काठमाडौं । डा.युवराज खतिवडालाई सरकारले अमेरिकाको राजदूत सिफारिस गरेसँगै उनका पूर्ववर्ती निर्णय र उनले संरक्षण गरिएको भनेको समूहमाथि हस्तक्षेप गरेको छ ।
खासगरी खतिवडाका पालामा विद्युतीय सवारीमा थपिएको भन्सार, गहुँमा बढाइएको भन्सार र सार्वजनिक/संस्थानमा लगाइएको कर घटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । उता, खतिवडा राजदूत सिफारिस भएकै दिन सरकारी निकायले खतिवडाले च्यापेको भनिएको विशाल समूहद्वारा सञ्चालित गोदामहरुमा छापा हानेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा भन्सार कर बढाएको र विशाल समूहको प्रभावमा परेर चक्लेटमा भन्सार महसुल घटाउँदा नीतिगत भष्ट्राचार भएको भनेर पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको व्यापक आलोचना भएको थियो । त्यस्तै, खतिवडाकै पालमा सार्वजनिक निकायमाथि बढाइएको कर पनि सरकारले घटाउने निर्णय गरेको छ ।
खतिवडालाई राजदूत सिफारिस गरेकै मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार निजी विद्युतीय सवारीको भन्सार २५ देखि ८० प्रतिशतसम्म घटाएको छ । सरकारले अन्तःशुल्क ३० लाग्नेलाई ८० प्रतिशत छुट, ४० लाग्नेलाई ७५ प्रतिशत छुट दिएको छ ।
यस्तै ५० लाग्नेलाई ३५ प्रतिशत र अन्यभन्दा माथि लाग्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिएको छ । भन्सार ४० र भ्याट १३ प्रतिशत यथावत् छ । अन्तःशुल्क छुट भएपछि विद्युतीय गाडी सस्तोमा भित्रिनेछ ।
त्यस्तै, सरकारले सार्वजनिक निकायमाथि लाग्दै आएको कर घटाएको छ । खतिवडा अर्थमन्त्री भएकै बेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सार्वजनिक संस्थानमा लाग्दै आएको कर घटाएको हो । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिमका करका दरहरु घटाउने निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक ऐनअनुसार नै अर्थ मन्त्रालयले मुनाफारहित सार्वजनिक संस्थान, सामुदायिक संस्था, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्थालाई यो ऐनबमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर घटाउन वा बढाउन सकिने उल्लेख छ ।
यता, बिहीबार नै विशाल समूहका विभिन्न गोदाममा सरकारले छापा मारेको छ । व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपलाई संरक्षण गर्न चक्लेटको भन्सार दर १० प्रतिशत विन्दूले घटाएको भन्ने व्यापक आलोचना भएको थियो । खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चक्लेट आयातको भन्सार ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशतमा झारेका थिए । भन्सार दर घटेपछि ग्रुपले चक्लेटको आयात बढी गरेको थियो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले चकलेटको कार्टेलिङ गरेको, मौज्दात राखेको, म्याद गुज्रेको र नयाँ स्टिकर लगाउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै विशाल ग्रुुपमा छापा मारेको छ । अधिकांश वस्तुको म्याद सकिएपछि विशाल ग्रुपले नयाँ स्टिकर लगाएर बजारमा पठाउने गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ ।
त्यस्तै, बजेटमार्फत खतिवडाले गहुँको कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशतबाट बढाएर ९ प्रतिशत बनाएका थिए । सरकारले गहुँ आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा लाग्ने शुल्क समेत परिवर्तन गरेको छ ।
सरकारले गहुँ आयात गर्दा आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमा तिर्नुपर्ने कृषि सुधार शुल्कको दर परिवर्तन गरेको छ । उनले बढाएको गहुँको भन्सार शुल्क विहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले परिवर्तन गर्दै साबिकको ५ प्रतिशतमै झार्ने निर्णय गरेको हो ।
मैदा आयात गर्दा भन्सार महसुल ९ प्रतिशत नै भएको परिप्रेक्ष्यमा गहुँको शुल्क पनि समान बनाइँदा भारतबाट तयारी मैदा आयात हुन थालेको थियो । गहुँ आयातको शुल्क ९ प्रतिशत भएपछि नेपालमा भन्दा भारतमा उत्पादित मैदा सस्तो पर्न थालेको थियो।
खतिवडाले मैदा, पिठो र सुजीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएका छन्। यसरी हेर्दा, खतिवडाले पूर्ववर्ती निर्णयमा सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सुरु गर्न थालेको छ ।
सरकारले अमेरिकी राजदूत सिफारिस गरे पनि खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका छैनन् । भदौ १९ मा अर्थमन्त्रीबाट हटेसँगै अर्को हप्तामै आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भएका थिए । तर, आर्थिक सल्लाहकार नियुक्तिको दुइ साता नबित्दै खतिवडालाई राजदूत सिफारिस गरिएको छ । यद्यपी राजदुत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिले समर्थन गर्नुपर्छ ।
