एजेन्सी । भारतको सबैभन्दा ठुलो सरकार स्वामित्वको जीवन बिमा कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी) लिमिटेडको स्वामित्व बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले २५ प्रतिशत स्वामित्व बिक्रीका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिन खोजिएको छ ।
एलआईसीको २५ प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्न त्यहाँको मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिको पखाईमा रहेको छ । सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्न एलआईसीको सेयर बिक्री गर्न लागेको बताइएको छ । बजेट घाटा अन्तर बढेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्रोतको खोजी गरिरहेका बेला एलआइसीको स्वामित्व बिक्रीको कुरा उठेको छ ।
एलआईसीको स्वामित्व बिक्रीका लागि संसदबाट कानुन परिमार्जनको तयारी मोदी सरकारले थालेको छ । कानुन संशोधन गरेर एलआईसीको अधिकृत पुँजी २ खर्ब भारु पुर्याउने छ ।
पहिलो चरणमा २० अर्ब सेयर निष्कासन गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ । सरकारले गठन गरेको प्रशासनिक प्यानलले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) को आकार र कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने भएको छ ।
एलआईसीको आईपीओ बिक्री गरेर सरकारको स्वामित्व घटाउन लागिएको बताइएको छ । आईपीओ निष्कासनले सरकारको वित्तीय घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कोरोना भाइरस महामारीले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
आगामी सन २०२१ सम्म भारतले बजेट घाटा कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३.५ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्यमा दवाव सिर्जना भएको बताइएको छ । गएको मार्चयता अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर सरकारले ५७ अर्ब रुपैयाँ जुटाएको छ ।
यतिबेला सरकारलाइ २१ खर्ब भारु आवश्यक भएको छ । सरकारले एलआईसीको स्वामित्व बिक्री गर्न डेलाइट टच टेमात्सु इन्डिया लिमिटेड र एसबीआई क्यापिटल लिमिटेलाई ल्याएको ब्लुमवर्गले गत महिना सार्वजनिक गरेको थियो ।
भारतीय एलआईसीको लगानीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड (एलआईसी) सञ्चालनमा छ । एलआईसीको वहुमत सेयर भारतीय एलआईसीको छ । वित्तमन्त्री निर्मला सिथारमनले गत फेब्रुअरीमा ल्याएको बजेटमा एलआईसीको स्वामित्व बिक्री गर्ने बताएकी थिइन ।