पोखरा । भूमि व्यवस्थापन सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्य्माकुमारी अर्यालले पोखरास्थित पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको चार किल्ला निर्धारण र सिमाना एकिन गरेपछि संरक्षणको गुरुयोजना निर्माण गरिने बताएकी छिन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारले गठन गरेको फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिको आज पोखरामा भएको पहिलो बैठकमा उनीले विगतदेखी नटुङ्गिएको फेवातालको सीमा कायम गर्ने विषयलाई अन्तिम हुने गरी समितिले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्री अर्यालले कार्यान्वयन गर्न सकिने र यसैका लागि पुनः अर्को समिति बनाउन नपर्ने गरी तोकिएको समयभित्र काम गर्न समितिलाई निर्देशन दिँदै सीमा एकिन भएपछि संरक्षणको योजना अघि बढाइने बताइन ।
मन्त्री अर्यालले सीमा निर्धारण गर्दा पर्याप्त छलफल, विगतका दस्तावेज, यहाँका पाका पुराना अग्रजहरुको अनुभव, उपलव्ध डाटा नक्सा तथा तालसँग जानकार व्यक्तित्वसँगको अन्तरक्रियालाई ध्यान दिन समेत आग्रह गरिन् ।
। सर्वोच्च अदालतको दुई वर्ष अघिको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनुमा फैसलासँग जोडिएका र क्षेत्र निर्धारणसँग सम्वन्धित केही विषय रहेकाले त्यसमा स्पष्ट हुन समय लागेको मन्त्री अर्यालले बताइन्।
पोखरा महानगर प्रमुख एवं समितिका सदस्य मानबहादुर जिसीले महानगरले आफ्नो पालिकाभित्रको सम्पदा फेवाताल संरक्षणका लागि सात महिना समय लगाएर यर्थाथपरक प्रतिवेदन हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई उपलव्ध गराएको बताए ।
समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले तालको सीमाङ्कन कहाँबाट शुरु गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण विषय रहेको बताउँदै आफ्नो समिति निर्धारित समयभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन उपलव्ध गराउन प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
