नेकपा एमालेको उपमहासचिव रहेका विष्णुप्रसाद पौडेल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेको नेकपाका महासचिव हुन् । विगतमा पार्टी काममा सक्रिय रहने भनेर सरकारमा नआएको भनिएका महासचिव पौडेल गत असोज २८ गते दोहोर्याएर अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगे । यसअघि उनी २०७२ कात्तिक १९ देखि २०७३ साउन १७ गतेसम्म अर्थमन्त्री थिए । विगतमा अर्थ मन्त्रालयका अतिरिक्त रक्षा, जलस्रोत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेल पार्टीमा सालिन र सबैलाई रिझाउन सक्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । अघिल्लो अर्थमन्त्री कालमा राम्रै काम गरेको र निजी क्षेत्रमैत्री अर्थमन्त्री भनेर चर्चा पाएका पौडेललाई कोरोना कहरका कारण स्रोत व्यवस्थापन गर्न र पुँजीगत खर्च वृद्धि गरी लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन छ । कोरोना कहरले थला परेको उत्पादन र रोजगारी बढाउने उपाय, निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन र अर्थतन्त्रका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर अर्थमन्त्री पौडेलसँग लोकबहादुर चापागाईं र सुजन ओलीले गरेको कुराकानीको अंशः
कठिन परिस्थितिमा पुनः अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनु भएको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र सेयर बजार सूचकबाहेक अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू नकारात्मक छन् । यस्तो बेला अर्थतन्त्रलाई गति दिने योजना के छन् ?
विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को असर नेपालमा पनि परेको छ । जसले गर्दा उत्पादन कार्यमा शिथिलता सिर्जना भएको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यही हो । उत्पादनमा शिथिलता सिर्जना हुँदा त्यसको असर चौतर्फी परेको छ । रोजगारीमा प्रभाव परेको छ जसले बेरोजगारी दर बढाएको छ । त्यसबाहेक विदेशमा समेत रोजगारी कटौती भएर धेरै नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका छन् र ती पनि बेरोजगार भएका छन् ।
कोभिड–१९ का कारणले अर्थतन्त्रमा पारेको सबैभन्दा जबरजस्त प्रभाव उत्पादन र रोजगारको क्षेत्रमा हो । त्यसको असर अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरूमा पनि पर्ने भइहाल्यो । कोरोनाले सिर्जना गरेको प्रतिकूलताका बीचमा पनि उत्पादन कार्यलाई कसरी निरन्तरता दिने ? रोजगारी कसरी प्रवद्र्धन गर्ने ? र अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उकास्ने भन्ने कुरामा अहिले राज्य केन्द्रित भएको छ र मेरो ध्यान पनि त्यहीँ केन्द्रित छ । सरकारले उत्पादनका क्षेत्रलाई विभिन्न हिसाबले प्रोत्साहित गर्ने, सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जाजस्ता माध्यमबाट अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउँछ ।
उत्पादनमा कसरी जोड दिने ? निजी क्षेत्र सरकारको राहतबाट निराश बनेको छ । निजी क्षेत्रले यसअघि आएका राहत कार्यक्रमले पुग्दैन पुनरुत्थानकै प्याकेज चाहिन्छ भन्ने आवाज बुलन्द बनाइरहेका छन् । यसमा तपाईंको धारणा के हो ?
कोभिडको प्रभाव सामना गर्नका लागि पुनरुत्थानका महत्वपूर्ण अवधारणाहरू बजेट तथा मौद्रिक नीतिले अघि सारेको छ । बजेट तथा मौद्रिक नीतिले अघि सारेका आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनतमा मेरो ध्यान केन्द्रित भएको छ । घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा पनि पुगेन भन्ने लाग्यो भने हामी अरु राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि सार्न सक्छौं । अहिले सरकार उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रहरूसँग संघन संवादमा छ । समस्याहरू के हुन्, त्यसलाई हामी केलाउँछौं, विश्लेषण गछौं र समाधानका उपायहरू अघि सार्छौं ।
सरकारी तबरबाट अघि सारेका सहुलियत कर्जा तथा पुनर्कर्जाका कार्यक्रम बैंकिङ प्रणालीमा जोडिएका सीमित वर्गलाई मात्रै राहत पुग्ने भयो । तर, नेपालमा थोरै पुँजी लगाएर व्यवसाय गर्ने वा स्वरोजगार बन्नेलाई यस्तो सुविधाले कतै पनि छुँदैन । उनीहरूलाई पुरानै लयमा कसरी फर्काउने ?
लघु, साना, मझौला उद्योगलाई दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जाले त्यहाँ रोजगारी गुमाएकाहरूका निम्ति रोजगारीका नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्छ । कोभिडका कारण ठूलो समुदाय रोजगारीबाट बिमुख हुनु परेको छ, उनीहरूलाई फेरि रोजगारीमा फर्काउने आधार प्रदान गर्छ ।
त्यसैगरी, स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाएका छौं । चाहे, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम होस् वा युवा स्वरोजगार नै किन नहोस् । यस्ता माध्यमबाट पनि स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई अघि बढाउँछौं । लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्ने हिसाबले कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं । रोजगारी गुमेकालाई पुन आबद्ध गर्ने, नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र स्वरोजगारहरूलाई संरक्षण गर्नमा सरकारको जोड रहन्छ ।
कोभिडको प्रभाव सामना गर्नका लागि पुनरुत्थानका महत्वपूर्ण अवधारणाहरू बजेट तथा मौद्रिक नीतिले अघि सारेको छ । बजेट तथा मौद्रिक नीतिले अघि सारेका आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनतमा मेरो ध्यान केन्द्रित भएको छ । घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा पनि पुगेन भन्ने लाग्यो भने हामी अरु राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि सार्न सक्छौं । अहिले सरकार उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रहरूसँग संघन संवादमा छ । समस्याहरू के हुन्, त्यसलाई हामी केलाउँछौं, विश्लेषण गछौं र समाधानका उपायहरू अघि सार्छौं ।
राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अध्ययनले कोरोना कहरबाट आन्तरिक रुपमा २२ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी गुमेको मात्र होइन अधिकांश रोजगारीमा रहेकाहरूको पनि आम्दानी घटेको छ । अर्कोतिर विदेशबाट रोजगारी गुमाएर झण्डै डेढ लाखभन्दा बढी युवाहरू स्वदेश फर्किएका छन् । यदि बेरोजगारहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले विकराल स्थिति ल्याउँदैन ?
अहिलेको परिस्थितिका बारेमा सरकार, राजनीतिक दलहरू र आम नागरिकका बीचको बुझाइमा भिन्नता आउनुपर्ने कारण छैन । के कारणले अहिले यो संकटको सामना गर्नु परेको छ ? कारण के हो र यसको निराकरण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा दुविधा हुनुपर्ने छैन । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड महामारीको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । यसलाई सिंगो समाज, सिंगो राष्ट्र, सिंगो राजनीतिक दलहरू, सिंगो सरकार एकताबद्ध भएर सामना गर्नुपर्छ । अर्थात् हामी सबै मिलेर सामना गर्ने हो ।
अर्को कुरा, सरकार के कुरामा केन्द्रित छ भने वैदेशिक श्रममा रहेर स्वदेश फर्किएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आर्जन गर्नुभएको सीप, उहाँसँग रहेको प्रविधि र उहाँसँग भएको पुँजीलाई परिचालित गरेर सरकारकातर्फबाट पनि कार्यक्रम अघि सार्दै उहाँहरूलाई आबद्ध गरेर देशभित्रै रोजगारी दिने सोच छ ।
कोभिडका कारणले बेरोजगारी दर बढेको र त्यसले अर्कैै मोड लिन्छ भन्ने कतिपय मान्छेको बुझाइ छ, त्यो सही बुझाइ होइन । हामी जनतासँग एकाकार गरेर अघि बढ्छौं । जनतालाई समस्या पनि भन्छौं, उनीहरूका सुझाव पनि सुन्छौं । विज्ञहरूका सुझावलाई ग्रहण गर्छौं । उत्पादनसँग सम्बद्ध क्षेत्रका सुझाव पनि सुन्छौं र सबैका सुझाव सुनेर सबैभन्दा ‘बेस्ट अप्सन’मा हामी जान्छौं ।
सरकारले जहिले पनि कृषिलाई उच्च प्राथमिकतमा राख्दै आएको छ । अझ कोभिड–१९ को महामारी पछि सबैको मुख्य प्राथमिकता कृषि नै पर्यो । यति आवश्यकीय कृषि क्षेत्रलाई चाहिने मल तथा बीउको उपलब्धतामा सधंै समस्या किन हुन्छ ? नेतृत्वले यसलाई किन कहिल्यै पनि गम्भीर रुपमा लिँदैन ?
यो अहिलेको समस्याभन्दा पनि वर्षांैदेखिको समस्या हो । तर, हामी यसलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नेतर्फ अघि बढेका छौं । मल तथा बीउको समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गर्ने तयारीमा जुटिसकेका पनि छौं । यसका लागि केही समय लागेको सत्य हो ।
कसरी स्थायी रुपमा समाधान गर्ने प्रयास हुँदै छ ?
हामीले हाम्रै देशभित्र पनि मल कारखानाको सम्भावनाको विषयमा अध्ययन अघि बढाएका छौं । मल कारखाना स्थापना हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा सहज आपूर्तिका निम्ति सबैभन्दा विश्वसनीय विकल्प के हुन सक्छन् ? त्यसतर्फ पनि हामी सघन छलफलमा जुटेका छौं । त्यसैले मल बीउको समस्या लामो समयसम्म रहँदैन ।
कोभिड–१९ कै सन्दर्भमा सरकारले नागरिकको जीवन र जीविका रक्षा हाम्रो पहिलो दायित्व हो भन्ने गरेको छ । तर, ८ महिनालाई हेर्दा जीवन र जीविकाको सवालमा राज्य असफल भएको हो कि भन्ने देखिन्छ ?
जीवन र जीविका रक्षाको सवालमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्दैन । यो हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय हो । हामी आम जनताको जीवनको रक्षा गर्छौं, जीविकाको रक्षा गर्छौं ।
कोभिड महामारीबाट संक्रमितहरूको निःशुल्क परीक्षण र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्छौं । त्यस विषयमा केही ‘कन्फ्युजन’ भए होलान् । तर, सरकार यो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न चाहेको होइन । स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारी अस्पतालहरूमा आम नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार पनि हुन्छ ।
तपाईं अर्थमन्त्री भएर आएपछि निजी क्षेत्रले तपाईंबाट थप आशा गरेको छ भने बजेटमा ५० अर्बको छुट्टै राहत कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर, अहिले राहतकोषमा राख्ने पैसा नभएर समस्या भएको छ भन्ने आइरहेको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
बजेट तथा मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट कोभिडले सिर्जना गरेका आर्थिक क्रियाकलापलाई जसरी सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारले दृष्टिकोण अघि सारेको छ, ती प्रत्येक कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छन् । कतिपय नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने होला, कतिपय कार्यविधि निर्माण गर्ने क्रम जारी भएकाले केही ढिला भएजस्तो देखिएको हो । तर, हामी ती सबै काम एकसाथ सम्पन्न गर्दै छौं ।
नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि चाहिन्छ, ती सबै काम तत्काल सम्पन्न गर्दै छौं । बजेट तथा मौद्रिक नीतिले अघि सारेका राहतका प्याकेजलाई कार्यान्वयन गर्छौं । यो बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्रोतको अभाव हुन दिँदैनौं । त्यो स्थिति आउन दिँदैनौं ।
जीवन र जीविका रक्षाको सवालमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्दैन । यो हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय हो । हामी आम जनताको जीवनको रक्षा गर्छौं, जीविकाको रक्षा गर्छौं । कोभिड महामारीबाट संक्रमितहरूको निःशुल्क परीक्षण र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्छौं । त्यस विषयमा केही ‘कन्फ्युजन’ भए होलान् । तर, सरकार यो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न चाहेको होइन । स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारी अस्पतालहरूमा आम नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार पनि हुन्छ ।
भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर, भ्रष्टाचार र आर्थिक सुशासन उल्लंघनका घट्ना रोकिएको छैन । यसले अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा सिर्जना गरिरहेको छ । पार्टी महासचिव तथा अर्थमन्त्रीको हैसियतले यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
भ्रष्टाचार तथा सुशासनको पक्षमा सरकारले कुनै प्रकारको कमी हुन दिँदैन । सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा दृढताका साथ अघि बढ्छौं । राज्यका सम्बद्ध निकायहरूको जिम्मेवारी पनि परिभाषित् छन् । र, सरकारका तर्फबाट त्यस्ता निकायहरूलाई सबल तुल्याउने सन्दर्भमा पूरा प्रश्रय हुन्छ ।
विगतमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा अस्थिर सरकारलाई मानिन्थ्यो । अहिले स्थिर सरकार बनेको छ । तर, पनि पुँजीगत खर्चमा केही सुधार आएन । बरु अस्थिर सरकारको तुलनामा स्थिर सरकारको पालामा झन कम भयो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
कानुनी प्रवन्ध, संरचनागत व्यवस्थाले नै पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने रहेछ । मेरो यस अघिको अनुभव र अहिलेको बुझाइले त्यही देखाएको छ । त्यही भएर अहिलेको कानुनी प्रबन्ध र संरचनागत व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने म देख्छु । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आयोजनाको छनोट, आयोजनाको तयारी, आयोजनाको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यानदिनुपर्छ । यस विषयमा हामीले स्पष्ट व्यवस्था गरेर जानुपर्ने देखिएको छ ।
खासगरी, आयोजना छनोट गर्ने र त्यसलाई दुई चरणमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । पहिलो तयारीको चरण र दोस्रो कार्यान्वयनको चरण ।
तयारी चरणमा के–के पर्छन् भन्दा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकलन (ईआईए) गर्नुपर्ने होला, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, मुआब्जाको विषय, पानी, तार, पाइप, बिजुलीका पोलहरू हटाउनुपर्ने जस्ता विषय होलान्, कहीँ रुखहरूलाई उचित व्यवस्थापन तथा कटान गर्नुपर्ने होला, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने कुरा होला, स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हुन्छन् ।
यी सबै तयारीका विषयहरू हुन् । यी तयारीका सम्पूर्ण काम सकेर मात्रै बोलपत्र (बिडिङ)मा जाने र निर्माण व्यवसायी छनोट गरिसकेपछि काम सुरु गर्ने र निर्वाध ढङ्गबाट काम सम्पन्न गर्ने गरी मोडलको विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । खासगरी, विकासका आयोजनालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा तयारी र कार्यान्वयन गरेर दुई चरणमा विभाजन गरी अघि नबढेसम्म विकासको चरणमा सधैं अवरोध मात्रै भइरहने स्थिति छ ।
यदि हामीले विकास प्रक्रियालाई नै दुई चरणमा विभाजन गरेर जान सक्यौं भने आयोजना शिलान्यास गरेदेखि निरन्तर रुपमा काम चल्छ र समयसीमा भित्रै सम्पन्न पनि हुन्छ । त्यसो हुँदा तोकिएको समय र तोकिएको लागतमा आयोजना सम्पन्न हुने र राज्यलाई अहिले पर्दै आएको अतिरिक्त आर्थिक भार पनि कम हुन्छ । त्यही भएर अब हामीले हाम्रा विकास आयोजनाको छनोटसँगै दुईवटा चरणमा विभाजन गर्न आवश्यक छ ।
तपाईंले आयोजनालाई दुई चरणमा नछुट्याई काम सुरु गर्दा भद्रगोल भएको भन्नुभयो । तर, अघि बढेकै आयोजनाको हालत पनि कहाँ गतिलो छ र ?
वास्तवमै आयोजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिले जुन खालका समस्या हामीले ‘फेस’ गरिरहेका छौं, त्यसमा तपाईंले भनेका प्रकृतिका समस्या पनि छन् । तर, त्यसलाई मैले अलि सूचीकृत गरेर भन्नुपर्दा, यदि हामीले तयारीको चरणमा गर्नुपर्ने कामहरू राम्रोसँग ग¥यौं भने र सुपरीवेक्षण, अनुगमन, अन्तरमन्त्रालय अन्तर निकाय समन्वयनको काम ठीक ढङ्गले गर्यौं भने कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि त्यसलाई अघि बढाउन गाह्रो हुँदैन ।
जस्तो, कतिपय आयोजनाहरू सुरु भए, तर स्रोतको व्यवस्थापन छैन । त्यसकारणले रोकिएका छन् । कतिपय आयोजनाहरू सुरु गरियो, तर त्यहाँ जग्गा प्राप्तिको काम सकिएको छैन, त्यसकारण रोकिएको छ । यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा आयोजना निर्माणमा समस्या हुने गरेको छ । तर, तयारीको चरणमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम सकेर निर्माणको काममा प्रवेश गरेको भए तयारीका कारणले उत्पन्न हुने समस्या त्यहाँ देखिँदैन थियो ।
नेकपाकै सरकारको पालामा सम्भव छ ? किनभने तपाईंहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कयौं नाराहरू त्यसै हराएर जाने अवस्था आइसक्यो ?
सम्भव छ । हाम्रो सरकारले गरेर देखाउँछ । त्यो पनि द्रुत गतिमै यो काम अघि बढ्छ । चुनावी घोषणापत्रमा समृद्धिको सन्दर्भमा जे जस्ता प्रतिबद्धता गरिएका छन्, यो कार्यकाल सकिँदासम्म आधारभूत रुपमा घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेर जनताको माझमा जान्छौं ।
पछि अर्को अन्तर्वार्ता लिँदा पनि यहाँले सोध्न सक्नुहोला, त्यो बेला पनि म जवाफ दिन्छु । हुन सक्छ, एकाध विषयहरू कार्यान्वयन हुन बाँकी होलान्, वा घोषणापत्रमा नभनिएका कतिपय नयाँ काम पनि हामी गरौंला । तर, मूलभूत रुपमा हामी घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेर जान्छौं ।
चार वर्षअघि तपाईंअर्थमन्त्री भएका बेला बूढी गण्डकी जलविद्युत् परियोजना बनाउन पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाउनुभयो र ५० अर्ब हाराहारी रकम उठ्यो पनि । तर, अहिलेसम्म आयोजनाको टुङ्गो पनि नलाग्दा हिनताबोध हुँदैन ?
हिनताबोध गरेर त कहीँ पनि पुगिँदैन । हिनताबोध गर्नु पनि हुँदैन । यो हिनताबोधको विषय पनि होइन । बूढी गण्डकी आयोजना कार्यान्वयनमा विलम्ब भइरहेको छ, त्यो कुरा म स्वीकार गर्छु । अहिले जग्गा अधिग्रहणको काम धेरै नै अघि बढेको छ । जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न गर्ने र बूढी गण्डकी आयोजना कसरी प्रवद्र्धन गर्ने हो, त्यसको मोडालिटी तय गर्ने र निर्णयमा पुग्ने हो ।
हाम्रो अनुभवका हिसाबले पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भएको छैन । हामीसँग स्रोतको पनि समस्या छ । त्यही भएर कुन मोडालिटीमा आयोजना निर्माण गर्ने ? त्यसको निश्चित गर्ने र स्रोतको व्यवस्थापन गरेर निर्माण कार्यमा अघि बढ्ने काम अब हुन्छ । बूढी गण्डकीका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने यहीँनेर हो । तर, कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुराको अहिले नै मिति नतोकौं । यति ठूलो आयोजनाका बारेमा स्रोतको प्रबन्ध, मोडालिटी निश्चित गरेपछि मात्रै मिति तोक्नु उपयुक्त हुन्छ ।
हिनताबोध गरेर त कहीँ पनि पुगिँदैन । हिनताबोध गर्नु पनि हुँदैन । यो हिनताबोधको विषय पनि होइन । बूढी गण्डकी आयोजना कार्यान्वयनमा विलम्ब भइरहेको छ, त्यो कुरा म स्वीकार गर्छु । अहिले जग्गा अधिग्रहणको काम धेरै नै अघि बढेको छ । जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न गर्ने र बूढी गण्डकी आयोजना कसरी प्रवद्र्धन गर्ने हो, त्यसको मोडालिटी तय गर्ने र निर्णयमा पुग्ने हो ।
तपाईं ४ वर्षअघि अर्थमन्त्री हुँदा नेपालको सेयर बजारले नयाँ उचाइ लिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिने बेलासँगै बजार पनि ओरालो लाग्यो र न्यून विन्दुबाट अहिले फेरि उकालोतर्फ अघि बढेको छ । गैरआवासीय नेपालहरूलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने, कमोडिजी बजारलाई खुला गर्ने, ब्रोकर कमिसन धेरै भयो घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
सेयर बजारका सन्दर्भमा विभिन्न संरचना निर्माण भएर अध्ययन भएर छलफल भएका छन् । उनीहरूले विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन पनि बुझाएका छन् । सम्बद्ध सरोकारवालाका सुझावलाई पनि संगठित गर्दै औपचारिक निकायमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सम्बद्ध निकायका सुझावहरूलाई सुनेर उचित निश्कर्षमा पुग्नका निम्ति सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशित गर्छु ।
यसअघि पनि कठिन अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएकै हो । अहिले पनि अवस्था कठिन छ । विगतमा पुँजीगत खर्च राम्रै भएको अवस्था भएर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटे पनि चालू आर्थिक वर्षमा बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन सम्भव छ ?
बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा कोभिडको प्रभावका बारेमा ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सजिलो थिएन । नेपाललाई मात्रै होइन, संसारका अन्य मुलुकलाई पनि सजिलो थिएन । एउटा निश्चित समयसम्म कोरोनाको प्रभाव रहला, कोभिड रहँदै पनि आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अघि बढाउला र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरौँला भन्ने विश्लेषणका साथमा बजेट आएको हो ।
तर, कोभिडको प्रभाव त्यो बेलाको भन्दा झन बढेको अवस्था छ । अहिले हाम्रा सामू यो गम्भीर चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । कोभिडको प्रभावलाई सामना गर्ने, कोभिडकै बीचमा उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलापलाई विस्तार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने छ । खासगरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गरेर, राज्यको लगानी बढाएर, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ कोसिस गर्नुपर्छ । यद्यपि, तपाईंले भनेको कुरा के साँचो हो भने, यही परिस्थितिमा आर्थिक वृद्धिको जुन लक्ष्य बजेटले लिएको छ, त्यसलाई भेटाउन त्यति सजिलो छैन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, ‘कोही भोकले मर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’, ‘चिनौं आफ्नो माटो, चिनाऔं आफ्नो देश’, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तब्य, नेपालको पानी जनताको लगानीजस्ता कयौं ‘पपुलर’ कार्यक्रम बजेटमा निरन्तर पर्दै आएका छन् । तर, यी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनै नसकेको अवस्था छ भने कतिपय कार्यक्रम एकदमै विवादित बनेका छन्, किन ?
त्यस्तो होइन, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जानका लागि ती कार्यक्रमको तयारी र कार्यान्वयनको चरण हुन्छ । कतिपय कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा जानका लागि तयारीका लागि समय चाहिन्छ । कतिपय कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् । कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनालाई गति दिनुपर्ने पनि हुन्छ । चर्चा गरिएका आयोजनाहरू ओझेल परेको, कार्यान्वयन हुँदैन भनेर हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । कतिपय तयारीको अवस्थामा छन्, भने कतिपयलाई ‘स्पीडअप’ गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामी त्यस ढङ्गबाट सोचिरहेका छौं ।
सरकारले अत्यधिक महत्वको साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष एकाएक ओझेलमा परेको छ । यसमा के कमजोरी रहेछ ?
सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा सरकारले, बजेटले तथा नीति कार्यक्रमले धेरै विधामा सोचिरहेको छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, विपन्न परिवार, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक, अल्पसंख्याक, सीमान्तकृत नागरिक, विभिन्न वर्ग, समुदायलक्ष्ति कार्यक्रमहरू छन् ।
यी कार्यक्रमलाई हामीले मूलभूत रुपले कार्यान्वयन गरेकै छौं । तर, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कसरी कामदारको हितमा बनाउने र उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने भन्ने विषयमा हामी सोचिरहेका छौं । यो कोष राज्य, प्रतिष्ठान र कर्मचारीको संयुक्त प्रयासबाट अघि बढ्छ । तर, कहीँ कतै गल्ती भएको रहेछ भने त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्छौं ।
नेकपा सरकार आएदेखि ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछु’ भन्ने नारा सार्वजनिक निकायमा संस्कृतिका रुपमा विकास गर्ने भन्नुभयो । तर, व्यवहारमा विना पैसा (घूस) काम नगर्न निर्देशन दिएको हो कि भन्ने आभास पाइन्छ । किन ?
हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सन्दर्भमा केही कानुनी र संरचनागत व्यवस्थालाई सवल तुल्याएर जाने हो । त्यसमा पारदर्शिता र जनअनुगमनको पनि प्रबन्ध गरेर अघि बढ्ने हो । यसमा सञ्चारमाध्यमले पनि निगरानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । कोही कसैले केही बदमासी गरेको हामीले जानकारी पाएपछि, त्यस्ता कोही पनि पात्रहरू कानुनको दायरामा तत्काल आउँछन् । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन निश्चित समयमा थालेर निश्चित समयमा अन्त्य हुने विषय होइन । यो हाम्रो जीवन जस्तै अविछिन्न जारी राख्नुपर्ने विषय हो ।
राजस्व असुलीको लक्ष्य पुग्यो भने अर्थ मन्त्रालय हाम्रो काम सम्पन्न भयो भनेर बस्ने गर्छ । तर, खर्चको कुरा उठ्दा यो हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत होइन भनेर पन्छिने गरेको छ । यसरी पन्छिन मिल्छ ?
म पहिलो पटक अर्थमन्त्री भएर आउँदा एउटा विषम परिस्थिति थियो । भूकम्प पछिको पुनःनिर्माणको चुनौती थियो । त्यसबेला नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो । त्यस्तो बेलामा पनि हामीले ६ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका थियौं । त्यसबेला पुँजीगत खर्च पनि त्यही ढङ्गबाट भएको थियो ।
पुँजीगत खर्चको मुख्य जिम्मेवारी स्वभावैले सम्बन्धित मन्त्रालयकै हो । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहजीकरण गर्ने मात्र हो । पुँजीगत खर्च बढाउनका निम्ति सम्बन्धित मन्त्रालयकालाई कठिनाई परेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले त्यो कठिनाई समाधान गरिदिने हो । तर, बजेट विनियोजन गरेपछि अर्थको जिम्मेवारी सकियो भनेर बेखबर बस्दैनौं ।
म आइसकेपछि विभिन्न मन्त्रालयसँग पुँजीगत खर्चको अवस्था के छ भनेर छलफल चलाइरहेको छु । के कारणले पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन भनेर हरेक विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छु ।
एकातिर पार्टी कामको जिम्मेवारी अर्कोतिर अर्थको भारी कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
अहिले मसँग अर्थ मन्त्रालय र नेकपाको महासचिवको जिम्मेवारी एकैसाथ छ । दुईवटै जिम्मेवारी एकसाथ सम्हालिरहेको छु । नयाँ परिस्थिति अनुरुप समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । समय व्यवस्थापन गर्दै दुई तिरकै जिम्मेवारी कुसलतापूर्वक निर्वाह गर्छु ।
