अहिले पनि वित्तीय अवस्था कमजोर भएका बैङ्कलाई बलियो बनाउन मर्जको नीति अपनाएका हौं । त्यो पनि फोर्स मर्ज होइन, स्वेच्छिक हो ।
जुन बैङ्कको वित्तीय अवस्था कमजोर राम्रो छैन र गुड गभर्नेन्सको कमी भएका बैङ्कलाई मात्रै मर्ज गराउन खोजेको हो । र त्यही भएर मर्जमा जाने बैङ्कलाई सहुलियत पनि दिएको हो ।
केही बैङ्कहरु मर्जमा जादा उनीहरुको आर्थिक अवस्था बलियो हुन्छ भन्ने विश्वासले केन्द्रीय बैङ्कले सहुलियत दिएको हो । अहिलेको अवस्थामा करिब करिब बैङ्कको सङ्ख्या आधासम्म ल्याउन सकिन्छ कि भनेर सहुलियत दिएको हो ।
अहिले सबैले पुँजी ८ अर्ब त पु¥याएका छन्, । पुँजी पुर्याउँदैमा बैङ्क बलियो भएको मान्न सकिँँदैन । बैङ्कका अन्य सूचकहरु असाध्यै कमजोर छन्, ती सूचकलाई बलियो बनाउन मर्जको नीति लिएको हो । नेपालमा कतिओटा वाणिज्य बैङ्क चाहिन्छ भनेर अहिलेसम्म सर्वे तथा अध्ययन भएको छैन् । अध्ययनका आधारमा बोलिएको पनि होइन । तर, बैङ्कको आफ्नै अवस्था देखेर मर्ज हुनुपर्छ भन्ने निक्यौलमा पुगेका हौं । र अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेरेर यस्तो निष्कर्षमा पुगिएको हो ।
धेरै संस्था हुँदा हुने खर्च अत्यधिक हुन्छ । त्यो खर्च कटौति गर्नका लागि मर्ज रोजिएको हो । त्यसरी खर्च कटौति हुँदा उनीहरुकै मुनाफा वृद्धि हुन्छ । र बैङकले नाफा बढाउने वित्तिकै सबै सरोकारवाला पनि लभान्वित हुन्छन् ।
राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कको सङ्ख्या मात्रै घटाउन लागेको हो । उनीहरुको कारोबार घटाउन लागेको होइन । उनीहरुको डिपोजिट, ऋण प्रवाह घटाउन लागेको होइन । बैङ्क मर्ज मात्रै हुने हो, कारोबारमा बैङ्क मर्ज हुँदा केही असर पुग्दैन ।
बैङ्कको सङ्ख्या साह्रै थोरै भयो भने पनि त्यहाँ नयाँ परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ । बैङ्कहरु मिलेर कार्टेलिङ सुरु गर्न सक्छन । बजारमा मनोपोलि सिर्जना गरेर अप्ठयारो स्थिति ल्याउन सक्छन् । त्यस्तो नहोस्, भनेर हामीले बैङ्कको सङ्ख्या केही कम गर्न मात्रै खोजेको हो । जस्तो एउटै व्यक्ति दुई ओटा बैङ्कमा सेयर छ भने त्यस्ता बैङ्क एक आपसमा मर्ज हुँदा लगानीकर्तालाई नै फाइदा भयो ।
-1732541848.jpg)
