एजेन्सी । गत जून ९ तारिख आइतबार हङकङको सहर हङकङमा दस लाख मानिस हङकङ र चिनियाँ सरकारका विरुद्ध प्रदर्शन गर्न उत्रिए । यो प्रदर्शन आज पनि जारी छ, र समयसँगै थप हिंस्रक बन्दै गइरहेको छ ।
१९३९ र १९५६ मा भएका दुई ओटा अफिम युद्धपछि शान्ति सम्झौताका क्रममा हङकङको मूल्य चुकाएको थियो चीनले । तर डेढ सय वर्षको शासनपछि जब बेलायतले जुलाई १९९७ मा हङकङको बागडोर चीनलाई सुम्पियो तब त्यो पुरानो हङकङ थिएन । डेढ सय वर्षको बेलायती शासनले त्यहाँ भिन्नै प्रभाव जमाइसकेको थियो । हङकङको भौतिक संरचना र विकासदेखि हङकङबासीहरुको मानसिकता र व्यवहारमा पनि बेलायतको प्रभाव परिसकेको थियो । त्यसैले जब बेलायतले चीनलाई हङकङ सुम्पिँदै थियो, तब हङकङ कम्युनिष्ट र तानाशाही मुलुक चीनभन्दा फरक प्रजातान्त्रिक र स्वतन्त्रताको धारणा राख्दथ्यो ।
त्यसैले जब बेलायतले चीनलाई हङकङ सुम्पियो, तब त्यहाँ एउटा सम्झौता भयो; जसलाई ‘एक मुलुक दुई प्रणाली’का नामबाट जानिन्छ । उक्त सम्झौताअनुसार आगामी पचास वर्षसम्म अर्थात् सन् २०४७ सम्म हङकङ चीनभित्र रहे पनि एक स्वायत्त र स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा रहने; जसको आफ्नै पूँजीवादी अर्थतन्त्र हुने, आफ्नै वैधानिक कार्यपालिका प्रणाली र वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रता एवम् मतदानको अधिकार पनि रहने छ; जसलाई चीनले सन् २०४७ सम्म फिर्ता लिन सक्दैन । तर, चीन २०४७ सम्म पर्खन सकिरहेको छैन, र सम्झौताअनुरुप हङकङलाई त्यस्तो स्वायत्तता प्रदान गरिरहन खुसी छैन ।
एक मुलुक दुई प्रणालीमा एउटा प्रणाली हङकङको आफ्नै अर्को चिनियाँ प्रणाली जसअन्तर्गत चीनले हङकङको परराष्ट्र तथा सुरक्षा नीति निर्माण गर्ने अधिकार पाएको छ । चीनले यी काम हङकङको प्रमुख कार्यकारीको मद्दतबाट गर्छ । र, हङकङको त्यो कार्यकारी बेइजिङको अनुमोदनबाट चयन हुने व्यवस्था छ । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ, हङकङमा चीनको कति चल्छ । हङकङको नीति निर्माणको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै चीनले प्रमुख कार्यकारीको सहयोगमा चीनअनुकूलको नीति निर्माण गर्छ । र, यस्तै नीति निर्माण गर्ने सिलसिलामा यस पटक सुपुर्दगी विधेयक ल्याएको छ, जसले अहिलेको हिंस्रक शृङ्खला उत्पन्न गरेको छ ।
यो विधेयक आउनुका पछाडि पनि निकै रोचक घटना छ । जुन घटनाका कारण यो विधेयक ल्याइयो त्यससँग चीनको टाढाटाढासम्म कुनै सम्बन्ध छैन । तर, चीनले यो घटनाको भरपूर फाइदा उठाउने प्रयास गर्यो ।
वास्तवमा यो सारा हङ्गामा खडा गर्ने घटना ८ फेब्रुअरी २०१८ को हो, जब हङकङका एक युवक चान टोङ काई आफ्नी प्रेमिका पोङ योङ मीलाई लिएर ताइवानको राजधानी ताइपेई गए । त्यहाँ काईले प्रेमिका पोङ योङ मीको हत्या गरे र चुपचाप फर्किएर हङकङ आए । करिब एक महिनापछि घटनाको रहस्य खुल्यो । त्यसपश्चात् ताइवानले हङकङसँग काईको कस्डटी माग्यो ।
तर, हङकङका लागि त्यो असम्भव थियो, किनभने हङकङ र ताइवानबीच त्यस प्रकारको कुनै पनि सुपुर्दगी सन्धि भएको थिएन । अब, २०१९ मा आएर हङकङले आफ्नो सदनमा एउटा विधेयक पेस गर्यो जसले ती युवकको कस्टडी ताइवानलाई दिने कानुनी बाटो खुलाओस् । यसपछि नै यो सम्पूर्ण महाभारत सुरु भयो । किनभने त्यस विधेयकमा हङकङ र ताइवानबीच मात्र सुपुर्दगीको व्यवस्था थिएन, त्यसमा रहेको एउटा बुँदामा चीनले अपराधी मानेको अभियुक्तलाई पनि हङकङले सुम्पिने व्यवस्था थियो ।
त्यसपछि यस व्यवस्थाको विरोधमा हङकङ उत्रियो । किनभने चीनको कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाले अपराधी ठहर भएकालाई मृत्युदण्ड दिने गरेको छ । त्यहाँ प्रजातन्त्रको माग गर्ने धेरै अभियन्ता, लेखकलाई पनि चीनले निमिट्यान्न पारिसकेको छ भने हङकङमा प्रजातन्त्रका अभियन्तालाई जेलमा राखेको छ । यदि, यो बिल पारित भयो भने प्रजातन्त्रको माग गर्नेहरुलाई त्यहाँ सुरक्षाको खतरा रहनेछ । चीनले मनमानी ढङ्गले आफू प्रतिकूल रहेकालाई सुपुर्दगी कानुनअनुसार पक्राउ गरी लान सक्नेछ ।
दशककौंकै ठूलो तथा हिंस्रक आन्दोलन भएपछि हङकङका प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले उक्त बिल हालका लागि निलम्बन गरेकी थिइन् तर, उक्त विधेयक पूर्णरुपमा फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनकारीहरुले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । यसका अतिरिक्त हङकङका प्रदर्शनकारीहरु बेइजिङ समर्थित प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामको राजीनामा चाहन्छन् । प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीको बर्बर दमनमाथि अनुसन्धान, पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीहरुको रिहाइ र हङकङ प्रशासनबाट प्रदर्शनकारीहरुले पाएको हिंस्रकको परिचय फिर्ता लियोस् भन्ने चाहन्छन् ।
हिंसा बढेसँगै हङकङको कालो भविष्य देखेर आप्रवास जान चाहनेहरुको सङ्ख्या ५० प्रतिशतले बढेको हङकङ आधारित अङ्ग्रेजी पत्रिका साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले त्यहाँ रहेका विभिन्न आप्रवासी कन्सल्ट्यान्सीहरुलाई उद्ध्रित गर्दै लेखेको छ ।
यसबीच हङकङमा धेरै हिंस्रक प्रदर्शन र तोडफोडका घटनाहरु भए । जुलाई २१ मा प्रदर्शनकारीहरुले हङकङस्थित चीनको सम्पर्क कार्यालयमाथि अन्डा फ्याँक्ने र स्प्रे रङ पेन्ट गर्दै विरोध जनाएका छन् ।
चीनले भने हङकङको प्रदर्शनमा शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ । उसले गत जून अन्तिममा जापानमा आयोजित जी–२० शिखर सम्मेलनमा पनि हङकङको मुद्दाबारे कुनै मुलुकलाई छलफल गर्न नदिने घोषणा गरेको थियो । तर, हङकङका अभियन्ताले जी–२० नेतृत्वलाई हङकङलाई स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
यसैबीच बेलायतका प्रधानमन्त्री टेरिजा मे, विदेशमन्त्री जेरेमी हन्ट र पूर्व विदेशमन्त्री बोरिस जनसनले हङकङको खुलेरै समर्थन गर्दै चीनलाई १९९७ को सन्धि र हङकङको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न भनेका छन् । तर, चीनले भने यी मुलुकलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिँदै आएको छ ।
तर, हङकङमा भइरहेका यी प्रदर्शनको सम्बन्ध सतहमा देखिएको यो विधेयकभन्दा पनि प्रजातन्त्रलाई लिएर भइरहेको छ । यस्तै प्रदर्शन हङकङमा सन् २०१४ मा पनि भएको थियो । जसलाई अम्ब्रेला क्रान्तिका नामबाट जानिन्छ । त्यसैले यो विधेयकवाला आन्दोलन हल भए पनि बेलायतसँग भएको सम्झौताका कारण यस्ता क्रान्तिहरु कालान्तरमा अझै देखा पर्दै जाने बताइन्छ । किनभने चीन र हङकङबीच प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका विषयमा मतभेद छ ।
