कोरोना महामारीले संसारभर नै लगानीको वातावरणलाई अन्योलमा धकेलिदिएको छ । चाहे सार्वजनिक होस् वा निजी लगानी यसबाट प्रभावित भएको छ । यसबाट नेपालमा पूर्वाधार र पर्यटनको लगानी बढी प्रभावित भएको देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्थाबाट नेपालमा वास्तवमै लगानी भित्र्याउन अझै २–३ वर्ष पर्खिनुपर्छ । त्यसो भन्दाभन्दै यो समय हाम्रा लागि अवसर पनि हो । हामीले धेरै वर्षदेखि लगानी भित्र्याउने भन्दै आएका छौं । तर, त्यसका लागि हामीले पर्याप्त तयारी गर्न सकेनौं ।
लगानी भित्र्याउन कानुन राम्रो भएर मात्रै हुँदैन । हामीले धेरै कानुन संशोधन गर्यौं । पटक–पटक लगानी सम्मेलनहरु आयोजना भए । तैपनि, लगानी बढ्न सकेन । यसका लागि हामीले सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ ।
लगानीकर्तालाई सम्मान गर्ने र उनीहरुसँग बातचित गर्ने, राय लिने गर्नुपर्छ । राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरु कुनै पनि हिसाबले स्वार्थ केन्द्रित हुनुभएन । अहिले त कुनै ठूलो परियोजना आउन लाग्यो भने पहिले नै ‘भाग खोज्ने’ परिपाटी बनेको छ । आजको समयमा लगानीकर्ता सचेत छन् र पारदर्शिता खोज्छन् । हाम्रो यो व्यवहारले लगानी आउँदैन ।
कुनै योजना बन्दा पदमा भएका व्यक्तिले के लाभ पाउँछन् भनेर होइन, त्यसबाट स्थानीय समुदाय र सरकारले के फाइदा पाउँछन् भनेर मूल्यांकन गर्नुप¥यो । मुलुकको हितमा छ वा छैन भनेर हेर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थमा सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्छ । हामी लगानी गर्ने भन्छौं, तर केन्द्रमा बसेर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्छाैं । त्यो गलत अभ्यास हो ।
नाफाको सुनिश्चितता
कुनै पनि लगानीकर्ताले न्यूनतम १५÷२० प्रतिशत मुनाफा खोज्छ नै । अब त्यो स्तरको नाफा पाउने वातावरण हामीले दिन सक्नुपर्छ । सँगसँगै लाभांश वा लगानी फिर्ता लानसक्ने बाटो पनि सहज र चुस्त हुनुपर्छ । आज कसैलाई १ करोड रुपैयाँ फाइदा भयो भने पनि विभागीय प्रक्रियाबाट त्यो रकम लानमा ढिलाइ भइदियो भने उल्टै घाटा हुन्छ । यस्ता कतिपय विषय छन्, जसमा लगानीकर्ताको तर्फबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अर्को कुरा हाम्रो कम्पनी छनोटको परिपाटी पनि हो । कुनै पनि परियोजना बनाउँदा चिनेजानेका कम्पनी ल्याएर काम दिनुहुँदैन । यसका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्छ । संसारमा कस्ता कम्पनी सक्षम छन् भनेर खोज्नुपर्छ । ती कम्पनीसँग परामर्श गरेरै हामीले अरु मुलुकको तुलनामा राम्रो सुविधा दिन सक्छौं । जसले स्तरीय विदेशी लगानी भित्र्याउन उत्प्रेरित गर्न सक्छ ।
व्यावसायिक वातावरण
कानुनी सुधार महत्वपूर्ण हो, तर कानुन बन्दैमा लगानी आउने होइन । व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने भनेको लगानीकर्ताका व्यावहारिक समस्यालाई फुकाइदिने हो । कुनै पनि हिसाबले लगानीकर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
विगतमा लगानी सम्मेलनमार्फत लगानीका केही प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएका छन् । प्रतिबद्धता आउनु राम्रो हो तर त्यसमध्ये कति लगानी साँच्चिकै भित्रिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो । सम्झौता (एमओयू) त हामीकहाँ वर्षौंदेखि भइरहेका छन् । प्रतिबद्धताको आकार एउटा हुन्छ, यथार्थमा लगानी आउँदा त्योभन्दा ज्यादै कममात्र हुन्छ ।
लगानीकर्ता खोज्नमा पनि हामीले धेरै उपाय अवलम्बन गर्न सक्छौं । लगानीकर्तासँग द्विपक्षीय छलफल बढाउने होस् वा सम्भावित मुलुकका कूटनीतिक नियोगमार्फत लगानीकर्तासँग सम्पर्क बढाउनेजस्ता काम गर्न सकिन्छ । नेपालमा लगानी गर्न सक्ने मुलुकमा यहाँका अवसर र नीति नियमबारे ‘रोड शो’ आयोजना गर्ने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
अहिलेसम्म हाम्रो सरकारले कानुनी सुधारलाई मात्र बढी प्रचार–प्रसार गरेको देखिन्छ । अहिले लगानी भित्र्याउने प्रतिस्पर्धा विश्वभर छ । हामीले पनि प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाएर आकर्षित गर्नुपर्छ । बढी प्रतिफल प्राप्त हुने, तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्न आउ भन्नुप¥यो ।
राजनीतिक स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र अनुकूल नियामकीय व्यवस्था लगानी भित्र्याउने पूर्वशर्त हुन् । बजारको आकार, आर्थिक स्थायित्व, सहजै नाफा फिर्ता लैजान सक्ने प्रबन्ध, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दक्ष र सीपयुक्त कामदारको उपलब्धता तथा पूर्वाधारको गुणस्तरजस्ता कुरा प्रतिस्पर्धी लगानीको वातावरणका लागि अपरिहार्य छन् ।
लगानीकर्ताले करसम्बन्धी झन्झट के छन्, स्थानीय वित्तीय बजारबाट ऋणको उपलब्धता कस्तो छ, घरजग्गाजस्ता सम्पत्तिको अधिकार कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने कुराले पनि लगानीकर्ताका लागि बढी महत्व राख्छन् ।
वैदेशिक लगानीका परियोजना कार्यान्वयन हुँदा त्यसले स्थानीयलाई पनि लाभ पु¥याउनुपर्छ । ठूला परियोजना बन्दा सिमेन्ट, छडजस्ता थुप्रै औद्योगिक लाभ हुन्छ । होटल, खुद्रा पसलले समेत व्यवसाय पाउँछन् । नेपालीका लागि रोजगार सिर्जना हुन्छ ।
यहाँका बैंकले सानोतिनो ऋण पनि दिन हुँदैन भन्ने मान्यतामा म सहमत छैन । विदेशी लगानीकर्ताले भित्र्याउने स्वपुँजी र प्रविधि पनि हेर्नुपर्छ । अरूण तेस्रोकै कुरा गर्दा उसले नबिल बैंकसहित भारतीय संयुक्त लगानीमा सञ्चालित नेपाल एसबीआई, एभरेस्ट बैंकबाट सहवित्तीय करणमा ९–१० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदा त्यसलाई विवादको विषय बनाउन जरुरी छैन । त्यसैले स्वपुँजीको आकार, त्यसले भित्र्याउने ज्ञान र प्रविधि हेरेर यस्तो विषयमा निक्र्योल गर्नुपर्छ ।
विदेशी लगानी आएका परियोजनालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाएर पुनरलगानीको वातावरण बनाउन सकिन्छ । लगानीकर्ताको गुनासो सुनेर समस्या समाधान गरिदिने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । यस्ता कुराले नयाँ कम्पनीहरुलाई पनि नेपालमा लगानी भित्र्याउन प्रेरित गर्छ ।
अहिले विदेशी लगानीमा कार्यान्वयन हुन लागेका अरूण तेस्रो र माथिल्लो त्रिशूली १ जस्ता परियोजनाका लगानीकर्तासँग सहजीकरण गरेर यी परियोजना कार्यान्वयन हुने वातावरण छिट्टै बन्यो भने थप विदेशी लगानी आउन सक्छ । हामीले अब बोलेरभन्दा पनि काम गरेर विदेशी लगानीकर्तामाझ सन्देश लैजानुपर्छ ।
सहजीकरण
कुनै पनि लगानीको उद्देश्य नाफा कमाउनु नै हुन्छ । देशको नियम–कानुनभित्र बसेर व्यवसाय गरेर नाफा कमाउनकै लागि लगानी आउने हो । त्यसैले हामीले पनि बुझ्नुपर्छ कि कुनै परियोजनाबाट कति नाफा हुन्छ ? कति रोजगार सिर्जना गर्छ, यसले अरू क्षेत्रलाई पनि कसरी विकास गर्छ अनि त्यी क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन जोड दिनुपर्छ । ठूला परियोजना आजको भोलि त आउँदैनन् । यसले लामो समय लिन्छ । तर, काम हामीले देखाउँदै जानुपर्छ ।
हामीसँग धेरै सम्भावना छन् । प्राकृतिक स्रोत छ । छिमेकमा चीन र भारत जस्ता ठूला बजार छन् । चीन र भारतबाटै लगानी भित्र्याएर ठूलो लाभ लिन सक्छौं ।
लगानी भित्र्याउनेदेखि प्रतिफल लैजानेसम्मको प्रक्रियामा निर्णय गर्ने अधिकार एउटा संयन्त्रको हुनुपर्छ । अझ लगानी स्वीकृतदेखि कम्पनी दर्तासम्मलाई त ‘अटोमेसन’ अर्थात् अनलाइन पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । धेरै सेवाको अटोमेसन गर्न सकियो भने यसले व्यक्तिको भेट हुँदैन । काम गराउने र काम गरिदिने बहानामा हुने मोलमोलाई र भ्रष्टाचार यसले न्यूनीकरण गर्छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै अब प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन दिएको १५ दिनभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने भएको छ । ‘एकद्वार प्रणाली’ भन्नाले लगानी स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, सञ्चालन अघिका प्रशासनिक प्रक्रिया–वन, अध्यागमन, वातावरणका प्रक्रिया, नाफा फिर्ता, कम्पनी बन्द गर्ने (एक्जिट) सम्मका सुविधा समावेश गरिनुपर्छ । यद्यपि, यो जटिल विषय हो ।
नेपालमा सन् १९९२ देखि एकद्वार प्रणालीको चर्चा चल्दै आएको छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने यसले हामीलाई विश्वस्तरमा लगानीकर्ता तान्न प्रतिस्पर्धी बनाउने छ । हाम्रा छिमेकी बंगलादेश, म्यानमार लगायतले लगानीको वातावरणमा चामत्कारिक सुधार गरिसकेका छन् । हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौं । ‘नेपाल भूपेरिवेष्ठित राष्ट्र हो’, ‘जलस्रोतमा धनी देश हो,’ भन्नेजस्ता भावनात्मक कुराले लगानी आउने होइन ।
सरकारको कार्यशैली हेर्दा लगानीको जोखिमबारे उसको तयारी देखिँदैन । पछिल्लो लगानी सम्मेलनताका सरकारले हेजिङ नियमावली ल्यायो । ठूला परियोजनामा हुने लगानीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमावली ल्याउने भनेर प्रचार पनि भयो । तर, दुई पटक संशोधन हुँदा पनि त्यो नियमावली कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकेन ।
सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभेरियन रेटिङ) नहुँदा नेपालमा लगानी गर्ने अवस्था कस्तो छ भनेर देखाउने आधार तय हुन सकेको छैन । यस्ता विषयले लगानीकर्ता विश्वस्त हुने ठाउँ देखिँदैन । कोरोना महामारीपछि नेपालमा लगानीको अवस्था कस्तो छ भन्ने यकिन मूल्यांकन सरकारसँग छैन । यस्ता विषयहरुमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यसका अलवा हामीले परियोजना प्रदर्शन (शोकेस) गर्नुअघि त्यो परियोजनाको लाभ–हानीको विषयमा आफैं स्पस्ट हुनु आवश्यक छ । परियोजनाको आर्थिक, वातावरणीय र दीर्घकालीन सामाजिक प्रभाव के कस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ ।
व्यावसायिक विकासमा यस्ता परियोजना कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने जानिसकेपछि मात्रै परियोजनाका लागि पहल गर्न सकिन्छ । त्यसपछि मात्रै लगानीकर्तालाई ‘हाम्रा प्राथमिकता यी हुन् । हामीले यस्ता परियोजनाको संभावना देखेका छौं । यसबाट तिमीलाई यस्ता फाइदा र यतिसम्म मुनाफा हुन्छ,’ भनेर भन्न सक्छौं ।
रणनीति
अर्काे समस्या पारदर्शिता र स्वामित्व ग्रहणमा छ । जुनसुकै परियोजनाले पनि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन समय लाग्छ । यसबाट परियोजना रोक्ने काम भएको छ । परियोजना जति चाँडो सुरु भयो, लगानीकर्ता र मुलुकलाई पनि त्यति नै फाइदा हो । यस विषयमा हामीले कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्रमा ठूला परियोजनाको ठूलो प्रभाव हुन्छ । व्यवसाय विस्तार, रोजगार सिर्जना, सार्वजनिक सेवाको सरल, सहज र गुणस्तरीय पहुँचमा ठूलो प्रभाव पार्छ । राम्रा परियोजनामा सरकारले बलियो साथ दिनुपर्छ ।
विगतमा भएका लगानी सम्मेलनले विश्वका राम्रा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सकेनन् । यसले नेपाल ‘पेन्डुलम’ जस्तो भयो । हामीकहाँ कहिले भारतीय लबिङ भन्ने त कहिले चिनियाँ लबिङ भन्ने परिपाटी बन्यो । रणनीतिक रूपमा अमेरिका, युरोपका ठूला कम्पनीलाई सरकारको उच्च तहबाट बोलाउनुपर्छ ।
हामीले आफ्ना लागि भन्दा पनि उनीहरूलाई के चाहिएको छ भनेर जान्न खोज्नुपर्छ । पक्कै पनि केही हदसम्म प्रयास भएका छन् । हामीले त्योभन्दा अझ ठूला कम्पनीलाई ल्याउन सक्थ्यौं । त्यसका लागि पूर्वतयारीमा नेपाल फेरि पनि चुकेको देखिन्छ । आउँदा दिनमा यस्ता विषयमाथि ध्यान दिनसके विगतभन्दा राम्रो नतिजा पाउन सकिन्छ ।
लेखक लगानी बोर्ड नेपालका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् (सेजन स्मारिकाबाट)
