काठमाडौं । झन्डै ११ महिनाअघि मन्त्रिपरिषदको सदस्यमा महिला मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी लिएर प्रवेश गर्दा मन्त्री पार्वत गुरुङको धेरैले आलोचना गरे । विशेष गरेर महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुने मन्त्रालयमा पुरुष मन्त्री भएर गएको विषयमा उनको आलोचना भएको थियो ।
विस्तारै उनले मन्त्रालयको कामलाई गति दिँदै गए । गुमनाम जस्तै रहेको महिला मन्त्रालय केही चर्चामा आउन थालेपछि उनको नाम र कामको विषयमा बढीनै चासो दिन थालियो । उनको कामबाट प्रभावित भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री गुरुङलाई अर्को महत्वपूर्ण मन्त्रालय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
२०७६ साल मंसिरमा महिला मन्त्रालयमा नियुक्त भएका उनी झन्डै ११ महिनापछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्रीका रूपमा छिरेका हुन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ७० करोड काण्डका कारण राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका डा. युवराज खतिवडालाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
खतिवडाको राजीनामापछि सञ्चार मन्त्रालयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समेत सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तत्कालीनमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कारण त्यसै पनि विवादमा छ । छिटोछिटो नेतृत्व परिवर्तन हुँदा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका कुनै पनि प्रोजेक्ट अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
सबैभन्दा पहिला सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रोकिएको र विवादास्पद पहिलो परियोजना हो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले अघि बढाएका यो प्रजेक्ट सुरुवाती ठेक्का प्रक्रियामै आएर विवादमा फस्यो ।
नवनियुक्त सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपालको भद्रगोल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रका अघिकांश परियोजना तथा निर्णय विवादास्पाद नै छन् । अनियमितता गर्ने प्लाटफम नै पछिल्लो समय दूरसञ्चार क्षेत्र परेको छ । सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजनाहरू मास प्रिन्टर, स्याटेलाइट, फोरजी, अप्टिकल फाइबर, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट नै हुन भने अर्कोतर्फ नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा ठूलो बेथितिको अखडा नै छ । न त नीतिगत सुधार नै हुन सकेको छ न कुनै ठूला निर्णय नै ।
सबैभन्दा पहिला सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रोकिएको र विवादास्पद पहिलो परियोजना हो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले अघि बढाएका यो प्रजेक्ट सुरुवाती ठेक्का प्रक्रियामै आएर विवादमा फस्यो ।
जी टु जी मार्फत जर्मनी र फ्रान्सको कम्पनीसँग मागिएको प्रस्तावबाट यो प्रोजेक्ट अलमलिएको थियो । पछि, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा र विजय प्रकाश मिश्रबीचको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिसनको टेप बाहिरिएपछि यो परियोजना विवादित मात्रै बनेको दिएन मन्त्रीले राजीनामै समेत दिएका थिए ।
विवादमा फसेपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री डा. खतिवडाले फ्रान्स र जर्मनी दुवै देशको प्रस्तावलाई खारेज गरी ग्लोबल टेण्डरमार्फत सो प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका थिए ।
अहिले सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको यो परियोजना अघि बढेको छैन । नवनियुक्त सञ्चार मन्त्रीलाई सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन चुनौती नै छ । कसरी यो परियोजनालाई अगाडि बढाउछन हेर्ने बाँकी छ ।
त्यसैगरी मन्त्री गुरुङले सुधार गरेर अघि बढाउनुपर्ने अर्को निकाय हो दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्राधिकरण अन्तर्गतका परियोजना । प्राधिकरणमा पनि तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र मन्त्री बास्कोटा देखिनै विवादित नै छ । अप्टिकल फाइबर, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, फ्रिक्वन्सी वितरणलगायत टेलिकम क्षेत्र नै अहिले भद्रगोल अवस्थामा छन् ।
विगत ४ वर्षदेखि अघि बढाइए करिब १० अर्बका सूचना महामार्ग अर्थात अप्टिकल फाइबरको काम अलपत्र जस्तै छ । सातवटै प्रदेशमा अघि बढाइएका यी प्रोजेक्ट न त सरकारी स्वामित्व प्राप्त नेपाल टेलिकमले गर्न सकेको छ न त युटिएलले नै ।
अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा २० अर्बभन्दा बढी रकम कुन प्रयोजनका लागि कहाँ परिचालन गर्ने भन्ने विषय पनि अन्योल नै छ ।
अहिलेसम्म जिम्मा दिएको कम्पनीलाई नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । भारतीय लगानी भएको युनाइटेट टेलिकमले प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर परियोजना अदालतमै बिगत डेढ वर्षदेखि विचाराधीन नै छ । हालसम्म समग्र अप्टिकल फाइबरको काम १४ प्रतिशतमा मात्रै सीमित छ ।
त्यसलाई पूर्णता दिनका लागि सञ्चारमन्त्री गुरुङले सेवाप्रदायक, नियामक तथा मन्त्रालयबीच समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा २० अर्बभन्दा बढी रकम कुन प्रयोजनका लागि कहाँ परिचालन गर्ने भन्ने विषय पनि अन्योल नै छ ।
ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन । भएका सेवाप्रदायक सहरमुखी भएकै कारण ग्रामीण क्षेत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको पहुँचभन्दा अझै बाहिर छ ।
इन्टरनेटको पहुँच पुगेको ठाउँमा पनि गुणस्तरका विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरू ठेक्का दिने र काम नगरी मोबिलाइजेसन मात्रै लिएर बस्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेरै बसेको छ ।
सरकारले पनि डिजिटल नेपालको अवधारणालाई अगाडि बढाएको छ । तर, धेरै गाउँपालिका सूचना प्रविधिको पहुँच बाहिर छ । नवनियुक्त सञ्चार मन्त्रीले प्राधिकरण भित्र भएका बेथितिलाई पार लगाउन जरुरी छ ।
प्राधिकरणअन्तर्गत नै अघि बढेको अको करिब ४० अर्ब बराबार लागतको स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रियापनि पेन्डिङ मै छ । स्याटेलाइटको चर्चा वषौंदेखि भए पनि मोडालिटी, बिजनेस मोडालिटिका विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
स्याटेलाइट राख्ने विषयमा तत्कालीन विवादितमन्त्री बाँस्कोटा मुछिएका थिए । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रत्रिया पनि अहिले अलपत्र नै छ । पछिल्लो समय अझ विवादित बनेको विषय हो २० अर्ब नवीकरण दस्तुर । टेलिकम कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएपछि प्रत्येक ५÷५ वर्षमा आफ्नो अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक भारले कम्पनी नै धरासायी नेपाल टेलिकम भित्रै पनि २० अर्ब नवीकरण दस्तुरको व्यवस्थाले टेलिकम धरासायी हुने भन्दै पटक–पटक आन्दोलन तथा विरोध समेत हुँदै आएको छ ।
तर, २० अर्ब नवीकरणको व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने टेलिकम कम्पनीहरू माग राख्दै आएका छन् भने केही टेलिकम कम्पनीले नवीकरण दस्तुर तिर्न नसकेको अवस्था पनि छ ।
आर्थिक भारले कम्पनी नै धरासायी नेपाल टेलिकम भित्रै पनि २० अर्ब नवीकरण दस्तुरको व्यवस्थाले टेलिकम धरासायी हुने भन्दै पटक–पटक आन्दोलन तथा विरोध समेत हुँदै आएको छ । नवनियुक्त सञ्चारमन्त्रीले यो व्यवस्था तथा दूरसञ्चार ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले यो विषय चासोको विषय समेत बनेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि टेलिकम क्षेत्रनै नवीकरण दस्तुरको कारण धरासायी हुने अवस्थामा पुग्ने जनाउँदै पटक–पटक सञ्चार मन्त्रालय र मन्त्रीलाई यो व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव पठाउँदै आएको छ । तर, सुनुवाइ भने शून्य जस्तै छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण भित्र फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रणालीमा सधै लफडा नै हुुने गरेको छ । विगत पाँच वर्षदेखि फ्रिक्वेन्सी नीति मन्त्रालयमा अड्कीएर बसको छ । अहिले नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको अर्को समस्या हो लाइसेन्स होल्ड । नेपालमा करिब आधादर्जन मोबाइल सेवाप्रदायकले लाइसेन्स लिएका छन् । तर, सञ्चालनमा भने तीनवटा मात्रै छन् ।
युनाइटेड टेलिकम, स्याटेलाइट टेलिकमले दिइएको फ्रिक्वेसी मात्रै ओगटी लाइसेन्स होल्ड गरेर बसिरहेका छन् । अर्कोतर्फ न त सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता दस्तुर नै भुक्तानी गरेका छन् । अहिले लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका र नचलेका कम्पनीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बिषय मुख्य चुनौतीपूर्ण छ ।
अहिले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा टेलिकम कम्पनीहरूले अबौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी नै छ । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणमा टेलिकम सेवाप्रदायक हाबी तथा सरकारकै हस्तक्षपले दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै पनि काम कारबाही पूर्णरूपमा गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम बर्सेनि कमजोर हुँदै गएको छ । नयाँ बिजनेस मोडालिटिको आधारमा अघि बढ्न नसक्दा बजार गुमाउँदै गएको छ । टेलिकमको अहिले फोरजी जटिल विषय बन्दै गएको छ । एक वर्षभित्र देशभर फोरजी पुर्याउने योजनाका साथ १९ अर्ब रकम परिचालन भए पनि फोरजी बिस्तारमा असफल हुँदै गएको छ ।
खासगरी फोरजीको पहुँच पुगेको स्थानमा पनि सेवा गुणस्तरहीन भएको भन्दै चर्को विरोध तथा आलोचना हुने क्रम रोकिएको छैन । जसले टेलिकमको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । बर्सेनि नाफा तथा आम्दानी घट्दै गएको अवस्थामा फोरजी मार्फत टेलिकम उकास्ने योजना पनि असफल हुँदै गएको छ ।
विक्रम संवत २०२५ सालमा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको सुरीमा जन्मिएका मन्त्री गुरुङ तत्कालीन नेकपा एमालेका जिल्ला सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए भने जिल्ला कमिटी सदस्यबाट सिधै जिल्लापार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
अर्कोतर्फ जिम्मा दिएका अप्टिकल फाइबर परियोजनासमेत योजनाअनुरूप अगाडि बढाउन सकेको छैन । नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउने विषय चर्चामा आए पनि अहिले सो विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन । नवनियुक्त सञ्चारमन्त्री गुरुङले नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा भएका यस्ता बेथितिलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
विक्रम संवत २०२५ सालमा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको सुरीमा जन्मिएका मन्त्री गुरुङ तत्कालीन नेकपा एमालेका जिल्ला सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए भने जिल्ला कमिटी सदस्यबाट सिधै जिल्लापार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा दोलखा १ बाट निर्वाचित भएका गुरुङ दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट अत्याधिक मत ल्याएर विजयी भएका सांसद भित्र पर्छन् ।
२०५४ सालको स्थानीय चुनावसम्म जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता हुँदै २०५४ मा जिल्ला विकास समितिको सदस्य भएका थिए । राजनीतिसँगै गुरुङ जटिबुटी र कृषि उद्यममा पनि संलग्न छन् । तत्कालीन एमाले र हाल नेकपाको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उनी पार्टीभित्र सधैं केपी ओलीको पक्षमा उभिएका नेता हुन । उनलाई हार्न नजान्ने नेताका रूपमा समेत लिने गरिएको छ ।
