नेत्रप्रसाद सुवेदीले अहिले दोहोरो जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् । एकातिर अनुगमन तथा नियमनको जिम्मेवारी बोकेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित विभागका महानिर्देशक छन् भने अर्कोतिर सरकारको व्यावसायिक कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।
व्यापार कम्पनीले नेपालका विभिन्न भागमा असोज १५ गतेदेखि दसैं र तिहारलाई लक्षित गरी मंसिर ६ गतेसम्मका लागि सहुलियत पसल खोलेको छ । व्यापार पनि आफंै गर्ने र नियमन पनि आफैं गर्ने हुँदा कतिपयले नियमन निकायमाथि प्रश्न पनि उठाइरहेका छन् ।
दसैंको सेरोफेरोमा हुने नियमन तथा अनुगमन र सहुलियत पसलमा केन्द्रित रहेर सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीः
कोरोना महामारीकाबीच कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ ?
कोरोना महामारीकाबीच अनुगमनमा जाँदा, विभागमा सेवा लिन आउने, बजारमा वस्तु बेच्ने र किन्नेहरूले स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरे कि गरेन भनेर हेर्ने काम गर्छौं । अनुगमनमा जाने टोलीले पनि त्यसको निगरानी गर्छ । हामी एक्लै गर्ने भन्दा पनि पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हाम्रो आ–आफ्नो अधिकार बाँडफाँड गरेका छौं ।
कोभिडको त्रासकाबीच व्यापारीले सामान छैन भनेर सामानको बढी मूल्य लिने गरेका छन् । यस्तो बेला उपभोक्ताहरू ठगिनबाट कसरी बचाउनु हुन्छ ?
वास्तवमा व्यावसायिक क्षेत्रले अहिलेको जस्तो कठिन बेलामा उपभोक्तालाई अहित हुने कुनै काम गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास हामीले गर्ने हो । तर, सबैको मनसाय एउटै हुँदैन । त्यसैले यसका लागि चौतर्फी निगरानी आवश्यक पर्छ ।
सरकारी निकायको हिसावले विभागको बढी जिम्मेवारी छ । तर, हामीले मात्रै नियमन प्रयास गर्नेभन्दा पनि आम उपभोक्ता, व्यवसायी, सरोकारवाला तथा सचेत गराउने पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । लामो समय बन्दाबन्दी (लकडाउन) र निषेधाज्ञापछि बजार खुलेको छ र चाडपर्व आउँदैछ भनेपछि ‘दोहोरो’ जोखिम देखिएको छ । यस्तो बेला एकीकृत बजार अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।
चाडपर्व नजिकिँएसँगै लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात पनि खुलेका छन् । एकातिर यात्रुले महँगो भाडा तिर्नुपर्ने र अर्कोतिर सडक छेउका होटल तथा रेष्टुरेन्टले खाना खाजालगायतमा उपभोक्तासँग बढी मूल्य असुल्ने र कम गुणस्तरीय सेवा दिने गरेको पाइन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसका लागि सम्बन्धित पालिका (स्थानी तह) तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चनाखो भएर अनुगमन गर्नुपर्छ । सबै स्थानमा विभागले काम गर्ने होइन । यसका लागि सबै प्रदेशका बजार निरीक्षण अधिकृतलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छौं ।
भाडा बढी लिएर ठग्ने, म्याद गुज्रेका वस्तु बिक्री गर्ने, सहुलियत पसलको दुरुपयोग गर्नेजस्ता कुरामा निरीक्षण अधिकृतले बढी ध्यान दिएर काम गर्नेछन् । निरीक्षण अधिकृतहरूलाई वर्गीकृत रूपमा छुट्याएर नै अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै, विभागले आफ्नो ‘सेड्यूल’ बनाएर छड्के अनुगमन पनि गर्छ । विभागले टाढाबाट हेर्ने नभई नजिकबाट कान समात्ने काम गर्छ ।
बजार अनुगमनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै निकायसँग कसरी समन्वय र तालमेल मिलाएर अघि बढ्नुहुन्छ ?
तत्काल सबै निकायको कानुन बनिसकेको छैन । भएको कानुनका आधारमा सबै पक्ष अघि बढ्ने हो । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपभोक्ता ठगिनु हुँदै भन्ने लाग्यो र कार्यान्वयन इच्छाशक्ति देखाउनुभयो भने त्यो सम्भव छ र त्यसका लागि विभागले सहजीकरण र समन्वय गर्छ । निकायगत पक्षहरूबीचको समन्वय र सहजीकरणमार्फत एकीकृत बजार अनुगमनमा विभागको जोड छ ।
चाडपर्व नजिकिँदै छ । आम उपभोक्ता निर्धक्कसँग बजारमा गएर वस्तु किनमेल गर्दा नठगिने वातावरण बनाउन विभागको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
पहिलो त विभाग आफैं व्यवस्थित हुँदै बजार अनुगमन कार्यविधि र आचारसंहिताको आधारमा गर्छ । बजार अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा छ । त्यस्तै, बजारको तह र मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई हेरिरहेका छौं ।
बजारलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने बजारको तह धेरै हुनुहुन्न । विभागको अनुगमन टोली बजारमा जाँदा व्यवसायीसँग कुरा गर्दा अनावश्यक तहलाई निगरानी गर्ने र हटाउने जोड रही आएको छ । अर्कोतिर ‘म्याद’ गुज्रेका सामानहरू बिक्री वितरण गर्ने कुनै पनि व्यावसायिक संस्था तथा पसललाई कारबाही गर्छौं र गरेका पनि छौं ।
अनिवार्य रूपमा उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक कम्पनी तथा संघ–संस्थाले गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा कारोबार गर्नुपर्छ । यस्तो भयो भने बजारमा पनि गुणस्तरीय वस्तु तथा सामानहरू पाइन्छ । त्यसपछि उपभोक्ता पनि म ठगिएँ भन्ने अवस्था आउँदैन । उपभोक्ता पनि आफूले खरिद गर्ने वस्तुको मूल्य र गुणस्तर कस्तो छ भन्ने बारेमा सचेतता अपनाउनुपर्छ ।
विगतमा पनि चाडपर्वमा उपभोग्य वस्तुको सहुलियत मूल्य पसल चलाइन्थ्यो । अहिले कोभिड महामारीका बीचमा उपभोक्तालाई कसरी सुविधा दिनुभएको छ ?
उपभोक्ताले सुविधा पाउने भनेकै वस्तुको ‘आइटम’ थप्दै लैजाने र वस्तुको विविधीकरण गर्ने वा अर्को कम्पनीको ल्याएर बेच्ने भन्ने नै हो । जब अलिकति वस्तुको माग बढ्छ त्यसपछि नयाँ सामान थपिने क्रम सुरु हुन्छ ।
खसगरी साल्ट ट्रेडिङ र दुग्ध विकास संस्थानका वस्तु (आइटम)हरू थप्छौं । काउन्टरलाई अलि व्यवस्थित गर्ने गरी ‘क्यूआरकोड’ सुविधा दिने र अनलाइन डेलिभरि तथा अनलाइन भुक्तानीलाई जोड दिएका छौं ।
सहुलियत पसल खुलेका छन् । तर, उपभोक्ताले निष्फिक्री किन्ने वातावरण नभएको गुनासो छ नि ?
कोरोना जोखिमलाई ध्यानमा राखेर एकै ठाउँमा ठूलो परिमाणका पसल राखेर एकीकृत सहुलियत पसल चलाएनौं । बरु होम डेलिभरि तथा घुम्ती भ्यानमार्फत टोलटोलमा खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने रणनीति लिएका छौं ।
चाडपर्वका बेलामा मात्रै सहुलियत मूल्य पसलको नारा दिनुहुन्छ । तपाईंको स्टक सिध्याउने दाउ मात्र हो कि के हो ?
खाद्य कम्पनीको बिक्री केन्द्र तथा काउन्टरहरू जहिले पनि सहुलियत मूल्यकै हुन्छन् । बाहिर बजारको भन्दा सामानको मूल्य कम हुन्छ र यसले बजार हस्तक्षेप गर्ने काम ग¥योभन्दा हुन्छ । हामीले लकडाउनका बेलामा पनि उपभोग्य वस्तु सहुलियत मूल्यमा छुटसहित बिक्री गरेका थियौं ।
अरू बेला खाद्य कम्पनीका काउन्टरहरू भरिभराउ र बजार भाउभन्दा सस्तोमा सामग्रीहरू पाइन्छ । कम्पनीले कुनै वस्तुको मौज्दात सिध्याउने गरी पसल सञ्चालन गरेको छैन । चाडपर्वमा सधैंभरि सहुलियत मूल्य पसल मात्रै चल्दैनन् कम्पनीका काउन्टरहरूबाट जहिलेसुकै सहुलियत मूल्य वस्तु बिक्री हुन्छ ।
