ब्रोकर कमिसनको विषयलाई लिएर अहिले सेयर बजारमा चर्चा सुरु भएको छ । नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कमिसन घटाउनका लागि तयारी गरेको छ । बोर्डले सरोकारवालासंग छलफल गर्दै छ । हाल ०.४ देखि ०.६ प्रतिशतसम्म ब्रोकर कमिशन रहेको छ । यसलाई घटाएर ०.२ प्रतिशत झार्नुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ । ब्रोकर कमिसनलगायत सेयर बजारको विषयम केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालले बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप
सेयर कारोबार अनलाइनमार्फत सुरु भएको पनि धेरै भइसक्यो । विगतमा म्यानुअल्ली काम गर्दाको धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई दिइने ब्रोकर कमिसन घटाउन धितोपत्र बोर्डले आनाकानी गरिरहेको भन्ने आरोप छ नि ?
धितोपत्रको कारोबार म्यानुअल्ली हुँदा २०७३ मा एक पटक ब्रोकर कमिसन घटाइसकेको रहेछ । अहिले धेरै काम अनलाइनबाट हुन थालेको छ । मान्छेको उपस्थिति बिनै कारोबार गर्न सक्ने संरचनाको विकास गरेका छौं । त्यही भएर ब्रोकरहरूको काम कारबाही केही हदसम्म कम भएको छ । एकातिर उनीहरूको दैनिक हुने काम कारबाही घटेको र अर्कोतिर ठूलो कारोबारले पनि सर्पोट गरेको छ ।
यो दुईवटा कारणले गर्दा हाल कायम रहेको ब्रोकर कमिसन एक पटक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । ब्रोकर कमिसनलाई कसरी ‘रिभ्यू’ गर्ने हो भनेर एउटा अध्ययन पनि गरिसकेका छौं । अध्ययन प्रतिवेदन आउने बित्तिकै तत्कालै लागू गर्ने भन्ने पनि हुँदैन । यस विषयमा एकपटक लगानीकर्ताहरूसँग छलफल पनि भइसकेको छ ।
कमिसन घटाउँदाको असर धेरै ठाउँमा पर्छ । यसैमा नेप्सेको कमिसन पनि छ । त्यही भएर नेप्सेसँग र ब्रोकरसँग फेरि छलफल गर्छौं । अर्कोतिर ब्रोकर एसोसिएसनको पुरानो कार्यसमिति परिवर्तन भएर र नयाँ कार्यसमिति आएको छ । नयाँ कार्यसमितिसँगको छलफलमा पनि ब्रोकर कमिसन घट्दै छ भन्ने जनाउ दिएको छु । मात्रै कतिसम्म घटाउने भन्ने बारेमा टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । अहिले यसको जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएकाले कमिसन घटाउने काम केही सुस्त भएको हो । अब एक पटक सबै स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर छिट्टै कमिसन घटाउँछौं ।
कमिसन घटाउँदाको असर धेरै ठाउँमा पर्छ । यसैमा नेप्सेको कमिसन पनि छ । त्यही भएर नेप्सेसँग र ब्रोकरसँग फेरि छलफल गर्छौं । अर्कोतिर ब्रोकर एसोसिएसनको पुरानो कार्यसमिति परिवर्तन भएर र नयाँ कार्यसमिति आएको छ । नयाँ कार्यसमितिसँगको छलफलमा पनि ब्रोकर कमिसन घट्दै छ भन्ने जनाउ दिएको छु । मात्रै कतिसम्म घटाउने भन्ने बारेमा टुङ्गो लगाउन बाँकी छ ।
‘इन्ट्रा डे ट्रेडिङ’ संसारभर प्रचलनमा छ । यहाँ पनि सुरु गर्ने भनेको धेरै वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म सुरु हुन नसक्नुको कारण के हो ?
‘इन्ट्रा डे ट्रेडिङ’को प्रचलन संसारभर छ । बजारमा लगानीकर्ता विभिन्न खालका हुन्छन् । उनीहरूको आ–आफ्नै चाहना, आवश्यकता र कारोबार हुन्छन् । कोही मान्छेले आजै किनेर आजै बेच्छु भन्यो भने त्यो पनि पाउनुपर्छ । कोही लगानीकर्ताले आज राखेर ७ दिनपछि बेच्छुभन्दा पनि पाउनुपर्छ । कसैले आज किनेर म एक वर्षसम्म होल्ड गर्छु भन्छ भने पनि पाउनुपर्छ ।
आज किनेर आजै बेच्नु भनेको एक किसिमको सट्टेबाजी हो । आज किनेर ६ महिनापछि बेच्नु भनेको ‘सेमी इन्भेष्टमेन्ट’ हो । आज किनेर १ वर्षपछि बेच्नु खासमा ‘इन्भेष्टमेन्ट’ हो । यो विभिन्न किसिमका कारोबारका लागि विभिन्न किसिमको करको दर विभिन्न मुलुकले निर्धारण गरेका छन् । आजै किनेर आजै बेच्नेलाई करको दर उच्च छ । एक वर्षभित्र बेच्नेलाई एउटा खालको करको दर लाग्छ भने लामो समयसम्म नबेच्नेलाई कम कर लाग्छ ।
इन्ट्रा डे टे«डिङ सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, इन्ट्रा डे ट्रेडिङ दिनुपूर्व एउटा पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । इन्ट्रा डे ट्रेडिङ गर्नका लागि ब्रोकरहरूको टीएमएस सक्षम छैन । त्यही भएर हामीले ब्रोकरलाई विभिन्न खाले प्रोडक्ट दिने खालको टीएमएस ल्याउन निर्देशन दिएका छौं । ब्रोकरहरूले इन्ट्रा डे ट्रेडिङको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि एउटा कम्पनी खोलेर आधुनिक टीएमएस ल्याउने भनेर लागेका छन् । ब्रोकरले त्यो व्यवस्था ल्याइसकेपछि बोर्डले इन्ट्रा डे ट्रेडिङको अनुमति दिन्छ । त्यसका लागि केही गृहकार्य आवश्यक पर्छ । नियन्त्रण तथा नियमन विधि दरिलो बनाउनुपर्छ । इन्ट्रा डे ट्रेडिङ दिँदा सरकारलाई पनि राजस्वमा राम्रै योगदान हुन्छ ।
गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सेयर बजारमा प्रवेश दिने भनेर प्रत्येक बजेटमा उल्लेख हुन्छ । तर, वास्तविक रुपमा उनीहरूले अहिलेसम्म प्रवेश पाइसकेका छैनन् । यसको खास कारण के हो ?
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) भन्ने बित्तिकै दुई खालका मान्छे सम्झनु पर्छ । एउटा एनआरएन नेपाली नागरिकता र पासपोर्टवाला हुन्छन् । नेपाल बाहिर गएर ६ महिना बसेपछि उनीहरू एनआरएन हुन्छन् । उनीहरूले एनआरएनको सर्टिफिकेट लिन पाउँछन् । त्यस्ता मान्छेलाई कारोबार गर्न रोकतोक छैन । अहिले कोरियाबाट कारोबार गरिरहेका छन् । कसैले दुबईबाट कारोबार गरिरहेका छन् । कसैले मलेसियाबाट कारोबार गरिरहेका छन् । अनलाइनबाटै कारोबार गर्न सकिने भएपछि विश्वका जुनसुकै कुनामा बसेर पनि कारोबार गर्न सकिन्छ । एकपटक उनीहरूले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर जानु पर्यो । त्यसपछि त उनीहरूले आफू जहाँ बसेका छन्, त्यहीबाट कारोबार गर्न सकिहाल्छन् ।
तर, नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरू पनि छन् । उनीहरू पनि विदेशबाट कारोबार गर्ने हो र त्यो पैसा नेपालमै राख्ने हो भने कारोबार गर्न कुनै समस्या छैन । तर, यहाँबाट कमाएको रकम विदेश नै लैजान पाउनुपर्छ भनेपछि त्यसमा धितोपत्र बजारको मात्रै कुरा भएन । त्यसमा त ‘रिप्याट्रेसन’को कुरा आउँछ । राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई रिप्याटेसन दिनुपर्यो। राष्ट्र बैंकमा अहिले रिप्याट्रेसन दिने विधि छैन । उनीहरूलाई कारोबार गर्न दिनका लागि थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ । त्योदेखि बाहेक अहिले सबै कारोबार खुला गरेका छौं ।
यस विषयमा एनआरएनका प्रतिनिधिसँग छलफल पनि भएको छ । केही रकम लैजान पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा एनआरएनहरू पोर्टफोलियो व्यवस्थापनमा आउन पाउँछन् । आज लगानी गरेर भोलि नै पैसा लैजान पाउँदैनन् । त्यसको निश्चित समय ‘लकिङ पिरियड’ छ । त्यही भएर एनआरएनको पार्टमा केही खुलिसकेको छ, केही खुल्न बाँकी छ ।
नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरू पनि छन् । उनीहरू पनि विदेशबाट कारोबार गर्ने हो र त्यो पैसा नेपालमै राख्ने हो भने कारोबार गर्न कुनै समस्या छैन । तर, यहाँबाट कमाएको रकम विदेश नै लैजान पाउनुपर्छ भनेपछि त्यसमा धितोपत्र बजारको मात्रै कुरा भएन । त्यसमा त ‘रिप्याट्रेसन’को कुरा आउँछ । राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई रिप्याटेसन दिनुपर्यो। राष्ट्र बैंकमा अहिले रिप्याट्रेसन दिने विधि छैन । उनीहरूलाई कारोबार गर्न दिनका लागि थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ । त्योदेखि बाहेक अहिले सबै कारोबार खुला गरेका छौं ।
अनलाइन कारोबार प्रणाली (नट्स)म बारम्बार समस्या आउने गरेको छ । यसलाई दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान गर्न नियामक निकायले कसरी काम गरिरहेको छ ?
हाम्रो धेरै ठूलो प्रयासपछि अनलाइन कारोबार सुरु भएको हो । बन्दाबबन्दी (लकडाउन)को समयमा सबै प्रणाली चुस्तदुरुस्त बनाएर अनलाइन कारोबार सुरु गरिएको हो । विस्तारै अनलाइनमा सुधार आइरहेको छ । तर, अझै पनि बैंक ‘इन्टिग्रेसन’को काम बाँकी छ । बैंक इन्टिग्रेसनको काम नभई सरकारी ऋणपत्रको कारोबार गर्न सकिँदैन । यस विषयमा नेप्से र सिडिएसीलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । तर, अनलाइनलाई अद्यावधिक गर्ने काम निरन्तर भइरहन्छ ।
अनलाइन कारोबारका लागि दुईवटा पाटो बुझ्नुपर्छ । नेप्सेसँग एउटा सिस्टम छ, जसलाई नट्स भन्छौं । यसलाई नेप्सेले सञ्चालन गर्छ । अर्को ब्रोकरसँग टीएमएस हुन्छ । टीएमएस पनि राम्रो हुनुपर्छ र नट्स पनि राम्रो हुनुपर्छ । दुबैको बैंकसँग इन्टिग्रेसन हुनुपर्छ । नट्स, टीएमएस, सिडिएसी र बैंक इन्टिग्रेसन गरेर चारवटै पार्टलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन निर्देशन दिइसकेका छौं । त्यसको प्रक्रियाहरू नियमन तथा अनुगमन गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकसँग पनि यस विषयमा सहकार्य गरिरहेका छौं ।
बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने पक्षमा उभिनु भएको थियो । तपार्इं अध्यक्ष भएर आएपछि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिने पक्षमा उभिनु भएको छ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा के नोक्सान हुन्छ ?
यो विवादित विषय हो । यो धितोपत्र बोर्डले मात्रै गर्ने होइन । बैंकलाई कतिसम्म कारोबार गर्न दिने ? कुन–कुन क्षेत्रमा पठाउने ? भएभरका काम बैंकलाई मात्रै दिने हो कि ? बिमा पनि बैंकले गर्छु भन्छ । धितोपत्र पनि बैंकले गर्छु भन्छ । बैंकिङ पनि बैंकले गर्छु भन्छ । मार्जिन पनि बैंकले गर्छु भन्छ । लघुवित्तको काम पनि बैंकले गर्छु भन्छ । के–के काम बैंकलाई गर्न दिने भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक स्पष्ट हुनुपर्छ । फेरि यो भनेको एउटा ‘स्विफ्ट’ हो । अहिलेको संरचनालाई परिवर्तन गरेर अर्कै संरचनामा जान्छाैं भनेर सरकार पनि तयार हुनुपर्यो।
ब्रोकर कम्पनीले पनि आफ्नो क्षमता अद्यावधिक गर्नुपर्यो । त्यो अनुसारको प्रविधि भित्र्याउनुपर्यो । उनीहरूको पनि स्थिति के हुने भन्ने कुराको निक्र्यौल हुनुपर्यो। यदि यस विषयमा सबै निकाय तयार हुने हो भने बोर्डबाट केही समस्या छैन । संसद्को अर्थसमितिले पनि यस विषयमा चासो लिएको छ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु अघि केही कुरा सम्बोधन गर्नुपर्यो भनेर औंल्याएको छ ।
ती कुराहरू पनि सम्बोधन हुनुपर्यो । यो अहिलेको अहिले कसैले चाहने बित्तिकै हुने कुरा होइन । अनलाइन भइसकेपछि यसको औचित्य के भन्ने कुरा पनि हेर्नु आवश्यक छ । अहिले बैंकलाई ब्रोकर अनुमति दिँदा एउटा पक्ष खुसी र अर्को पक्ष दुःखी होला । नदिँदा पनि अवस्था त्यस्तै हुन्छ । तर, विवादित विषयमा सबै पक्ष बसेर टुङ्ग्याउनुपर्छ ।
ब्रोकर कम्पनीले पनि आफ्नो क्षमता अद्यावधिक गर्नुपर्यो । त्यो अनुसारको प्रविधि भित्र्याउनुपर्यो । उनीहरूको पनि स्थिति के हुने भन्ने कुराको निक्र्यौल हुनुपर्यो। यदि यस विषयमा सबै निकाय तयार हुने हो भने बोर्डबाट केही समस्या छैन । संसद्को अर्थसमितिले पनि यस विषयमा चासो लिएको छ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु अघि केही कुरा सम्बोधन गर्नुपर्यो भनेर औंल्याएको छ ।
आफूसँग नियमन गर्ने क्षमता नभएका कारण पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा बोर्ड छ भन्ने आरोप छ नि ?
त्यो कुरा पनि अर्थसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले भइरहेकै ब्रोकर कम्पनीमाथि नियमन गर्न सकेका छैनाै, बैंकलाई लाइसेन्स दिँदा यही संरचनाबाट कसरी नियमन सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । त्यो कुरा केही हदसम्म सत्य हो । अहिले कारोबार गर्नबाट कोही बञ्चित भएका छैनन् । अनलाइनबाट कारोबार भइरहेको छ । बैंकलाई लाइसेन्स नदिएकै कारण बजार बिग्रिएको पनि छैन । अहिले ४ अर्बभन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा फाइदा पुग्छ भने धितोपत्र बोर्ड भोलि नै लाइसेन्स दिन्छ । तर, हामी तत्काल दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं ।
बोर्डले अहिले रणनीतिक योजना बनाउने काम अघि बढाएको छ । रणनीतिक योजनामा के–कस्ता विषयहरू समेटिन्छन् ?
कुनै पनि संस्था, कुनै पनि बजार तथा क्षेत्रलाई विकास गर्नका लागि योजनाबद्ध विकासको आवश्यकता छ । बजार विकास गर्ने सन्दर्भमा योजनाबद्ध अघि बढ्ने भनेको रणनीतिक योजनाबाटै हो । पुँजी बजारका क्षेत्रमा रणनीति योजना बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन नै रहेनछ । आजको मितिबाट ४ वर्षपछि कहाँ पुग्छौं त ? भन्ने कुरा तय गर्नका लागि रणनीति योजना बनाएर अघि बढेका छौं । यसको ड्राफ्ट तयार भइरहेको छ । एक दुई महिना भित्रमा त्यसलाई पास गरेर हामी लागू गर्छौं ।
यसमा ऐनहरूको सुधारका कुराहरू छन् । ‘आइटी सिष्टम’को सुधारका कुराहरू छन् । बजार विकासका कुराहरू छन् । आन्तरिक सुशासन, सुपरीवेक्षणलाई अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय साक्षरताका साथै बजारमा नयाँ प्रडक्ट तथा नयाँ संस्था ल्याउने विषयहरू केन्द्रित छन् । धितोपत्र बजार विकासका लागि चाहिने जे जति ‘कम्पोनेन्ट’ छन्, ती सबै रणनीतिक योजनामा समेटिएका छन् ।
