काठमाडौं । देशभित्र लगानीयोग्य पुँजीको अभाव (क्रेडिट क्रञ्च) समस्या विकराल बनिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक उपकरणमार्फत थप ६० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय बजारमा आउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति मार्फत ०७७ असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र (डिवेञ्चर) जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि वित्तीय बजारमा करिव ६० अर्ब रुपैयाँ थपिने भएको हो । यो वर्षदेखि ऋणपत्रबाट संकलन भएको सबै रकम कर्जा सापटी दिन पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैङ्कले गरेको छ । यसअघि कर्जा सापटी, तरलता व्यवस्थापन र शाखा विस्तारमा लगानी गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था थियो ।
यो व्यवस्था मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियामा गएका वाणिज्य बैङ्कहरुलाई वाध्यकारी छैन । मर्जरमा गएका वाणिज्य बैङ्कहरुले आगामी २०७८ असारसम्म चुत्तापुँजीको न्युनतम २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्कास गर्न समय पाएका छन् ।
अहिले २८ ओटा वाणिज्य बैङ्क छन् । ती बैङ्कको न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ छ । २५ प्रतिशत माथिको सीमा तोकिएको छैन । ८ अर्ब रुपैयाँको २५ प्रतिशत भनेको २ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । २८ ओटा वाणिज्य बैङ्कले कम्तिमा २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै ऋणपत्र जारी गर्दा पछि सोझै ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी बजारमा आउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् ।
‘अहिले पनि बजारमा करिब ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हो,’ राणाले क्यापिटल नेपालसँग भनिन्, ‘२५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने बित्तिकै अहिलेको तरलता अभावको ९० प्रतिशत समसस्या समाधान हुन्छ, ।’
कतिपय बैङ्कको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । यस्तो अवस्थामा धेरै चुक्ता पुँजी भएका बैङ्कको ऋणपत्र पनि बढी नै हुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जानकारी दिए । ‘बजारमा बेला बेलामा देखिने तरलता अभावको समस्यालाई राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि तरलता समस्या प्रमुख रोगको रुपमा देखा परेको थियो । यो आर्थिक वर्षबाट केही समाधान होला ।’
नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष शुलभ अग्रवालले २५ प्रतिशत ऋणपत्र निकाल्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाले बजारमा तरलता अभावको समस्या समाधान हुने बताए । ‘अहिले जुन समस्या देखिएको, त्यो समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।
धागो उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानले राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले उद्योगी÷व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाएको बताए । ‘लगानी विस्तार, पुँजी निर्माणमा मौद्रिक नीतिले कुनै सहयोग पु¥याएन्,’ उनले भने । मौद्रिक नीतिले नयाँ पुँजीको निर्माण गर्ने बाटो नखोजेको उद्योगीहरु बताउँछन् । ‘फिक्स डिपोजिटमा राख्ने मान्छेले संस्थागत डिपोजिटमा राख्छन्, त्यही पैसा बजारमा आउने उनीहरुको भनाइ छ ।
नयाँ पुँजी निर्माणमा मौद्रिक नीतिले कुनै सहयोग नगरेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत मर्जरलाई मात्रै फोकस गरेको देखिन्छ । ‘लगानीयोग्य पुँजी निर्माणमा भन्दा पनि बैङ्कलाई एक आपसमा मर्ज गराउन खोजेको देखिन्छ,’ महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘अन्य क्षेत्रलाई खासै केन्द्रित गरेर मौद्रिक नीति आएन ।’
गत आर्थिक वर्षमा ९ ओटा वाणिज्य बैङ्कले प्रतिकित्ता १ हजार अंकित दरका २९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ९५ लाख ८० हजार कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गरेका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी एनआईसी एसिया बैङ्कले ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ । बैङ्कहरुले मुद्धति निक्षेपको भन्दा बढी वार्षिक १०.५ प्रतिशत ब्याज दिएका छन् । मुद्धति निक्षेपको भन्दा बढी ब्याजदर भएपनि ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको चासो देखिएको छैन । ६० प्रतिशत संस्थागत र ४० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले स्वीकृति दिएपछि अन्तिम अनुमति दिने काम धितोपत्र बोर्डको हो ।
