काठमाडौं । स्वदेशकै पुँजी जुटाएर बनाउने भनिएको प्रस्तावित १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका लागि ४९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थबाट लिइँदै आएको पूर्वाधार कर संकलन भएको छ ।
परियोजना विकास गर्न सरकारले २०७२ सालदेखि जनताबाट पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत लिटरमा ५ रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ ।
सोही करबापत उठेको रकमबाट परियोजनाको मुआब्जा वितरण, अध्ययन, डिजाजत र अन्य प्रशासनिक खर्च भइरहेको बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति जनाएको छ ।
कुल ५८ हजार रोपनीमध्ये ४७ हजार रोपनीमात्र जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गरिएको छ । बाँकी ११ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जामा अझै विवाद र समस्या सल्टिन सकेको छैन ।
जनताबाट उठाइएको करबापत मुआब्जाबापत हालसम्म ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । वार्षिक रूपमा जनतालाई परियोजनाका नाममा उठाइने करको भार थपिँदै गए पनि आयोजना बन्ने/नबन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।
सो परियोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका काम सम्पन्न भए पनि कुन मोडोलिटी आयोजना बनाउने अन्योलता अझै पनि कायमै छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस, बुढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी कात्तिकसम्म टुंगिने, यसवर्ष टेन्डर गर्ने सरकारको तयारी
ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले परियोजनाको लगानी मोडालिटी कात्तिकसम्म टुंग्याउने र यसै वर्षदेखि परियोजनाको केही न केही काम अघि बढाउने बताएका थिए । तर, कोरोना महामारी र अन्य कारणले परियोजना यसवर्ष अघि बढ्ने कुरामा आशंका व्यक्त गर्छन् ।
निर्धारित समयमभित्रै निर्माण अघि बढेको भए चालू आर्थिक वर्षमा परियोजना बनिसक्नुपर्ने थियो । जनताबाट करबापत ५ रुपैयाँ भार पारेर मुआब्जा बाड्दैमा आयोजना बन्न नसक्ने ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको तर्क छ ।
परियोजना बनाउन जनताबाट करबापत रकम उठाउनु स्वाभाविक भए पनि परियोजना बन्ने अनिश्चितता बढ्नु गलत र दुःखद पक्ष रहेको उनको बुझाई छ ।
अहिले आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई मुआब्जा बाँड्ने काम भइरहेको छ । परियोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस, बुढीगण्डकीको तीतो यथार्थ: राज्यलाई वार्षिक ६५ अर्ब घाटा, जनतालाई करको पासो !
परियोजना निर्माण गर्न २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो लागत त्यतिबेला डीपीआर बनाउँदाको हो । अहिले समय परिवर्तन भइसकेको छ । ‘टाइम अभर रन इज कष्ट अभर रन’ भन्ने मान्यताअनुसार आयोजना सो लगानीमा सम्पन्न हुने सम्भावना कम छ ।
कतिपय विज्ञका अनुसार, परियोजनाका लागि त्यति ठूलो पुँजी लगानी सरकार आफैंले गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । विदेशी लगानी ल्याएर आयोजना बनाउन नखोजिएको पनि होइन् । तर, कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने अन्यौलता नटुंगिदा विदेशी कम्पनीले हात हाल्न सकेका छैनन् ।
यसअघि तीन पटकसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप लिमिटेडलाई परियोजना निर्माण गर्न दिने भनेर सरकारले छलफल र वार्ता अघि बढायो । तर, अहिले उक्त कम्पनी पनि सम्पर्कविहीन रहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
परियोजना निर्माणको मोडालिटी र बाह्य ऋण सहयोग कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको ऊर्जा सचिव घिमिरे बताउँछन् ।
