काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै सिनेमा हलहरुमा बक्स अफिस लागू भए पनि राजस्वमा प्रभाव नपरेको चलचित्र विकास बोर्डले बताएको छ । गत आवमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र बक्स अफिस सीमित हुँदा र बक्स अफिस लागू भएका हलहरुबाट वास्तविक तथ्याङ्क आउन नसकेपछि राजस्व सङ्कलनमा अपेक्षित परिवर्तन नआएको बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले बताएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा गत आवदेखि र काठमाडौंबाहिर यसै आवदेखि बक्स अफिस लागू भएको हो । अहिले चलचित्र विकास बोर्डसँग बक्स अफिस लागू भएका सम्पूर्ण हलहरुको सीधा लिङ्क छ । ई–टिकेटिङ लागू गर्दै आएका हलहरुसँग एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) जडान भएर डेटा प्राप्त गर्दै आएको छ । बोर्डसँगै यसको लिङ्क आन्तरिक राजस्व विभागसँग पनि छ ।
बक्स अफिस लागू गर्न पर्याप्त कानुन र अनुगमन नहुँदा वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त नभएको र यसले कर प्रणालीमा फरक नल्याएको अध्यक्ष भट्टराईले क्यापिटल नेपालसँग बताए । ‘काठमाडौंभित्र बक्स अफिस एक वर्षअगाडि लागे पनि फेयर डेटा आइरहेका थिएनन् । कति ठाउँबाट प्राविधिक कारणले हुन सक्छ, कुनै ठाउँमा हलवालाहरुको बदमासी हुन सक्छ । हामीसँग दह्रो कानुन पनि थिएन,’ उनले भने, ‘तर अहिले आर्थिक ऐनमा कारबाहीका कुरा पनि आएका छन् । साथै हामीसँग बक्स अफिस सञ्चालनको कार्यविधि पनि थिएन । तर नयाँ कार्यकाल आएपछि त्यो कार्यविधि बनेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तयार भएर आइसकेको छ ।’
‘डिटेल डेटा नै थिएन । काठमाडौंबाहिर प्रणाली लागू भएको थिएन । काठमाडौंमा लागेका केही हलको डेटा पनि वितरक र निर्मातालाई दिने र यहाँ बक्स अफिसमा आउने डेटा नै फरक थियो । अहिले धेरै हलहरुमा सच्चिएर आएको छ । एक दुई ओटा हलहरुमा अझै समस्या देखिएको छ ।
साथै बक्स अफिस उल्लङ्घन गरेको खण्डमा कारबाहीको ऐन पनि बनिसकको उनको भनाइ छ । पहिलो पटक बक्स अफिस उल्लङ्घन गरेको पाइए एक पटकको पूर्ण हलको सिट क्षमताको दुई सय प्रतिशतसम्म जरिवाना, अर्को पटक म्यानुपुलेट गरेको पाइए हल ताला लाग्ने र दुई सय प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । जसले सफ्टवेयरमा म्यानुपुलेट गर्छ, त्यसलाई एक पटकमा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने किसिमले कानुन बनिसकेको छ । यसलाई नियमन गर्न समिति गठन हुँदै छ ।
उक्त कार्यविधिले बक्स अफिस सञ्चालन तथा नियमनका लागि एउटा समितिको परिकल्पना गरेको छ । उक्त समितिमा बक्स अफिसका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय गृह मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, निर्माता सङ्घ, चलचित्र सङ्घका एकएक जना प्रतिनिधि रहनेछन् । समितिमा एक जना बोर्ड सदस्य एक जना संयोजक र एक जना सदस्य रहने गरी यो गठन हुने उनले बताएका छन् ।
समिति गठन भइसकेपछि देशभरका हलमा अनुगमनका लागि समिति निस्कने र बदमासी गरेको र बक्स अफिस प्रणालीमा कुनै तलमाथि गरेको पाइए तत्काल कारबाही गर्ने उनले बताए ।
तर प्रविधि ह्यान्डल गर्न पर्याप्त जनशक्ति, इन्टरनेट समस्या भएका स्थानमा अहिले कडा नीति अख्तियार नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले बक्स अफिस लागू गरे पनि प्रदेश २ मा त्यसलाई कडा रुपमा निगरानीमा राखेका छैनौं । किनभने बाढीको समस्या छ,’ उनले भने, ‘कति ठाउँमा बिजुली छैन, कतै हल चलिरहेको छैन । बक्स अफिस लागे पनि यो अवस्थामा हामीले कडा निगरानी गरेका छैनौं ।’
साथै उनले बक्स अफिसमा अब कुनै प्राविधिक समस्या नहुने बताएका छन् । ‘पहिले समस्या देखा पर्नुको कारण विकास बोर्डमा भएको सेन्ट्रल सर्भरमा पर्याप्त क्षमता नहुनु थियो । त्यसपछि सिंहदरबारभित्र सेन्ट्रल डेटा सिस्टमभित्र रहेको सर्भरलाई हामीले अस्ति भर्खरै इन्स्टल गरेर अपग्रेड गरिसक्यौं, काठमाडौंबाहिर लाइभ गर्नुअघि मात्र । त्यसको ब्याकअपका लागि डेटा रिकभरी सेन्टरमा हामीले हेटौंडामा अर्को सर्भरका लागि टेन्डर प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने, ‘आगामी दुई महिनाभित्र डेटा रिकभरी सेन्टरमा अर्को ब्याकअप राखिसक्छौं । यसपछि हामीलाई केही समस्या हुँदैन ।’
छली भएको ठाउँमा तत्काल कारबाही हुन्छ । छली नभएको ठाउँको डेटा आफूहरुसँग आउने भट्टराईले बताए । ‘लाइभ नै डेटा जान्छ । रियल टाइम यहाँ र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा । दुई स्थानको डेटामा फरक पाइए भेरिफाइड गरेपछि कहाँ म्यानुपुलेट भएको छ भन्ने कुरा पत्तो पाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
२०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनमा टेकेर काम गर्दै आएको ऐनलाई जति बेला दुई ओटा फिल्म बनेका थिए र पाँचसात ओटा हल थिए । यो ऐनलाई परिवर्तन गर्न आफूहरुले विधेयक पठाएको उनले बताए । संसद्बाट पास भएर आएपछि चलचित्र ऐन २०७६ ले आधिकारिकता पाउँछ । त्यो ऐन पछि मात्र आफूहरुले खोजेको नेपाली चलचित्र उद्योग बनाउने बाटो खुल्ने उनले बताए ।
यो प्रणाली राम्ररी लागू भएर नियमन हुन थालेपछि अहिलेको फिल्म क्षेत्रबाट आउने राजस्वमा ठूलो परिवर्तन आउने बोर्ड अध्यक्ष भट्टराईले बताए । हालसम्म चलचित्रका टिकटहरु हलवाला हातले काट्ने गरेका थिए । त्यसो हुँदा सरकारलाई कति कर जान्थ्यो, त्यसको यकिन तथ्याङ्क थिएन । अब हलमा एउटा पनि टिकेट काटेको डेटा सीधै बोर्डमा आउने भएपछि यसबाट राजस्वमा धेरै नै फरक पर्ने उनको विश्वास छ ।
साथै उनले यो समिति गठन भएलगत्तै कडा अनुगमन हुने र पहिलो चौमासिक अबको आउने कात्तिक अन्तिममा एक पटक बक्स अफिसको डिटेल, राजस्व सङ्कलनको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । असार पहिलो हप्ताबाट काठमाडौं र बाहिर ८१ ओटा हलमा नेपाल सरकारले अनुदानमा बक्स अफिसलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्री कम्प्युटर प्रिन्टर, हललाई दिएको छ । त्यो सबै जडान भइसकेको छ । ई टिकेटिङमा रहेका सम्पूर्ण हलहरुको एपीआई आइसकेका छन् ।
