नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ११३ वटा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू, १०३ वटा वस्तुगत संघहरू, ९ सय ५० भन्दा बढी एसोसिएटहरू सदस्य भएको संस्था हो । यो सञ्जाललाई बलियो, प्रभावकारी बनाउन अथक योगदान गर्नुभएका अग्रज सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
महासंघ अग्रजहरूको अथक मेहनत, सरकारको विश्वास र समग्र निजी क्षेत्रको भरोसाका कारण आज यहाँसम्म आइपुगेको छ । महासंघ निजीक्षेत्रको हकहित र समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि सक्रिय रहँदै आएको छ । अहिले कोरोना महामारीको बिषम परिस्थितिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका उद्यमी, व्यवसायी र स्वास्थ्य सुरक्षा र अन्य सेवाका लागि संघीय स्तरको महासंघको थप प्रभावकारी र सशक्त माग आएको छ ।
यस्तो जोखिमको अवस्थामा पनि पेशा व्यवसाय गरी राजश्व, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइरहेका उद्यमी व्यवसायी साथीहरू र विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र श्रमिकहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । म आज यस अवसरमा व्यवसायी साथीहरू, सुरक्षाकर्मी र अग्रपंक्तिमा खटिएका सबैजनालाई धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
हामी अहिलेसम्म कहिल्यै नभोग्नुपरेको आर्थिक, सामाजिक समस्यासँग गुज्रिरहेका छौं । २ लाखभन्दा बढीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भइसकेको छ भने १ हजार ३ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । गतवर्ष मात्र नभई चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको विस्तार १ प्रतिशत पनि हुन नसक्ने आंकलनहरू आइरहेका छन् । कोभिड–१९ को कहर नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले हाम्रो जीवनको लयनै बदलिएको छ । अहिले स्वास्थ्य जटिलता बढेको छ । आयआर्जनको स्रोत घटेका छन् ।
उद्यम व्यवसायहरू नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । अर्थतन्त्रमा करिब २३ प्रतिशत योगदान दिने र झन्डै ३० लाखलाई रोजगारी दिइरहेको साना र मझौला उद्यमीहरू अहिले निकै नै आक्रान्त बनेका छन् । २/४ हजार दिएर उनीहरूले श्रमिकलाई गुजारा चलाउन सहयोग गरिरहेका छन् । तर, समय लम्बिदै जाँदा अवस्था कठिन हुनेछ ।
उद्यम व्यवसायहरू नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । अर्थतन्त्रमा करिब २३ प्रतिशत योगदान दिने र झन्डै ३० लाखलाई रोजगारी दिइरहेको साना र मझौला उद्यमीहरू अहिले निकै नै आक्रान्त बनेका छन् । २/४ हजार दिएर उनीहरूले श्रमिकलाई गुजारा चलाउन सहयोग गरिरहेका छन् । तर, समय लम्बिदै जाँदा अवस्था कठिन हुनेछ ।
साना र मझौला उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, यातायात तथा रियलस्टेट जस्ता क्षेत्रको उत्पादन ऋणात्मक हुन गएको अवस्था छ । सरकारले उद्यमी व्यवसायी र किसानलाई लक्षित गरी घोषणा गरेको धेरै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिमा व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिने भनिएको कर्जाको कार्यविधि चार महिनापछि बल्ल आएको छ । अब छिटोछरितो रूपमा कर्जा पाउने व्यवस्था होस् भनेर म सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
महामारीकाबीच कृषिको महत्वका बारेमा चर्चा भए पनि समस्या यथावत छन् । स्थानीय तहमा भण्डारण व्यवस्थापन गर्ने बजेटमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । क्षेत्रगत रूपमा आर्थिक राहतको प्याकेज ल्याउनु आवश्यक रहेको बेहोरा यस अवसरमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष म निवेदन गर्न चाहन्छु ।
उद्योग व्यवसायहरू अझै पनि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । लगानी, उत्पादन, बजारको माग र रोजगारी सिर्जना सबै क्षेत्र प्रभावित हुनु यो आर्थिक मन्दीको संकेत हो । यसलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य हुनुपर्छ । युनेस्केपको एक अध्ययनले नेपालमा अर्थतन्त्रको ९ प्रतिशत रकम कोभिड र बन्दाबन्दीबाट बाहिरिन वा मुक्त हुन खर्च गर्नुपर्ने तथ्य औंल्याएको छ । हालको करिब ३७ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रको आधारमा यो रकम ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।
उक्त रकम आर्थिक पुनरुउत्थानमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे ३, सामाजिक सुरक्षामा ४ प्रतिशत, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा १.५ प्रतिशत रकम खर्च हुनुपर्ने आवश्यकता छ । सीमित स्रोतबाट उच्च प्रतिफल निकाल्न निकै चुनौती छ । यो चुनौती अर्थमन्त्रीलाई पनि छ । हामी हरेक व्यवसायीलाई पनि छ । यस्तो अवस्थामा हामी निजी क्षेत्र, सरकार र अन्य सरोकारवालाले पनि प्राथमिकताका साथ सहकार्य गर्दै काम गर्नुपर्छ ।
कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध हुने बित्तिकै यसको सहज आपूर्ति, स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो सुविधा, कोरोनाले समस्याग्रस्त उद्योग व्यवसायको पुनरुउत्थान, कृषिलाई उद्यमसँग जोड्ने संयन्त्र र साना तथा मझौला उद्यम लक्षित कार्यक्रमहरू अहिलेको प्राथमिकता हुन् ।
यिनै यस्ता प्राथमिकता समेटेर हामीले आगामी ३, ५ र १० वर्षको रणनीतिपत्र (भिजनपत्र) बनाइरहेका छौं । हामीले तत्काल अर्थमन्त्री आर्थिक पुनरुउत्थानको मध्य र दीर्घकालीन भिजनपत्रमा समावेश गर्न खोजिरहेका छौं । यसका कार्यान्वयन सरकारसँग सहकार्य बिना सम्भव छैन ।
आर्थिक पुनरुउत्थानमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे ३, सामाजिक सुरक्षामा ४ प्रतिशत, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा १.५ प्रतिशत रकम खर्च हुनुपर्ने आवश्यकता छ । सीमित स्रोतबाट उच्च प्रतिफल निकाल्न निकै चुनौती छ । यो चुनौती अर्थमन्त्रीलाई पनि छ । हामी हरेक व्यवसायीलाई पनि छ । यस्तो अवस्थामा हामी निजी क्षेत्र, सरकार र अन्य सरोकारवालाले पनि प्राथमिकताका साथ सहकार्य गर्दै काम गर्नुपर्छ ।
त्यसैले आज म सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्पूर्ण निजीक्षेत्र र समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा हामीले गर्न खोजेको काममा सहयोग पुर्याइदिनुहुनु म हृदयदेखि नै आग्रह गर्न चाहन्छु । यो रणनीतिपत्र तयार भएपछि हामी सरकारसँग छलफल गरी काम गर्न चाहन्छौं । यसका लागि समय उपलव्ध गराइदिनु हुन पनि म सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्छु ।
अहिले विभिन्न मुलुकमा कोभिडविरुद्धको खोपको अन्तिम परीक्षण भइरहेको छ । खोप समयमै ल्याउन अहिले देखिनै तदारुकता देखाउन जरुरी छ । यसमा निजीक्षेत्रको भूमिका आवश्यक देखिएमा हामी सरकारलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
अहिले ३५ प्रतिशत उद्योग आंशिक रूपमा र ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्णरूपमा बन्द अवस्थामा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । बन्दाबन्दी पश्चात् कतिपय उद्योगलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । साथै यी उद्योग व्यसायले सम्बन्धित निकायबाट ब्याजदर सहुलियत, आयकर छुट, चालू पुँजीको निम्ति ऋण सुविधा र ऋण सुविधको अवधि लम्ब्याउने लगायतका सुविधाको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जाओस भन्नेतर्फ म हार्दिक अनुरोध गर्छु ।
साना र मझौला उद्यमी सधैं प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । महासंघ यस्ता उद्योगीको शीतल छाहारी हुनुपर्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं । बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत राहतका कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । मौद्रिक नीतिमार्फत पुर्नकर्जा कोषको रकम बढाएर १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको छुट्टै कोष पनि स्थापना गरिएको छ । पुनर्कर्जा कोषलाई २ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु आवश्यक छ ।
यसलाई कर्जा अवधि ३ बर्ष पुर्याउनु आवश्यक छ । यसको महत्वपूर्ण कार्यान्वयन भनेको साना तथा मझौला उद्यमीले सजिलै पुनर्कर्जा रकम पाउनु नै हो । यसका लागि महासंघ सदैव सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ । निजीक्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य गरेर कार्यान्वय गरौं भन्ने मेरो आग्रह छ । अहिले हामी कोरोना संक्रमणको जोखिममा छौं । त्यो जोखिम र अवसरलाई पनि बाँडौं । सबैको सहकार्य भएर हिँड्दा भरथेग हुन्छ र, गन्तव्यमा पुग्न सजिलो हुन्छ ।
साना र मझौला उद्यमी सधैं प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । महासंघ यस्ता उद्योगीको शीतल छाहारी हुनुपर्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं । बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत राहतका कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । मौद्रिक नीतिमार्फत पुर्नकर्जा कोषको रकम बढाएर १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको छुट्टै कोष पनि स्थापना गरिएको छ । पुनर्कर्जा कोषलाई २ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु आवश्यक छ ।
कृषिको पुनर्संरचना अर्को आवश्यकता हो । पछिल्लो दशमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रह्यो । सन् २००८ मा ७० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेकोमा २०१८ मा ६० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । यसले पनि के देखाउँछ भने कृषिले भन्दा अन्यत्र क्षेत्रले खासै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । मल, बीउको समस्या सधैंका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । कृषिलाई नाफामूलक उद्यम बनाउन तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र तिनको प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक—निजी—साझेदारी आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रलाई चाँडोभन्दा चाँडो पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन सकिएन भने बेरोजगारी उच्च हुनुका साथै आर्थिक रूपमा मुलुकमा गम्भीर समस्या आउने देखिन्छ । बजेट र मौद्रिक नीतिले समेटेका विषयहरू सकारात्मक छन् । तर, छिटो तंग्रिन सरकारको हामीलाई भरथेग चाहिएको छ । त्यसैले ‘कोभिड रिकोभरी’ विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्नका लागि म सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु ।
उच्च आर्थिक वृद्धि, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना र स्रोत साधन सम्पन्न सरकार, समुन्नत, समावेशी र उत्थानशील अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हुन् । दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र राजश्वको मुख्य स्रोत निजीक्षेत्र हो । समुन्नत मुलुक निर्माणमा निजीक्षेत्रको बढीभन्दा बढी योगदान प्ुर्याउन व्यवसायमैत्री वातावरण अपरिहार्य शर्त हो ।
हामी दोहोरो आर्थिक अंकको आर्थिक वृद्धि, वार्षिक ४ लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना, व्यापार घाटा कम गर्ने, आत्मनिर्भरउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र सरकार वा अन्य सरोकारवालासँग पहल गर्नुका साथै हामी आफ्नो क्षेत्रबाट पनि काम गर्न चाहन्छौं ।
कोरोनाका कारणबाट बिषम परिस्थितिले यस साधारणसभामा ठूलो संख्यामा भौतिक उपस्थिति हुन नसके पनि ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट आयोजना गरिएको यो उद्घाटन समारोहमा उपस्थित सम्मानीय प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सरकारका उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीज्यूहरू, महामहिम राजदूतहरू, महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र उपस्थित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
(वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले महासंघको ५४ औं साधारणसभाका व्यक्त विचार)