काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार नियमावालीमा संशोधन गरेपछि वृद्धि भएको १३ प्रतिशत इन्टरनेट शुल्क साउन महिनाको फिर्ता हुने भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था आईस्पानका कोषाध्यक्ष पुष्करसिंह बडालले साउनको अतिरिक्त १३ प्रतिशत शुल्क आगामी महिनाको शूल्कमा मिलाइने बताए ।
सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था आईस्पानबीच दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा १३ प्रतिशत इन्टरनेट शुल्क फिर्ता हुने भएको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरेपछि १३ प्रतिशत इन्टरनेट शुल्क नबढ्ने भएको हो ।
आईस्पानका कोषाध्यक्ष बडालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उक्त नियमावली संशोधन गरेको आईस्पानलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताएका छन् । ‘तर नियमावली संशोधन नै भएको हो भने हामी पुरानै शुल्कमा फिर्ता जाने छौं,’ उनले भने, ‘साउनका लागि लिइएको अतिरिक्त शुल्क अर्को महिनाका लागि एडजस्ट गरिनेछ । शुल्क वृद्धिको निर्णय खारेज गर्ने छौं ।’
नियमावलीको नियम १५ को ‘ज’मा दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरुप निशुल्क मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही नियमलाई संशोधन गरेर मर्मत सम्भार शूल्कमा मासिक शूल्कका आधारमा रकम लिन पाउने व्यवस्था छ ।
उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत शुल्क भार नपारेबापत सरकारले सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेटको आधा शुल्कलाई मर्मत सम्भार शुल्क शीर्षकमा लिन पाउने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने गरी दूरसञ्चार नियममवाली संशोधन गर्ने र इन्टरनेट जडान गर्नका लागि प्रयोग हुने राउटरलगायत उपकरणमा कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले संशोधन गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि सेवा प्रदायकले पनि मूल्य फिर्ता लिने बडालले बताए ।
-1736585351.jpg)
