सामान्यतया बैंकहरूको हरेक वर्षजस्तो नाफामा वृद्धि भइरहेकै हुन्छ । अंकका आधारमा अपवादबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा अघिल्लो वर्षको भन्दा कम हुँदैन । तर, यसपटक वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा गम्भीर असर परेको छ । खासगरी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणको असर नेपालमा पनि पर्यो ।
सरकारले कोभिड–१९ बाट बच्ने पहिलो अस्त्र बन्दाबन्दी (लकडाउन) बनायो भने दोस्रो अस्त्रका रूपमा पनि बन्दाबन्दीकै अर्को रूप निषेधाज्ञालाई अंगाल्यो । जसले गर्दा लामो समयसम्म मानिसहरूको आवात–जावत मात्रै रोकिएन आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारहरू नै ठप्प प्रायः भयो । औद्योगिक कलकारखाना नखोलिएका मात्र होइन विकास निर्माणका कामहरू पनि अधिकांश ओझेलमा परे । यसले मानिसहरूको आम्दानीको स्रोतमा कमी मात्रै ल्याएन कतिपयको रोजगारीसमेत गुम्यो । यस्तो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्र एक्लै नाफा कमाउने भन्ने कुरा थिएन र भयो पनि त्यस्तै ।
यद्यपि व्यावसायिक निजी संस्थाहरू बढी अपारदर्शी भएका कारण तिनीहरूले नाफा कमाए÷नकमाएको स्थिति सरकारले बाहेक अरूले जानकारी पाउँदैन र जनस्तरबाट खासै चासो हुँदैन । खासगरी सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूले आफ्ना लगानीकर्तालाई त्रैमासिक रूपमा वित्तीय अवस्थाको जानकारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण यस्ता संस्थाको वास्तविकता केही हदसम्म (वित्तीय विवरण प्रकाशन अघि कम्पनी चुस्तदुरुस्त रहेमा) पारदर्शी हुन्छ । यस्ता कम्पनीका लगानीकर्तामा पनि कुन कम्पनीले कति कारोबार गर्यो र कति नाफा कमायो भन्ने चासो हुन्छ । २०७७ साउनसम्म २ सय ८ कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत छन् ।
सूचीकृत कम्पनीहरूले त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेर नियामकीय दायित्व पूरा गर्छन् । उनीहरूले सामान्यतया मासिक वा पाक्षिक विवरणहरू सार्वजनिक गर्दैनन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भने मासिक विवरणहरू नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिरहेको हुन्छ । बजार पुँजीकरणका आधारमा ५० प्रतिशत बढी हिस्सा वित्तीय संस्थाको (वाणिज्य बैंक ४९.२ प्रतिशत, विकास बैंक ३.६ प्रतिशत र वित्त कम्पनी १.२ प्रतिशत) छ ।
राष्ट्र बैंकले हरेक महिना प्रकाशित गर्ने ‘बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल स्टाटिस्टक्स’ का आधारमा वित्तीय संस्थाहरूको चैतदेखि साउनसम्म (५महिना)को नाफाको अवस्था केलाउने कोसिस गरिएको छ । अघिल्लो वर्षका सोही अवधिसँग तुलना गरी नाफा बढ्यो वा घट्यो भन्ने आँकलन यथार्थपरक नहुन पनि सक्छ तर, कोरोना कालको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्ने आधार भने बन्छ । घोषित लकडाउन नभए पनि साउन र भदौमा पनि देशभरका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी भएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामा पनि भदौ ४ देखि तीन साता निषेधाज्ञा भएको थियो । यसले अन्य क्षेत्रजस्तै वित्तीय कारोबार पनि खुम्चिन पुग्यो । साउनमा लकडाउन÷निषेधाज्ञा नभएको सीमित अवधिमा व्यवसाय विस्तारको प्रयास पनि भएको थियो । तर, खुलेर कारोबार गर्ने अवस्था भने बनेन ।
विशेषतः कोरोना कहरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप लिने र दिने बाहेकका काम खुलेर गर्न पाएनन् । जसको असर वित्तीय संस्थाको नाफामा पर्यो । २०७५ फागुनमा ३१ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा २०७६ साउनमा ७.१ प्रतिशतले बढेर ३३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
यता, गत अवधि २०७६ फागुनमा ३६ खर्ब १४ अर्ब रहेको निक्षेप २०७७ साउनसम्म ८.९ प्रतिशतले बढेर ३९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । लकडाउनका बीच पनि निक्षेपको वृद्धिदर भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.९६ प्रतिशतले निक्षेप बढेकोमा त्यसपछिका दुई वर्ष क्रमशः १८.२४ प्रतिशत र १७.२७ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ ।
यसबीचमा कर्जा विस्तार सुस्तायो अर्थात् लकडाउन चरणमा कर्जा लगानी खासै भएन । २०७५ फागुनमा २७ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ रहेको कर्जा लगानी २०७६ साउनसम्म ५ प्रतिशतले बढेर २९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसबेला लगानीयोग्य रकम अभाव (तरलता संकट)ले वित्तीय क्षेत्र घेरिएको थियो ।
२०७६ फागुनमा ३२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको कर्जा लगानी १.२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ र २०७७ साउनमा ३२ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । लकडाउनका कारण निक्षेपको वृद्धिदर तुलना अवधिको अघिल्लो ५ महिनाको तुलनामा बढेको भए पनि कर्जा लगानी वृद्धिदर भने ह्वात्तै घटेको छ ।
२०७६ फागुनमा ३२ खर्ब २० अर्ब ऋण लगानी भएकोमा चैतमा ३२ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । चैतमा मात्रै ४४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । चैत १० गतेसम्म जनजीवन सामान्य अवस्थामा रहेका कारण त्यसअवधिमा भएका ऋण लगानीले लकडाउन अवधिमा ऋण बढेको अवस्था देखाए पनि वास्तविकता भने त्यस्तो होइन । वैशाख, जेठ र असार तीन महिना जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी बढेको देखिन्छ । अर्थात् २०७७ असारमा कुल ऋण ३२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा चालू पुँजी कर्जालाई प्रयोग गरेर ऋण विस्तार गरेको जस्तो देखिन्छ ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि ऋणीको आवश्यकता र उद्योग÷व्यवसायको सम्भाव्यता हेरी २०७६ चैतमा कायम चालू पुँजी कर्जाको सीमामा एक पटकका लागि बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप चालू पँुजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था प्रयोगमा ल्याएर वित्तीय संस्थाहरूले सकेसम्म संस्थाको वित्तीय विवरण थप बिग्रनबाट जोगाए । यद्यपि केन्द्रीय बैंकको यो सुविधा पुरानो असुलीका लागि थिएन तर, वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीहरूसँग ऋण असुल्ने विधिका रूपमा प्रयोग गरे ।
चालू वर्षको मौद्रिक नीतिपछि भने केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जा उपयोग गरेका ऋणीको हकमा चालू पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र चालू पुँजी कर्जा उपयोग नगरेका ऋणीको हकमा आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो नाफा बढाउन भूमिका खेलेको आशंका छ ।
असार महिनामा बढेको कर्जाको आकारले पनि त्यो आशंकालाई पुस्टि गर्छ । चैतमा ३२ खर्ब ६४ अर्ब रहेको कर्जा लगानीमा वैशाखमा घटेर ३२ खर्ब ५४ अर्ब र जेठमा झनै घटेर ३२ खर्ब ४१ अर्बमा सीमित भएकोमा असारमा भने २९ अर्बले बढेर ३२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि कोभिड–१९ को असर बाह्य व्यापार, सरकारको पुँजीगत खर्च र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानीमा बढी परेको जनाएको छ ।
उता, २०७७ साउनमा भने असारको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.५ प्रतिशत (१७ अर्ब रुपैयाँ)ले घटेर ३२ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यसले के देखाउँछ भने साउन महिनामा ऋण विस्तार थप हुनुको सट्टा बैंकहरूले ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिए वा ग्राहकले ऋण निरन्तरता भन्दा तिर्ने पक्षलाई बढी जोड दिए ।
विगत वर्षहरूमा औसतमा २० प्रतिशत हाराहारी वृद्धि देखिएको कर्जा लगानी गत आर्थिक वर्षको ४ महिना लकडाउन हुँदा १२.३२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अघिल्लो वर्षको भन्दा २२.४१ प्रतिशत र २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको भन्दा २०.२८ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको थियो ।
लकडाउनका कारण वित्तीय संस्थाहरूले ऋण विस्तार मात्र गर्न नपाएका होइनन् उनीहरूले लकडाउनअघि नै बिग्रिएका ऋणहरू उठाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाउन पाएनन् । चैत ११ बाट लकडाउन सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले बिग्रिएको ऋण उठाउन रोक लगायो । हरेक ऋण लकडाउनअघि जुन प्रक्रियामा थियो लकडाउन अवधिभर ती सबै ऋण पुरानै अवस्थामा रहे । अधिकांश ऋणीले धितोका रूपमा घरजग्गा तथा अन्य अचल सम्पत्ति राखेका हुन्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिग्रिएको ऋण तथा ब्याज असुलउपर गर्दा त्यही धितो बिक्री गर्ने गर्छन् । राष्ट्र बैंकले ऋण असुली गर्ने प्रक्रिया रोक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीमा धक्का लाग्यो । यसको असर नाफा मात्रै घटेन वित्तीय संस्थाहरूको खराव कर्जा पनि बढ्न पुग्यो । र, खराव ऋणबापत थप रकम व्यवस्था (लोन प्रोभिजनिङ) गर्दा वित्तीय संस्थाहरू अझ समस्यामा फसे । जसले गर्दा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको हिस्सा पनि बढ्न गएको छ ।
यद्यपि केन्द्रीय बैंकले लकडाउनपछि कुनै पनि ऋणलाई खराब करार गर्ने छुट यो अवधिमा दिएको छैन । २०७६ फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ऋणमा खराब ऋणको अनुपात (एनपीएल/टोटल लोन) १.७७ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ साउनमा आइपुग्दा शून्य दशमलव १२ प्रतिशत विन्दुले बढेर १.८९ प्रतिशत पुगेको छ भने खराब ऋणवापत नोक्सानी व्यवस्था (टोटल एलएलपी/टोटल लोन) २०७६ फागुनमा २.३१ प्रतिशत रहेकोमा साउनमा बढेर ३.५९ प्रतिशत पुगेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कोभिडको असरबाट प्रभावित ऋणीले नियमित किस्ता तथा ब्याज बुझाएमा चैतमा पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत ब्याज छुट दिने निर्देशन ल्यायो । त्यस्तै चैतदेखि असारसम्म सबै प्रकारका ऋणीले नियमित किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गरेमा २ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बैंकहरू राजी भए ।
यद्यपि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समयमा ऋणको किस्ता तथा ब्याज बुझाउने ग्राहकलाई केन्द्रीय बैंकले दिएको छुट सुविधा नदिएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । अर्काेतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुनसुकै संस्थाको एटीएम/डेबिट कार्डजस्ता कार्डहरू जुनसुकै संस्थाको काउन्टरमा प्रयोग गरे पनि पैसा लिन नपाउने व्यवस्थाको असर पनि वित्तीय संस्थाहरूको नाफा घटाउने अस्त्रमा सहयोगी बनेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीहरूलाई चालू पुँजी कर्जा प्रयोग गर्ने सुविधा दिएका कारण वित्तीय संस्थाहरूको नाफा केही हदसम्म सकारात्मक भएको हो । धेरै वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकले दिएको चालू पुँजी कर्जालाई ऋणको ब्याज असुलीको माध्यम बनाए र वित्तीय विवरण राम्रो देखाउन भरमग्दुर प्रयास गरे ।
अर्कोतिर केन्द्रीय लकडाउन अवधिमा उठ्नुपर्ने किस्ता तथा ब्याज असोज महिनासम्म उठेमा गत आर्थिक वर्षकै हिसावमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएका कारण गत वर्षको वित्तीय विवरणमा झट्ट हेर्दा नाफा घटेको जस्तो देखिए पनि साउनदेखि असोजसम्म पुरानो किस्ता तथा ब्याज असुली भएमा वित्तीय विवरण थप सकारात्मक भएर आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
औसतमा वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढिरहेको वित्तीय संस्थाको नाफा गत वर्ष कोरोना कहरको चपेटामा पर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कुल नाफा ७३ अर्ब ५१ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेकोमा गत वर्ष २०७६/७७ मा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद नाफा ५९ अर्ब ४ करोड ५० लाखमा खुम्चिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा ६१ अर्ब ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ थियो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७५/७६ को फागुनसम्म वित्तीय संस्थाले ३७ अर्ब ४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । गत वर्षको त्यसै अवधिमा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो नाफा २३ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढाएर ४६ अर्ब १६ करोड १० लाख पु¥याएका थिए । तर, चैत ११ गते लकडाउनका कारण वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा ह्वात्तै गिरावट देखियो ।
उता, कोरोनाकालमै गणना गरिने चालू वर्षको साउनमा गत वर्षको साउनको तुलनामा बढी नाफा देखिएको छ । गत वर्ष साउनमा ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका वित्तीय संस्थाहरूले चालू वर्षको साउनमा भने ११ प्रतिशतले बढाउँदै ५ अर्ब ८१ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुर्याएका छन् ।
अघिल्लो वर्ष २०७५/७६ मा वित्तीय संस्थाहरूले चैतदेखि असारसम्मको ४ महिनामा झन्डै सुरुवाती ८ महिनाको हाराहारी नाफा कमाएका थिए । २०७५÷७६ को पछिल्लो ४ महिनामा ३६ अर्ब २ करोड ३० लाख नाफा गरेका वित्तीय संस्थाहरूको नाफा गत वर्षको पछिल्लो ४ महिनामा भने ह्वात्तै घटेको छ । गत वर्ष चैतदेखि असारसम्म वित्तीय संस्थाहरूले १२ अर्ब ८८ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा गरेका थिए । यो नाफा अघिल्लो अवधिको तुलनामा झन्डै दुईतिहाइ (करिब ६४ प्रतिशत)ले कम हो ।
यसबीचमा केन्द्रीय बैंकले कर्जा बर्गीकरण नीतिलाई खुकुलो बनाएका कारण वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा केही आशाको सञ्चार भएको हो । कोरोनाका कारण नियमित कर्जा असुलीमा समस्या, नयाँ कर्जा प्रवाह नभएको, कोभिड पीडितलाई ब्याज छुट, पुरानो खराब कर्जा उठाउन केन्द्रीय बैंकको बन्देज, कर्जा निक्षेप ब्याज अन्तर (स्प्रेड रेट) साँघुरिँदै गएको, अधिक तरलताका कारण ब्याज घटाउने प्रतिस्पर्धाको असर वित्तीय संस्थाको नाफामा परेको छ ।
विगतमा वित्तीय संस्थाहरूले आफूखुसी सेवाशुल्क लिँदै आएका थिए । तर, कोरोना कहरकै बीचमा केन्द्रीय बैंकले सेवाशुल्कमा कडाइ गर्दै कर्जा स्वीकृत गर्दा वाणिज्य बैंकले अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत र वित्त कम्पनीलाई १.२५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था ग¥यो । त्यस्तै नवीकरण शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा कर्जा स्वाप हुँदा लिने स्वाप शुल्क पनि सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्थाले वित्तीय संस्थाहरू थप पेलानमा परे र त्यसको हिस्सा उनीहरूको वित्तीय विवरणमा पनि पर्यो ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित कर्जाहरूलाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिएको छ । ऋणीलाई यस्तो सुविधा उपयोग गर्न दिँदा वित्तीय संस्थाहरूले २०७६ पुसमा सक्रिय कर्जाहरूका लागि न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी असल वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी असुली नभएको कर्जाको पुनर्संरचना गर्दा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कारणले पनि वित्तीय संस्थाको नाफामा असर पुगेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको छुट्टाछुट्टै नाफा गणना गर्दा संस्थाहरू थपघट भएका कारणले आ–आफ्नो वर्गको कारोबार तथा नाफा फरक परे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त बाहेक)को कुल कारोबारमा भने कुनै फरक पार्दैन । यद्यपि वित्तीय संस्थाहरूको संख्या भने घट्दै गइरहेको छ ।
कोरोना कहरसँगै सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा हटाएपछि बिस्तारै मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको छ । विकास निर्माणको कामले गति लिएको मात्र छैन औद्योगिक कलकारखानाहरू पनि खुल्न थालेका छन् । यसबाट जनजीवन विस्तारै पुरानै लयमा फर्किने संकेत गरेको छ । यद्यपि जनजीवन पुरानो लयमा फर्किन महिनौं/वर्षौं लाग्न सक्छ ।
अर्कोतिर हिन्दुहरूको ठूलो पर्व दसैं तथा तिहारको आगमनसँगै वस्तु तथा सेवाको माग बढ्दै गएको छ । यसले वित्तीय कारोबारलाई पनि बढवा दिन्छ । अहिलेसम्म विप्रेषण आप्रवाहमा कमी नआएको तथा अन्य आर्थिक गतिविधि पनि सुचारु हुँदै गएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको माग बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदरलाई घटाउँदै एकल अंकमा झारिसकेका छन् । त्यसको असर वित्तीय प्रणालीमा पनि पर्छ नै । बैंकरहरूले ऋणको माग राम्रो रहेको बताउन थालेका मात्रै छैनन् कर्जा लगानीका लागि विभिन्न सुविधा सहितका कार्यक्रमहरू पनि अघि सारेका छन् । यसले सुस्ताएको वित्तीय क्षेत्रलाई छिट्टै पुनर्जीवित गर्ने सम्भावना छ ।
त्यसै पनि केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा कार्यक्रम अघि सारेर वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन खोजिरहेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार असोज पहिलो तीन सातामा नै करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा नयाँ कर्जा परिचालन भएको छ । निक्षेपको वृद्धि अझ राम्रो छ । वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलता पर्याप्त (करिब डेढ खर्ब हाराहारी) छ ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ६ महिना र पर्यटकस्तरीय होटललाई अधिकतम २ वर्षसम्म ‘ग्रेस’ अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वित्तीय संस्थाहरूको चालू वर्षको वित्तीय विवरण सकारात्मक बनाउन भूमिका खेल्ने देखिन्छ । किनभने ऋण तिर्न नसक्ने वर्गलाई ग्रेस अवधि दिएर ऋणलाई सदाबहार (ग्रिनरी) बनाउन बाटो खोलेको छ ।
उता, कोभिडले अर्थतन्त्र शिथिल भए पनि वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार मुलुकमा लकडाउन भएयता चीन, भारत, मेक्सिको, मलेसिया, नेदरल्याण्ड, बेलायत लगायतका मुलुकबाट करिब २६ अर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसले पनि नेपाली अर्थतन्त्र छिट्टै पुनर्जीवित हुने बाटोमा जान्छ भन्ने देखाउँछ ।
त्यस्तै विप्रेषण आप्रवाह पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउनमा) निकै राम्रो देखिएको छ । गत वर्ष साउनको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह २३ प्रतिशतले बढेको छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा माग बढाउन सहयोग गर्छ किनभने विप्रेषण संकलक बढी ग्रामीण क्षेत्रमा रहने गरेका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । जतिसुकै कोरोना कहर सहनु परे पनि अब लकडाउन वा निषेधाज्ञाजस्ता अर्थतन्त्र शिथिल बनाउने काम अघि बढाउने पक्षमा सरकारको नरहेको संकेत दिएको छ । वैशाखदेखि भदौसम्म रोकिएका सबै कार्यहरू सुचारु भएका कारण बदलिएको परिस्थिति बैंकिङका लागि सकारात्मक बन्दै गएको छ । आर्थिक गतिविधिहरू ‘रिबाउण्ड’ हुँदा त्यसको फाइदा स्वभाविक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि हुन्छ नै । क्यापिटल म्यागजिनबाट
