नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकहरूलाई ‘ब्रोकर लाइसेन्स’ नदिन लागेको छ, यसले गर्दा भविष्यमा ठूलो ‘स्क्यान्डल’ हुने संभावना छ । बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्छ । ५, ७ करोड रुपैयाँ लगानी भएका ब्रोकर कम्पनीहरूले १५ अर्ब रुपैयाँको सेयर कारोबार गरिरहेका छन् । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिना साथ सेयर कारोबार ७७ वटै जिल्लामा फैलिन्छ । सेवामा गुणस्तर बढ्नुका साथै सबैले सेयर बजारमा लगानी गर्नका लागि अवसर पाउने छन् । सेयर कारोबार झनै बढ्छ ।
बैंकको सहायक कम्पनी भएकाले नयाँ–नयाँ प्रविधि सेयर बजारमा भित्रिने छ । बैंकको सबै शाखाहरूबाट सेयर कारोबार हुने अस्था आउनेछ । सेयरको कारोबार बढ्ना साथ सबैलाई फाइदा हुन्छ भने सरकारले पनि पुँजीगत लाभकरबाट थप राजश्व प्राप्त गर्न सक्छ । वाणिज्य बैंकहरूले सहायक कम्पनी खडा गरेर म्युचुअल फण्ड निष्कासन गर्न पाएका छन् भने ब्रोकर लाइसेन्स किन नपाउने ?
बैंकहरूले ब्रोकर लाइसेन्स पाउना साथ सेवाको गुणस्तर बढ्छ्, बजार झनै विस्तार हुन्छ । जापानले पनि पुँजीबजारबाट विकास गरेको हो । यसबाट हरेक व्यक्तिको हातमा सेयर हुन्छ । नयाँ कम्पनी खोल्न प्रोत्साहन गर्छ । बैंकले म्युचुअल फण्ड निष्कासन र सेयर रजिष्टारको काम गर्न पाएका छन् भने ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा के फरक पर्छ ?
सेयर कारोबारमा ब्रोकर कमिसन धेरै भएको छ । धितोपत्र बोर्डले आफ्नो २६ औं वार्षिकोत्सवमा ब्रोकर कमिसनको अध्ययन गर्न समिति बनाएर अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार बोर्डले उपनिर्देशक डा. नवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति समेत बनायो र सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अध्ययन समितिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको सबै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बोर्डलाई बुझाएको छ ।
ब्रोकर कमिसन बढी भएकाले घटाउनुपर्छ भनेर समितिले सुझाव दिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले पनि समय–समयमा ब्रोकर कमिसन बढी भएकाले घटाउने बताउँदै आउनुभएको छ । बोर्डले आफ्नै उच्च अधिकारी सम्मिलित टिमले दिएको सुझाव हो । ब्रोकर कमिसन घटाउन स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पनि जानुपर्दैन ।
बोर्ड आफै स्वायत्त निकाय हो । अब कसैसँग सोध्न जरुरी छैन, सिधै लागू गरे भइहाल्छ नि । विकसित मुलुकहरूमा एउटा कारोबारको यति डलर भन्ने छ । यहाँ ढाड सक्ने गरी ब्रोकर कमिसन शुल्क लिने गरिएको छ । सेयर कारोबार पूरा अनलाइन प्रणाली भइसकेको छ । ब्रोकरहरुको खर्च पनि कम हुँदै गएको छ । पहिले १० करोडको कारोबार हुन्थ्यो भने अहिले अनलाइन प्रणालीले अर्बमा हुन थालेको छ । बोर्डले ५० वटा ब्रोकरको पक्षमा लागेर कमिसन घटाउने निर्णय गरेको छैन ।
बोर्डले गठन गरेको समितिले बनाएर दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न किन ढिलाइ ? कसैले त्यसमा प्रभाव त पारेको छैन ? यो २० औं लाख लगानीकर्ताको जायज माग हो । जायज कुराको निर्णय लिन बोर्डलाई किन गाह्रो भएको हो ? ब्रोकर कमिसन घटाउन बोर्डलाई कसले रोक्यो ? हामीले ०.२५ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन हुनुपर्ने भन्दै आएको छौं । गएको कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्न बोर्डलाई अनुरोध गरेका छौं । हाम्रो माग सुनुवाइ नभएकाले फेरि बोर्डमा जाने छौं । जायज मागलाई छाड्ने कुरा आउँदैन ।
पहिला रेवतबहादुर कार्कीको पालामा उठेका कुरा हो यो । बोर्ड स्वायत्त संस्था भएको र उसैले अध्ययन गरेर ल्याएको कुरा हो । पुँजीबजार भनेको अर्थतन्त्रको ऐना हो । त्यसैले कमिसन घटाउन ढिलाइ गरिनु हुन्न । विदेशमा पुँजीबजारको विकास भएर कति माथि पुगिसकेको छ । हामी यस्तै साना कुरामा अल्झिरहेका छौं ।
रौनियार नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष हुन् ।
