लघुवित्त संस्थालाई मर्जरमा जान दबाब बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्जरमा जान दबाब दिइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुअगावै मर्जरमा जान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले दबाब दिएका छन् । स्वस्फुर्त रुपमा मर्जरमा नगए केन्द्रीय बैङ्कले फोर्स मर्जरमा जानका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने सङ्केत गरेको छ ।
यता नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स एसोसियसनले पनि मर्जरमा जानका लागि तयार भएको जानकारीसमेत गराएको छ । ९० ओटा लघुवित्त सञ्चालनमा छन् । अझै केही लघुवित्त सञ्चालनमा आउने पर्खाइमा छन् । लघुवित्त मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको सङ्घका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीको भनाइ छ । लघुवित्त संस्थाको कारोबार र मर्जरका विषयमा केन्द्रित रहेर सङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामचन्द्र जोशीसँग क्यापिटल नेपालले गरेको कुराको अंश :
यहाँले सञ्चालन गरिरहेको छिमेक लघुवित्तको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
छिमेक लघुवित्त सबैभन्दा बढी शाखा, ग्राहक सङ्ख्या र कर्जा लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाका रुपमा स्थापित छ । सदस्यलाई धेरै सहुलियत दिने हिसाबले उत्कृष्ट छ । यस्तै छिमेकले सेयरधनीलाई दिने लाभांश पनि राम्रो छ । लघुवित्तमा सेयरधनीलाई दिने लाभांशभन्दा पनि दिने गुणस्तरीय सेवालाई हेरिन्छ । ग्राहकको सन्तुष्टि हेरिन्छ । वाणिज्य बैङ्कमा नाफा र प्रतिफल हेरिन्छ भने लघुवित्तमा प्रतिफल र नाफा मात्र नहेरी सदस्यको सन्तुष्टिलाई मूल आधार मानिएको हुन्छ ।
आगामी वर्ष छिमेकले सेयरधनीलाई कति प्रतिशतसम्म लाभांश दिने सम्भावना छ ?
गत वर्ष सेयरधनीलाई ४५ प्रतिशत लाभांश दिएका थियौं । आगामी वर्ष पनि त्यसैको हारहारीमा दिन सक्ने अवस्थामा छौं । अहिले लघुवित्त संस्थाको नाफाको कुरा बाहिर आएको छ । नेपाल बैङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले कारोबार सुरु गर्दादेखि नेपालमा लघुवित्त स्थापना भएको हो । त्यसबेला निजी क्षेत्रबाट वाणिज्य बैङ्क स्थापना भएको थिएन । सरकारले लघुवित्त मोडेलमा ५ ओटा ग्रामीण विकास बैङ्क स्थापना गरेको थियो । तीमध्ये पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास मात्र राम्रो थियो भने अन्य ४ ओटा नोक्सानमा थिए । दुई पटकसम्म नोक्सान परिपूर्ति गर्न सरकारले लगानी गरेको थियो । सरकारले सधैं पैसा हाल्न नसक्ने र निजी क्षेत्रबाट खुलेका लघुवित्त संस्था ग्रामीण विकासले दिएको ब्याज दिन थाले । नेपालमा गरिबी निवारणका लागि ग्रामीण विकास बैङ्क स्थापना गरिएको हो । उनीहरु दिगो हुन नसकेपछि पाँच ओटालाई गाभेर एउटै विकास बैङ्क बनाइयो । निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका लघुवित्तले राम्रो प्रगति गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ६ प्रतिशत स्प्रेड दर र ३ प्रतिशत सञ्चालन लागत गरी ९ प्रतिशत तोकिदिएको छ । लघुवित्तले यही सीमाभित्र रहेर वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । वाणिज्य बैङ्कको पनि ५ प्रतिशत स्प्रेड दर छ । लघुवित्तले कम रकम कर्जा प्रवाह गरेकाले लागत बढी हुन्छ । वाणिज्य बैङ्कको एउटै फाइल ५० करोडको हुन्छ भने लघुवित्तमा ५० हजार रुपैयाँ मात्रको पनि हुन्छ । फाइल एउटै हो भने खर्च पनि उत्ति नै हुन्छ । त्यसकारण सञ्चालन लागत बढी हुने भएकाले लघुवित्तलाई ९ प्रतिशत स्प्रेड तोकिएको हो । सरकारले स्थापना गरेको ग्रामीण बैङ्कले पनि विपन्न कर्जा सस्तो दिन सकेनन् भने निजी क्षेत्रबाट खुलेकाले दिन सक्ने अवस्था नै देखिएन ।
वाणिज्य बैङ्कको भन्दा लघुवित्तले लिने ब्याज धेरै छ । यसले विपन्न क्षेत्र मारमा परेनन् ?
यो कुरा भन्न मिल्दैन । हामीले दिने कर्जाले गाउँमा विपन्न वर्गले दूधलगायत अन्य कृषि उपजको उत्पादन गर्छन् । खसीबाख्रा र कुखुरा पाल्छन् । प्रतिफल हेर्दा एउटाले १० हजार रुपैयाँमा किनेर बाख्रा पाल्यो भने १ वर्षपछि ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छ । १० करोड रुपैयाँ ऋण लिने उद्योगले उसले २५ प्रतिशत मात्र प्रतिफल पाउँछ । यता ५ गुणा आम्दानी भयो । अन्यको भन्दा लघुवित्तले लगानी गरेको विपन्न क्षेत्रमा प्रतिफल धेरै उच्च छ । उद्योगको प्रतिफल कम हुन्छ । गरिबले सस्तो ब्याज भनेर रकम नपाउन सक्छन् । लघुवित्तको ब्याजदरको कुरा गर्दा सबैभन्दा सस्तो नेपालमा देखिएको छ । कममा दिए धेरै राम्रो हो ।
३० देखि ३५ ओटाभन्दा बढी लघुवित्त चल्न सक्ने अवस्था छैन । हाल ९१ ओटाले कारोबार सुरु गरेका छन् भने अझै केही पाइपलाइनमा रहेका समेत गरी ११४ ओटा लघुवित्त संस्था पुग्ने देखिएको छ ।
लघुवित्तले लगानी गर्ने रकम वाणिज्य बैङ्कबाट लिने हो । वाणिज्य बैङ्कबाट १३ देखि १४ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिएर लघुवित्तले १८ प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् । केन्द्रीय बैङ्कले ९ प्रतिशत बढी लिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यो कसरी महँगो भयो ?
वाणिज्य बैङ्कबाहेक लघुवित्तलाई अन्य स्रोत छैन ?
केन्द्रीय बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गको स्रोत लघुवित्तलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यही नै हो लघुवित्तको लगानी गर्ने स्रोत । ५ प्रतिशतभित्र पनि वाणिज्यले लगानी गरेका हुन्छन् । त्यहीभित्र हामीले पैसा पाउने हो । लघुवित्तको ब्याजदर घट्ने बढ्ने वाणिज्य बैङ्कमा निर्भर हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आउँदो मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने सङ्केत गरेको छ । यो बाध्यता हो कि रहर हो ?
नेपाल सानो मुलुक र तराई क्षेत्र सानो छ । ३० देखि ३५ ओटाभन्दा बढी लघुवित्त चल्न सक्ने अवस्था छैन । हाल ९१ ओटाले कारोबार सुरु गरेका छन् भने अझै केही पाइपलाइनमा रहेका समेत गरी ११४ ओटा लघुवित्त संस्था पुग्ने देखिएको छ । क्षेत्र नभएको अवस्थामा ११४ हुँदा अहिलेको पेरिफेरीमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरु पहिला र पछिकामा धेरै फरक छ । पहिला विपन्न क्षेत्रमा केही गर्नका लागि खुलेका थिए भने अहिले नाफाका हिसाबले खोलिएको छ । कमाइको हिसाबले उद्योगकोभन्दा राम्रो प्रतिफल देखिएपछि धेरैको आँखा लघुवित्तमा परेपछि यसको मर्मअनुसार काम भएन । फरक काम भएका छन् । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बसोबास कम र छरिएका कारण सञ्चालन खर्च महँगो पर्छ । तराईमा केही सम्भावना भएकाले अधिकांश लघुवित्त त्यतै गएका छन् । क्षेत्रका हिसाबले ३५ ओटाभन्दा बढी हुनुहुँदैन नत्र भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । अब मर्जरमा गएर सेफल्यान्डिङ गर्नुपर्छ ।
मौद्रिक नीति आउनुअघि लघुवित्त संस्थाहरुको मर्जर हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
सबै लागे भने गाह्रो कुरा होइन । लघुवित्तका फरक फरक प्रोडक्ट हुन्छन् । त्यसैले तत्काल मर्जर हुने सम्भावना कम हुन्छ, किन भने बिनाधितो कर्जा प्रवाह गरिएको हुन्छ । कर्जाको डुप्लिकेसन धेरै छ । एउटा व्यक्तिले ८ ओटा संस्थाबाट कर्जा लिएको छ । त्यसैले यसलाई मिलाउन समय लाग्छ । प्रक्रिया सुरु गर्न केही समस्या छैन तर वास्तमा मर्जर हुन केही समय लाग्छ । लघुवित्तका विभिन्न खालका संस्था हुन्छन् । राष्ट्र बैङ्कले पहल गर्दा राम्रो हुन्छ ।
छिमेक लघुवित्त मर्जरमा जाने योजना के छ ?
छिमेक पनि मर्जर प्रक्रियामा जान्छ । चुक्तापुँजी १० करोड रुपैयाँ छ । लगानी ११८ करोड पुगिसकेको छ । आएमा मर्जरमा जाने छौं ।
लाइसेन्स पनि दिने साथसाथै मर्जरमा जाऊ भन्ने राष्ट्र बैङ्कको दोहरो नीतिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो नमिल्ने कुरा हो । लाइसेन्स पनि वितरण गरिएको छ फेरि मर्जरमा जाऊ भन्ने कुरा आएको छ ।
भरखरै खुलेका लघुवित्त संस्थालाई पुँजी परिचालनमा समस्या आएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो ?
नयाँ संस्थालाई लगानी गर्न पुँजीको समस्या देखिएको छ । उनीहरुको निक्षेप पनि धेरै छैन । वाणिज्य बैङ्कहरुले विपन्न कर्जाको पैसा दिने हो । उनीहरुले सुरक्षा अवस्था पनि हेरेका हुन्छन् । सुरुमा लघुवित्त घाटा हुने र जोखिम बढी हुने भएकाले लगानी गर्न पुँजी पाउने अवस्था रहँदैन । पाए पनि महँगो ब्याज हुने गरेको छ । कसैले १५ प्रतिशतसम्म लिएका छन् । ५ प्रतिशत कोषको रकम पनि वाणिज्य बैङ्क आफैंले लिएका छन् । लगानी अभाव हुने देखिएको छ । बैङ्कको सहायक कम्पनीले पहिलो प्राथमिकता पाउने भएकाले कोषको अभाव देखिन्छ ।
राष्ट्र बैङ्कले फोर्स मर्जरको नीति ल्याउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
गभर्नरले कार्यक्रममा भनिसक्नुभएको छ । कस्तो नीति आउँछ हेरम् । लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घले मर्जरलाई पूर्ण रुपमा सहयोगको प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
८ अर्ब पुँजी भएका वाणिज्य बैङ्कको सेयर २०० र करोडमा खुलेका लघुवित्तको ४ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको गभर्नरले भन्नुभयो । यो अस्वाभाविक वृद्धि हो ?
सेयर मूल्य घटाउन सम्बद्ध बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि भूमिका छैन । सेयर मूल्य बजारले तय गर्छ । सेयर किन्ने खेलाडीले घटाउने र बढाउने गर्छन् । पुँजीगत स्तर लघुवित्तको सानो छ । स्थापना भएदेखि लघुवित्तको बढेको छैन । ५० करोड रुपैयाँ पुँजी भएका वाणिज्य बैङ्कको बढेर २ अर्ब हुँदै ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सानो पुँजी भएकाले लघुवित्तको प्रतिफल राम्रो छ । लघुवित्तले ठूलो आकारको कर्जा दिन थालिसकेका छन् यो लघुवित्तको मर्मविपरीत हो । साना ऋणलाई कर्जा परिचालनको क्षमता बढाउन तालिम दिने काम पनि भइरहेका छन् । ठूलो कर्जा प्रवाह हुनाले नाफा बढेको हो । सानोसानो कर्जा दिनुपर्छ ।
५ प्रतिशत विपन्न क्षेत्रलाई दिनुपर्ने कर्जा होलसेलमा लघुवित्तलाई मात्र दिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छौं । वाणिज्य बैङ्क आफूले पनि लगानी गरेकाले कम्तीमा ५ प्रतिशत थोक कर्जा लघुवित्तलाई दिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छौं । वाणिज्य बैङ्कले १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ ।
राम्रो नाफा गरेकाले लघुवित्तको सेयर माथि पुगेको हो ?
एउटा कुरा राम्रो नाफाले पनि हो । फेरि लघुवित्तको पुँजी बढेको छैन । २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएका वाणिज्य बैङ्कको ४ गुणा पुँजी बढेर ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि उनीहरुका सेयरधनीले पाउने प्रतिफल कम हुन्छ । लघुवित्तको पुँजी नबढेकाले बढी देखिएको हो । सेयरधनीले भविष्य कस्तो देख्छन् सोही अनुसार सेयर मूल्य बढ्ने हो ।
पछिल्लो समयमा लघुवित्त संस्था दुर्गमभन्दा बढी सहरकेन्द्रित भएको आरोप लागेको छ । साँच्चिकै सेवा नपुर्याएका हुन् ?
त्यस्तो होइन । ७७ जिल्लामा लघुवित्तको सञ्जाल विस्तार भएको छ । स्वस्र्फुत रुपमा लघुवित्तले गाउँमा गएर काम गरेका छन् । अधिकाँश लघुवित्त गाउँमा छन् ।
केन्द्रीय बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ । एसोसिएसनले के सुझाव दिएको छ ?
लघुवित्तले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि आफ्नो सुझाव दिइसकेको छ । ५ प्रतिशत विपन्न क्षेत्रलाई दिनुपर्ने कर्जा होलसेलमा लघुवित्तलाई मात्र दिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छौं । वाणिज्य बैङ्क आफूले पनि लगानी गरेकाले कम्तीमा ५ प्रतिशत थोक कर्जा लघुवित्तलाई दिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छौं । वाणिज्य बैङ्कले १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । बैङ्कहरुले पुर्याउन गाह्रो परेको छ ।
सेयर मूल्य घटाउन सम्बद्ध बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि भूमिका छैन । सेयर मूल्य बजारले तय गर्छ । सेयर किन्ने खेलाडीले घटाउने र बढाउने गर्छन् । पुँजीगत स्तर लघुवित्तको सानो छ । स्थापना भएदेखि लघुवित्तको बढेको छैन ।
हाम्रो पनि कृषिमा जाने भएकाले बैङ्कहरुको सो रकम लघुवित्तमा दिएर कृषिमा गणनाको व्यवस्था गरेमा कोषको व्यवस्थापन हुने देखिन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा कम्पनीको रकम पनि लघुवित्तलाई दिनसक्ने प्रावधान गरिएमा पुँजीका लागि मद्दत पुग्ने छ । वाणिज्य बैङ्कले आधारदरभन्दा कममा पनि दिन पाउने व्यवस्था छ । आधारदरमा १ प्रतिशत बढाएर दिन पाइने व्यवस्था गरेमा पनि पैसा लघुवित्तमा आउने थियो । धितो कर्जाको सीमा बढाउन भनेका छौं ।
