काठमाडौं । दूग्ध विकास संस्थानअन्तर्गतको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुले वटर डिप फ्रिजमा राखेको १ लाख ९४ हजार ९७५ केजी मखनको उत्पादन मिति सकिएको भेटिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका, वाणिज्य विभाग र उपभोक्ताकर्मीको संयुक्त अनुगमनका क्रममा डीडीसकै बटर म्याद गुज्रेको भेटिएको हो ।
२५ किलोग्राम तौल भएको वटर कार्टुनमा राखिएको थियो । संस्थागत बिक्री (इन्टिच्युसनल सेल वन्ली) का लागि प्याकेजिङ् गरिएका यी कार्टुनमा उत्पादकको नाम ठेगानामा सजल डेरी प्रालि पोखरा लेखिएको छ । केही कार्टुनमा उत्पादन मिति लेखिएको छ भने केहीमा नलेखिएको भेटिएको थियो । मिति भएकोमा पनि हातैले सन् २०१९ डिसेम्बर महिनाका बिभिन्न तारिख लेखिएको पाइएको थियो ।
व्याच नं. पनि केहीमा छ । केहीमा छैन । लेखिएको व्याच नं. मा ६ देखि ११ सम्मका छन् । चिल्लो पदार्थ (फ्याट) प्रतिशतमा केही सूचना उल्लेख छैन । त्यही कोलममा तौल (नेट वेट) २५ किलोग्राम र २० डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्दा ८ महिना प्रयोग गर्न मिल्ने लेखिएको छ ।
यिनै विवरणलाई आधार मान्ने हो भने भण्डारण गरिएको मखनको ८ महिने उपभोग्य म्याद सकिएको पनि २ महिना वितिसकेको छ । ती सामान अगष्ट २०२० सम्ममा प्रयोग भइसक्नु पर्ने थियो ।
४ र ५ नम्बरका केही डिफ्रिजमा केही पनि विवरण नलेखिएका ३० कार्टुनमा मखन भण्डारण थियो । त्यहाँ लेखिएको म्याद सिद्धियो त ? किन भण्डारण गरिराखेको? प्रश्नको उत्तरमा निमित्त आयोजना प्रमुख गोविन्दराज जोशी भने , ‘मखनमा हुनुपर्ने फ्याटको प्रतिशत ७८ देखि ७९ सम्म देखियो । यो ८० प्रतिशत हुनुपर्ने हो । हेर्दा १ प्रतिशतको कुरा हो । तर ठूलो परिणाममा यसले ठूलै प्रभाव पार्छ । त्यसैले हामीले यो मखन प्रयोग गर्न नसकिने भनेर केन्द्रमा पत्राचार गरेका छौं । त्यसको जवाफ कुर्दैछौं । यहीकारण ठूलो परिणाममा सामान फ्रिजमा भेटिएको हो ।’
अनुगमनपछि अवस्थाका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै महानगरको कृषि बिभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले भने, ‘बजार अनुगमनका क्रममा डिडिसिका उत्पादनका बिषयमा गुनासा आएका थिए । काठमाडौंका बजारमा डिडिसिका उत्पादनको ठूलो हिस्सा रहेकोले यसको गुणस्तर हाम्रो सरोकारको विषय बनेको हो ।’
‘खाद्य गुणस्तर र मूल्यका दृष्टिले बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । व्यापारीलाई नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायका काम उदाहरणीय हुनुपर्छ ।’ अनुगमनमा रहेका उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेना भने, ‘खाद्य पदार्थको व्यवस्थापनमा काम गर्ने सरकारी निकाय उदाहरणीय नहुञ्जेल बजारमा हस्तक्षेपकारी काम गर्न कठिन छ ।’
अनुगमन टोलीले घिउ उत्पादन हुने कक्षको पूर्वाधार सुधार गर्न र सरसफाइ गर्न निर्देशन दिएको छ ।
