काठमाडौं । डेढ वर्षअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आफंैले ल्याएको अन्तरआबद्धता निर्देशिका २०७६ लाई सेवा प्रदायकले कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि प्राधिकरण त्यसबाट पछि हटेको हो ।
प्राधिकरण नियामक निकाय हो । तर, त्यो संस्थालाई व्यापारीले चलाएका कारण सेवा प्रदायकले जे भन्यो, त्यही हुन्छ । व्यापारीले अन्तरआबद्धता निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएर व्यापारीलाई फाइदा नहुने भएपछि प्राधिकरणले उनीहरूकै हितमा निर्णय गर्न लागेको हो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई तत्काल अन्तरआबद्धता निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याए, नाफामा गम्भीर धक्का लाग्ने बताए पनि खनालले उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गर्न लागेको प्राधिकरण स्रोतले क्यापिटल नेपाललाई बतायो ।
‘यो निर्देशिका चैतबाटै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो । तर, खनाल र व्यापारीको साँठगाँठका कारण अझै कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ, टुङ्गो छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो संस्था नियामकीय कम, व्यापारीको पक्षपोषणमा बढी केन्द्रित छ ।’
अन्तरआबद्धता शुल्क घटेमा सबैभन्दा बढी फाइदा उपभोक्तालाई हुन्छ । निर्देशिका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कल शुल्क र नेपालभित्रै एक टेलिकम कम्पनीबाट अर्को टेलिकम कम्पनीहरूसँग हुने कल शुल्क घट्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
टेलिकम कम्पनीको ल्यान्डलाइन सेवाबाट अर्को सेवा प्रदायकको ल्यान्डलाइनमा फोन गर्दा प्रति मिनेट २० पैसा मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सेवा प्रदायकले भने अहिले पनि ग्राहकबाट ४८ पैसा नै असुल्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी, एक सेवा प्रदायकको मोबाइलबाट अर्को कम्पनीको मोबाइलमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट शुल्क १० पैसा तोकिएको छ । तर प्राधिकरणकै लापरबाहीको कारण अन्तरआबद्धता शुल्क ५४ पैसा नै असुल्दै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल शुल्कलाई आगामी ८ वर्षमा प्रतिमिनेट १.८ रुपैयाँमा झार्ने प्राधिकरणको योजना छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा टेलिकम सेवा प्रदायकले प्रतिमिनेट ८ रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । यदि निर्देशिका कार्यान्वयन गरेको भए पहिलो वर्ष ४ रुपैयाँ ४० पैसा र त्यसपछिका वर्षमा १ रुपैयाँ ८० पैसाका दरले घट्दै जाने बताइएको छ ।
तर, प्राधिकरणको निर्णयलाई कुल्चिएर टेलिकम कम्पनी (एनसेल, नेपाल टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम)ले उपभोक्तासँग एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा चर्को शुल्क असुल्दै आएका छन् ।
नियामक प्राधिकरण पनि शुल्क नघटाउने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्न छोडेर उल्टै संरक्षण दिँदै समय थप गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले सेवा प्रदायकले कोभिडका कारण आम्दानीमा गिरावट आइरहेको बेलामा इन्टरकनेक्सन लागू गर्दा थप समस्यामा पर्ने भन्दै तेस्रो पटक पत्र पठाएका छन् ।
‘अन्तरआबद्धता निर्देशिका कार्यान्वयनमा प्राधिकरण पछि हटेजस्तै भएको छ’ ती अधिकारीले भने शाखाले प्रस्ताव पठाएको लामो समय भइसक्दा पनि फाइल बोर्डमै थन्किएको लामो समय भइसकेको छ ।’ अन्तरआबद्धता शुल्क तत्काल कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले अन्तरआबद्धता शुल्कको विषय टुङ्गिनसकेको बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट राय मागेको थियो र उक्त रायमा सेवा प्रदायकले विभिन्न कारण देखाउँदै शुल्क तत्काल घटाउन नसकिने तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
