राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहेका बेला सुशील भट्ट प्रतिस्पर्धाबाट लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त भएका हुन् । यसअघिका सीईओहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप लागेका बेला भट्टले लगानी बोर्डको नेतृत्व पाएका छन् । कोरोना महामारीले गर्दा विदेशबाट ठूला लगानी ल्याउन ठूलो चुनौती देखिएको छ । सीईओ भट्टले आफ्नो कार्यकालमा धेरै काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लगानी बोर्डको आगामी रणनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर सीईओ भट्टसँग क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी :
सरकारले तपाईलाईलगानी बोर्डको नेतृत्व सुम्पिएको छ । बोर्ड कसरी अघि बढ्दै छ ?
गत असार ५ गते ४४ औं बोर्डको बैठक बसेको रहेछ । अब बोर्डको निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ । ती सबै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दै त्यसको प्रगतिको बाटोमा जाने छौं । समग्रमा हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू कार्यान्वयनका चरणमा छन् । प्रतिबद्धता प्राप्त भएका परियोजनामध्ये केहीको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेका र केहीको पीआईए भइसकेका छन् ।
कार्यान्वयनमा नगएकालाई अघि बढाउने र कार्यान्वयनको चरणमा गएकालाई सहजीकरण गर्ने हो । कोरोना महामारीका बाबजुद अरुण तेस्रो आयोजनाको ३४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । उत्पादनको संरचनामा काम भइरहेको छ । विद्युत् गृहबाट प्रवाह हुने २१७ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारणलाइनलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने अवस्था छ । आगामी २०२५ सम्म आरसीओडी तोएिको छ । सन् २०२३ भित्रै आयोजनाको काम सक्ने गरी तयारीहरू भइरहेका छन् ।
यस्तै बोर्डको कामलाई गति दिन चाँडै बोर्ड बैठक राख्ने तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुहुनेछ । त्यहीअनुसार बोर्ड बैठक बस्ने छ । बोर्डको नियमावली गएको वैशाखमा आयो । नियमावली ‘फ्रेमवर्क’मा बसेर पाँचौं सहजीकरण समितिको बैठक राखेका छौं । त्यहाँबाट केही एजेन्डा छानिएका छन् । समस्याहरू आउँछन् र तिनको समाधान पनि हुनेछ । केही समस्या बोर्ड व्यवस्थापनले गर्छ भने केही अनुगमन सहजीकरण समितिबाट हुन्छ ।
लगानी स्वीकृतिका फाइलहरू पनि ‘प्रोगेस’मा छन् । बोर्डले गरेको सहमतिका आधारमा केही समझदारीपत्र (एमओयू) हुनुपर्ने छ । यस्तै कम्पनीहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) हुनुपर्छ । यी सबैको तयारी हुँदै छ । बोर्ड बैठक बस्ने मुख्य तयारी गरिरहेका छौं । मूलभूत रूपमा कार्यान्वयन चरणमा गएका आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
अरुण तेस्रोको विद्युत् उत्पादन मिति सन् २०२५ भनिएको थियो । यसलाई अघि अर्थात सन् २०२३ मा सम्पन्न गर्ने कुरा भएको छ । आयोजनाले ३ सिफ्टमा काम गर्छुभन्दा हामीले सटही, सामान आयातलगायतका सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । १७ वटा फाइल ‘किलियरेन्स’को चरणमा छन् । यस्तै हुवासिनको काम जारी छ भने होङसी सिमेन्टको क्षमता विस्तारका काम पनि अघि बढेको छ ।
अब बोर्डको निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ । ती सबै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दै त्यसको प्रगतिको बाटोमा जाने छौं । समग्रमा हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू कार्यान्वयनका चरणमा छन् । प्रतिबद्धता प्राप्त भएका परियोजनामध्ये केहीको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेका र केहीको पीआईए भइसकेका छन् ।
सबै कार्यान्वयनको चरणमा जान लागेका र गइसकेका परियोजनाहरूका प्रवद्र्धकसँग निरन्तर संवादमा छौं । अहिले अनलाइनमार्फत उहाँहरूको समस्या सुन्दै छौं । अर्कोतिर वार्षिक योजना कार्यान्वयन हुने क्रममा छ । बीचमा नेतृत्वको ‘भ्याकुम’ थियो, त्यो पनि पूरा भएको छ । भोलि गुणस्तरीय लगानीको गुणस्तरीय परियोजनाको अध्ययन आवश्यक हुन्छ । विगतमा ‘शोकेस’मा राखिएका परियोजनाहरूलाई छनोट समितिले सिफारिस गरेको र बोर्डले निर्देशनसमेत गरेको अवधारणापत्रलाई ‘इनरिच’ गर्ने काम हुन्छ । संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि कसरी गर्ने भन्ने काम छन् । यस्तै वार्षिक कार्ययोजनासमेत अघि बढाउनु पर्ने भएको छ ।
परामर्शदाता खरिद गरेर अघि बढ्नु पर्ने छ । सरकारका विभिन्न १७ वटा निकायसँग समन्वय गर्नु छ । बृहत् एकीकृत ढाँचा बनाएर लाग्ने समय बनाउने छौं । र, लगानीकर्तालाई भन्ने छौं, ‘कम प्रतिबद्धता बढी काम दिने छौं’ । जुन काम गर्न १७ दिन लाग्छ, त्यसलाई ७ दिनमा सक्ने गरी कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छौं । त्यसैले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीतिक दस्तावेज चाहिन्छ । कार्यविधि बनाउनुपर्ने भएको छ । रणनीतिक कार्ययोजना बनाउँदै छौं । केही व्यवस्थापनको औजार प्रयोग गर्ने छौं । सबै कर्मचारीको भूमिका बढाउने छौं । ‘प्रोगेस ट्रयाकिङ’को पनि काम भइरहेको छ ।
कोरोना महामारी बढी रहेका बेला कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन कतिको आवश्यक देख्नुभएको छ ?
कोरोना महामारीको परिवर्तित सन्दर्भमा हामीले केही क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । प्रतिबद्ध भएका लगानी भित्र्याउनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्य योजनाले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उजागर गरेको छ । त्यस्तै १५ औं आवधिक योजनाले पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानेको छ । नीति र लगानीको हिसावले पुँजी निर्माणका लागि ५५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट प्राप्त गर्नुपर्छ भनिएको छ । यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न लगानी बोर्डको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ ।
परियोजनाहरूलाई संभाव्य र लगानीयोग्य बनाउन विश्वसनीय र गुणस्तरीय आयोजना तयार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो गर्न सकियो भने गुणस्तरीय लगानी थप आकर्षण गर्न सक्छौं । ‘फास्टट्रयाक एजेन्सी’को रूपमा अघि बढ्ने छौं । लगानीकर्तासँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने छौं । आफंै दौडेर होस् वा ‘लेबल अफ कोर्डिनेसन’ गरेर ३ महिना लाग्ने काम १७ दिनभित्रै फाइल क्लियरेन्स दिन सक्यौ भने लगानीको वातावरण र विश्वास बढ्नेछ । तत्काल लक्ष्य प्राप्ति नभए पनि सुधारको काम अघि बढ्ने छ । लगानी गाइडलाई अद्यावधिक गरेका छौं । प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउँदै छौं ।
बोर्डको काममा कोरोना महामारीले कतिको असर गरेको छ ?
कार्यान्वयन चरणमा गएको ह्वासिन सिमेन्टको कुरा गर्दा आउँदो फेब्रुअरीमा सिमेन्ट उत्पादन हुनेछ । ह्वासिनले धादिङमा दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै छ । १५ देखि १८ महिनाभित्र सिमेन्ट कारखाना तयार हुने गरेको छ । बिजुलीको प्रसारण लाइन नपुगेकाले समस्या भएको छ । परियोजनासम्मको आधाभूत संरचना नपुगेको अवस्था छ ।
भोलिका दिनलाई शिक्षा के रह्यो भने विकासकर्ताको पूर्वाधारको नीति अख्तियार गर्नुपर्ने देखिएको छ । जलविद्युत आयोजनाको २५ देखि ३० वर्षसम्म अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हुन्छ । हस्तान्तरण हुने बेलामा हामीले पाउने सम्पत्ति दुरुस्त हुने गरी बनाउने छौं । यस्तै आयोजना ‘मनिटरिङ’लाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउँदै छौं । लगानीकर्ताका ‘क्लासिकल’ समस्या समाधान गर्न अनुगमन सहजीकरणको बैठक आवश्यक छ । निर्णयमाथि निर्णय होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सजग छौं ।
अनुगमन सहजीकरण समितिको बैठक निरन्तर बस्नुपर्ने छ । कोरोनाको असर प्रभाव भए पनि बजार अघि बढ्छ । यसको खासै प्रभाव पर्ने देखिएको छैन । हामी अहिले ‘कोभिडको रिजिममा’ छौं । कति समयसम्म कोरोना महामारी रहन्छ भन्ने कुनै निश्चितता नभएको अवस्था छ । गतिविधि बढाउन केही समस्या आएको छ । पहिलाको जस्तो गतिविधि बढाउन सकिने अवस्था पनि छैन ।
परियोजनाहरूलाई संभाव्य र लगानीयोग्य बनाउन विश्वसनीय र गुणस्तरीय आयोजना तयार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो गर्न सकियो भने गुणस्तरीय लगानी थप आकर्षण गर्न सक्छौं । ‘फास्टट्रयाक एजेन्सी’को रूपमा अघि बढ्ने छौं । लगानीकर्तासँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने छौं । आफंै दौडेर होस् वा ‘लेबल अफ कोर्डिनेसन’ गरेर ३ महिना लाग्ने काम १७ दिनभित्रै फाइल क्लियरेन्स दिन सक्यौ भने लगानीको वातावरण र विश्वास बढ्नेछ । तत्काल लक्ष्य प्राप्ति नभए पनि सुधारको काम अघि बढ्ने छ । लगानी गाइडलाई अद्यावधिक गरेका छौं । प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउँदै छौं ।
अब काम अघि बढाउन ‘एडप्टेसन’ र ‘एडप्ट’ अघि बढाउनुपर्छ । काम गर्ने ‘स्टाइल’मा परिवर्तन गर्छौं । परराष्ट मन्त्रालयमा ‘रिक्वायर्ड इन्भेस्टमेन्ट गाइड सेक्टरल शोकेस’ हुने परियोजना दिने छौं । मन्त्रालयले ‘डेलिभरी’ गर्ने छ । यसमा परराष्टमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भएको छ । मन्त्रालयमार्फत इकोनोमिक काउन्सिलरले हाम्रोभन्दा राम्रो काम गर्न सक्नुहुने छ । त्यो पनि देखिएको छ । कोभिड र चाडबाडले पनि गम्भीर खालका लगानीकर्तालाई कुनै असर गरेको छैन । नेपाल आकर्षक र लगानी ‘डेस्टिनेसन’को रूपमा विकास गर्दै छौं ।
९०० मेगावाटको ‘फल्यागसीप’ परियोजना बन्नु भनेको भोलिका दिनमा लगानी बढाउनु हो । होङसी १२ हजार टन, ह्वासिन ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दैछन् । यस्तै दाङ सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट पाइपलाइनमा छन् । यी सबैलाई बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको छ । अन्य परियोजनाहरूलाई ‘रियाक्टिभ’ भन्दा पनि ‘प्रोयाक्टिभ’ पद्धतिमा गरिरहेका छौं ।
वास्तविकतामा बदल्ने काम गरिरहेका छौं । बुझ्ने काम सकिएको र काम अघि बढाउँदै गरेको अवस्था हो । भावी सुधारका लागि लगानी प्रवद्र्धक कसरी गर्ने छौं, त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ । नीति, प्रणाली बनाउने यो स्मरणीय अवसर पनि हो । स्वीस च्यालेन्ज, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललगायत अन्य लगानीको मोडेलका कुराहरू गरिरहेका छौं । नयाँ विधि र विकास मोडेल अनुशरण गर्छौं र यसका लागि ‘होमवर्क’ गरिरहेका छौं । हामीले रणनीति बनाएर आगामी वर्ष यस्तो हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्ने छौं ।
लगानी ल्याउन संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, बैंकेवल परियोजना छनोट, समन्वय, ‘टिम विल्डिङ’, ‘प्रमोसनका’ कामलाई प्रभावकारी रूपमा गर्ने सवालमा ‘पिन प्वाइन्ट’ गरेर अघि बढ्ने छौं । विभिन्न मुलुकमा रहेका हाम्रा इकोनोमिक काउन्सिलरबाट लगानी प्रवद्र्धनका काम पनि अघि बढ्ने छन् । यी सबै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि रणनीतिहरू बनाउँदै छौं । यो वर्षका साथ आगामी वर्ष के गर्ने ? भनेर आजै निराकरण गर्नुपर्छ, त्यो पनि हुनेछ ।
आयोजना बैंकको गाइडलाइन प्रणाली बनाउने छौं । लगानीकर्तालाई चाहिने ‘नलेज’ दिने छौं । लगानीकर्तालाई चाहिने नलेज के हो त ? यसका लागि इन्भेस्मेन्ट पोर्टललाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने छौं । लगानीकर्ताले पोर्टलबाट सबै जानकारीहरू पाउने छन् । ‘फिजिकल’ अफिसमा लगानीकर्ता धाइरहनु पर्दैन अब । अब यी चिजहरू पाइपलाइनमा छन् । आइटीको अधिकतम उपयोग गर्ने छौं ।
लगानी बोर्डको भूमिका प्रभावकारी नभएको गुनासो छ । यहाँ निजी क्षेत्रबाट आउनुभएको छ । आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?
कार्यान्वयन चरणमा गएका सबै आयोजनाहरूको प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिसकेका छौं । उहाँहरूको समस्या सबै बुझेका पनि छौं । यहाँ ‘टिप्पणी कल्चर’ छ । त्यसले कुने प्रभाव पार्ने छैन । यो कल्चर भए पनि एकै दिनमा निर्णय गर्न पनि सकिन्छ । त्यो विषयको प्रकृति हेरेर थाहा हुन्छ । विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्न एक अध्ययन गरेर १७ दिनमा निर्णय गर्न सकिन्छ ।
उहाँहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ । राम्रो र प्रक्रिया पूरा गरे पूर्ण प्रस्तावहरू मात्र ल्याउनुस् भन्नुपर्छ । फाइल पेस गर्नुस् यति दिनमा निर्णय गर्छौं भन्न सक्छौं । कोरोना महामारीमा पनि घरबाट फाइल सदर गरेका छौं । सुधार गर्नुपर्ने जति छन् तिनको काम हुने छन् । हिजाका दिनका विरासतलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने छन् । यी सबै समस्याका समाधान छन् । यिनको ‘डिजाइन’ गर्ने छौं । फेरि म प्रतिबद्धता जनाउँछु ‘लेस प्रमिस मोर डेलिभरी’मा विश्वास गर्छु । डेलिभरी छिटो हुनेछ, अब ढिलाइ हुँदैन् ।
यो कुरा विकासकर्ताहरूलाई राम्ररी थाहा छ । उहाँहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ । राम्रो र प्रक्रिया पूरा गरे पूर्ण प्रस्तावहरू मात्र ल्याउनुस् भन्नुपर्छ । फाइल पेस गर्नुस् यति दिनमा निर्णय गर्छौं भन्न सक्छौं । कोरोना महामारीमा पनि घरबाट फाइल सदर गरेका छौं । सुधार गर्नुपर्ने जति छन् तिनको काम हुने छन् । हिजाका दिनका विरासतलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने छन् । यी सबै समस्याका समाधान छन् । यिनको ‘डिजाइन’ गर्ने छौं । फेरि म प्रतिबद्धता जनाउँछु ‘लेस प्रमिस मोर डेलिभरी’मा विश्वास गर्छु । डेलिभरी छिटो हुनेछ, अब ढिलाइ हुँदैन् ।
नयाँ सीईओले लगानी बोर्डमा छिटो सेवा दिने छन् भन्दा हुन्छ ?
हो हामी छिटो डेलिभरी गर्ने छौं । कुनै पनि काम बोर्डमा रोकिने छैन । प्रक्रिया पुर्याएर आएका सबै प्रस्तावको तत्काल नै निर्णय गर्ने छौं ।
नेपालमा ठूला सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएपछि साना लगानीमा स्थापना भएका समस्यामा परेको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । विदेशी उद्योग आएपछि झन समस्या बढ्दैन र ?
उद्योगको समस्याभन्दा पनि यसलाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्छ । नेपाली उद्योगले गुणस्तरमा सुधार गरेर निकासीमा पनि सोच्नुपर्छ । गुणस्तर बढाए पनि बजार स्वतः विस्तार हुन्छ । ओपिसी सिमेन्ट छ भने ठूला संरचनामा प्रयोग हुनुपर्छ । विदेशी बजार पनि खोज्नुपर्छ । उपभोक्तालाई धेरै सिमेन्ट उद्योग आएपछि फाइदा भएको छ । पहिलाको तुलनामा सस्तो मूल्यमा सिमेन्ट पाइरहनु भएको छ । यसको लाभ आन्तरिक बजारका उपभोक्ताले पाएका छन् । गुणस्तर भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सकिन्छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको अवस्था छ । निर्यातमुखी हुनका लागि तयारी पनि गर्नुपर्छ । यस विषयमा लगानीकर्ताले पनि सोच्नुपर्छ ।
तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको प्रस्ताव के भइरहेको छ ?
आयोजनामा परेका प्रस्तावहरूको मूल्यांकन भइरहेको छ । चाँडै यस विषयमा निर्णय हुनेछ ।
जीएमआर इनर्जीको माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन लिएको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को म्याद सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि बोर्डले निर्णय गरेको छैन । किन ढिलाइ भएको हो ?
जीएमआरले बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने समझादरीपत्र (एओयू) मा हस्ताक्षर गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
