काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक नवप्रवर्तक (स्टार्टअप) नीति बनाउने भएको छ । त्यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर नीति तयारी पनि सुरु भइसकेको छ ।
नवप्रवर्तकलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकारी निकायबाट जतिसक्दो दुःख दिन थालेको गुनासाहरू आउन थालेपछि मन्त्रालयले आवश्यकता महसुस गरेर उनीहरूलाई संरक्षण गर्न नीति बनाउन लागेको हो ।
‘अहिलेसम्म स्टार्टअपसम्बन्धी नीति छैन,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. रेग्मीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कुनै पनि नीतिले उनीहरूलाई संरक्षण गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले छुट्टै नीति बनाउन लागेको हो ।’
पछिल्ला केही वर्षदेखि नयाँ–नयाँ आइडिया लिएर आउने र त्यसलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने युवाहरूको जमात बढिरहेको छ । तर, त्यस्ता नवप्रवर्तकलाई सरकारका विभिन्न निकायले दुःख दिने, व्यवसाय बन्द गराउने लगायतका काम बढेपछि मन्त्रालयले नीति रूपमै संरक्षण गर्न लागेको हो ।
क्रियटिभ आइडिया जन्माउने र त्यसलाई दुई÷चार जना मिलेर व्यावसायिकता दिलाउने प्रचलन नेपालमा सुरु भइसकेको छ । त्यस्ता नवप्रवर्तकलाई सरकारले जोगाउनुपर्ने तथा उनीहरूलाई प्रोत्साहनको खाँचो भएकाले नीति बनाएर अघि बढ्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले नवप्रवर्तकलाई के कस्तो सहयोग चाहिन्छ ? उनीहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ र के–के कुरा नीतिमा राख्नुपर्छ, जसले उनीहरूलाई हित गर्छ भन्ने विषयमा विज्ञसँग छलफल गर्न लागिएको रेग्मीले बताए । यो क्षेत्रमा लागेका विज्ञसहित नवप्रवर्तकसँग पनि राय सुझाव मागेर नीति बनाउने रेग्मीले बताए ।
देशभित्र नवप्रवर्तकहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । तर, उनीहरू एकपछि अर्को समस्यामा समेत पर्दा अन्य नवप्रवर्तकहरू नआउने जोखिम बढेकाले सरकारले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न नीति बनाउन लागिएको रेग्मीले बताए ।
एकातिर राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि नवप्रवर्तकलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयले उनीहरूलाई संरक्षण गर्न नीति बनाउन थालेको छ ।
आयोगले नवप्रवर्तकहरूलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने गरी कार्यविधिसमेत बनाइसकेको छ । आयोगले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी शक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुआती पुँजीका रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नयाँ ज्ञानको खोज स्वअध्ययन वा अनुसन्धानबाट सार्वजनिक हितका लागि कुनै वस्तु वा सेवाको आविष्कार गर्ने, नवप्रवर्तनीय कार्य वा उद्यमशील क्षमताको उपयोग गरी व्यावसायिक रूपमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको थियो ।
सोहीअनुसार योजना आयोगले सुरुआती पुँजीबापत ५ लाख रुपैयाँ दिएको हो भने उद्योग मन्त्रालयले नीति बनाएर उनीहरूलाई संरक्षणका साथै के कुरामा छुट दिने भन्ने सुनिश्चित गर्ने भएको हो ।
