काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पनि ४ महिना बितिसकेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नप्से)मा सूचीकृत केही कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक वित्तीय विवरण सम्बन्धित नियामकबाट स्वीकृत गराइ साधारणसभा गराइसके । केहीले साधारणसभाको तयारी गरिरहेका छन् ।
तर, केही कम्पनीहरू यस्ता छन्, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को साधारणसभा नगरेका मात्र होइनन्, आफ्नो वित्तीय विवरण सम्बन्धित नियामक निकायमा पेससमेत गरेका छैनन् । यसले कम्पनीको लापरवाही त देखाउँछ भने नियामकको पनि कमजोरी झल्काउँछ । हो, अधिकांश जीवन बिमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को साधारणसभा नगरेका मात्र होइन नियामक बिमा समितिमा आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरू अझै समितिमा पेस गरेका छैनन् ।
बिमा क्षेत्र क्रियाशील सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले वर्षौंदेखिको वार्षिक वित्तीय विवरण बिमा समितिबाट स्वीकृत गराएका छैनन् । वित्तीय विवरण स्वीकृत नभएपछि साधारणसभा गर्ने कुरै भएन । पछिल्लो समय सरकारी स्वामित्वका बिमा कम्पनी मात्र होइन निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बिमा कम्पनीले समेत वित्तीय विवरण बिमा समितिमा पेस गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
जसले गर्दा बिमा कम्पनीहरूले साधारणसभा गर्ने छाँटकाँट नै देखाएका छैनन् । साधारणसभा नगरेपछि लगानीकर्तालाई लाभांश दिनुपर्ने झन्झट पनि उनी परै बस्ने भए । खासगरी जीवन बिमा कम्पनीहरू साधारणसभा गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
बिमा समितिले दिएको विवरणअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि चारवटा जीवन बिमा कम्पनीहरूले मात्र बिमा समितिमा वित्तीय विवरण पेस गरेका छन् । ढिलो गरी समितिमा पेस भएका वित्तीय विवरणमा समितिले स्वीकृत दिएसँगै उनीहरूले साधारणसभासमेत गरिसकेका छन् । वित्तीय विवरण स्वीकृत भएकोमध्ये एउटा मेटलाइफ (एलिको) हो । यो शुद्ध अमेरिकन कम्पनीको नेपाल शाखा हो ।
यसको वित्तीय विवरण स्वीकृतिले बिमितहरूलाई दिने बोनस दर तोक्ने बाहेक लगानीकर्तालाई खासै चासो हुने कुरा भएन । अर्कोतिर ज्योति लाइफ, रिलायन्स र प्रभुलाइफ इन्स्योरेन्सले वित्तिय विवरण समितिबाट स्वीकृति लिएर साधारणसभा गरेका छन् । तर, यिनीहरूले सर्वसाधारण सेयर बिक्री गरिसकेका छैनन् । हालै सम्पन्न साधारणसभाले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न स्वीकृत दिएको छ ।
जीवन बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न उल्झनहरू देखाउँदै वित्तीय विवरण समितिमा पेस गर्न र साधारणसभा गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय उनीहरूले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)लाई बहना बनाएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ कै साधारणसभा नभएपछि २०७६/७७ को साधारणसभा कहिले होला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । हाल १९ जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा रहे पनि महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले २०७६/७७ मा मात्रै सञ्चालन अनुमति पाएको हो ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीतर्फ भने राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, नेसनल, दि ओरियण्टल र शिखर इन्स्योरेन्सले वित्तीय विवरण समितिमा पेस गरेका छैनन् । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको वर्षौंदेखिको वित्तीय विवरण समितिमा पुगेकै छैन । सरकारी कम्पनी भएकाले समितिले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । युनाइटेड इन्स्योरेन्सले भर्खरै मात्रै समितिमा वित्तीय विवरण पेस गरेको छ । समितिमा स्वीकृति पाएको छैन । दि ओरियन्टल र नेसनल इन्स्योरेन्स भारतीय कम्पनीका शाखा भएकाले लगानीकर्तालाई चासो रहँदैन ।
वित्तीय विवरण समयै बुझाउन नस्कनु र साधारणसभा समयमै हुन नसक्नुलाई बिमा कम्पनीहरूले बिमा समितिलाई दोष दिइरहेका छन् । खासगरी बिमा समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि लागू हुने गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको नेपाल वित्तीय रिर्पोटिङ मानक (एनएफआरएस)का कारण वित्तीय विवरण स्वीकृत र साधारणसभा गर्न ढिलाइ हुँदै गएको बिमा कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
सामान्यतया, आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तर, बिमा कम्पनीहरूले भने विभिन्न बाहना देखाउँदै समयमै साधारणसभा गरेको पाइँदैन । साधारणसभा गर्नुअघि बिमा कम्पनीले बिमा समितिमा आफ्नो अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षणसहित वार्षिक वित्तीय विवरण पेस गर्ने र समितिले सो विवरण स्वीकृत गरेपछि साधारणसभाको मिति तोकेर साधारणसभा गर्ने गर्छन् ।
साधारणसभाले नै ती संस्थाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने मूल्यांकन गर्छ । अझ, नाफामूलक र सार्वजनिक (पब्लिक) कम्पनीहरूले त अनिवार्य रुपमा आफ्नो सेयर सदस्यहरूलाई संस्थाको आर्थिक गतिविधि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, बिडम्बनावश दुई वर्षदेखि अधिकांश बिमा कम्पनीहरूले साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् ।
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) मनोजकुमार भट्टराईले दुई वर्षदेखि अधिकांश बिमा कम्पनीको साधारणसभा हुन नसकेको स्वीकारे । ‘कम्पनी ऐन र अन्य कानुनी प्रबन्धअनुसार हरेक वर्षको पुसभित्र सार्वजनिक कम्पनीले आफ्नो वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नुपर्छ’, सीईओ भट्टराईले भने, ‘बिमा कम्पनीहरूको चाहना हुँदाहुँदै पनि समयमा साधारणसभा गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
आगामी पुसभित्र २०७६/७७ को साधारणसभा गर्नुपर्ने हो तर, बिमा कम्पनीहरूले २०७५/७६ कै साधारणसभा गरेका छैनन् । अझै पनि साधारणसभाको कुरै छाडौं उनीहरूले वित्तीय विवरण समितिमा पेससमेत गरेका छैनन् । यो बिमा कम्पनीहरूका लागि एकदमै नराम्रो अवस्था हो । ‘कम्पनीलाई चुस्त र पारदर्शी हिसाबले चलाउने इच्छा बिमा कम्पनीहरू सबैको छ,’ भट्टराईले भने, ‘कम्पनीका सञ्चालक र सीईओहरूलाई समयमै साधारणसभा गरेर संस्थाको वास्तविक अवस्था र आगामी वर्षको लक्ष्य तथा कार्ययोजना सेयरधनीहरूलाई सुनाउने रहर भए पनि सकिएको छैन ।’ २०७५/७६ कै सुनाउन नपाइरहेका बेला २०७६/७७ को कसरी सुनाउने ? उनले प्रश्न गरे । समितिबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत नभएसम्म लगानीकर्ताले लाभांश पाउने÷नपाउने पनि जानकारी हुँदैन ।
यसकारण भयो ढिलाइ
बिमा क्षेत्रमा एनएफआरएस लागू भएपछि बिमा कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण बनाउन समस्या भएको र लेखापरीक्षणमा ढिलाइ हुँदा समयमै साधारणसभा गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् । जीवन बिमा कम्पनीहरूको हकमा भने संस्थाको सम्पत्ति मूल्यांकन (एक्चुअरी भ्यालूएसन) गर्ने समय लागेका ढिलो हुँदै गएको हो ।
नेपालमा बिमा कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकनकर्ता (एक्चुअरी) नभएको र सबै विवरण भारतीय एक्चुअरीमा पठाउनुपर्ने र त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि त्यो फाइल बिमा समितिमा पेस गर्नुपर्छ । समितिले पनि त्यो प्रतिवेदनको आधिकारिकता जाँच्न भारतकै आफ्नो एक्चुअरीकोमा पठाउँछ । बिमा समितिको एक्चुअरीले स्वीकृत गरेपछि समितिले हेरेर बिमा कम्पनीलाई स्वीकृतिको जनाउ दिन्छ ।
समितिले स्वीकृत गरेपछि बल्ल बिमाङ्कीय मूल्यांकन भएको मानिन्छ । बिमाङ्कीय मूल्यांकन नगरी कुनै पनि कुरा वित्तीय प्रतिवेदनमा राख्न नसकिने भएकाले त्यसअघि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सकिँदैन ।
बिमा ऐन २०५० मा जीवन बिमा कम्पनीले हरेक तीन वर्षमा बिमाङ्कीय मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ । तर, बिमा समितिले पछि वार्षिक रुपमा बिमाङ्कीय मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । विगतमा जीवन बिमा कम्पनीको संख्या थोरै हुँदा एक्चुअरीमा पठाउँदा पनि छिटो प्रतिवेदन प्राप्त हुुन्थ्यो । तर, अहिले कम्पनीको संख्या बढेको छ ।
नेपालमा एक्चुअरी नभएकाले भारतको भर पर्नुपर्छ । त्यही जटिलतालाई फुकाउन अहिले बिमा कम्पनीका सीईओहरूले बिमा समितिसँग एक वर्षका लागि वार्षिक मूल्यांकन ‘ग्याब’ राख्ने प्रस्ताव राखिरहेका छन् ।
अहिले हामी २०७७÷७८ मा छौं । तर, २०७६÷०७७ को वार्षिक साधारणसभा यही पुस मसान्तभित्र गर्नुपर्छ । त्यसैले ०७६÷७७ को रिपोर्ट २०७७÷०७८ मा मात्रै समावेश गरेर जाने र अहिलेका लागि खाली अप्रेसन (सञ्चालन)को लागि मात्र वार्षिक साधारणसभा गर्न मिल्ने खालका निर्देशन जारी गर्न माग गरिएको एक जीवन बिमा कम्पनीका सीईओले बताए ।
यस्तो हुँदा एक वर्षको भ्यालुएसन बिनाको रिपोर्ट आउँछ र त्यसपछि हरेक वर्ष भ्यालुएसन प्रिमियम सेयरको हुन्छ र पर्फमेन्सचाहिँ चालू वर्षको हुन्छ, यो हुँदा धेरै कम्पनीहरूलाई समस्या पनि नहुने ति सीईओको भनाइ छ ।
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ नारायण पौडेलले बिमा समितिले गर्ने पुनः अध्ययनलाई सहजीकरण गरी छिटो रिपोर्ट आउने वातावरण मिलाउन सके धेरै अवधि ग्याप रहने समस्या समाधान हुने बताउँछन् । ‘बिमा समितिले एक जना एक्चुअरी राखेर बिमा कम्पनीहरूको ‘भ्यालुएसन भेरिफाइ’ गर्न भारतमा पठाइराख्नु नपर्ने अवस्था ल्याउनु आवश्यक रहेको पौडेलको भनाइ छ’, सीईओ पौडेलले भने, ‘एउटा एक्चुअरीले एउटा मात्र कम्पनीको भ्यालुएसन गर्न पाउने प्रावधानलाई हटाउन सके समयमै साधारणसभा गर्न सकिन्छ ।’
बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले नेपालमा एक्चुअरीहरू नभएका कारण कम्पनीहरूको साधारणसभा समयमै गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् । विशेष गरेर जीवन बिमा कम्पनीहरूको बिमाङ्कीय भ्यालुएसन गर्न समय लाग्ने हुँदा केही समस्या भएको र एक्चुअरीका लागि भारतमा भरपर्दा ढिला भइरहेको उनको भनाइ छ । यस्तै निर्जीवन बिमा कम्पनीमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नेपाल लेखामान लागू गरिएको कारण केही अलमल भएको देखिन्छ ।
भ्यालुएसनका लागि ३ महिना समय, खर्च १५ लाख
भ्यालुएसनका लागि कम्पनी अनुसारको समय लाग्छ । सामान्यतयाः भारतमा पुगेपछि दुईदेखि तीन महिनासम्म लाग्छ । एक्चुअरी नेपालमा ल्याएर राख्न नसकिने भएकैले कम्पनीहरूले भारतमा पठाउने गरेका हुन् । एक्चुअरी एकदमै महँगो हुन्छ । अहिले पनि एक पटक भ्यालुएसन गर्दा न्यूनतम १२ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको जीवन बिमा कम्पनीका सीईओहरूको भनाइ छ ।
किन चासो देखाउँदैन एक्चुअरीमा
आकर्षक तलब/आम्दानी पाइने भए पनि एक्चुअरी पढ्न खासै चासो देखिँदैन । एक्चुअरी नेपालमै उत्पादन गर्न बिमा समितिले चासो नदेखाएको पनि होइन । समितिले त्यससम्बन्धी अध्ययन गर्नेहरूलाई छात्रवृत्ति दिने समेतको प्रस्तावहरू अघि सारेको थियो । तर, विद्यार्थी पाएन । एक्चुअरीसम्बन्धी अध्ययन गर्न केही झन्झटिलो प्रक्रिया भएकाले नेपाली विद्यार्थीहरूको आकर्षण नभएको बुझ्न सकिन्छ ।
पूर्ण एक्चुअरी हुन ७ वर्ष लगातार पढ्नुपर्छ र सबै विषयहरू परीक्षा दिएकै समयमा पास गर्नुपर्छ । जुन निकै कठिन काम हो । यदि कुनै विषय लागेमा फेरि सुरुदेखिनै अध्ययन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा अधिक कमाइ हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि एक्चुअरी पढ्न विद्यार्थीहरू राजी नभएको बुझ्न सकिन्छ । अहिले त्रिभुवन विश्व विद्यालयले गणित विषय लिएर अध्ययन गर्ने केही विद्यार्थीहरूलाई एक्चुअरीसम्बन्धी अध्ययन गराइरहेको छ ।
के हो एनएफआरएस ?
एनएफआरएस अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लेखामान पद्धति हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि बिमा क्षेत्रमा लागू गरिएको छ । एनएफआरएस लागू गरेपछि कम्पनीहरूले अनिवार्य रुपमा दायित्व पर्याप्त परीक्षण (ल्याट) गर्नुपर्छ । यो भनेको एक किसिमको बिमाङ्कीय विश्लेषण हो । यस्तो विश्लेषण गर्न पनि समय लाग्ने भएकाले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको साधारणसभामा ढिलाइ हुन पुगेको छ ।
