काठमाडौं । आर्थिक अनियमितता र स्वार्थ समूहमा परेर उद्देश्य अनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई तेस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
पहिलोपटक सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटक सोही बेहोरासहितको स्पष्टीकरण सोधेको थियो । खनालले त्यसको जवाफ पनि चित्तबुझ्दो नदिएपछि उनलाई थप प्रश्नसहित तेस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दियो ।
खनाल अध्यक्ष भएपछि एनटीएबाट हुने काम कारबाहीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने, सेवालाई प्रभावकारी बनाउने सरकारले महत्वका साथ सार्वजनिक गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमए)लाई लागू गर्ने मौखिक प्रतिबद्वता जनाएका थिए । तर, अध्यक्ष भएपछि आफ्नो बचनबाट बाहिरिएर स्वार्थ समूहबाट प्रेरित भएर काम गर्न थालेपछि सरकारले उनलाई लगातार स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
नियामक निकायको रूपमा प्राधिकरणलाई उभ्याउनु पर्नेमा उल्टै उनीहरूसँगै मिलेर उनीहरूकै हितमा काम गर्न लागेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुुसार, ओम्नीलाई दिइएको आईटील्याबको विषयमा पनि मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ ।
खनाललाई तत्कालीन सञ्चार मन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै समयमा पनि स्पष्टीकरण सोधेका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार युवराज खतिवडा पनि खनालका काम कारबाहीबाट सन्तुष्ट थिएनन् ।
खतिवडा सरकारबाट बाहिरिएपछि सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काँधमा गयो । त्यसपछि तत्कालीन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत खनालको विषयमा ओलीले बिफ्रिङ लिएका थिए ।
त्यसपछि रेग्मीको निर्देशनमा सञ्चार मन्त्रालयले दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अहिले विभागीय मन्त्री पार्वत गुरुङको निर्देशनमा स्पष्टीकरण सोधिएको हाे ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतका अप्टिकल फाइबर, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, आईटील्याब, एमडीएमएस लगायतका परियोजना कार्यान्वयनको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको थियो । सम्झौताअनुसार ठेक्का दिएको परियोजना समयावधि भित्रै सम्पन्न नहुने र अनुगमनमा समेत उचित कार्यसम्पादन हुन सकेको थिएन ।
अध्यक्ष खनाल तत्कलीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाको संरक्षणमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षको रूपमा नियुक्त भएका थिए । अहिले सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको अप्टिकल फाइबर अलपत्र जस्तै अवस्थामा छ ।
सातवटा प्रदेशमध्ये पाँचवटा प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा टेलिकमलाई नै प्राधिकरणले सुम्पिएको छ । तर, भौतिक प्रगति भने हुन सकेको छैन । त्यस्तै, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्ने सम्झौता भएको समय कटिसक्दा पनि अलमलमै काम हुन सकेको छैन ।
