काठमाडौं । गैरकानुनी धन्धामा संलग्न म्यानपावर कम्पनी विरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभाग कठोर बनेको छ । सरकारको अनुमति नै नलिई गैरकानुनी रुपमा विदेश पठाउन लागेको र नेपाली युवाहरुबाट चर्को शुल्क लिन खोज्ने तीन म्यानपावर कम्पनीलाई विभागले सोमबार निलम्बन गरेको हो ।
विभागबाट श्रम स्वीकृती नै नलिई कतार प्रहरीमा पठाउने भन्दै मंसिर ७ र ८ गते परिक्षा लिइरहेको बेला एसओएस मेनपावर सर्भिसेस प्रालि, होप इन्टरनेशन र डीडी ह्युमन रिर्सोस प्रालिमा छापा हानी विभिन्न कागजात र केहि व्यक्तिहरु समेत पक्राउ परेका थिए ।
यो पनि पढ्नुस
अवैध रूपमा कामदार पठाउन खोज्ने होप इन्टरनेसनलमा विभागको छापा, पासपोर्ट नियन्त्रणमा
त्यस लगत्तै विभागले ती कम्पनीहरुको कारोबार रोक्का गरी आवश्यक अनुसन्धान अगाडी बढाइरहेको बेला सोमबार ६ महिनाको लागि निलम्बन गरेको हो ।
विभागले सोमबार जारी गरेको सूचनामा अनुगमनमा खटिएका टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले अनुसन्धान अधिकृतको छानबिन प्रतिवेदन अनुसार हुनेगरी हाललाई ६ महिनाको लागि सम्पूर्ण कामकारवाही निलम्बन गरिएको शाखा अधिकृत तीर्थराज कट्टेलले जानकारी दिए ।
कोरोना भाइरस(कोभिड –१९)पछि नेपालको गन्तव्य मुलुकहरुले कामदार नलिइरहेको बेला ती कम्पनीहरुले भने गैरकानुनी रुपमा कतार प्रहरीमा काम लगाउने भन्दै हजारौं युवाहरुलाई परीक्षा सञ्चालन गरेको पाइएको छ । ती कम्पनीहरुले विभिन्न प्रलोभन देखाएर युवाहरु पठाउन सक्रिय भएको बेला विभागले कठोर निर्णय लिएको हो ।
यो पनि पढ्नुस
श्रमस्वीकृति नलिई कामदारको अन्तर्वार्ता लिने एसओएस र डीडी म्यानपावरमा विभागको छापा
कतारमा नेपाली कामदारहरुलाई गैरकानुनी रुपमा कामदार लैजान कतार दुतावासको गाडी समेत प्रयोग भएको पाइएको थियो । यदपी दुतावासले केहि दिन अघि विज्ञप्ती जारी गरी गैरकाननी काममा आफुहरु संलग्नता नरहेको र कतारबाट आएका व्यक्तिहरुले गाडी प्रयोग गरेको विषयमा भने स्वीकार गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा इजाजतपत्रवालाले स्वीकृति नलिई कामदार पठाएमा वा कुनै इजाजतपत्रवालाले कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिनेछु भनी झुट्टो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई कुनै रकम लिई विदेश नपठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम भराई त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र समेत रद्द हुने व्यवस्था रहेको ऐनमा व्यवस्था छ ।
