तुलसी गौतम सञ्चय कोषको प्रशासक भएको साढे २ वर्ष पूरा भएको छ । प्रतिस्पर्धाबाट प्रशासक बनेका गौतमले यसबीचमा कोषमा धेरै सुधारका काम गरेका छन् । कोषलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै नीतिमा परिवर्तन गरेर लगानी विस्तारको बाटो खुलाएका छन् । विधि र प्रविधिमा आधारित भएर कोषले योजनाहरू अघि बढाइरहेको छ । कोषले सञ्चयकर्तामा केन्द्रित लगानीलाई अब जलविद्युत्, सेयर बजार र घरजग्गामा बढाउने तयारी गरेको छ । ५९ औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा कोषले गरेका काम र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालले प्रशासक गौतमसँग गरेको कुराकानीको अंश :
सञ्चय कोषमा प्रशासक हुनुभएको साढे २ वर्ष बितेको छ । यस अवधिमा के–कस्ता कामहरू गर्नुभयो ?
मैले कोषमा प्रशासकको कार्यभार सम्हालको एक महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालय र मबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भयो । सम्झौताका बेला संस्थाका के–कस्ता सूचकहरूमा सुधार गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख भएका थिए । सोहीअनुसार मेरो पहिलो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भइसकेको छ । जसअनुसार पहिलो वर्षको कार्य सम्पादनमा म उत्कृष्ठ भएको छु । यसैगरी दोस्रो वर्षको मूल्यांकन ‘इन्डिकेटरवाइज’ सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिले तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थले पनि वाह्य विज्ञ समूह नियुक्त गरेर मूल्यांकन गरेको छ । सम्झौताअनुसार सूचकहरूलाई समातेर अघि बढेका छौं ।
पहिलो सेवा प्रवाहको सुधार र दायरा विस्तार, दोस्रो प्रविधिको विकास र तेस्रोमा सुशासनमा सुधार गर्ने मुख्य ३ वटा बुँदा छन् । यसलाई हेर्न एउटा संख्यात्मक सूचक र अर्को गुणात्मक सूचक छ । पहिले पाँच वर्षको एकैपटक मूल्यांकन हुने गरेको थियो । यसबीचमा कतिपय नयाँ कुरा आउने भएकाले यो पटक छुट्टै एक वर्षको काम गरिरहेका छौं । गत वर्षको मूल्यांकनका लागि अर्थमा गइसकेको छ ।
म आएपछि सञ्चय कोषको विधि र प्रविधि दुवैमा सुधार भएको छ । विधिअनुसार नियमावली र कार्यविधिमा सुधारका साथै नयाँ लगानी नीति ल्याएका छौं । कोषको भवन भाडा लगाउन स्पष्ट नीति थिएन । पटके भाडा निर्धारण गरेर लागू भइरहेको थियो । यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले घरभाडा नीति लागू गरेका छौं । यस्तै बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपमा राख्न कार्यविधि थिएन । तदर्थ आधारमा राख्ने परम्परालाई तोडेर २०७५ भदौबाट मुद्दती निक्षेपको नयाँ कार्यविधि ल्याएर लागू गर्यौं । शिलबन्द बोलपत्र सबै बैंकहरूसँग माग्छौं । ती सबैको कार्यविधिले दिएको सूचकका आधारमा गएर निर्णय हुन्छ । कार्यविधि लागू भएपछि बैंकहरूले कसैलाई भनसुन गर्न पनि आवश्यक परेको छैन । पहिला यति पैसा राखिदिनु प¥यो भन्ने अनुरोध आउन छाडेको छ ।
म आएपछि सञ्चय कोषको विधि र प्रविधि दुवैमा सुधार भएको छ । विधिअनुसार नियमावली र कार्यविधिमा सुधारका साथै नयाँ लगानी नीति ल्याएका छौं । कोषको भवन भाडा लगाउन स्पष्ट नीति थिएन । पटके भाडा निर्धारण गरेर लागू भइरहेको थियो । यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले घरभाडा नीति लागू गरेका छौं । यस्तै बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपमा राख्न कार्यविधि थिएन । तदर्थ आधारमा राख्ने परम्परालाई तोडेर २०७५ भदौबाट मुद्दती निक्षेपको नयाँ कार्यविधि ल्याएर लागू गर्यौं ।
अर्को कुरा प्रविधिको विकासमा हामी लागेका छौं । आईटीमा जोड दिएका छौं । हिजोका दिनमा कर्जा सापटीलगायत सबै कुराहरू चेकबाट भुक्तानी हुने गरेकोमा अहिले हाम्रो सबै शाखाहरूबाट अनलाइनमार्फत व्यक्ति वा संस्थाको खातामा भुक्तानी हुने व्यस्था लागू भइसकेको छ । अर्को कुरा, हाम्रो अर्बौं रुपैयाँ बैंक ‘रिकन्सिलेसन’ नभएर बाँकी रहन्थ्यो । नेपाल क्लियरिङ हाउसको सहयोगमा तुरुन्तै अनलाइनबाट हुने व्यवस्था गरेका छौं । अब क्लियरिङ हुन बाँकी रकम रहँदैन । झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ क्लियरेन्स हुन बाँकी रहने गरेकोमा अहिले ८ देखि १० करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी हुने गरेको छ ।
अहिले अर्को काम सुरु भएको छ । त्यो हो चालू खाताको संख्या घटाउने । सञ्चयकर्ताको दोहोरो र तेहोरो खाता हुने गरेकोमा यसलाई एउटै बनाउने काम भइरहेको छ । ग्राहकको पहिचान(केवाइसी) ६७ प्रतिशत सञ्चयकर्ताको अद्यावधिक भइसकेको छ । केवाइसी अद्यावधिकको काम सकिने थियो । कोरोना महामारीले गर्दा केही ढिलाइ हुन गएको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडान सुरु गरेको पहिलो महिनामा प्राविधिक टिमले दुईवटा एप्सहरू बनाएको थियो । विशेष सापटी धेरै सञ्चयकर्तालाई चाहिने हुँदा त्यसका लागि कार्यालय नै आउनुपर्ने अवस्था थियो, यसलाई हटाइसकेका छौं । अनलाइनबाट विशेष सापटी माग गर्ने र अनलाइनबाटै भुक्तानी सुरु गरेका छौं । किस्ता तिर्ने व्यवस्था पनि कनेक्ट आईपीएसको माध्यमबाट मोबाइलबाटै घरमा बसेर हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
भौचर प्रणाली घटाउँदै लगेका छौं । अब भौचर प्रणाली चालू आर्थिक वर्षमा बन्द हुँदै छ । केही महिनापछि भौचर स्वीकार नगर्ने र डिजिटलबाट सबै काम हुने व्यवस्था गर्दै छौं । यो भएपछि कसैलाई पनि झन्झट भएन । अब सञ्चयकर्ताले पैसा लिन र किस्ता बुझाउन कार्यालय नआउने व्यवस्था गर्दै छौं । कार्यालय धाउन समय र पैसा खर्च हुने गरेको छ, त्यो अब बचत हुनेछ ।
यसैगरी लगानीमा पनि विविधीकरण गर्न नीतिमा परिवर्तन गरिएको छ । सञ्चयकर्तामा ५९ प्रतिशत निर्भरता रहेकोमा अहिले ५० प्रतिशतमा झारेका छौं । २ खर्ब रुपैयाँ सञ्चयकर्ताले सापटी लिएका छन् । ठूलो रकममा ९ प्रतिशत घट्ने राम्रो कुरा हो । यो रकम अन्य क्षेत्र जस्तै जलविद्युत् परियोजना र पुँजीबजारमा लगानी गर्ने सोच बनाएका छौं ।
पुँजी बजारमा कोषको लगानी सानो लगानी छ । यसैगरी उपयुक्त क्षेत्रमा दीर्घकालीन र बढी फाइदा हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै छौं । धेरै क्षेत्रमा लगानी बढाएर जोखिम कम गर्दै जाने योजना बनाएका छौं । यस्तै परम्परागत लेखापरीक्षण प्रणाली थियो । अहिले एनएफआरएस विधिमा गएका छौं । पूर्वानुमान गर्न हरेक वर्ष कोषको दायित्व र मूल्यांकनको एक्चुरी गराउँछौं ।
कोषले लगानीको क्षेत्रमा विविधीकरण गर्ने बताउनुभयो, नयाँ कुन क्षेत्रको पहिचान भएको छ ?
नयाँभन्दा पनि भएका क्षेत्रमा कोष जान लागेको हो । जस्तै– सेयर बजारमा हाम्रो कम लगानी छ, त्यतातिर पनि जानुपर्ने आवश्यकता र माग दुवै छ । सेयर बजारमा ठूलो सम्भावना छ । कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरेको सेयर लगानीबाट राम्रो प्रतिफल पाएको छ । कुल लगानीको ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र सेयर बजारमा लगानी छ । यसलाई बढाएर १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने योजना छ । कोषले भरपर्दा र विश्वासिला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी बढाउँदै जानेछ । लगानी गरिएका आयोजनाहरूबाट प्रतिफल पनि आउन सुरु हुने भएकाले कोषको आकार बढ्नेछ । यसले थप लगानीको सिर्जना गर्नेछ । अर्को कुरा हामी कोषलाई सञ्चयकर्तामैत्री बनाउने छौं । सञ्चयकर्ता घरजग्गा आवास कम्पनी गठन भइसकेको छ । सोही कम्पनीबाट घरजग्गामा लगानी बढाउने छौं ।
लगानीमा पनि विविधीकरण गर्न नीतिमा परिवर्तन गरिएको छ । सञ्चयकर्तामा ५९ प्रतिशत निर्भरता रहेकोमा अहिले ५० प्रतिशतमा झारेका छौं । २ खर्ब रुपैयाँ सञ्चयकर्ताले सापटी लिएका छन् । ठूलो रकममा ९ प्रतिशत घट्ने राम्रो कुरा हो । यो रकम अन्य क्षेत्र जस्तै जलविद्युत् परियोजना र पुँजीबजारमा लगानी गर्ने सोच बनाएका छौं ।पुँजी बजारमा कोषको लगानी सानो लगानी छ । यसैगरी उपयुक्त क्षेत्रमा दीर्घकालीन र बढी फाइदा हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै छौं । धेरै क्षेत्रमा लगानी बढाएर जोखिम कम गर्दै जाने योजना बनाएका छौं ।
सञ्चय कोषले लगानी गरेका माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी र साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना लामो समय हुँदा पनि पूरा भएका छैन । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
बिजुली उत्पादन गर्न ढिलाइ भएपछि कोषले आयोजनाहरूको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएको छ । आगामी चैतसम्म जसरी भए पनि ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी सम्पन्न हुनेछ । माथिल्लो तामाकोसीको चैतपछिको किस्ता राखेका छौं । २०७८ असारदेखि पहिलो किस्ता आउने गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरेका छौं । यसैगरी रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी र साञ्जेनको पनि बढीमा २ वर्षभित्र प्रतिफल आउन सुरु हुन्छ । तामाकोसीबाट निस्किएको पानीलाई सुरुङमा हालेर बन्ने ९९ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौं आयोजनामा एकल लगानी गर्ने भएका छौं ।
त्यसका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) को तयारी भइरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणमा नयाँ आउने कार्यकारी निर्देशकबाट छिट्टै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । कोषको सञ्चालक समितिले तामाकोसी पाँचौंमा लगानीका लागि एमओयू गर्न सहमति दिइसकेको छ । पहिलो चरणमा ऋण सम्झौता नभई हामीले लगानी गर्ने आशयपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । कोषले आयोजनामा १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ ।
तामाकोसी पाँचौंमा एसियन इन्फ्रास्टक्चर बैंक (एआईआईबी) ले लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । यसबीचमा सञ्चय कोषको प्रवेश किन भयो ?
यो कुरा हाम्रो जानकारीमा छैन । एआईआईबीले लगानी गर्ने भन्ने कुरा सुनेको मात्र हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानी गर्नका लागि प्रस्ताव पठायो, उसको प्रस्ताव उपयुक्त लाग्यो र एक्लै लगानी गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं । माथिल्लो तामाकोसीमा ब्याज बाहेक हाम्रो १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी छ । त्यो पैसा फिर्ता आउन थालेपछि तामाकोसी पाँचांैंलाई लगानीको समस्या हुँदैन । दुई वर्षपछि मात्र लगानी सुरु हुने भएकाले पनि पुँजीको समस्या हुने छैन ।
सञ्चय कोषले थप कुन परियोजनामा लगानीको तयारी गरेको छ ?
केही परियोजनामा छलफलहरू भइरहेका छन् । कोरोना महामारीले गर्दा प्रक्रिया अघि बढेको छैन । विस्तारै आयोजनाहरू अघि बढ्ने छन् । यस्तै चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि केही आयोजनाहरूमा लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको छ । हामीले त्यसलाई अध्ययन गरिरहेका छौं । यी परियोजनामा लगानी गर्ने आशयपत्र (एलओआई) दिने तयारीमा छौं । एलओआई दिन सञ्चालक समितिले अनुमति दिइसकेको छ । चिलिमेसँग बोर्डको निर्णय मागेका छौं ।
कोरोना महामारीले गर्दा ६ महिनादेखि नेपाल वायुसेवा निगमले जाहाज उडान पाएको छैन । निगम आफै समस्यामा परेको अवस्था छ । किस्ता असुलीका लागि कतिको पहल गरिरहनु भएको छ ?
किस्ताको अवधि १५ वर्ष हो । भुक्तानी दिने समय २ वर्ष पुग्न लाग्यो । विश्व्यापी कोरोना महामारीले गर्दा निगमले जाहाज उडाउन पाएको छैनन् । सम्झौताअनुसार वायुसेवा निगमको किस्ता भुक्तानीका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेका छौं । अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छौं । यस्तै किस्ता भुक्तानीका लागि अर्थसँग छलफल पनि भएको छ । निगमले अहिले धेरै भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
किस्ता बुझाउन नसकेकाले ब्याज पुँजीकरण हुन्छ । अघिल्लो वर्षको ब्याज साँवामा पुँजीकरण भइसकेको छ । गत असारसम्मको पनि हुनेछ । वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले पनि वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखाएको छ । हेरौं, केही समयपछि सकारात्मक परिणामहरू आउने छन् ।
गत वर्ष सञ्चय कोषको नाफा ७७ करोड रुपैयाँ घटेको छ । यसको कारण के होला ?
यसको असर कोरोना महामारी नै हो । पहिलो कुरा कोरोनाका कारण चैतदेखि असारसम्मको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दियौं । दोस्रो कुरा केही रकम भवन भाडाबाट आउनुपर्ने हो, त्यो लकडाउनले गर्दा आउन पाएन । मुद्दती निक्षेप ९.५ प्रतिशतमा लगानी गरेकोमा अहिले ब्याज पनि घट्यो । मुद्दती निक्षेपको ब्याज यो वर्ष पनि घट्ने देखिएको छ । ब्याजदर सबैतिर घटाएका छौं । लिने र दिनेबीचको ब्याजदर उस्तै राखेकाले यो वर्ष धेरै घट्दैन होला ।
यही कारणले गर्दा हामीले जेठमा ३ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँसम्म मात्र नाफा हुने प्रक्षेपण गरेका थियौं । गत वर्ष ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र नाफा भएको छ । सञ्चय कोषले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न बैंकहरूमा मुद्दती खातामा राखेको छ । ब्याजदर घट्दै गएको छ । यसले संस्थालाई कतिको असर गर्ने देख्नुभएको छ ।
कोभिडको प्रत्यक्ष प्रभाव रहुन्जेल केही घट्नेछ । केही परियोजनाको काम अघि बढेको छ । माथिल्लो तामाकोसीमा सबै लगानी गरिसकेका छौं । चिलिमेका ४ वटा परियोजनामा स्वीकृत भएको ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न बाँकी छ । ८ अर्ब रुपैयाँ चिलिमेका आयोजनाहरूले लगेपछि मुद्दती निक्षेपको आम्दानीलाई यसले सन्तुलनमा ल्याउनेछ । लकडाउनले गर्दा सञ्चयकर्तामा जानुपर्ने पैसा ५३ बाट घटेर ४९ प्रतिशतमा झरेको छ । यसबीचमा झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ सञ्चयकर्तामा जाने रकम घटेको छ ।
यसको असर कोरोना महामारी नै हो । पहिलो कुरा कोरोनाका कारण चैतदेखि असारसम्मको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दियौं । दोस्रो कुरा केही रकम भवन भाडाबाट आउनुपर्ने हो, त्यो लकडाउनले गर्दा आउन पाएन । मुद्दती निक्षेप ९.५ प्रतिशतमा लगानी गरेकोमा अहिले ब्याज पनि घट्यो । मुद्दती निक्षेपको ब्याज यो वर्ष पनि घट्ने देखिएको छ । ब्याजदर सबैतिर घटाएका छौं । लिने र दिनेबीचको ब्याजदर उस्तै राखेकाले यो वर्ष धेरै घट्दैन होला ।
सञ्चय कोषले वेतन कर्णाली आयोजना निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ । आयोजनाको लगानी कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ ?
आयोजनामा ‘सेटब्याक’ भएको छ । तर, आधारभूत कामहरू भइरहेका छन् । आन्तरिक काम भइरहेका छन् । आछाम तिरको भागमा जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढेको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । विदेशीले डीपीआर रिभ्यूको काम मात्र बाँकी छ । आयोजना ४४२ मेगावाटमा डिजाइन गरिएको छ ।
वेतन कर्णाली आयोजनामा लगानी कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ ?
आयोजना लगानीका विषयमा विभिन्न मोडालिटीमा छलफल भइरहेको छ । ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने कुरा भएको छैन ।
नबिल बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकले वेतन कर्णालीमा लगानी गर्ने समझदारीपत्र (एमाओयू) मा हस्ताक्षर गरेका थिए । किन लगानी हुन सकेन ?
नबिलले अरुण तेस्रो आयोजनामा लगानी गरेको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा वेतन कर्णालीमा लगानी नगर्न पनि सक्छ । नेपाल एसबीआई बैंकमा कोषको नै १५ प्रतिशत लगानी भएकाले ऋण लगानी आउने भएन । वेतन कर्णालीले खर्च गर्ने बेला तरलताको अवस्था यस्तो रहला । लगानी जुटाउने काम भइरहेको छ ।
सञ्चय कोषको पुँजी कति पुग्यो ?
कोषको पुँजीगत आधार बढेर ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा १३ प्रतिशत कोषको आकार बढेको छ । कोषको आकार बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ ।
सञ्चय कोषले संस्थानका कर्मचारीहरूलाई पेन्सन दिने योजना अघि सारेको छ । यसको मोडालिटी कस्तो हुनेछ ?
यसको कार्यविधि र नियमावली पास भइसकेको छ । यसका ३ वटा प्याकेजहरू छन् । जुन प्याकेजमा कर्मचारीहरू जान चाहन्छन्, त्यही आधारमा सम्झौता हुन्छ । हरेक वर्ष एक्चुरी गराएर टपअप हुनेछ । जस्तै योगदान पनि फिक्सड र पाउने पनि फिक्सड हुन्छ । सरकारको हकम ६÷६ प्रतिशत छ । न्यूनतम २० वर्ष पुगेपछि तलबको ५० प्रतिशत पाउने भन्ने छ । योगदान र प्रतिफल पनि निश्चित हुन्छ । अर्को योगदान निश्चित कति पाउने भन्ने कुरा पैसाले कति धान्छ भने त्यही आधारमा दिने हो ।
एक्चिुरीका आधारमा सक्ने संस्थाले हाल्छन् भने नसक्नेले व्यक्तिको योगदानअनुसार हुन्छ । कोषले ब्याज र नाफा दिन्छ, त्यसले कति पैसा बनाउँछ सोही आधारमा एकमुष्ठ लैजाने पनि हुनसक्छ । जस्तै १५ वर्षसम्म पेन्सन लिने गरी किस्ता बनाउन सकिन्छ । विधिअनुसार मूल्यांकन गरेर मासिक भुक्तानी गर्ने छौं । पोलिसी रोजाएर सम्झौता गछौंं ।
