काठमाडौं । अर्बौ रुपैयाँ घाटामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगममा फेरि एक पटक कार्यकारी अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भनेर लडाई हुने देखिएको छ ।
सरकारले २०७७ बैंशाख २ गते कार्यकारी अधिकार दिएर अध्यक्षमा पूर्वसचिव सुशील घिमिरेलाई नियुक्त गरेको १७९ दिनमै चार्टड एकाउन्टेन्ट डिमप्रकाश पौडेललाई महाप्रवन्धक बनाएपछि कार्यकारी अधिकारका विषयमा निगमभित्र पुनः लडाई हुने देखिएको हो ।
महाप्रवन्धक पौडेललाई कार्यकारी अधिकार दिँदा यस अघि नै कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै आएका घिमिरेले सादगी अध्यक्षमा मात्र चित्त बुझाउलान त ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । घिमिरेले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने गैरकार्यकारी महाप्रवन्धक राखेर निगमलाई आर्थिक भार किन बोकाउनु ? पार्टी निकट भएका कारण पौडेललाई जागिर मात्र खुवाउन निगममा ल्याएको हो भने अर्को दुर्भाग्य हुनेछ ।
यसअघि कार्यकारी अधिकारको विषयलाई लिएर तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल र महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारबीच ठूलै लडाई भएको थियो । कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेका कंसाकारको अधिकार कटौती गरि सरकारले २०७५ भदौ ३१ मा खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपछि निगम भित्र चरम गुटबन्दी भएको थियो ।
यद्यपी, कंसाकारले गैरकार्यकारी महाप्रवन्धक भएरै आफ्नो कार्यकाल सकाएका थिए । कंसाकारको कार्यकाल सकिएपछि पनि कर्मचारीहरुको गुटबन्दीले जरा गाडेर काम गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा अध्यक्ष भएको १४ महिनामै खरेलले राजीनामा दिएका थिए ।
खरेलको बहिर्गमनसँगै तत्कालीन संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी निगमको अध्यक्ष बनेका थिए । निमित्त महाप्रवन्धक गणेशबहादुर चन्दलाई दिइएको थियो ।
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले बनाएको सुधार कार्यदलकै संयोजक घिमिरेलाई केहि समय कार्यकारी अधिकार सहितको जिम्मेवारी दिएर निगममा पठाए पनि उनले सोच अनुसारको काम गर्न नसकेको ठम्याई छ । कोरोना भाइरसको महामारीकै बीचमा कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भएका घिमिरेले आफैले बनाएका सुधारका कतिपय योजनाहरु लागू गर्न सकिरहेका छैनन् ।
निगम भने दैनिक रुपमा नोक्सानमा गइरहेको छ । मन्त्री भट्टराईको ध्यान निगमलाई सुधार गरी नाफामा लैजाने भन्दा पनि पार्टी निकटका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनतर्फ मात्र केन्द्रीत भएको देखिएको छ । पर्यटनमन्त्रीले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ती गरेसँगै तत्कालै महाप्रवन्धकमा अरुलाई नियुक्त नगर्ने बताएका थिए । तर, उनै मन्त्री भट्टराईको प्रस्तावमा पौडेललाई महाप्रवन्धकमा नियुक्ती गरेको हो ।
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले भदौ ९ गते दिएको जानकारी अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको ४५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ ऋण छ । दुई वटा वाइडबडी र दुई वटा न्यारोबडी जहाजको नियमित रुपमा किस्ता तिर्न सकिरहेको छैन भने नयाँ गन्तव्यमा समेत उडान गर्न सकिरहेको छैन् ।
ऋण लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले किस्ता भुक्तानीका लागि अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयमा ताकेता गरिरहेका छन् । समयमा ऋण भुक्तानी नभएपछि गत वर्ष र यो वर्षको ब्याज सावाँमा पुँजीकरण भइ निगमको दायित्व बढेको छ । यसतर्फ पर्यटनमन्त्री भट्टराईको ध्यान गएको देखिन्दैन ।
कोरोना महामारीले निगम भित्रका साना कर्मचारीहरु घटाइरहेको बेला राजनीतिक प्रभावमा परेर महाप्रवन्धमा नियुक्ती दिँदा ठूलो रकम खर्च हुने निगमका अधिकारीहरुको भनाई छ । त्यसमा पनि दुई जनाको व्यवस्थापकीय खर्चलाई धान्न निगमलाई अर्को आर्थिक भार पर्नेछ ।
निगममा अपरेशन, ईन्जिनियरिङ र प्रशासनमा छुट्टाछुट्टै गुट सक्रिय छ । ती गुटले आफु अनुकुल काम गर्न कार्यालय प्रमुखलाई दबाब दिने गर्छन । काम नभएमा ती कार्यालय प्रमुखलाई असफल बनाउन सक्रिय भएर लाग्छन । निगम भित्रका यस्ता गुटलाई नियन्त्रण गर्न हालसम्म पर्यटनमन्त्री, कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रवन्धक कोही पनि लागेको देखिदैन ।
