कोरोना भाइरस महामारी बढ्दै गएको छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न ४ महिना बन्दाबन्दी (लकडाउन) र करिब एक महिनाजति राजधानीमा निषेधाज्ञा लागू गर्यो । लकडाउन र निषेधाज्ञापछि बजारहरू खुलेका छन् । बजार खुले पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त गतिमा छ । उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । महामारी बढ्दो क्रममा रहेकाले यो वर्ष आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त देखिने भएको छ । कोरोना महामारीको असर र आर्थिक गतिविधिमा यसले पार्ने थप प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मासँग क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी :
कोरोना महामारी बढ्दै गएको छ । सरकारका हरेक प्रयासहरू निष्प्रभावी बनेका छन् । कोरोना नियन्त्रणमा सरकार कहाँनेर चुक्यो ?
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार कमजोर देखिनु सुशासनसँग सम्बन्धित कुरा हो । यो समस्या यहाँ मात्र होइन, युरोप, अमेरिका र भारतलगायत सबै मुलुकमा छ । अमेरिकामा हाम्रोभन्दा धेरै राम्रो काम हुन्थ्यो होला, त्यहाँ राजनीतीकरण भयो । युरोपमा पनि केही हदसम्म राजनीतीकरण भएको छ । तर, छिमेकी भारतमा यस्तो अवस्था होइन, त्यहाँ व्यवस्थापन मात्र गर्न नसकेको हो ।
पहिलो कुरा, हामीले आजको यो अवस्था आउँछ भनेर प्रक्षेपण गर्न सकेनौं । जतिबेला लकडाउन गरिएको थियो, अवस्था सहज नै थियो । अहिलेको जस्तो विकराल अवस्था थिएन । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न लकडाउन लामो समयसम्म गरेको हो । भारतमा बढ्दो संक्रमणको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी उपर्युक्त ढंगले प्रक्षेपण गर्न नसकिएको देखियो । सबैभन्दा ठूलो कुरा सुशासन हो, कमजोर सुशासनको कारणले गर्दा कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको हो । पूरै नभए पनि अहिलेको अवस्थामा महामारी पुग्न सक्दैन थियो होला । त्यसैले जोखिम घटाउन सकिएन ।
दोस्रो कुरा, जनताले पनि धेरै सचेतना नअपनाइएको पाइयो । अहिले आम मानिसमा ‘फियर साइकोलोजी’ हटेर गएको छ । कोरोना संक्रमण भएका केही सचेत छन् भने बाँकीले कोरोनालाई ‘अन्डरमाइन्ड’ गरेको देखियो । बाँच्नका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि यहाँ काम गरेको छ ।
तेस्रो कुरा, सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकलको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । जस्तो बस र विमानका सबै सिटहरू भरिभराउ हुनुपर्छ भनियो । पीसीआर परीक्षण गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा आएको छ । उपत्यका बाहिर सिटभन्दा बढी यात्रु राखेर बस चलाएको छ । सरकारले पनि कडाइ नगर्ने र जनता पनि नमान्ने भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढ्दो छ ।
व्यवसायीहरूले कोरोना नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो, हाम्रो होइन भन्ने गरेका छन् । उनीहरू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी ‘प्रोटोकल’ सबैले मान्नुपर्छ । प्रोटोकललाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ । जनता आफैं सचेत भएर स्वास्थ्य प्रोटोकललाई मान्नु पर्यो भने सरकारले पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र ४ महिना थलापर्दा साढे ६ प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्यबाट घटेर १ प्रतिशतभन्दा तल पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २.७ प्रतिशत भनेको छ । यो अघिको अनुमान हो । तर, अनौपचारिक रूपमा बाहिर सुन्न आएको छ, आर्थिक विस्तार १ प्रतिशतभन्दा कम छ । हालसालै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को नयाँ प्रक्षेपण आएको छ । उसले चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धि १.५ प्रतिशत हुने भनेको छ ।
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रको विस्तार ऋणात्मक भएको अनुमान छ । यद्यपि, सरकारले नयाँ अपडेट गराएको छैन । अब आगामी दिनमा अर्थतन्त्र कुन बाटोमा जाने देख्नुहुन्छ ?
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र ४ महिना थलापर्दा साढे ६ प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्यबाट घटेर १ प्रतिशतभन्दा तल पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २.७ प्रतिशत भनेको छ । यो अघिको अनुमान हो । तर, अनौपचारिक रूपमा बाहिर सुन्न आएको छ, आर्थिक विस्तार १ प्रतिशतभन्दा कम छ । हालसालै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को नयाँ प्रक्षेपण आएको छ । उसले चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धि १.५ प्रतिशत हुने भनेको छ ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा आर्थिक वृद्धि योभन्दा बढी हुने संभावना देखिन्दैन । भरर्खरै बजारहरू खुलेका छन् भने कोरोना महामारी बढिरहेको छ । यसले आर्थिक वृद्धिलाई ठूलो असर गर्नेछ । भारतमा जतिको बढेको छ, चीनमा नियन्त्रणमा आएको छ । पहिला चीनबाट आउँछ भन्ने डर थियो । बढ्दो यो क्रमले अब नेपालबाट चीनतिर कोरना जान्छ भनेर सीमा बन्द भएको छ । विश्व बैंकको खराब ‘सिनारियो’ हेर्दा यो वर्ष आर्थिक वृद्धि १.५ प्रतिशतभन्दा कम हुने संभावना छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि यो वर्ष मौसमले साथ दिएको छ । १०० प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भएको छ । घट्ने प्रक्षेपण गरिए पनि रेमिट्यान्स बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २५ प्रतिशत अंश रेमिट्यान्सको छ । नेपालीहरू काम नपाएपछि भारतमा रोजगारीका लागि फर्कन थालिसकेका छन् ।
रेमिट्यान्सले उपभोगलाई बढाएमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ । अर्को कुरा सरकारको खर्च कति हुन्छ भन्ने पनि आर्थिक विस्तार निर्भर गर्छ । यो वर्ष सरकारले खर्च गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ, हुने अवस्था देखिएको छैन । अहिले दुई महिनाको तथ्यांकलाई हेरेर भन्न सकिँदैन । विभिन्न मन्त्रालयहरूको संकेत हेर्दा खर्च हुने संभावना कम छ ।
नेपालीहरूको दुई ठूला पर्व दसैं र तिहार आउँदै छन् । यिनीहरूले अर्थतन्त्रलाई कतिको चलायमान बनाउने देख्नुभएको छ ?
अरू महिनाभन्दा दसैं र तिहारमा बढी खर्च हुने गरेको छ । अन्य बेला ६० प्रतिशत खर्च यी दुई पर्वमा हुने गरेका छन् । यही बेला वस्तुको खपत र खर्च दुवै हुनुपर्ने हो । भूकम्पपछि पुनः निर्माणको काम सकिएकाले पनि कोरोनाको असर नहुँदा पनि अर्थतन्त्र ‘स्लोडाउन’ हुने नै थियो । कोरोना महामारीले झनै स्लोडाउन बनाइदियो । निजी र सरकारी निर्माणको कामहरू हुन सकेको छैन । त्यसैले दसैं र तिहारले यो वर्ष कम गतिविधि बढाउने संभावना न्यून छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक अवस्थामा व्यापार घाटा घट्दो, शोधनान्तर बचतमा, चालूखाता घाटामा कमी, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार देखिएको छ । तर, यसबीचमा आर्थिक विस्तारमा मात्र असर गरेको देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्न कतिको सकिन्छ ?
नेपालको निर्यात व्यापारमा पहिलादेखि नै कमजोर हो । यो वर्षदेखि आयातमा पनि घट्यो । १० प्रतिशत विन्दुले आयात घटेको छ । यति आयात घट्नु भनेको मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चित बढाउनु हो । हाम्रो निर्यात ज्यादै कम छ । पर्यटनबाट सिधै आउने आम्दानी भनेको जीडीपीको २ देखि ३ प्रतिशतसम्म मात्र हो । आयातले धेरै बचत गर्यो भने रेमिट्यान्स पनि बढ्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्न लाग्यो भनेर गत वर्षदेखि विदेश भ्रमणमा अंकुश लगाइएको छ । त्यसले पनि विदेशी मुद्रा बाहिर जान रोकिएको छ । सबैभन्दा ठूलो योगदान आयात कम हुनु नै हो । सहज अवस्थामा रहेका थियौं र अहिले हामी छौं पनि । यो वर्ष पनि बाह्य अवस्था सहज हुने देखिएको छ । आयात कम हुनेछ । रेमिट्यान्स केही घटे पनि आयात घट्दा बचत गराउनेछ ।
यति हुँदाहुँदै केही नराम्रा ‘ट्रेनहरू’ देखिन थालेका छन् । चालू खाता भुइँचालोको वर्षसम्म बचतमा थियो । त्यसपछि लगातार घाटामा छ । भुक्तानी सन्तुलन राम्रो थियो । यो विस्तारै घट्दै गएको छ । अहिले बचतमा छ । भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था केही सकारात्मक, केही ऋणात्मक र शून्यको अवस्थामा देखिएको छ । भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था विस्तारै असन्तुलित हुँदै गएको छ । शोधनान्तर अहिले बढे पनि ४ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । यसैको प्रभाव चालू खातामा परेको छ । यसले ठूलो जोखिम सिर्जना नगरे पनि यसले सूक्ष्म र वास्तविक क्षेत्रलाई सहयोग गर्दैन ।
आयातले धेरै बचत गर्यो भने रेमिट्यान्स पनि बढ्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्न लाग्यो भनेर गत वर्षदेखि विदेश भ्रमणमा अंकुश लगाइएको छ । त्यसले पनि विदेशी मुद्रा बाहिर जान रोकिएको छ । सबैभन्दा ठूलो योगदान आयात कम हुनु नै हो । सहज अवस्थामा रहेका थियौं र अहिले हामी छौं पनि । यो वर्ष पनि बाह्य अवस्था सहज हुने देखिएको छ । आयात कम हुनेछ । रेमिट्यान्स केही घटे पनि आयात घट्दा बचत गराउनेछ ।
कोरोना महामारी कहिलेसम्म लम्बिएला ? यो अवस्था केही महिना कायम रहेमा देशको स्थिति के होला ?
यो आर्थिक वर्ष गइसक्यो । आगामी वर्षदेखि केही ‘रिभाइभ’ हुन थाल्छ होला । दुई वर्षसम्म निरन्तर शून्यको अवस्थामा गएपछि भूकम्पपछिको जस्तै पुनः ६ देखि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने देखिएको छ । यसबीचमा आउने नयाँ अर्थमन्त्री भने अभागी हुने अवस्था छ ।
डा. युवराज खतिवडाको साढे २ वर्षको कार्यकाललाई यहाँले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
भूकम्पपछि अवस्था हेर्दा बाह्य क्षेत्रको कुरा गरिसकेको छु । यसमा रेमिट्यान्स सबैभन्दा ठूलो पक्ष रहेछ भन्ने देखियो । रेमिट्यान्स कम भए पनि नेपालको वाह्य क्षेत्र बिग्रिएको छैन । तर, जोखिममा हामी छौं । रेमिट्यान्स र आयातमा देखिएको छ । यो कुरा आजसम्म परिवर्तन भएको रहेन छ । बाँकी सरकारी खर्चको कुरा हो, कम भए पनि राजश्व निरन्तर बढेको देखिन्छ । भुइँचालो वर्षपछि पनि सरकारलाई राजश्व वृद्धि भएको छ । भुइँचालको वर्षपछि हाम्रो चालू खर्च १६ बाट बढेर २३ प्रतिशत पुग्यो । खर्च ७ प्रतिशत बढेको छ । यसबीचमा पुँजीगत खर्च ३ प्रतिशत घटेको छ । राजश्व बढे पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन । तर, चालू खर्च धेरै बढेको छ । चालू खर्च संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि बढेको हो ।
यसबीचमा कर्मचारीको समायोजना जुन हिसाबमा हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । त्यसले गर्दा खर्च धेरै बढ्यो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा धेरै पटक सुधार गरियो तर पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिएन । संस्थागत संरचनात्मक समस्याले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । पहिलाको भन्दा समस्या बढ्दै गएको छ । स्थायी सरकार भएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित हुनुपर्ने हो त्यो देखिएन । चुनावलगतै स्थायी सरकार बनेपछि खासगरी अर्थ मन्त्रालयल र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा सुधार हुन सकेन । यसले पुँजी निर्माणमा सहयोग नगरेको देखियो ।
भुइँचालोको समयमा पुँजी निर्माण २९ प्रतिशत हारहारीमा रहेको थियो । अहिले आएर घटेको छ । भूकम्पपछि निजी लगानी ह्वातै बढेको थियो । त्यसपछि अस्थिर देखिएको छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्रको विश्वास नबढेको सूचकहरूले देखाएका छन् । सरकारको केही बढेको छ । पुँजी निर्माणको तथ्यांकले राम्रो देखाएको छैन । यो सरकार आएपछि अस्थिर देखाउँछ । निजी लगानी नभएको कुरा पनि देखिएको छ ।
भूकम्पपछि उत्पादनमूलक, सेवा, यातायात, बिजुली, स्वास्थ्य र निर्माण लगायतका क्षेत्रमा विस्तारै घट्दै गएको देखिएको छ । भूकम्पपछि लगानी ह्वातै बढेकोमा अहिले बढ्नेभन्दा पनि घट्ने ट्रेनमा देखिएको छ । अर्थमन्त्रीभन्दा पनि संरचनात्मक समस्या, कमजोर सुशासन, जवाफदेहिताको कमी, समन्वयको अभावले गर्दा प्रगतिमा समस्या भएको देखिन्छ ।
भूकम्पपछि अवस्था हेर्दा बाह्य क्षेत्रको कुरा गरिसकेको छु । यसमा रेमिट्यान्स सबैभन्दा ठूलो पक्ष रहेछ भन्ने देखियो । रेमिट्यान्स कम भए पनि नेपालको वाह्य क्षेत्र बिग्रिएको छैन । तर, जोखिममा हामी छौं । रेमिट्यान्स र आयातमा देखिएको छ । यो कुरा आजसम्म परिवर्तन भएको रहेन छ । बाँकी सरकारी खर्चको कुरा हो, कम भए पनि राजश्व निरन्तर बढेको देखिन्छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा सफल हुन सक्नुभएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
उहाँलाई भन्दा पनि सबै क्षेत्रमा सुधार नभइकन नसक्ने रहेछ भन्ने देखाएको छ । उहाँको ज्ञानतामा कुनै शंका छैन । हाम्रा अन्य संरचना र समन्वयको अभावले जटिल रहेको देखाउँछ ।
कोरोना महामारी झनै बढ्दै गएको छ । बजेटमा लिएका कतिपय कार्यक्रमहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ । पूरक बजेट आवश्यक छ कि छैन ?
अर्थमन्त्रीले पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छैन । हालसम्म ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । दातृनिकायहरूबाट अनुदान र ऋण पनि राम्रो प्राप्त भएको छ । त्यसकारण पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छैन । स्वास्थ्यका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने १७ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । यी क्षेत्रमा खर्च बढाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगारबाट यति जनालाई जागिर दिइयो, सीप विकासबाट यतिलाई तालिम दिइयो भन्ने कुरा आओस् । अहिले यी कार्यक्रम शून्य भएको छ । बजेटको फोकस नै कोभिड हो । अहिले नै काम भएन भने कोभिड नियन्त्रण र रोजगारी दिने दुवैतिर फेल हुने भयौं ।
सरकारले बजेटमा रोजगारी दिने योजना ल्याएको छ । भारतबाट फर्किएका नेपाली स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि पुनः भारतमै गएका छन् । योजना कार्यन्वयन नहुनुको कारण के होला ?
सुदूरपश्चिमका मानिस फर्किन थालेका छन । बजेट छ, त्यसमा खर्च गर्नुपर्छ । तर, खर्च हुन सकेन, प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारले दिन सकेन ।
कोरोना महामारीले राजश्व संकलनमा कतिको असर गर्ने संभावना छ ?
अर्थतन्त्र नै शून्य अवस्थामा भएकाले राजश्व असुली कम हुनेछ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य थियो । राजश्व घट्ने देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन नहुने, निर्माण गतिविधि कम हुने र सरकारी खर्च पनि नहुने भएको अवस्थामा राजश्व संकलन हुने संभावना नै रहँदैन । सरकारलाई यसपाली वैदेशिक अनुदान आएको छ । त्यसले सरकारलाई तलब खुवाउन सहयोग गर्ला ।
आर्थिक गतिविधि नहुँदा बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । प्रणालीमा अझै २ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । यसले आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो असर गर्ने देख्नुहुन्छ ?
आर्थिक गतिविधि सुस्त छ भन्ने कुरा बैंकबाट कर्जा नजानुले देखिन्छ । आयात धेरै कम भएपछि बैंकबाट कर्जा जान सकेको छैन । अत्यावश्यक वस्तु मात्र आयात भइरहेको छ । निर्यात र आयात दुवै घट्नु, बैंकबाट कर्जा नजानु भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन ।
यहाँको सरकारलाई के सुझाव छ ?
यसपालिको बजेटले स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ । अर्को कुरा रोजगारी सिर्जनाको काम जतिसक्दो छिटो बढाउनु पर्ने देखिएको छ । सरकारले सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि रोजगारी सिर्जनाको काम गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने १७ अर्ब रुपैयाँ आउँदो ८ महिनाभित्र खर्च गर्ने र नपुग भएमा थपिदिए पनि हुन्छ ।
अब हामी ‘सेलेक्टिभ’ हुनुपर्यो । उदाहरणका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा फोकस गर्ने, आपूर्ति चेन, निर्माण गर्ने, स्थानीय तहका आयोजना पनि सुरु गर्नुपर्छ । रोजगारीको कार्यक्रम पूर्णरूपमा जानुपर्छ । आपूर्तिका लागि केही समस्या छ भने समधान हुनुपर्छ । आवागमनलाई एम्बुलेन्सको जस्तो सुविधा दिनुपर्छ ।अर्को कुरा बजेट बनाउँदा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ । रिकभरि योजनालाई बढी प्रभावकारी र सेलेक्टिभ बनाउनु पर्नेछ ।
