काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आह्वान गरेको पर्यटन उपज साझेदारी कार्यक्रममा देशभरिबाट ७ सय १३ वटा आयोजनाका आवेदन परेका छन् ।
मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुरुप स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी गत भदौ १ मा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुको माग गरेको थियो ।
भदौ महिनाभरिको समयसीमा तोकेर गरिएको कार्यक्रम आह्वानमा तहगतरुपमा प्रदेशहरुबाट १० वटा, महानगरपालिकाहरुवाट ९, उपमहानगरपालिकाहरुबाट १०, नगरपालिकाहरुबाट ३ सय ७ र गाउँपालिकाहरुबाट ३ सय ७७ गरी ७ सय १३ वटाले मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाले योजना कुल लागतको ३० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, महानगरपालिका र प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत बेहोर्ने गरी साझेदारी कार्यक्रम आह्वान गरिएको हो । प्राप्त ७ सय १३ वटा याजनाका लागि ३३ अर्व १ करोड ८१ लाख ३५ हजार कुल लागत माग भएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहले करिब १२ अर्व लागत बेहोर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
साझेदारीमा सञ्चालन गरिने यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रति कार्यक्रम प्रदेशलाइ ३० करोड, महानगरपालिकालाई १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई १० करोड, नगरपालिकालाई ७ करोड र गाउँपालिकालाई ५ करोडसम्म दिन सकिने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम माग गरेको थियो ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा मुख्य टेवा पुर्याउने पर्यटन क्षेत्रको विकासकालागि मन्त्रालयले स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट पर्यटन पूर्वाधारका सम्भावित कार्यक्रमहरुको माग गरेको हो । पर्यटन पूर्वाधारको विकासकै लागि विगतमा सय गन्तव्यका कार्यक्रमहरु अगाडी सारिएको भएपनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।
सय गन्तव्यका कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुको अपनत्व नभएर पनि प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले यस वर्षदेखि तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी यस्तो मोडेल अगाडि सारेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखाका प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईले बताए ।
