कुलमान घिसिङ बाहिरिएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पूर्ण अधिकारसहित कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भइसकेका छन् । यसअघि एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबाट काजमा फिर्ता भएका कामू कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेबारी शाक्यले पाएका छन् । उनका काँधमा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने थुप्रै काम तथा अधुरा योजना छन् । यस वर्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित करिब १२०० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण गरिएको छ । भलै, ६/७ सय मेगावाट नै थपिए पनि बिजुली खेर जाने(स्पिल) हुने वा सरप्लस हुने अवस्था छ । बढी भएको बिजुलीको व्यवस्थापन, प्रसारण र वितरण लाइनको स्तरोन्नति र निर्यातका लागि बाटो खुलाउने र निर्यात गर्ने अहिलेको प्राधिकरण नेतृत्वको मुख्य चुनौती छ ।
स्वदेशमा खपत भई बढी भएको उत्पादित बिजुली कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता प्राधिकरणलाई छ । प्राधिकरणको नेतृत्वमा आइसकेपछि गुणस्तरीय बिजुली आपूर्ति, बढी भएको बिजुलीको व्यवस्थापन, निर्यात, प्राधिकरण भित्रको आन्तरिक समस्या र समग्र ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका संवाददाता हरिप्रसाद शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अहिले गुणस्तरीय बिजुली दिन सकेन भनेर प्राधिकरणको आलोचना बेला–बेलामा हुने गरेको छ । लाइन ट्रिपिङको समस्या पनि उत्तिकै छ । अब तपाईं प्राधिकरणमा आउनुभएको छ । आम ग्राहकलाई गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउन कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ ?
अब हामीले जति काम गछौं, अहिलेको विद्युतीय प्रणालीलाई खण्ड–खण्डमा गर्दै सुदृढीकरण गर्दै जाने हो । फिडरहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने, ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउने, एउटा फिडर नपुगेको ठाउँमा अर्को फिडरहरू तान्ने, पु्रानो तारहरू फेर्ने लगायतका स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारका कामहरू गर्ने हाम्रो योजना छ ।
अहिले हामीलाई बिजुली यथेष्ट पुग्छ । लोडसेडिङ हुने सम्भावना छैन । म आएपछि पहिलो वितरण वा प्रसारण प्रणालीहरूलाई स्तरोन्नति गरेर विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर बढाउने हो । बिजुलीको ‘क्वालिटी’ बढाउने नै हो । अहिले भएको ट्रिपिङ समस्या हटाउने र भोल्टेज घटबढ हुने कुरालाई कम गर्ने हो । त्यसका लागि वितरण तथा प्रसारण लाइनलाई स्तरोन्ति नै गर्ने भन्ने हो ।
दोस्रो, वितरण ग्राहक सेवामा पहुँच विस्तार मेरो अर्को योजना हो । विद्युत् प्राधिकरणसँग ठोक्किन आउने सर्वसाधारणका समस्या वा ती एकाइहरूमा सेवा बढाउने, गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली र बिजुलीको महसुल बढ्न नदिने वा सकिन्छ भने घटाउने मेरो भूमिका रहनेछ ।
विभिन्न परिस्थितिमा बिजुलीको मूल्य बढाउनेमै प्रेसर भइरहेको हुन्छ । मूल्य वृद्धि, विद्युत् उत्पादन लागत आदि कारणले बिजुलीको मूल्य बढ्ने पहिलेदेखिको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने, सकिन्छ घटाउने तर, नबढाउने गरी हामीले काम गर्नुछ ।
यसअघि कुलमान घिसिङले थालेका योजना तथा कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढ्नुहुन्छ कि तपाईंले आफ्ना नयाँ योजना केही बनाउनुभएको छ ?
कुनै पनि काम र योजनाको कार्यान्वयन गर्न ‘कन्टिन्युटी’ नै हुनुपर्छ । पहिले गरेका कुरालाई छाडेर अर्कोमा जाने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसको निरन्तरता नै दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।पहिले कुलमानजीले गर्नुभएको ५/६ हजार मेगावाटका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) भइसकेको रहेछ । ती पीपीएबमोजिम बिजुली आउन थाल्यो भने त्यसलाई प्रसारण ग्रीडसम्म ल्याउन प्रसारण लाइन बन्नुपर्यो ।
प्रसारण लाइन निर्माण भएन् भने बिजुली प्रणालीमा जोड्न सकिँदैन् । त्यतातर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय प्रणालीमा आइसकेपछि खपत गर्ने ठाउँमा वितरण हुन सकेन भने पनि समस्या हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यसलाई हामीले निर्यातमा लैजानुपर्ने छ । केही काम उहाँले सुरु गर्नुभएको छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ योजना पनि अघि बढाउँछौं ।
फिडरहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने, ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउने, एउटा फिडर नपुगेको ठाउँमा अर्को फिडरहरू तान्ने, पु्रानो तारहरू फेर्ने लगायतका स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारका कामहरू गर्ने हाम्रो योजना छ । अहिले हामीलाई बिजुली यथेष्ट पुग्छ । लोडसेडिङ हुने सम्भावना छैन । म आएपछि पहिलो वितरण वा प्रसारण प्रणालीहरूलाई स्तरोन्नति गरेर विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर बढाउने हो । बिजुलीको ‘क्वालिटी’ बढाउने नै हो । अहिले भएको ट्रिपिङ समस्या हटाउने र भोल्टेज घटबढ हुने कुरालाई कम गर्ने हो । त्यसका लागि वितरण तथा प्रसारण लाइनलाई स्तरोन्ति नै गर्ने भन्ने हो ।
प्राधिकरणबाट कुलमान बाहिरिएपछि फेरि लोडसेडिङ फर्किने भयो भन्ने पनि चर्चा सुनिन्छ । पछिल्लो पटक झ्याप–झ्याप लाइन जान थालेको गुनासो पनि छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सबैभन्दा पहिला प्राधिकरण एकजना कर्मचारीले मात्र काम गर्ने संस्था होइन् यो । यो त सम्पूर्ण ९/१० हजार कर्मचारीले काम गर्ने संस्था हो । यसको प्रमाणित कहाँबाट हुन्छ भने २ महिना लेखनाथ कोइरालाजीले निमित्तको जिम्मेवारी लिएर प्राधिकरण चलाउनुभयो । त्यतिबेला पनि निर्वाध रूपमा बिद्युत् आपूर्तिमा कुनै अवरोध र समस्या आएन् ।
कोभिड महामारी र लकडाउनका बेला पनि बिजुली निर्वाध चल्यो । दसैंमा पनि सप्लाई राम्रै भयो । समग्र सम्पूर्ण कर्मचारीको टिमवर्क नै ठूलो कुरा हो । त्यसबाहेक व्यवस्थापकीय भूमिका र नेतृत्व पनि राम्रो हुनुपर्छ । अब लोडसेडिङ फेरि हुन्छ कि भन्ने आशंका लिनुपर्ने अवस्था छैन । किनभने बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकको भूमिका उत्तिकै बढी छ । यो वर्ष पनि हजार मेगावाट थपिँदैछ । त्यो बिजुली आइसकेपछि लोडसेडिङ होइन्, बिजुलीको खपत कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता हुनसक्छ ।
यो वर्ष माथिल्लो तामाकोसीलगायतका निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म बिजुली बढी हुने अवस्था छ । यता, उद्योगले मागेजति बिजुली पाइरहेका छैनन् । विद्युतीय उपकरण, बिजुली बस, चार्जिङ स्टेसन लगायतका क्षेत्रमा पनि बिजुलीको खपत बढाउन सकेका छैनौं । थपिने बिजुलीको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले प्रसारण र वितरण लाइनलाई सुदृढीकरण गर्दै बिजुलीको खपत बढाउने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । अहिले हामीले पुरानै लाइनबाट १२००/१३०० मेगावाट बिजुली धानिरहेका छौं । बिजुलीको सप्लाई २ हजार मेगावाट पुर्याउने हो भने त हरेक ठाउँमा ट्रान्समिसन लाइन र वितरण लाइन बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ ।
५०० मेगावाटका लोडहरू पर्खेर बसेका छन् । जोड्न सकेका छैनौं । प्रसारण लाइन बनाउनका लागि विगतका पुरानै विभिन्न समस्याहरू आइपर्छन् । प्रसारण लाइन बन्न चाहिँ बनोस् तर, मेरो जग्गामा नबनोस्, मेरो घरको छेउछाउ नबनोस् भन्ने खालको सोच छ । त्यसकारण, लाइन बनाउन एकदमै गाह्रो छ । कोसिस हामीहरूले गर्ने नै हो । मेरो फोकस पनि कसरी प्रसारण लाइन बनाउने, वितरण सिस्टमलाई गुणस्तरीय बनाउनेमै हुनेछ ।
प्रसारण लाइन नबन्ने विगतदेखिकै समस्या भएको यहाँले पनि स्वीकार्नुभयो । लाइन नबन्दा बिजुली खेर जाने सम्भावना पनि देखिन्छ । प्रसारण लाइन नबन्नुमा निकायगत समन्वयन पनि अर्को समस्या छ । यो समस्यालाई कसरी निराकरण गर्नुहुन्छ ?
हामीले विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) गर्दा नै त्यहाँ प्रसारण लाइन बन्ने भन्ने योजनाकै आधारमा हुन्छ । लाइन बनाउने योजना भए पनि कार्यान्वयनमा जाँदा यो समस्या देखिन्छ । ईआए गर्दादेखि नै समस्या आउँछ । त्यसपछि बन र रूख काट्ने विषयमा पनि समस्या देखिन्छ । पीपीए गर्दा यति रूख काट्ने भने पनि निर्माण गर्ने बेलासम्म रूख बढ्ने वा रूख गन्दा पनि गल्ती भएको हुनसक्छ ।
त्यसका लागि पुन ‘सप्लीमेन्ट्री’ इआए गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ रूख काट्नुपर्ने हो त्यहाँ पनि स्वीकृति लिन गाह्रो छ । जग्गा अधिग्रहण गर्न गाह्रो छ । समस्या पुरानै हो । अब प्राधिकरणको व्यवस्थापनबाट प्रयास गर्दा हुनेसम्म हामीले गर्छौं नै । अन्यथा, जनताले नै विकासै रोकिने भयो भनेपछि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ ।
कोरोना महामारीकाबीच निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना थला परेका छन् । सकिनै लागेको जलविद्युत् आयोजना पनि विद्युत् उत्पादन मिति(सीओडी) थप गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन दिन थालेका छन् । धेरैजसो आयोजना पर धकेलिँदैछन् । कोभिडले जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई ठूलो घाटा र नोक्सानी छ । उनीहरूलाई थप म्याद थप्ने वा राहत दिने खालका कार्यक्रमका विषयमा प्राधिकरणले केही सोचेको छ कि छैन ?
यसका बारेमा ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा कमिटी गठन गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । उक्त समितिमा प्राधिकरणका तर्फबाट पनि सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो । कमिटीले बुझाएको प्रतिवेदन कोभिडले जलविद्युत् आयोजनामा पारेको प्रभाव, उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइनमा परेको असर लगायतका बिषय सम्बोधन भएका छन् । आरसीओडी म्याद थप्ने, उत्पादन र सर्भे लाइसेन्सको म्याद थप्ने, फाइनान्सियल क्लोजर म्याद थप्ने आदि सबै विषय ‘एड्रेस’ भएका छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयन वा लागू गर्ने र हुने निर्णय प्राप्त भएपछि त्यसअनुरूप नै हामी अघि बढ्छौं ।
प्राधिकरणका कुनै मिटर जोड्ने कर्मचारीले ‘घुस’ बिना काम गर्दैन । अझै भन्नुपर्दा, लाइन जोड्नुपर्दा र लाइन काट्नुपर्दा पनि कर्मचारीहरूले उद्योगीबाट घुस माग्ने गरेको खबरहरू आउँछन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई प्राधिकरणले खासै कारबाही गरेको देखिँदैन् । किन ?
बाहिर नदेखिने तर, यो निकै गाहे समस्या हो । जब बाहिर आयो भने हामीले लिखित वा मौखिक रूपमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छौं । घुस वा भष्ट्रचारजन्य कुराहरू विभिन्न मिडिया वा पत्रपत्रिकामा आउन् । हामीले त्यसलाई माध्यमका रूपमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने हो । त्यस्तै, प्राधिकरणको कर्मचारी संगठन वा अन्य व्यक्तिबाट आउने गुनासा वा सुझावलाई पनि हामीले ग्रहण गर्छ।
कुनै कर्मचारीले गलत गरेको छ भने हामीले आन्तरिक रुपमा बुझ्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने र प्रमाणसहित गलत गरेको छ भने जिम्मेवारीबाट हटाउने वा अन्यत्र सरुवा गर्ने लगायतका कारबाही हुन्छन् । त्यो बाहेक अदालत, अख्तियार लगायतका निकायले पनि त्यसमा निगरानी गरिरहेकै हुन्छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा कमिटी गठन गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । उक्त समितिमा प्राधिकरणका तर्फबाट पनि सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो । कमिटीले बुझाएको प्रतिवेदन कोभिडले जलविद्युत् आयोजनामा पारेको प्रभाव, उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइनमा परेको असर लगायतका बिषय सम्बोधन भएका छन् । आरसीओडी म्याद थप्ने, उत्पादन र सर्भे लाइसेन्सको म्याद थप्ने, फाइनान्सियल क्लोजर म्याद थप्ने आदि सबै विषय ‘एड्रेस’ भएका छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयन वा लागू गर्ने र हुने निर्णय प्राप्त भएपछि त्यसअनुरूप नै हामी अघि बढ्छौं ।
यहाँले प्राधिकरणमा जुनसुकै निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार यहाँलाई छ । विगतमा प्राधिकरणका केही विवादास्पद निर्णय पनि छन् । जो अहिले पनि प्रक्रियामै छन् । टुंगिएका छैनन् । चाहे त्यो ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवाद होस् वा रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको समस्या किन नहोस् । ज्यूँका त्यूँ छन् । यस्ता विषयलाई तपाइले कसरी समाधान गर्ने सोच्नुभएको छ ?
सरकारले सुविधा दिने भन्ने निजी क्षेत्रका लागि हो । विगतमा सरकारले दिने भनेर नदिँदा उहाँहरूको माग हो । दुईवटा कुराहरू छ जस्तो लाग्छ मलाई । एक, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हो र अर्को प्रसारण लाइनको समस्या हो । दुवै अवस्थामा बिजुली दिन नसके के गर्ने भन्ने बिषय हो । कुनै पनि प्रसारण लाइनमा निर्माणमा प्राधिकरणले कुनै प्रकारको कमीकमजोरी नदेखाउने र समयमै बनाइदिनु नै हो । मैले त्यसका लागि ‘फलोअप’ पनि गर्छु । प्रसारण लाइनमा समस्या आइदिने र निजीक्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली लिन नसकिने अवस्था अन्त्य गर्छौं ।
प्रसारण र वितरण लाइन बनाउन हामी सहजीकरण गर्छौं । हाइड्रोलोजी पेनाल्टीको कुरामा दुईपक्षबीच पीपीएमा सम्झौता भएको हो । त्यसमा विद्युत् नियमन आयोगबाट एउटा निर्देशन प्राप्त भएको छ । त्यस निर्देशन प्राप्त भएकोमा सम्झौताको बुँदा उल्लेख गरेर हामीले एउटा पत्र पठाएका छौं । सो पत्रको जवाफ आइसकेपछि हामीले बोर्डमा लगेर निर्णय गर्छांै ।
गतवर्ष प्राधिकरणले ११ अर्ब नाफा नै कमायो । बिजुलीको महसुल घटेको छ भने छुट दिइएको छ । यो वर्ष बिजुली थपिएर सरप्लस हुने अवस्था छ । यो वर्ष प्राधिकरण नाफा/नोक्सान वा अवस्था कस्तो रहँला ?
पुराना कुरा र निर्णयहरू के हुन्छन् त्यसआधारमा मात्र नाफा वा घाटामा जान्छ भन्न सकिन्छ । खासगरी ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बाँकी बक्यौता भनेर राखिएको छ । त्यो बक्यौताको बिषय कसरी सल्ट्याइन्छ । र, लेखामा कसरी लेखांकन गरिन्छ । त्यसआधारमा नाफा/घाटा तलमाथि हुन्छ । त्यसबाहेक कोभिडका कारण के कति बिजुलीको खपत कमी हुन्छ । त्यसले पनि आम्दानीमा असर गर्छ । त्यसैले अहिले नै हामीले यति नै नाफा÷घाटा हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । विगतको र अहिले पनि असमान्य अवस्था कायमै छ । र, अर्को बिजुली महसुलमा दिइएको शुल्क छुटको कारणको असर पनि प्राधिकरणकै भारमा पर्छ । केही आम्दानी त पक्कै घट्छ नै । शुल्क छुट, खपत कम लगायतका कारणले केही लस हुन्छ नै ।
अहिले हाम्रो करिब १४०० मेगावाटको बिजुली डिमाण्ड छ । करिव १३०० मेगावाटको उत्पादन जडित क्षमता छ । यो वर्ष विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार आए भने ११५० मेगावाट बिजुली ग्रीडमा जोडिनु पर्ने हो । त्यसमा कोभिडका कारणले गर्दा ६/७ सय मेगावाट मात्रै आउन सक्ने हाम्रो अनुमान छ । यो कोभिड महामारी कति लामो समयसम्म लम्बिन्छ । त्यसमा निर्भर हुन्छ । धेरै जलविद्युत् आयोजनाको काम मजदुरको अभाव र निर्माण सामग्री आपूर्ति र ढुवानी हुन नसक्दा निर्माण ठप्प छ । अर्को वर्ष पूरा हुन नसकेका आयोजना अर्को वर्ष पूरा होला । लक्ष्य लिए पनि विश्वव्यापी कोरोना महामारीले ऊर्जा क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन् ।
यता, निजीक्षेत्रबाट आउँदो असार मसान्तसम्म के कति बिजुली उत्पादन गर्छन् ? कति खेर जान्छ ?
कति प्रणालीमा आउँछ र, हामीले निर्यात कति गर्न सक्छौं । यी आधारमा पनि नाफा/घाटा निर्भर रहन्छ ।
सरकारले ऊर्जा दशक मनाइरहँदा हामी अहिले तेस्रो वर्षमा छौं । यो वर्षको अन्त्यसम्ममा हाम्रो ग्रीडमा ३ हजार मेगावाट बिजुली थपिनुपर्छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ ?
अहिले हाम्रो करिब १४०० मेगावाटको बिजुली डिमाण्ड छ । करिव १३०० मेगावाटको उत्पादन जडित क्षमता छ । यो वर्ष विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार आए भने ११५० मेगावाट बिजुली ग्रीडमा जोडिनु पर्ने हो । त्यसमा कोभिडका कारणले गर्दा ६/७ सय मेगावाट मात्रै आउन सक्ने हाम्रो अनुमान छ । यो कोभिड महामारी कति लामो समयसम्म लम्बिन्छ । त्यसमा निर्भर हुन्छ । धेरै जलविद्युत् आयोजनाको काम मजदुरको अभाव र निर्माण सामग्री आपूर्ति र ढुवानी हुन नसक्दा निर्माण ठप्प छ । अर्को वर्ष पूरा हुन नसकेका आयोजना अर्को वर्ष पूरा होला । लक्ष्य लिए पनि विश्वव्यापी कोरोना महामारीले ऊर्जा क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन् ।
यसवर्ष सरप्लस भएको बिजुली भारत, बंगलादेश निर्यात गर्ने योजना हो । के साँच्चिकै हामी आफूलाई बिजुली बढी भएर बेच्न लागेका हौं । र निर्यात गर्नका लागि संरचना, प्रसारण लाइन र बजारजस्ता कुराहरू तयारी अवस्थामा छौं त ?
हामीलाई बढी भएको र सरप्लस हुने बिजुली अरू देशमा निर्यात नै गर्ने हो । त्यसमा कुनै दुविधा छैन । अहिले भारतमा बिजुली निर्यात गर्नलाई ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी क्षमता चार्ज गरिसकेका छौं । प्रसारण लाइनका समस्या त्यति छैन । त्यहाँबाट ९०० मेगावाट आयात÷निर्यात गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । निर्यात गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले बिजुलीको कुन मूल्य पाउँछौं भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको नेपालबाट बिजुली निर्यातको बाटो ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने र यो वर्ष केही न केही बिजुली निर्यात गर्ने योजना छ । र, निर्यातलाई बढाउँदै लैजाने हो ।
यो वर्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी थपिँदैछ । त्यो मात्र होइन्, अहिले नै हामीसँग साउन/भदौ र रातको समयमा २५० मेगावाटसम्म खेर गएको अवस्था छ । अहिले जाडो सुरु भएपछि त्यस्तो अवस्था कम भयो । ४/५ महिना हामीले २५० मेगावाट बिजुली त निर्यात गर्न सक्छौं नि । तामाकोसी बाहेक अरू धेरै जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुँदैछन् । निर्यात गर्ने बिजुली यहाँ बढी भएर होइन् । निर्यात गर्ने बाटो नै खुलेको थिएन् । यसअघि २२० केभीमार्फत ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट निर्यात गर्न त सक्थ्यौं ।
तर, केही दुई देशीय कानुनी प्रक्रियाका कारण निर्यात हुन सम्भव भएन् । अब ती कानुनी प्रक्रियाहरू दुई देशीय उच्च अधिकारीबीच छलफल र वार्ता भइरहेको छ । २/३ सय वा जति हुनसक्छ त्यति यो वर्ष निर्यात गर्ने हाम्रो योजना छ । अहिले नेपाल र भारतबीच विद्युत् निर्यातसम्बन्धी व्यापारिक सम्झौता र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दैछौं ।
अन्त्यमा, प्राधिकरणमा आएपछि यहाँले देखेका र गर्नुपर्ने काम के के हुन् ?
अहिलेको चुनौती भनेको बढी बिजुलीको व्यवस्थापन नै हो । पहिले बिजुली कम थियो र खपतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थियो । अहिले बढी बिजुलीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र निर्यात, प्रसारण लाइन निर्माण, स्तरोन्नति, बिजुली खेर जान नदिने लगायतका कामहरू हामीले गर्नुपर्ने छ । यसका साथै स्वदेशी जनशक्तिको, स्वदेशी प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने र आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने छ ।
परामर्शदाता, डिजाइनमा र निर्माणमा पनि जहिले पनि विदेशबाट जनशक्ति ल्याउनुपने अवस्था छ । यसलाई निरुत्साहित गर्दै आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्ने । चाहे त्यो विद्युत् उत्पादन निर्माण होस्, प्रसारण लाइनमा होस्, वा वितरणमा होस् । हरेक क्षेत्रमा आफ्नै प्रविधि र जनशक्तिलाई बढावा दिनुपर्छ र चिलिमेको मोडेललाई ‘फलो’ गर्ने योजना छ ।
