काठमाडौं । तीन वर्षअघि नै जापानमा कामदार भिसा(वर्किङ) भिसामा नेपाली कामदार पठाउने दुई पक्षीय सम्झौता भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
दुई देशबीच सम्झौता भए पनि कुन प्रक्रियाबाट कामदार पठाउने भन्ने मोडेल टुङ्गो नलगाई तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सम्झौता गरेका थिए ।
सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि नेपाली कामदारहरु जापान जान नपाएपछि त्यहाँ जान भाषा परिक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरु चिन्तित बनेका छन् ।
कामदार लिने र दिने विषयमा सम्झौता भएपनि नेपालबाट कसले पठाउने र जापानमा गएपछि कसले ‘रिसिभ’ गर्ने भन्ने विषयमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन । यसैबीच केही समयअघि श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले जापानमा कामदार पठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी समन्वय गरेका थिए । त्यसमा पनि कुनै सहमति हुन सकेको छैन ।
अहिले फेरी श्रम मन्त्रालयले नयाँ मोडलमा छलफल गरिरहेको छ । श्रम सचिव तोयम रायले एक साता भित्रमा कामदार पठाउने मोडलको टुङ्गो लगाउने गरी गृहकार्य सुरु गरिएको बताए ।
हाल बनाइएको नयाँ मोडलमा नेपालबाट कामदार वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत नै पठाउने र जापानमा निजी क्षेत्रबाट एजेन्टको रुपमा राख्ने गरी छलफल भइरहेको बताइएको छ । एजेण्डाले त्यहाँका कम्पनीहरुबाट ‘डिमाण्ड’ ल्याउने र प्रमाणीकरणको काम समेत गर्ने छ ।
जापानमा रहेको दूतावासका कर्मचारीहरुले मात्र यी सबै काम नभ्याउने भएकाले सहयोगीको रुपमा एजेण्ट राख्ने तयारी भएको उनले बताए । यो विषयमा सहमति भएमा सन् २०२० भित्रै केही नेपालीहरु जापानमा जान पाउने छन् ।
तर, अहिलेसम्म जापानले कति कामदार लिने भनेर टुंगो नदिएकै कारण भाषा परीक्षा पास गरेका ३ सय जनालाइ पठाउन समस्या भएको सचिव रायले जानकारी दिए ।
यस विषयमा पनि जापानसँग छलफल भइरहेकोले केही साताभित्र नयाँ निर्णय आउने उनको भनाई छ । सन् २०१९ को अप्रिलबाटै कामदार लैजाने घोषणा गरेको जापानले हालसम्म लगेको छैन । जापान फाउण्डेशनले लिएको परीक्षामा २०१९ मा जम्मा १७ जना उत्तीर्ण भएका थिए ।
