काठमाडौं । उदाहरण १.
नेपालमा पटाका ओसार–पसारमा प्रतिबन्ध छ । अघिपछि खासै पटकाको चर्चा नभए पनि तिहार (भाइटीका)का समयमा भने हरेक क्षेत्रमा पटकाको त्रास हुन्छ । जुनसुकै बेला जुनसुकै स्थानमा पटका पट्काइन्छ र जनमानसमा एकखालको त्रास फैलाइन्छ । लाखौं मूल्य बराबरका पटाका सहरदेखि ग्रामीण भेगसम्म कसरी पुग्यो ? ठूला व्यापारीदेखि स–साना खुद्रा पसलेहरूले समेत पटाका लुकाइ–लुकाइ बेच्छन् । यस्को अर्थ हो, भारतीय सीमाबाटै पटाका लुकाएर नेपाल भित्र्याइन्छ । यसले नेपाल भारतबीचको खुला सीमा कति कमजोर छ भन्ने पनि देखाउँछ । सीमानामा भएको फितलो चेकजाँचले पटाका बजार नेपालमा गुल्जार छ ।
उदाहरण २ .
केही समयदेखि यता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो छ । नेपालको वीरगञ्जमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५ रुपैयाँ ५० पैसा हुँदा भारतमा भने १ सय ३५ रुपैयाँ २५ पैसा छ । त्यस्तै डिजेल नेपालमा ८७ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर हुँदा भारतमा भने १ सय २२ रुपैयाँ २७ पैसा छ । सीमा नाकामा पेट्रोल÷डिजेलको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै कतिपय भारतीय नागरिक बन्दाबन्दी (लकडाउन) अघिसम्म नेपाल आएर तेल भर्ने गर्दथे । सीमा नाकाहरूका पेट्रोलपम्पमा भारतीय सवारी साधनहरूको तेल भर्नका लागि लस्कर नै लागेको हुन्थ्यो । अझ त्योभन्दा ठूलो फाइदा नेपाली ट्यांकर चालकले वर्षौंदेखि लिइरहेका थिए ।
कसरी लिन्छन् फाइदा ?
नेपाल आयल निगमले प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) दिएपछि ट्यांकर तेल लिन भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) पुग्छ । आईओसीमा पुगेर ट्यांकरले तोकिएको परिमाणमा तेल भर्छ र त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ । त्यो ट्यांकर तेल बोकेर आउनुपर्ने नेपाल हो । तर, ती ट्यांकर नेपाल आउँदैनन् । आफ्नो सम्पर्कमा रहेको भारतीय पम्पमा तेल लिएर पुग्छ । त्यही पम्पलाई आईओसीलाई तिरेको मूल्यभन्दा केही बढी मूल्य लिएर सम्पूर्ण तेल बेच्छ ।
आफूसँग भएको सम्पूर्ण तेल त्यहीँ बेचेपछि उ रित्तो ट्यांकर लिएर भन्सार कार्यालय पुग्छ । त्यहाँ रित्तो ट्यांकरले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कर दाखिला गर्छ र सो ट्यांकर भन्सारबाट बाहिरिएपछि त्यहाँ वरिपरिका पम्पबाट ट्यांकरमा तेल भर्छन् । अर्थात् आईओसीसँग किनेको तेल भारतीय पम्पलाई बेच्छ र नेपाली पम्पसँग सस्तोमा तेल ट्यांकरमा भर्न लगाउँछ । निगमले तोकेको मूल्यमा स्वदेशी पम्पसँग तेल भरेर त्यहाँबाट अमलेखगन्जमा ट्यांकर आइपुग्छ ।
सरसर्ती हेर्दा यस्तो गतिविधिबाट कुनै निकाय घाटामा छैनन् । राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व पाएकै छ । निगमले पनि भनेअनुसार तेल पाइरहेको छ । तर, देशभित्र अस्वाभाविक तेलको खपत बढेको छ भने नेपालको पैसा अनावश्यक रुपमा बाहिरिरहेको छ । चालकले गैरकानुनी तवरबाट कमाइरहेको छ ।
यस्तो व्यवसाय गर्दा नेपाललाई कहाँनिर फाइदा ग¥यो ? यस्तो प्रवृत्तिको व्यवसायले कसलाई घाटा भयो ? आयल निगमका दृष्टिकोणबाट आफूले जति भनेको थियो, त्यति तेल पाइहाल्यो । आईओसीले पनि नेपालले भनेजति डेलिभरी दिइहाल्यो । तर, केही चालक र ट्यांकर धनीले अनाधिकृत रुपमा कारोबार बढाएर र देशका विरुद्ध अपराध गरे । तेलको गुणस्तरीयतामा पनि प्रश्न उब्जियो । नेपालको पैसा अस्वाभाविक रुपमा बाहिर जाँदा मुलुकले भुक्तानी सन्तुलनमा गम्भीर धक्का लाग्ने अवस्था सिर्जना मात्र भएन पेट्रोलियम खपत अस्वाभाविक रुपमा बढ्यो ।
यस्तो अवस्था पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै होइन ग्यासको सिलिन्डरमा पनि देखिन्छ तर, उल्टो । नेपालको तुलनामा भारतमा सस्तो मूल्यमा ग्यास पाइन्छ । भारतीय सरकारले त्यहाँका जनतालाई ग्यासमा सहुलियत दिएको छ । सीमा नाका वरिपरिका रिक्सा चालकले भारतका ग्यासका सिलिन्डर बोकेर नेपाल आउँछन् । नेपालका घरघरमा त्यसरी भारतबाट आएका ग्यास डेलिभरी हुन्छ । रिक्सा चालकले नै भरेको ग्यास ल्याउँछ र खाली सिलिन्डर भर्न भारत लैजान्छ ।
अहिले भारतीय बजारमा प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ९ रुपैयाँ ६० पैसा रहेकोमा नेपाल (वीरगञ्ज)मा भने १ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ पर्छ । यहाँ भारतीय जनतालाई त्यहाँको सरकारले दिएको सहुलियत नेपालले पनि उपयोग गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा ग्यासमा हुने कारोबार कम हुन्छ । सीमानामा कडाई नहुँदा नेपालले बढी मात्रामा क्षति भोग्नु परेको छ ।
कोभिड–१९ (नोबेल कोरोना भाइरस)का कारण मुलुकले बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्नुअघिसम्म नाकामा दैनिकजसो लाखौं रुपैयाँको कारोबार खुलेआम हुने गरेको थियो । कपडा, खाद्यान्न, जुत्ता–चप्पललगायत कैयौं वस्तुहरू निर्वाध रुपमा भारतबाट नेपाल आउँथ्यो । काठमाडौं उपत्यका सहितका सहरी क्षेत्रका मानिसहरूसमेत किनमेलका लागि भन्दै तराईमा जाने गर्थे ।
सरकारी कर्मचारीहरू तथा राजनीतिज्ञहरू अनुगमनको बहाना बनाएर भारतीय सीमासम्म पुग्ने र त्यहाँबाट आफूलाई चाहिने सामानहरू भारतीय बजारबाट निर्वाध रुपमा उठाएर ल्याउँथे । तर, लकडाउन यता यी सबै काम ठप्प भएको छ । जब देश पूर्णरुपमा लकडाउनमा गयो, त्यसपछि सीमाना पूर्ण रुपमा शिल भयो र चोरी पैठारी पनि सँगसँगै रोकियो ।
भारतीय बजारबाट हुने चोरी पैठारी रोकिँदा स्वदेशी उद्योगको उत्पादनमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म माग बढेको अनुमान उद्योगी÷व्यवसायीको छ । यसले पनि के देखाउँछ भने कम्तीमा एक तिहाइभन्दा बढी सामग्रीहरू चोरी पैठारी भएर आउँछ ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले सीमा शिल गरेपछि स्वदेशभित्र रहेका खाद्य उद्योग, कपडा उद्योग, चिनी उद्योग, जुत्ता–चप्पल उद्योग, स–साना हाडवेयरका सामान उत्पादन गर्ने उद्योग, मोबाइललगायत दजर्नांै उद्योगको व्यवसाय चम्किएको व्यवसायीहरूको अनुभव छ ।
लकडाउनसँगै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको र सीमा नाका बन्द हुँदा राजस्व उठाउन सकस पर्ने राजस्वका अधिकारीहरूको अनुमान थियो । तर, राजस्व असुली आंकलन गरिएजस्तो घटेन । कारण– लकडाउन भएपछि सीमा पारिबाट चोरी पैठारी भएर आउने काम रोकिँदा आन्तरिक उत्पादनले ठाउँ पायो । मागअनुसार स्वदेशी उद्योगहरूले पनि आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाए ।
केएल दुगड ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक कुमुद दुगडका अनुसार लकडाउन अघि मासिक रुपमा २ करोड रुपैयाँको बिक्री गर्न धौ–धौ हुन्थ्यो । तर, लकडाउन पछि महिनामै ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सामान बिक्री हुन थाल्यो ।
सरकारले गत चैत ११ गते लकडाउन गरेको हो । वैशाख १५ सम्म दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढेको थिएन । तर, त्यसपछि माग ह्वात्तै बढेर झण्डै दोब्बर भएको दुगड बताउँछन् । ‘पारीबाट ल्याएको सामान एक महिनाको अवधिमा सकियो, फेरि पारी गएर ल्याउन सक्ने अवस्था रहेन । सरकारले आवतजावत रोकिसकेको थियो,’ उनले क्यापिटल म्यागजिनसँग भने, ‘त्यसपछि बाध्य भएर स्वदेशी उत्पादन किन्नुपर्ने बाध्यता आयो र स्वदेशी उद्योगको सामान बिक्री हुन थाल्यो ।’
कोरोनाका कारण सरकारले सीमानामा जुन तरिकाले कडाई गर्यो र अहिले पनि गरिरहेको छ, व्यावसायिक हिसवाले हेर्दा त्यसलाई आगामी दिनमा पनि कायम राख्नुपर्ने देखिन्छ । ६ महिनाको सीमा कडाइ र मान्छे आवत जावत पूर्णरुपमा रोक्दा देशलाई आर्थिक रुपमा कति फाइदा पुग्दो रहेछ भन्ने देखिएको निम्बस ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक डा. दिनेश गौतम बताउँछन् ।
खाद्य उद्योगमा पायोनियर ग्रुप निम्बसको पनि लकडाउनको बीचमा सेल्स र उत्पादन दुवैले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । वीरगन्जमा रहेको उद्योगले लकडाउन तथा देशभित्र आवत–जावत पूर्णरुपमा बन्द हुँदा पनि बिक्री लकडाउन अघिको भन्दा धेरै बढी भएको गौतम बताउँछन् ।
नेपालमा चिनी उद्योग डुब्नुको मूल्य कारण चोरी पैठारी भएको चिनी उत्पादकहरूको दाबी छ । नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालका अनुसार नेपालमा वार्षिक ५० हजार टन चिनी चोरी पैठारी भएर भित्रिने गरेको एक अध्ययनमा देखिएको बताउँछन् । त्यो भनेको अहिलेको मूल्यमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो । यति ठूलो परिमाणमा चिनी चोरी पैठारी हुँदा उद्योगी मात्रै समस्यामा फसेनन् किसानसमेत समस्याबाट बाहिर निस्किन सकेनन् र राज्यले पनि वार्षिक अर्बांै रुपैयाँ राजस्व गुमायो ।
सरकारले चिनी आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । अवैधानिक बाटोबाट चिनी आउँदा सरकारको राजस्व गुम्ने नै भयो । स्वदेशी चिनी उद्योग पनि घाटामा जाने अवस्था बन्दा राज्यले त्यहाँबाट आयकर गुमायो । अग्रवालका अनुसार लकडाउन भएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग र आपूर्ति दुवै बढेकाले राज्यले पाउनुपर्ने कर पनि बढेको छ । लकडाउनमा सीमा नाकामा हुने कारोबार रोकिँदा राज्यलाई भएको फाइदालाई हेरेर सीमाना लकडाउनकै बेलाजस्तो कडाइ कायम राख्नुपर्ने अग्रवाल सुझाउँछन् ।
व्यवसायीहरूका अनुसार सबैभन्दा बढी चोरी पैठारीको चपेटामा परेको उद्योग कपडा हो । देशमा खपत हुने कपडामध्ये ८० प्रतिशत भारतबाट चोरी पैठारी भएर भित्रिन्छ । देशमा लाखौंलाई रोजगारी प्रदान गर्न सक्ने उद्योग हो–कपडा । तर, चोरी पैठारीसामू केही नलागेपछि धमाधम उद्योग बन्द हुन थालेका थिए । तर, लकडाउनपछि चोरी पैठारी पूर्णरुपमा रोकिएकाले केही आश पलाएको नेपाल कपडा उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र लोहियाले बताए ।
नेपालमा वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लत्ताकपडा खपत हुने अनुमान छ । औपचारिक माध्यमबाट ४०/५० अर्ब रुपैयाँको पनि लत्ताकपडा आउँदैन । स्वदेशी उत्पादन ३०/४० अर्ब हाराहारी होला । बाँकी सबै चोरी भएर नेपाल भित्रिने हो । ‘सरकारले सीमा नाकामा अहिले गरेको कडाईलाई निरन्तरता दिए देशभित्र लत्ताकपडाका उद्योग धेरै खुल्नेछन् र रोजगारी पनि सिर्जना गर्नेछन्’ लोहियाले भने ।
व्यवसायीका अनुसार सरकारले यसअघि चोरी पैठारीलाई कहिल्यै गम्भीर रुपमा लिएको थिएन । उद्योगी–व्यवसायीले पटक–पटक प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री तथा सचिवहरूलाई चोरी पैठारीको तथ्यांक देखाउँदा पनि चासो दिइँदैन थियो । तर, लकडाउनपछि सरकारले पनि गम्भीर रुपमा लिएको छनक दिएको छ ।
‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको चोरी पैठारी ठूलो परिमाणमा हुँदोरहेछ,’ अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गानाले भने, ‘खुला सीमानाका कारण हुने चोरी निकासीको ठूलो हिस्सा रहेको महसुस भएको छ । त्यही भएर सीमानामा बीओपी स्थापना गरिसकिएको छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, ‘संसारका कुनै पनि देशमा बिरलै खुला सीमाना छ । सार्वभौम मुलुकहरू धेरैले सीमाना बन्द गरिसकेका छन् । केही देशको मात्रै खुला होला । युरोपियन युनियन एउटै भयो । त्यहाँ सीमानाको कुनै बन्देज छैन । त्यसबाहेक अन्य धेरै मुलुकले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना बन्द गरेका छन् । ‘फ्रि मुभमेन्ट’ पूर्णरुपले रोकेका छन् । नेपालले पनि सीमाना बन्द गरी फ्रि मुभमेन्ट रोक्नुपर्छ । ‘पोलिटिकल्ली इन्डिपेन्डेन्ट’ मुलुकमा खुला सीमाना छाड्नु दुर्भाग्य हो । किनभने रिक्सामा बसेर भारतीय सीमाना जान सकिन्छ । त्यहाँ कसैले पनि रोक्दैन ।’
‘फ्रि ट्रेड’ र ‘फ्रि मुभमेन्ट’ले कहाँ कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा राज्यले हेर्न जरुरी रहेको गोल्छाको बुझाइ छ । ‘लकडाउन पछि स्वदेशमा धेरै उद्योग फस्टाउनुमा चौरी पैठारी रोकिनु मुख्य कुरा हो,’ गोल्छाले भने, ‘चोरी पैठारी रोकिँदा देशभित्र रोजगारी बढ्छ, नयाँ उद्योग खुल्छ र राज्यले पनि कर पाउँछ भने किन नरोक्ने ? त्यही भएर सरकारले सीमानामा तारबार लगाउनुपर्छ, खुलमखुला आतव–जावतको व्यवस्था बन्द गर्नुपर्छ ।’
सरकारले सीमानामा आवत–जावतमा कडाई गरेपछि खाद्यान्न, कपडा, हार्डवेयर, मोबाइल, जुत्ता–चप्पललगायतको व्यापार फस्टाएको छ । यो कुरा राज्यले पनि महसुस गरेको छ । आगामी दिनमा सीमालाई अझ कडाई गरेर लैजानुपर्ने गोल्छाको सुझाव छ ।
तस्करीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर
कुल खपत हुने ‘एफएमसीजी प्रडक्ट’मध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत तस्करी भएर भित्रिन्छ । खुला तथा प्याकेज गरिएका खाद्यान्न, जुत्ताचप्पल, लत्ताकपडा ठूलो परिमाणमा तस्करी भएर आउँछ । त्यसपछि हाडवेयर सामग्रीहरू पनि ठूलो परिमाणमा तस्करी भएर आउँछ । खासगरी, घर बनाउँदा प्रयोग हुने काँटी, किला, बाथरुममा प्रयोग हुने धारा तथा अन्य सामग्री पनि वार्षिक रुपमा ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँबराबरको तस्करी भएर आउने गरेको थियो । यो भनेको ३० देखि ४० प्रतिशत हाराहारी हो । त्यही भएर यहाँका उद्योगहरू फस्टाउन सकेका थिएनन् ।
लकडाउन पनि कुन–कुन उद्योगलाई पुग्या फाइदा ?
नेपालमा चिनी उद्योग डुब्नुको प्रमुख कारणका रुपमा भारतबाट तस्करी भएर चिनी नेपाल भित्रिनुलाई लिइन्छ । चिनी उद्योग मात्रै होइन्, कैयौं यस्ता उद्योग छन्, जो त्यसरी सामान तस्करी भएर भित्रिने गरेकाले फस्टाउन सकेका छैनन् ।
स्वदेशी उद्योग फस्टाउन नसक्नुको मुख्य कारण खुला सीमानाबाट हुने चोरी पैठारी हो । स्वदेशी उद्योगले नेपालमा उत्पादन गर्ने सामान भारतबाट भन्सार नतिरी वार्षिक रुपमा भित्रिँदा यहाँका उद्योगहरू धरापमा पर्छन् । किनभने यी उद्योगहरू वैधानिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ भने चोरी पैठारी भएका सामानको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन । तस्करीको ठूलो साम्राज्य खडा भएको ठाउँमा वैधानिक हिसाले चलेको स्वदेशी उद्योगको केही लाग्दैन । र, पारीबाट सस्तोमा भित्रिएका सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कैयौं स्वदेशी उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने कतिपय बन्द हुने क्रममा छन् ।
लत्ताकपडा
नेपालमा एउटा पनि कपडा उद्योग फस्टाउन सकेन । किनभने, भारतबाट बिना रोकतोक, बिना भन्सार सहजै नेपाल भित्रिएपछि स्वदेशी कपडा उद्योग उठ्नै पाएन । कपडा मात्रै यस्तो उद्योग हो, जसले १० लाख मान्छेलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्थ्यो । त्यस्ता उद्योग चल्नै सकेन । किनभने तस्करीलाई रोक्न सरकार असफल बन्यो ।
तस्करी भएर भित्रिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै परिमाणमा कपडा नै भित्रिने गरेको थियो । नेपालमा वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कपडा खपत हुने अनुमान छ । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत तस्करी भएर नेपाल भित्रिन्छ । तर, अहिले पूर्णरुपमा तस्करी रोकिएको छ ।
चिनी
नेपाल चिनी उद्योग संघका अनुसार प्रत्येक वर्ष चिनी तस्करी भएर आउने अनुपात बढिरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ५० हजार टन चिनी तस्करी भएर आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरसका कारण सीमा नाका शिल भएपछि चिनी तस्करी पूर्णरुपमा रोकिएको छ । त्यसको असर पछिल्लो बजारमा पनि देखिन थालेको छ । आन्तरिक उत्पादनको माग बढ्न थालेको छ ।
खाद्यान्न
लकडाउन पछि सबैभन्दा धेरै फस्टाएको व्यवसाय हो– खाद्यान्न । खाद्यान्नको माग बढिरहने भए पनि लकडाउन अघिसम्म नेपालमा आन्तरिक रुपमा भने घटिरहेको थियो । तर, लकडाउन सुरु भएसँगै खाद्यान्नको माग ह्वात्तै बढेको उद्योगीहरू बताउँछन् । आन्तरिक रुपमा खाद्यान्नको माग बढ्दा खाद्य उद्योगीलाई मात्र होइन किसान र सरकारलाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको उद्योगीहरूको दाबी छ ।
४० प्रतिशत बढ्यो मोबाइलको व्यापार
नेपाल मोबाइल आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राका अनुसार नेपालमा वार्षिक रुपमा ४० अर्ब रुपैयाँको मोबाइलको कारोबार हुन्छ । त्यसमध्ये तस्करीले ४० प्रतिशत हाराहारीमा बजार कब्जा गरेका छन् ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न भन्दै सीमा नाका र हवाई उडान पूर्णरुपमा रोक लागाएपछि ६ महिनाको अवधिमा मोबाइलको व्यापार ४० प्रतिशतले बढेको छ । मोबाइलको व्यापार बढ्दा सरकारले पाउने राजस्वको मात्रा पनि बढेको छ । मोबाइलको बजार ४० प्रतिशतले व्यापार बढ्नु भनेको कुल व्यापारमा १६ अर्बको हिस्सा वैधानिक बाटोमा प्रवेश गर्नु हो । ठूलो परिमाणमा मोबाइल तस्करी भएर आउँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलै असर पुगेको आंकलन गर्न सकिन्छ ।
अनौपचारिक व्यापार रोक्ने सूत्र, सीमामा तारबार र कडाइ
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाका अनुसार सरकारले अब सीमानामा तारबार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । खुला सीमाना क्षेत्रमा तारबार गर्ने बित्तिकै निर्वाध आवत–जावतमा कमी आउँछ । यस्तो बेला भन्सार नाकाहरूबाट मात्रै आवत–जावत हुँदा जथाभावी सामान ओसारपसार रोकिन्छ । यसले निर्वाध रुपमा फस्टाएको अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारै कमजो हुँदै जानेछ भने सीमा सुरक्षाको चासो पनि हल हुन्छ ।
सीमा नाका कडाई नै चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने उत्तम उपाय
शिशिरकुमार ढुङ्गाना, सचिव, अर्थ
सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न गत चैत ११ गतदेखि लकडाउन ग¥यो । देश लकडाउन हुने बित्तिकै सीमा नाकामा आवत–जावत पूर्णरुपमा रोकियो । वारिबाट पारी र पारीबाट वारि मान्छे आउन मात्रै रोकिएन सँगसँगै चोरी पैठारी भएर भित्रिने सामान पनि रोकियो । जसका कारण देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्यो ।
कोरोनाका कारण दुवै मुलुकबाट खुला सीमा नाकामा कडाई भएसँगै तस्करी रोकिएको छ । यसले भन्सारमा ‘फ्लो’ बढाएको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञापछिको अवस्थामा धेरै बजारहरू खुलिसकेपछि बजारमा रहेका स्टक सामग्रीहरू अलिअली बिक्री भए । स्टक कम हुँदै गएपछि आयात स्वभाविक रुपमा बढ्दै गयो । त्यसले गर्दा पनि भन्सारमा केही सुधार आयो ।
यो बीचमा हामीले दुईवटा काम गर्यौं – पहिलो कुरा सीमा नाकामा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) राख्यौं । बीओपीका कारण चोरी पैठारी उल्लेखनीय रुपमा कम भयो र जसले गर्दा ‘अफ रुट’को व्यापार ‘अनरुट’बाट हुन थाल्यो । त्यसले भन्सार मात्रै सुध्रिएन, आन्तरिक उत्पादनको खपत पनि बढ्यो ।
अहिले खाद्यान्न, लत्ताकपाडा, मोबाइललगायत केही व्यवसायको व्यापार बढिरहेको छ । त्यसको मुख्य कारण भनेको सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी रोकिनु हो । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदा आउने मान्छेहरूले एक/दुई वटा/एक दुईवटा लिएर आउँथे । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका समयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमा नाका पूर्णरुपमा बन्द हुँदा मोबाइलको ‘ग्रे मार्केट’लाई नियन्त्रण गर्यौं ।
अन्य सामानको मौज्दात सकियो । पारीबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउन नपाए पछि यहाँका उत्पादनको माग बढ्यो र त्यसको सकारात्मक असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न थालेको छ । मौज्दात सकिने बित्तिकै वस्तु कि उत्पादन गर्नुपर्यो कि आयात गर्नुपर्यो । जे गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा जीवन्त योगदान हुने नै भयो ।
चैत ११ अघिसम्म चिनी अन्य खाद्यान्न, लत्ताकपडा किन्न भारतीय बजारमा जानेको संख्यामा कमी थिएन । अहिले त्यो सबै रोकिएको छ । अनौपचारिक माध्यमबाट आउने वस्तुको अंश अर्थतन्त्रमा ठूलो हुने रहेछ भन्ने कुरा कोरोना महामारीका कारण सीमा ‘शिल’ भएपछि पुस्टि भएको छ ।
अर्थात् मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हिस्सा ठूलो रहेछ भन्ने कुरा लकडाउन पछि देखिएको छ । चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने बित्तिकै स्वदेशी उत्पादनको माग बढ्यो, उत्पादन बढ्यो, उनीहरूले तिर्ने कर बढ्यो । आयात घट्दा पनि राजस्व बढेको छ । अहिले दैनिक १ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व संकलन भइरहेको छ ।
