काठमाडौं । यसवर्षको जाडोको सिजन खासगरी पुस माघ र फागुनका लागि भारतबाट २५० मेगावाट बिजुली आयात गरिने भएको छ ।
यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गएको २०२० डिसेम्बर १ देखि २०२१ जुन सम्मका लागि बिजुली आयातको निवेदन दिएकोमा भारले आयात स्वीकृती दिएको छ । स्वीकृति दिएकाले भारतबाट बिजुली आयातको बाटो खुला भएको छ ।
निवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि भारत सरकारले बिजुली आयात स्वीकृती दिन आलटाल गरेको थियो । तर, शनिबार प्राप्त औपचारिक जानकारीअनुसार, भारतले २५० मेगावाट बिजुली नेपाल निर्यात गर्ने गरी निर्णय गरेको हो ।
विद्युत् प्राधिकरणका कायम मुकाय कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भारतले २५० मेगावाट बिजुली आयातको निवेदन स्वीकृत गरेको बताए । हरेक वर्ष जाडोको समयमा नेपालमा बढी बिजुली खपत हुन्छ । यो सिजनमा भारतबाट केही बढी बिजुली आयात गर्नुपर्छ ।
भारत सरकारले आफ्नो बिजुली निर्यातका लागि अधिकारप्राप्त संस्थालाई स्वीकृती दिनुपर्छ । भारतबाट आउने २५० मेगावाट भएपछि यसपालीको जाडोको समयमा हुने लोड व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने शाक्यले क्यापिटल नेपालसँग बताए ।
‘यो जाडोको लागि हामी ढुक्क भयौं । २५० मेगावाट बिजुली भारतबाट आउँछ’ उनले भने, ‘अर्को सालको जाडोसम्म हाम्रै बिजुलीले पुग्ला ।’ उनले भने ।
कोरोना भाइरस महामारीले गत आर्थिक वर्षमा लिएको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य पुरा नभएपछि यो वर्षको हिउँदमा विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात गर्न लागेको हो ।प्राधिरकणले त्यहाँको नोडल एजेन्सी एनभिभिएनमार्फत विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।
ढल्केबरबाट आउने विद्युत् एनभिएिनमार्फत आएको विद्युत् हो । प्राधिकरणले विहार, उत्तरप्रदेशबाट पनि विद्युत् आयात गर्छ । विशेषगरी सुक्खायाममा बिजुलीको माग पनि बढी हुने र उत्पादन पनि कम हुने भएकाले व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतलाई समेत प्रभावकारी परिचालन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
पछिल्ला चार वर्षमा प्राधिकरणले माग र आपूर्तिको बीचमा सन्तुलन मिलाएर विद्युत् प्रवाह गर्दै आएको छ । सोही कारण प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यमा समेत सुधार आएको छ । विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य, चोरी नियन्त्रण जस्ता कारणले प्राधिकरण नाफामा समेत गएको छ ।
केही दिन पहिले मात्रै ढल्केबर सवस्टेशनसमेत ४०० केभीमा सञ्चालनमा आएको छ । सवस्टेशनको क्षमता वृद्धिसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा रहेको ढल्केबर–मुजफफ्फरपुर प्रसारण लाइनसमेत ४०० केभीमा नै सञ्चालन हुनेछ ।
गत वर्ष सरकारले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र १११ मेगावाटका रसुवागढीलगायत डेढ दर्जन आयोजनाहरु सम्पन्न् गरी प्रणालीमा १ हजार मेगावाट थप गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सो अवधिमा १३५ मेगावाट मात्र थपिएको छ ।
