काठमाडौं । सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान खरीद गर्ने सहकारीलाई सरकारले अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरीद गर्ने सहकारीहरूलाई सरकारले प्रतिक्वीन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने नीतिअनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रतिक्वीन्टल रू. २७ सय ३५ र मध्यम धानको प्रतिक्वीन्टल रू. २८ सय ८५ मूल्य तोकेको थियो ।
बाली लगाउनुपूर्व नै सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेका कारण धानको बजार मूल्य सुनिश्चित हुने भएको छ । यसैको सकारात्मक प्रभाव स्वरूप यस वर्ष धानखेतीको क्षेत्रफलमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको र उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने दाबी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले गरे ।
उनका अनुसार समर्थन मूल्यमा धान खरीदका लागि विभिन्न चरणको छलफलबाट सहकारीमार्फत कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी हुन सक्ने देखिएको हो । सहकारीमार्पmत कृषिको बजारीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।
गत मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरीद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृतसमेत गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरीद कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जिल्ला स्तरमा जिल्ला कार्यान्वयन समिति र मार्गदर्शनका लागि केन्द्रीय स्तरमा निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
धान खरीदकर्ता सहकारीले कृषकबाट धान खरीद गरेको १५ दिनभित्र सम्बद्ध कृषकको बैंक खातामा रकम भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने छ । त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको जिल्लास्थित परियोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत अनुदानबापतको एकमुष्ट रकम खरीदकर्ता सहकारीको बैंक खातामा भुक्तानी गरिने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
सरकारले गरेको यो निर्णयबाट किसानले उत्पादन गरेको धान बजार मूल्य नपाएर सस्तो मूल्यमा विक्री गनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई किसानको बचतको सुनिश्चितता हने र धानको बजार मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ । धान जस्तो महŒवपूर्ण बालीको मूल्यको सुनिश्चिततासहित सहकारीहरूमार्फत खरीद कार्य गर्ने बृहत् अभियानको पहिलोपटक थालनी भएको बताइएको छ ।
