रणाली भएका देशहरूमा समेत नियन्त्रण गर्न कठिन भएको यो महामारी हाम्रोजस्तो भर्खर जग बस्दै गरेको स्वास्थ्य प्रणाली भएको मुलुकमा झन सकसपूर्ण नहुने कुरै भएन । यद्यपि, संसारका थुप्रै मुलुकमा त्यहाँको नेतृत्वको कुशल व्यवस्थापन क्षमताका कारण कोरोना संक्रमणसँग सफलतापूर्वक जुध्न सफल भइरहेको छ । कतिपयले यो संकटलाई अवसरका रूपमा लिएर आफ्नो क्षमता प्रदर्शित गरेका छन् । देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सवल र सुदृढ गरिरहेका छन् ।
तर, विडम्बना नेपालसँग समय र अवसर दुवै हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वको कार्यकुशलताको अभाव र सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण यो महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार चुक्दै गएको छ । नेपालमा एकजना पनि संक्रमित नहुँदै गर्दा हामीले पटक–पटक सरकारलाई झक्झकायौं । समग्रतामा हेरेर यो महामारीसँग जुधौं, एउटा अवसर आएको छ स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गरौं भनेर ।
तर, सरकार न सुन्न तयार भयो, न जनताका समस्या बुझ्न नै । यसरी ‘सिस्टोमेटिक एप्रोच’ मा नहेर्दा कोरोना भाइरस अघि–अघि सरकारको तयारी र रेस्पोन्स पछि–पछि हिँडिरह्यो । जसले गर्दा स्वास्थ्यसहित अन्य क्षेत्रसमेत अस्तव्यस्त भयो भने आम जनताले पाइला–पाइलामा सकस भोग्नुपर्यो ।
हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको सीमितता भएकैले सुरुवातदेखि नै हाम्रो रणनीति कमभन्दा कम संक्रमितले मात्रै अस्पताल पुग्नुपरोस् भन्नेमा केन्द्रित हुनुपथ्र्याे । त्यसका लागि संक्रमण फैलिनै नदिने, संक्रमणको चेन टुटाउने, संक्रमितलाई आइसोलेट गर्ने, चुस्त कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ गर्ने, व्यापक र छिटो परीक्षण गर्ने, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, अस्पताललाई थेग्नसक्ने बनाउने गरी काम गर्नुपथ्र्यो ।
हामीमा स्रोतको सीमितता छ, प्रणालीमा समस्या छ, संरचनागत समस्या छ, सबैलाई एकठाँउमा राखेर काम गरेमात्र समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र वा गैरस्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर प्रणाली बनाउनुपथ्र्यो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले के गर्ने ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी काम गर्ने ? अरू मन्त्रालयले कसरी सहयोग र समन्वय गर्ने ? भन्ने एकीकृत प्रणाली बनाउन सकिन्थ्यो । तर, त्यस्तो बन्न सकेन । आपतकालीन अवस्थामा मुलुकका ७ सय ६१ सरकार, सबै सरोकारवाला निकायलगायत सिंगो राज्यप्रणालीलाई चलायमान बनाएर प्रधानमन्त्रीको कमाण्ड र कन्ट्रोलमा यो युद्धको सामना गर्ने वातावरण बनाउनुपथ्र्याे ।
स्वास्थ्य प्रणाली सबल र सुदृढ बनाउनका लागि सुस्पष्ट खाका बनाउनुपथ्र्याे, आफ्नो सामथ्र्यको पहिचान गरेर उच्चतम सदुपयोग गर्नुपथ्र्याे । यो संकट नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल बनाउने एउटा मौका थियो । सरकार मेरो साथ छ, अफ्ठ्यारो पर्दा राज्यले भरथेग गर्छ भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउने योभन्दा सुन्दर अवसर हुन्न । तर, विडम्बना त्यस्तो केही पनि हुन सकेन ।
संविधानतः सबै नेपालीको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको हो । आधुनिक राज्यबाट नागरिकले अपेक्षा गर्ने न्यूनतम उत्तरदायित्वमध्ये स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र त्यसको सुलभता पनि हो । संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन लगायतका विद्यमान कानुनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी सरकारको हो भन्ने कुरालाई थप प्रष्ट गरेको छ । नीतिले स्वास्थ्य राज्यको दायित्वका रूपमा लिएको छ । सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न आदेश गरेको छ । सरकार यस्तो महामारीको बेलामा समेत परीक्षण र उपचारको खर्च नागरिकबाट असुल गरिरहेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले के गर्ने ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी काम गर्ने ? अरू मन्त्रालयले कसरी सहयोग र समन्वय गर्ने ? भन्ने एकीकृत प्रणाली बनाउन सकिन्थ्यो । तर, त्यस्तो बन्न सकेन । आपतकालीन अवस्थामा मुलुकका ७ सय ६१ सरकार, सबै सरोकारवाला निकायलगायत सिंगो राज्यप्रणालीलाई चलायमान बनाएर प्रधानमन्त्रीको कमाण्ड र कन्ट्रोलमा यो युद्धको सामना गर्ने वातावरण बनाउनुपथ्र्याे ।
प्रयोगशालामा पुगेर परीक्षण गर्न नपाएका, अस्पताल पुगेर उपचार नपाएका, पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेका दृष्टान्त हाम्रो समाजमा थुप्रै छन् । यसले संविधान, कानुन अनि हाम्रा राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई समेत गिज्याइरहेको छ । कोरोना महामारीले यो अवस्थालाई झन उजागर गरेको छ ।
नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ सामान्य अवस्थामा समेत कुल स्वास्थ्य खर्चमध्ये बिरामी र उसको परिवारले उपचारको समयमा आफ्नो पकेटबाट गर्नुपर्ने खर्चको हिस्सा झन्डै ५६ प्रतिशत रहेको छ । स्वास्थ्य खर्चको आधाभन्दा बढी हिस्सा जनताले व्यक्तिगत रूपमा पकेटबाट निकाल्नु पर्ने र पैसा नभए उपचारबाट नै बञ्चित हुनुपर्ने हाम्रोजस्तो अवस्था सायद संसारमा अन्यत्र नहोला ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनतालाई उपचारजन्य आर्थिक संकटबाट जोगाउन विभिन्न प्रयास भएका देखिन्छन् । केही मुलुक सबै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने बाटोमा अघि बढेका छन् । यसरी निःशुल्क गर्दैगर्दा त्यसको मूल्य सरकारले करदाताबाट पैसा उठाएर त्यो सेवाको मूल्य बेहोर्ने गर्छ । जस्तो बेलायतमा ७० वर्षअघि नै स्थापित एनएचएस प्रणाली छ । अर्कोतर्फ कतिपय मुलुकमा सार्वजनिक स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार खर्च बेहोर्ने गरिन्छ । सफल बिमाको रूपमा लिइएका जर्मनी, कोरिया र जापान लगायतका मुलुकमा हरेक व्यक्ति अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनुपर्छ । त्यहाँ बिमा प्रिमियममा व्यक्तिको समेत योगदान रहन्छ ।
सम्पूर्ण जनतालाई सबै उपचार निःशुल्क गराउन सक्नु आफैंमा राम्रो हो । हाम्रो सरकारसँग त्यसरी बेहोर्न सक्ने न सामथ्र्य छ, नत संरचना नै विकास भएको छ । नेपालमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छ भने अन्य केही उपचारमा पनि सरकारले सहयोग गर्ने नीति छ । यद्यपि हाल सञ्चालित निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाले तात्कालीक रूपमा नागरिकलाई केही राहत दिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा आउँदो पुस्तालाई रोग लाग्नबाट बच्ने थुप्रै आधार दिएको छ ।
राज्यको यो लगानी हुँदाहुँदै पनि हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका थुप्रै जटिलताका कारण व्यक्ति धान्नै नसक्ने उपचार खर्चको मारमा परिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा सरकारले विपन्न नागरिकका लागि मुटु, मृगौला, क्यान्सर लगायतका कडा रोग तथा अन्य उपचारमा सहायता फराकिलो बनाएको त छ । तर, सबै नेपालीका लागि उपचार खर्च व्यवस्थापन न त चन्दा संकलनबाट हुन्छ, न त सरकारी अनुदानबाट नै । हामी यो अवस्थाबाट मुक्त हुनैपर्छ ।
यसका लागि दिगो र भरपर्दो समाधान भनेको स्वास्थ्य बिमा नै हो भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा ल्यायौं । बिमाले महँगो र अत्यावश्यक सबै उपचार सेवालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनेछ । स्वास्थ्य बिमाले जनताले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा ठूलो आर्थिक बोझ बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ भने नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनेछ ।
हामीले परिकल्पना गरेको स्वास्थ्य बिमा
१. हरेक नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनुपर्नेछ । कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति अनिवार्य बिमामा आबद्ध हुनुपर्नेछ । विपन्न नागरिक, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाका लागि सरकार वा संरक्षकले प्रिमियम बेहोरेर बिमामा आबद्ध गराउनु पर्नेछ ।
२. संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनेको छ । त्यसको सुनिश्चितताका लागि छाता ऐनको रूपमा रहेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई फराकिलो र व्यवस्थित बनाउन समायानुकूल पुनःपरिभाषित गरिएको छ । जनताले आफूलाई पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट त्यस्तो सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् ।
बिमाको पूर्ण कार्यान्वयन नहुने बेलासम्म हाल सरकारले प्रदान गरेको आधारभूत बाहेकका निःशुल्क सेवा(मुटु, मृगौलालगायत) पनि यथावत् रहने छन् । बिमामा आबद्ध भएपछि पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई निःशुल्क हुनेछ भने आधारभूत बाहेकका उपलब्ध सबै स्वास्थ्य सेवा बिरामीको आवश्यकता अनुसार विशिष्ठ सेवाको उपचार खर्च बिमामार्फत हुनेछ ।
३. बिमाको प्रिमियम व्यक्तिको आम्दानीको निश्चित अनुपातमा हुनेछ । सबैबाट बराबर रकम प्रिमियमको रूपमा संकलन गर्दा न्यून आय भएको समूहमा बढी आर्थिक भार पर्ने हुँदा आयको निश्चित प्रतिशतको आधारमा योगदान रकम संकलन गर्दा नै बढी न्यायपूर्ण हुन्छ । जस्तो कि मासिक १५ हजार आम्दानी गर्ने र मासिक २ लाख आम्दानी गर्नेले बराबर रकम योगदान गर्न सक्दैनन् । गराउनु पनि न्यायसंगत हुँदैन । तिर्न नसक्ने विपन्न नागरिकको हकमा सरकारले तिरिदिन्छ ।
४. सरकारी, निजी र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा प्रदायकका रूपमा समेटिएको हुन्छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन भएपछि बिमितले बिमाको कार्ड लिएर आफू नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार प्राप्त गर्नेछन् । गम्भीर समस्या भए प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमा बोर्डले तोकेको व्यवस्थाअनुसार रिफर भएर माथिल्लो तहको संस्थामा उपचार गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।
५. एक स्वायत्त निकायका रूपमा बिमा बोर्ड रहन्छ । बोर्डले आवधिक रूपमा सेवाको सूची, मापदण्ड, गुणस्तर र शुल्क निर्धारण गरेर सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्छ र त्यहीअनुसार सेवाको मूल्य तिर्छ । सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाले बोर्डबाट बिमित बिरामीको उपचार गरेबापत आम्दानी गर्छन् र आफ्नो सञ्चालन खर्च बेहोर्ने छन् ।
दिगो र भरपर्दो समाधान भनेको स्वास्थ्य बिमा नै हो भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा ल्यायौं । बिमाले महँगो र अत्यावश्यक सबै उपचार सेवालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउनेछ । स्वास्थ्य बिमाले जनताले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा ठूलो आर्थिक बोझ बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ भने नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनेछ ।
स्वास्थ्य बिमाका चुनौती र त्यसको व्यवस्थापन
१. गुणस्तरीय सेवाः स्वास्थ्य बिमाको पहिलो चुनौती गुणस्तरीय सेवाको उलब्धता हो । स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने विश्वास नहुने बेलासम्म बिमा प्रभावकारी हुन सक्दैन । नेपालका अधिकांश ठाउँमा त्यहाँको आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा न जनशक्ति पर्याप्त छन्, न पूर्वाधार, न उपकरण ।
यो वास्तविकतालाई मनन गरेर नै हामीले एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड र त्यसको आधारमा सात वर्षभित्र देशभर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन परियोजना तयार गरेका हौं । त्यसअनुरूप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचको विस्तार गर्न, नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने समग्र सेवा, जनशक्तिको उपलब्धता एवं क्षमता विकास गर्ने र भौतिक पूर्वाधार एवं औषधिजन्य औजार उपकरणहरूको उपलब्धताको एकीकृत व्यवस्थापन गर्नका लागि खाका बनिसकेको छ ।
संघीय ढाँचालाई समेत मध्यनजर गरी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गीकरण भइसकेको छ । जसअनुरूप अब प्रत्येक गाउँ–नगर वडामा न्यूनतम एउटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र रहनेछ । प्रत्येक गाउँ–नगरपालिकामा एक प्राथमिक अस्पताल रहनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अस्पताल, एक टर्सियरी अस्पताल र एक प्रतिष्ठान रहनेछ । सबै प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुनेछ । यस्ता पूर्वाधार र सेवाको आपूर्ति तथा स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने खाका पनि तयार भइसकेको छ । यसरी तयार गरेको खाका र मापदण्ड २०७४ सालमा नै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको थियो ।
स्वास्थ्य बिमा सफल बनाउन स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको यो एकीकृत खाका कार्यान्वयन अनिवार्य छ । यसको कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य बिमासँगै स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुनेछ र हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू सुविधासम्पन हुनेछन् । बिमामार्फत प्रदान गरिने सेवा निजी वा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि उपलब्ध हुने हुँदा ती निकायको सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, गुणस्तर मापन र नियमनका लागि एउटा स्वायत्त विशेषज्ञ निकायको आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि गुणस्तर प्रमाणीकरण प्राधिकरण स्थापनाका लागि कानुन तर्जुमाको प्रक्रियासमेत २०७४ सालमा नै अगाडि बढेको थियो । यी कामहरू अहिले पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
२. आर्थिक भारको न्यूनीकरणः बिमाको अर्को चुनौती आर्थिक भारको न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने हो । उपचार खर्च कम गर्ने एउटा प्रयास भनेको औषधिको मूल्य कम गर्ने हो । अहिले बिरामीले उपचारका लागि तिर्ने मूल्यको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा औषधिको छ । वास्तविक मूल्यभन्दा सयौं गुणा महँगोमा किन्नु परेको औषधिमात्रै सस्तोमा उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने स्वास्थ्य उपचार खर्चमा निकै कमी ल्याउन सकिन्छ । हामीले लामो अध्ययन गरी नेपालमा औषधि सस्तो कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा एक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेका थियौं ।
मन्त्रिपरिषदले यस सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन सुझाव समिति गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हामीले गरेको प्रस्ताव हो– नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय औषधि कम्पनी वा सरकारसँग औषधि सोझै खरिद गरी आफ्ना अस्पताल फार्मेसीमार्फत बिक्री वितरण गर्ने हो । सबै अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । अधिकांश अस्पतालमा फार्मेसी सुरु भइसकेको छ । त्यसो गर्न सकियो भने सस्तो र सुलभ रूपमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने अवस्थाको सुनिश्चित हुनेछ र आर्थिक भार कम हुनेछ ।
आर्थिक भार कम गर्ने अर्को तरिका भनेको रोग लाग्न नदिने हो । समयमा नै रोगको पहिचान, रोकथाम र उपचार गर्ने, स्वस्थ्य जीवनशैली अवलम्बन गर्ने, समय–समयमा परामर्श र परीक्षण गर्ने हो भने व्यक्ति र राज्य दुवैको खर्च कम हुनसक्छ । यसलाई मध्यनजर गरेर पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले जनता स्वास्थ्य केन्द्र र पेन प्याकेज जस्ता कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । यसको विस्तार र विकास आवश्यक छ ।
आर्थिक भार कम गर्ने अर्को तरिका भनेको रोग लाग्न नदिने हो । समयमा नै रोगको पहिचान, रोकथाम र उपचार गर्ने, स्वस्थ्य जीवनशैली अवलम्बन गर्ने, समय–समयमा परामर्श र परीक्षण गर्ने हो भने व्यक्ति र राज्य दुवैको खर्च कम हुनसक्छ । यसलाई मध्यनजर गरेर पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले जनता स्वास्थ्य केन्द्र र पेन प्याकेज जस्ता कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । यसको विस्तार र विकास आवश्यक छ ।
अन्त्यमा,
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नागरिकको अधिकार हो । तर, पनि उपचार खर्चकै कारण थुप्रै नागरिक घरबारविहीन भएका छन् वा ऋणमा डुबेका छन् वा मृत्युवरण गरेका छन् । अभिभावक बिरामी पर्दा बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा परिरहेको छ । अहिलेको महामारीले यस्तो अवस्थालाई झन बलियो गरी उजागर गरेको छ । स्वास्थ्य प्रणालीको सवलता र स्वास्थ्य बिमाको सफलताको आवश्यकतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । यो अवस्थामा भविष्यमा नागरिकले अहिलेजस्तो सकस भोग्न नपरोस् भन्ने हो भने हामीले परिकल्पना गरेअनुसार स्वास्थ्य बिमाको कार्यान्वयन र त्यसका लागि स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणको विकल्प छैन ।
लेखक नेपाली कांग्रेसको नेता एवम् पूर्वमन्त्री हुन् ।
(सेजन स्मारिकाबाट साभार)
