काठमाडौं । यस वर्षको उखुको समर्थन मूल्य तोक्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आइतबार चिनी उद्योगीका प्रतिनिधि, उखु किसान प्रतिनिधि तथा सरोकारवालालाई बैठकका लागि डाक्यो । तर, गत वर्षकै भुक्तानी नपाएर आजित भएका उखु किसानले मन्त्रालयको बैठकमा सहभागी भएनन् ।
उद्योगीका तर्फबाट सहभागी चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकुमार अग्रवाल र २/३ जना र मन्त्रालयका प्रतिनिधि मात्रै बैठक बस्यो । बैठकले किसानलाई सहभागी भएर नै समर्थन मूल्य तोक्ने भनेपछि त्यो सम्भव भएन् । अन्ततः समर्थन मूल्य नतोकी बैठक स्थगित भयो ।
कृषि विभागले उखु किसानलाई लाभ दिन उखुको समर्थन मूल्य बढाएर नै प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । यस वर्षका लागि प्रतिक्विन्टल मूल्य ५ सय ४४ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि, उखु किसानलाई सहभागी गराएर मूल्य निर्धारण गर्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै गर्दा आइतबार नै सर्लाहीका उखु किसानले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलन घोषणासहितको ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेका छन् ।
चिनी उद्योगीले तीन वर्षअघि देखिको भुक्तानी अहिलेसम्म नगरेपछि किसानले मन्त्री भट्टलाई भेटेर भुक्तानी दिलाइदिन आग्रहसमेत गरे । उनीहरुले आउँदो कात्तिक २७ गतेभित्र भुक्तानी नपाए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने समेत ज्ञापनपत्रमार्फत उल्लेख गरेका छन् ।
हरेक वर्ष सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोके पनि किसानले न उद्योगीबाट भुक्तानी पाउँछन्, न त सरकारबाट अनुदान नै । उद्योगीले भुक्तानी दिन्छु भनेर वर्षाैसम्म किसानलाई झुलाइरहँदा सरकारले भने मुकदर्शक बनिरहेको छ । गत २०७६ पुसमा पनि उखु भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका किसानले काठमाडौंमै आएर आन्दोलन गरेको थिए ।
करिब ३ हप्ता लामो सडक प्रदर्शनपछि सरकार, उद्योगी र किसानबीच पाँचबुँदे सहमति भयो । तर, भुक्तानी दिने प्रतिवद्धता गरेको उद्योगीबाट किसानले अहिलेसम्म पनि भुक्तानी पाएका छैनन् ।
यसअघि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा चिनी उद्योगीले किसानको भुक्तानी एक महिनाभित्र गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अहिले केही चिनी उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन् ।
अहिले इन्दिरा र अन्नपूर्णले किसानलाई २१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यस्तै, महालक्ष्मी सुगर मिलले १० करोड ९० लाख रुपैयाँ र गोल्छा समूहले सञ्चालन गरेको श्रीराम सुगर मिलले २७ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
श्रीराम सुगर मिलले किसानको बक्यौता तिर्न नसकी बन्द भएको घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि, उसले जग्गा बिक्री गरेर किसानको भुक्तानी तिर्छु भनेको छ । कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा पनि त्यसको प्रत्यक्ष मार किसानलाई परेको छ । उनीहरुले आफूले दुःख गरेर उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी पाउँदैनन् ।
उखु बेचेर घरपरिवारको खर्च चलाउने, छोराछोरी पढाउने, बैंकको ब्याज तिर्ने र दैनिक खर्च चलाउनुपर्छ । तर, उद्योगीले त्यही भुक्तानी नदिँदा उखु किसानले परिवार पाल्न धौंधौं हुन अवस्था रहेको सर्लाहीका उखु किसान गोविन्द मैनालीले बताए ।
हरेक वर्ष सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोके पनि उद्योगीबाट भुक्तानी नपाइरहँदा सरकार नै मुकदर्शक बनेको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली बताउँछन् ।
उद्योगीबाट भुक्तानी मात्र होइन्, सरकारले दिने अनुदानबाट पनि किसान ठगिनुपर्ने बाध्यता विद्यमान रहेको उनी बताउँछन् । सरकारी निकायले किसानको समस्या नबुझ्ने र नसुन्ने प्रवृत्ति मौलाएको उनी बताउँन् । फलस्वरूप, कहिले विभिन्न जिल्लामा त कहिले काठमाडौंमै आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने किसानको बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार, अहिले सर्लाही लगायतका किसान उखु पेसा छाडेर अन्य पेसा रोज्न बाध्य छन् । फलस्वरूप, उखुको उत्पादन पनि घटिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० सालमा देशभरका चिनी उद्योगले २ करोड ४० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेकोमा गत वर्ष २०७६÷०७७ मा १ करोड ४० लाख क्विन्टल मात्र उखु क्रसिङ गरेका थिए ।
यता, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि किसानलाई उखुको भुक्तानी समयमै उपलब्ध गराउन समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । ‘उखु किसानको भुक्तानी दिलाउन हामीहरुले समन्वय गरिरहेका छौं,’ कृषि मन्त्रालयका निमित्त सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले भने, ‘वास्तविक उखु किसानका पक्षमा हामी सकारात्मक छौं ।’
सरकारले गत आर्थिक वर्ष उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य ५३६.५६ पैसा निर्धारण गरेको थियो । किसानलाई प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ ३६ पैसा र सरकारको ६५.२८ प्रतिक्विन्टलका दर अनुदान रकम गरी समर्थन मूल्य तोकिएको थियो ।
