काठमाडौं । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बीऊ र मलको दिर्घकालीन समस्या समाधानका लागि स्वदेशमै मल कारखाना खोल्न लागिएको बताएका छन् ।
उनले रासायनिक मलको समस्यालाई दिर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सरकारले मल कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययनको कामलाई तीव्र रुपमा अघि बढाएको बताए ।
हरेक वर्ष मल अभावको पुरानो रोग(क्रोनिक डिजिज)लाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग बताए ।
यसअघि मल कारखाना खोल्ने बिषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ । मल कारखाना खोल्न बिषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन समेत कृषिमन्त्री घनश्याम भूषाललाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
नेपालमा आवश्यक रासायनिक मल भारतबाट नै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । समयमै मल खरिद र आयात हुन नसक्दा नेपाली किसानले समयमै मल पाउदैनन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेटमा अहिलेकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमै रसायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेका थिए ।
त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममै राखेर मल कारखाना खोल्न विभिन्न अध्ययनहरु नभएका पनि होइनन् ।
त्यतिबेला लगानी बोर्डले मल कारखानाबारे अध्ययन गर्र्न जिम्मा दिइएको थियो । यसअघि भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत गराइएको सम्भाव्यता अध्ययनले नेपालमा प्राकृतिक ग्यासबाहेक अरु ऊर्जा प्रयोग गरेर तत्काल मल कारखाना सञ्चालन सम्भव नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
पहिलोपटक सन् १९८४ मा जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जाइकाले प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने मल कारखाना खोल्न सकिने भन्दै सम्भाव्यता अध्ययन विस्तृत अध्ययन गर्यो । तर, ठूलो लगानी, प्राकृतिक ग्याँस कहाँबाट ल्याउने, ऊर्जाको अभाव लगायतका कारणले अध्ययन प्रतिवेदन त्यति कै थन्कियो । अहिले पनि मल कारखाना खोल्ने प्रयास र पहल भइरहेको छ ।
नेपाललाई वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन मलको माग छ । तर, अहिलेसम्म भारतबाट साढे ३ लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी मल आयात हुन सकेको छैन । उक्त मल पनि समयमै खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा र समयमै नआउँदा किसानले खेतीको ‘सिजन’ बेला मल पाउन सक्दैनन् ।
