विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थ मन्त्रालयमा दोस्रो पटक छिरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौडेललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन् । राजनीतिक नेतृत्वमा आकर्षक मानिएको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने दोस्रो पटक उनी सिंहदरबार छिर्दै छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा निकै आलोचित भए पनि नेकपा र प्रधानमन्त्री ओलीले पौडेललाई नै जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
यसअघि भदौ १९ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएसँगै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले आफैसंग राखेका थिए । सरकार पुनगर्ठनका बारेमा पार्टीमा ठूलै रस्साकस्सी भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि खाली मन्त्रालय पूर्ति मात्रै गरेका छन् । यसअघि यो मन्त्री जाने र त्यो मन्त्री आउने भनेर गरिएका सबै अड्कलबाजी फेल भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूपछिको पहिलो वरियताका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको जिम्मेवारी खोसेर उपप्रधानन्त्रीमा सीमित गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तानेका छन् भने खाली रहेको सहरी विकासमन्त्रीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई ल्याएका छन् । त्यसैगरी खाली रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङलाई दिएका छन् भने महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी लीलानाथ श्रेष्ठलाई सुम्पेका छन् ।
लीलानाथ तिनै व्यक्ति हुन्, २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष (हाल नेकपाका एक अध्यक्ष) पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन हार्ने निश्चित भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले दाहाललाई जिताएर श्रेष्ठलाई हराएका थिए । त्यतिबेला सिरहा र काठमाडौंबाट निर्वाचनमा भाग लिएका प्रचण्ड काठमाडौंबाट हारिसकेका थिए । उनले आफू निर्वाचन हारे जंगल पस्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, पछि नेकपा एमालेले श्रेष्ठलाई हराएर दाहाललाई जिताउन राजी भएको थियो र प्रचण्डले दोस्रो संविधानसभा चुनाव जितेका थिए ।
खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाएका थिए । त्यति बेलादेखि नै विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुने चर्चा थियो । यसअघि पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए । त्यतिबेला पौडेल अर्थमन्त्री भए पनि छायाँ अर्थमन्त्रीको पगरी खतिवडाले भिरेका थिए । तर, अहिले पौडेलको अर्थमन्त्रीकाल खतिवडाविहीन हुनेछ । खतिवडालाई सरकारले अमेरिकाको राजदूत सिफारिस गरिसकेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलका लागि यो समय कोरोना महामारीका कारण ‘भूतले खाजा खाने बेला’ जस्तो भएको छ । कोरोना महामारीलाई पार लगाएर जनतालाई राहतको महसुस गराउनु फलामको च्युरा चपाए सरह हुनेछ । किनभने अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या विगत र अहिलेको अवस्थामा तात्विक भिन्नता छैन । यसअघि पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुगेको थियो ।
अहिलेको अवस्था त्योभन्दा कठिन छ । भूकम्प नेपालमा मात्र गएकाले सहयोगी हातहरू प्रसस्त थिए । तर, कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपाल मात्र होइन मै हुँ भन्ने शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू नै संकटमा परेका छन् । त्यसैले सहयोगी हातहरू पाउन ज्यादै धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ । उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी, असमानता, बेरोजगारी तथा परनिर्भताको अन्त्य गरी सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्ने भनेर विगतमा रचिएका योजना सबै सपनामा सीमित हुने अवस्था बनेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामले विस्तारै प्राथमिकता छोडेको अवस्थामा कोरोना महामारीले सिर्जित समस्या समाधानका लागि आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्ने वातावरण निर्माणमा अर्थमन्त्री पौडेलका ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
कोरोनाका कारण मानवीय र आर्थिक क्षति दुवै भएको छ । कोरोनाकै कारण विश्वमा करिब ११ लाख मानिस मृत्यु भइसकेको अभिलेख बनाइएको छ भने विश्व अर्थतन्त्र धर्मराएको तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
अहिलेको अवस्था त्योभन्दा कठिन छ । भूकम्प नेपालमा मात्र गएकाले सहयोगी हातहरू प्रसस्त थिए । तर, कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपाल मात्र होइन मै हुँ भन्ने शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू नै संकटमा परेका छन् । त्यसैले सहयोगी हातहरू पाउन ज्यादै धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ । उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी, असमानता, बेरोजगारी तथा परनिर्भताको अन्त्य गरी सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्ने भनेर विगतमा रचिएका योजना सबै सपनामा सीमित हुने अवस्था बनेको छ ।
सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ भने विकसित राष्ट्रहरूजस्तै दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर परेको छ । नेपालका कुनै पनि क्षेत्र छैन, कोरोना कहरबाट बचेको होस् । लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आपूर्तिमा देखिएको खाडल पूरा गर्ने दिशामा काम गर्न अर्थमन्त्रीले ठूलै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अर्थतन्त्रका अवयव र खर्च प्रणालीमा सुधार नहुँदा अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै पनि पुँजीगत खर्च हुनसक्ने अवस्था छैन । जबसम्म पुँजीगत खर्च हुँदैन, तबसम्म मुलुकले परिवर्तनको महसुस गर्न सक्दैन अर्थात् विकास निर्माणका काम अघि बढ्दैन । जब विकास निर्माणको काम दु्रत गतिमा अघि बढ्दैन बेरोजगारीको समस्या हल हुँदैन । अझ कोरोना कहरले खोसिएको रोजगारीको परिपूर्ति गर्न पनि विकास निर्माणको काम तीव्र गतिमा हुनुपर्छ ।
अहिलेकै संरचना हेर्दा त्यो सम्भावना छैन । प्रधानमन्त्रीमा जतिसुकै विकासको हुटहुटी भए पनि विकास संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याउने र जनतालाई विकासको मूल फुट्यो भन्ने सन्देश दिने गरी साढे २ वर्षमा कुनै काम भएको छैन ।
लगानीकर्ता विश्वासमा नलिई कुनै पनि अर्थमन्त्री सफल हुन सक्दैन । अर्थमन्त्रीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई उदार दिलले सम्बन्ध राखेर विश्वासमा लिनुपर्छ । देशी–विदेशी दाता, लगानीकर्ता, साझेदारहरूसँग उठबसमा रहनुपर्ने अर्थमन्त्रीको पढाइ माध्यमिक तहसम्म मात्रै भएकाले पनि उनको विज्ञताको हिसाबले पनि आलोचना हुन्छ ।
पौडेलका योग्यतामा प्रश्न उठेकैले यसअघि पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडा हावी भएर छायाँ अर्थमन्त्रीको छवि बनाएका थिए । पौडेलले निजी क्षेत्रलाई भने आत्मसाथ गर्ने विश्वास गरिन्छ । सबैसँग मिलेर काम गर्ने क्षमताका सवालमा उनी अब्बल छन् । त्यसैले गर्दा उनले भकाभक जिम्मेवारी पनि पाउँदै आएका छन् ।
नेकपा एमालेमा उपमहासचिव रहेका पौडेल माओवादीसँग एकीकरण हुँदा महासचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए । पौडेल मन्त्रिपरिषद्मा छिर्दा तत्कालीन एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलको जिम्मेवारी खोसिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सीमित गरिएको छ ।
व्यवसायीहरूका कुरा सुन्ने क्षमता राख्ने पौडेल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको सरकारमा जलस्रोतमन्त्रीका हैसियतले व्यवसायीको मागअनुसार विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । यसअघि उनी अर्थमन्त्री जलविद्युत उत्पादकलाई ५० लाख अनुदानको घोषणा गरेका थिए तर, सरकार परिवर्तनसँगै सरकारी योजना कागजमै सीमित भएको थियो ।
वैदेशिक व्यापार घाटा, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार, बढ्दो बेरोजगारीसँगै कोरोनाको चपेटाले बढाउँदै लगेको गरिबीको संख्या अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन् । यी चुनौती चिर्ने प्रमुख अस्त्रका रूपमा कृषि, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्र देखिएका छन् र अहिलेसम्म राज्यले पनि नीतिमा यिनै क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, व्यवहारमा यथार्थपरक ढंगले प्राथमिकीकृत हुन सकेको छैन । परियोजनाहरू (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि अनुदानजस्ता कार्यक्रम) सरकारमा संलग्न राजनीतिक दल र कर्मचारीको कमाइ खाने भाँडो बनेको छ ।
बलियो सरकारको उपस्थितिमा पनि भ्रष्टाचारले झनै जरा गाडेको छ । अर्थात् भ्रष्टाचार पनि राजनीतिको एउटा अंगका रूपमा रहन थालेको छ । राजनीतिक शक्ति प्राप्तिमा भ्रष्टाचारमा निहित सत्ताले आफूअनुकूल निर्णय गराउन सहयोग गर्ने र त्यसले नै भ्रष्टाचारका प्रतिकूलताहरूलाई स्वतः निस्तेज गराउँदै लैजाने रहेछ भन्ने व्यवहारतः पुष्टि भएको छ । त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफ्ना संयन्त्रहरूलाई आगामी अर्थमन्त्रीले चिर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छन्÷राख्दैनन् भन्ने कुरा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यद्यपि भ्रष्टाचारको मूल जड प्रधानमन्त्रीमा गएर ठोकिन्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै ‘उवाच’ दिए पनि व्यवहारमा जनताले विश्वास गर्ने आधार तयार भएको छैन । स्वयं अर्थमन्त्री पौडेल पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएर आलोचित हुँदै आएका छन् । विगतमा भएका काम कारबाही र त्यसले समाजमा पारेको असर चिर्न र आफूमाथि लागेको दाग मेटाउन पनि अर्थमन्त्रीकाल पौडेलका लागि उपयुक्त हुनसक्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट कैची चलाउन थाले भने यसअघि उनीमाथि लागेको दाग स्वतः हराएर जानेछ ।
बलियो सरकारको उपस्थितिमा पनि भ्रष्टाचारले झनै जरा गाडेको छ । अर्थात् भ्रष्टाचार पनि राजनीतिको एउटा अंगका रूपमा रहन थालेको छ । राजनीतिक शक्ति प्राप्तिमा भ्रष्टाचारमा निहित सत्ताले आफूअनुकूल निर्णय गराउन सहयोग गर्ने र त्यसले नै भ्रष्टाचारका प्रतिकूलताहरूलाई स्वतः निस्तेज गराउँदै लैजाने रहेछ भन्ने व्यवहारतः पुष्टि भएको छ । त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफ्ना संयन्त्रहरूलाई आगामी अर्थमन्त्रीले चिर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छन्÷राख्दैनन् भन्ने कुरा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यद्यपि भ्रष्टाचारको मूल जड प्रधानमन्त्रीमा गएर ठोकिन्छ ।
कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र पर्यटन पूर्वाधारसहित मुलुकको समग्र पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि नीतिगत सुधार र अर्थमन्त्रीको दिलचस्पी प्रयासले मात्र सम्भव छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि निजी क्षेत्र विश्वासमा लिनुपर्छ । अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भनेजस्तो अवस्थामा पुगेका छन्, यतिबेला निजी क्षेत्र । कोरोना कहरका कारण अबका केही वर्ष निजी क्षेत्रमा मजदुर र मालिकबीच ठूलै भिडन्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । वस्तु तथा सेवाको माग नबढेसम्म उत्पादन बढ्ने अवस्था रहँदैन ।
उत्पादन बढ्दा रोजगारी बढ्दैन । जब रोजगारी हुँदैन मानिसहरूसँग आम्दानी हुँदैन । आम्दानी नभएपछि वस्तु तथा सेवाको माग बढ्ने कुरै भएन । कोरोना कहरले अर्थतन्त्र बेरोजगारीको घनचक्करमा फस्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि राज्यस्तरबाटै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर औद्योगिक सेवालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्कता छ । एकातिर स्वदेशमै रोजगारी गुम्दै गएको छ अर्कोतिर वर्षौंदेखि बिदेसिएका नागरिक (कामदार)हरू विश्व बजारमा पनि रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका छन् ।
तत्काल विप्रेषण आप्रवाह नघटेका कारण त्यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको छैन भनेर व्याख्या गर्नु घातक हुनेछ । यस्तो बेला नेपालबाट बर्सेनि बाहिरिने लाखौं युवा र स्वदेशमा रोजागरी खोज्दै भौंतारिने युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गरेका र साढे ४ दशक राजनीति गरेका अर्थमन्त्री पौडेलका लागि सगरमाथा चढेजत्तिकै गाह्रो हुनेछ । रोजगारी सिर्जना राज्यले एक्लैले गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैन । यस्तो बेला निजी क्षेत्र नै त्यसको साधक हो । निजी क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको र दीर्घकालीन क्षेत्र कृषि र पर्यटन नै हो ।
पूर्वाधार निर्माणले अल्पकालीन रोजगारीलाई प्रशय दिनेछ । त्यसमा सडक सञ्जालको विस्तार र जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण मुख्य विकल्प हुन् । जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आकर्षित भए पनि सडक सञ्जालमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।
कृषिजन्य वस्तु र जलविद्युत उत्पादनले भारतसँगको परनिर्भरता घटाउने मात्र होइन वैदेशिक व्यापारमा आमूल परिर्वतन ल्याउन सक्छ । कृषि उत्पादन वृद्धिले खर्बौंको खाद्यान्न आयात रोक्छ भने जलविद्युतले पेट्रोलियम खपत घटाउने मात्र होइन निर्यातको प्रचुरतालाईसमेत प्रतिबिम्बित गर्छ । उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, कृषि कर्जाको सहज उपलब्धता, प्रविधि तथा उपकरणहरूमा सामान्य कृषकको पनि पहुँच पुगेमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ र त्यसले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा पनि सहयोग गर्छ ।
त्यसैगरि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति बनाइ भूमिको जथाभावी प्रयोग र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणलाई निस्तेज बनाउँदै प्रभावकारी भूमि व्यवस्थापन गरी कृषि योग्य जमिनको अधिकतम प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु अर्थमन्त्रीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । कृषि उत्पादन वृद्धि, भूमि व्यवस्थापनमा आ–आफ्ना मन्त्रालयगत जिम्मेवारी भए पनि अर्थमन्त्रीको दृष्टिकोणले ती क्षेत्रको विकासमा अहम् भूमिका खेल्छ । त्यसैले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै स्वदेशी बजारको आवश्यकताअनुसार सीपमूलक तालिमको व्यवस्थामा अर्थ मन्त्रालय चनाखो हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय कतिपय विलासी वस्तुहरूको आयात रोक्दा दोस्रो बाटोबाट त्यस्ता वस्तु आयात भइरहेका छन् । भन्सार मूल्य घटाएर भएका यस्ता आयातले मुलुकको राजश्वमा गम्भीर धक्का लागेको मात्र छैन हुन्डीको कारोबारले प्रशय पाइरहेको छ । यतातर्फ पनि अर्थमन्त्रीको बढी ध्यान जानु आवश्यक छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारको प्रमुख स्रोतका रूपमा भन्सार देखिएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन मुलुकमा पछिल्लो समय बढिरहेको बिचौलिया राजको अन्त गर्न पनि अर्थमन्त्रीको प्रमुख हात हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील बिचौलियाहरूलाई अर्थतन्त्रको सीमाभित्र कसेर राजश्वको दायरामा ल्याउनु र अनौपचारिक रूपमा हुने लेनदेन अन्त गर्न क्षेत्रगत भूमिका अन्य मन्त्रालयको भए पनि प्रमुख कडी अर्थमन्त्री हो ।
पछिल्लो समय कतिपय विलासी वस्तुहरूको आयात रोक्दा दोस्रो बाटोबाट त्यस्ता वस्तु आयात भइरहेका छन् । भन्सार मूल्य घटाएर भएका यस्ता आयातले मुलुकको राजश्वमा गम्भीर धक्का लागेको मात्र छैन हुन्डीको कारोबारले प्रशय पाइरहेको छ । यतातर्फ पनि अर्थमन्त्रीको बढी ध्यान जानु आवश्यक छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारको प्रमुख स्रोतका रूपमा भन्सार देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रीको सुझबुझपूर्ण निर्णयले बिचौलिया राजको अन्त गर्न सहयोग मिल्छ । बिचौलिया राज कायम हुँदा पनि कानुनी बिचौलिया भएमा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिन्छ र उनीहरू कानुनी दायरमा आउने भएकाले अनाहकमा सर्वसाधारण ठगिने सम्भावना कम हुन्छ ।
अहिले घरजग्गा किनबेच, तरकारी तथा खाद्यान्न बजारलगायत धेरै क्षेत्रमा गैरकानुनी बिचौलियाहरूको रजगज छ । नदेखिने बिचौलिया राजले महँगीको भार थप्दै लगेको मात्र छैन समाजमा अनैतिक धरातल खडा गरेको छ । यसले समाजलाई विकृत बनाउने काम गरिरहेको छ । त्यसैले पारदर्शी कर प्रणालीको विकास, स्वेच्छिक कर सहभागिता, कानुनी दलाल (ब्रोकर)को व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ढाल्न सकिन्छ ।
औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रमा देखिएको श्रम समस्या समाधान गर्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कार्यक्रम सुरु गरिए पनि त्यसमा सहभागिता न्यून छ । अझ कतिपय क्षेत्रका श्रमिक र रोजगारदाता दुवै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जान आनाकानी गरिरहेका छन् ।
यसले श्रम सम्बन्धलाई विगार्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहत भए पनि अर्थ मन्त्रलायले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्दै कोषको रकम मजदुरकै हितमा प्रयोग गराउनुका साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
विकास निर्माणमा देखिएको सबैभन्दा चुनौती भनेको अन्तर निकाय समन्वय नहुनु हो । संघीय मन्त्रालयहरूको समन्वय मात्रै होइन प्रदेश तथा स्थानीय तह र अन्य संस्थागत निकायबीच समन्वय नहुँदा विकासले गति लिनेभन्दा पनि बिकासमा भाँजो हाल्ने काम बढी भएको देखिएको छ ।
खासगरी विकाससँग बढी जोडिने खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय र त्यसका विभागीय निकायहरूबीच समन्वयको अभाव छ ।
जसले एउटा निकायले कुनै कामको निर्णय लिइरहँदा अर्को निकायले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । यस्तो अवस्थामा सुधार नआएसम्म मुलुकले विकासको काँचुली फेर्न सक्दैन । त्यसैले सबल एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनका लागि औद्योगिक पूर्वाधार, सुमधुर श्रम सम्बन्ध, गुणस्तरीय ऊर्जा उपलब्धतामार्फत गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादनका लागि साधनहरूको समुचित प्रयोग, साधनहरूको वितरण एवं पुनः वितरण प्रणालीलाई चुस्त राख्न सकिन्छ ।
ओली सरकारले नै बनाएको प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन् । ती आयोगले सरकारको प्रशासन चुस्त बनाउन र खर्च घटाउन सुझाव दिए पनि सरकार अझ मन्त्रालयका संख्या थपेर सार्वजनिक खर्च बढाउने उल्टो बाटोमा लागेको देखिन्छ । केन्द्रमा १६ वटा मन्त्रालय पुग्छ भनेर सिफारिस बढाएर २४ बनाउने गृहकार्य भइरहेको प्रचारित छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि आफ्नै सक्रियतामा बनाइएको आयोगका सिफारिस रद्धिको टोकरीमा फाल्ने काम गरे । कतिपय मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र विकास समितिहरू खारेज गर्ने भनिए पनि सरकारले तदारुकता देखिएका छैन । फजुल खर्च घटाएर मितव्ययिता कायम गर्ने सवालमा पनि सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता अत्यन्तै कमजोर सावित भएको छ ।
ओली सरकारले नै बनाएको प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन् । ती आयोगले सरकारको प्रशासन चुस्त बनाउन र खर्च घटाउन सुझाव दिए पनि सरकार अझ मन्त्रालयका संख्या थपेर सार्वजनिक खर्च बढाउने उल्टो बाटोमा लागेको देखिन्छ । केन्द्रमा १६ वटा मन्त्रालय पुग्छ भनेर सिफारिस बढाएर २४ बनाउने गृहकार्य भइरहेको प्रचारित छ ।
सुशासन गफ गर्नका मज्जाकको विषय बनाइएको छ । नेपाल सीमित स्रोत साधनभित्र रुमल्लिएको विकासोन्मुख राष्ट्र हो । यद्यपि क्षमतापूर्ण र दक्षतापूर्ण ढंगबाट साधन स्रोतको परिचालन गर्दै अनियमित ढंगबाट भएको खर्च रोक्न सके त्यसले आशा सञ्चार अवश्य गर्नेछ । राष्ट्रको अर्थतन्त्र सबल बनाउन पनि यी दुइ आयोगले दिएका सुझावहरूलाई हुबहु कार्यान्वन गर्नु आवश्यक छ ।
चालु आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने पनि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कतिपय अनुदानका रमक पनि पुँजीगत बजेटभित्रै पर्छन् । आर्थिक वर्षको ३ महिना गुज्रिसकेको छ । अपवादलाई छाड्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफूअनुकूल बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लगेका छन् । कोरोना कहरले मुलुक फेरि बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा जाने त होइन भनेर सन्त्रास फैलिरहेको छ ।
खासगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ‘इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम’ले भदौ ७ गते मुलुकभर २५ हजार सक्रिय संक्रमित भेटिए फेरि लकडाउन गर्न नोभेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समितिसमक्ष सिफारिस गरिएको कुराले जनमानसमा त्रास छ ।
दसैंका लागि उपत्यकाबाट मानिसहरू बाहिरिएपछि दसैंलगत्तै सरकारले लकडाउन गर्ने हल्ला निकै व्याप्त छ । यद्यपि अब लकडाउनको सम्भावना कम भइसकेको अवस्था छ र सरकार पनि लकडाउन वा निषेधाज्ञा गरेर रोग नियन्त्रण गर्न नसकिने आँकलनमा पुगेको छ । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नै कोरोना रोकथामको उपयुक्त विकल्प हो ।
पछिल्लो पटक कोरोना कहरको ‘हटस्पट’का रूपमा काठमाडौं देखिएको छ । मुलुकभर कोरोना कहरले गाँजेका बेला विकास निर्माणको काम कसरी अघि बढ्ला सोचनीय पक्ष छ । कोरोना कहरले चालू पञ्चवर्षीय योजनामै धक्का लागेको छ । आयोजनाहरू पछि धकेलिँदा आयोजना लागत बढिरहेको छ ।
त्यसले गरिबी न्यूनीकरण होइन थप वृद्धिका लागि सहयोग मिलिरहेको छ । यस्तो बेला बजेट प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने वातावरण बनाइ जनआंकाक्षा पूरा गर्न अर्थमन्त्री पौडेललाई सफलता मिलोस ।
