२०७४ फागुन ३ गते बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् दोस्रो पटक पुनर्गठनको चर्चामा छ । फागुन ३ मा तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका ओलीले पहिलो चरणमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन झन्डै ४ महिना (२०७५ जेठ तेस्रो साता) लगाएका थिए । मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाएको ६ महिना बित्दानबित्दै कतिपय मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा सुरु भयो ।
लामो समय पुनर्गठनको बहस गराएर प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको काम एक हिसाबले ठप्पजस्तै राखे । जसरी अहिले धेरै मन्त्रीहरूको हुर्मत लिने काम भएको छ, विगतमा पनि अवस्था योभन्दा कम थिएन । अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली २०७६ मंसिर पहिलो साता राज्यमन्त्रीसहित ९ जना मन्त्री फेरेका थिए (बीच–बीचमा खाली भएका मन्त्री चयन फरक कुरा हो) ।
त्यसयता नेकपामा ठूलै विवाद खडा भयो । पार्टी नै फुट्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेपछि संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने गरी सहमति भएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ तेस्रो साता भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै मन्त्रीहरूले मन्त्री फेरिने विषयमा भन्दा पनि आफ्नो मन्त्रालयको काममा तनाव लिइ काम रफ्तारमा गर्न निर्देशन दिएको हवाला सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । खाली मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउने भए पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने भनेर चर्चा व्यापक भयो । अहिले अर्थ, सञ्चार, सहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ तेस्रो साता भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै मन्त्रीहरूले मन्त्री फेरिने विषयमा भन्दा पनि आफ्नो मन्त्रालयको काममा तनाव लिइ काम रफ्तारमा गर्न निर्देशन दिएको हवाला सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । खाली मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउने भए पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने भनेर चर्चा व्यापक भयो । अहिले अर्थ, सञ्चार, सहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छन् ।
तर, त्यसको मसी नसुक्दै नेकपा सचिवालयमा रहेका वरिष्ठ नेताहरूले नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कहस सतहमा ल्याएका छन् । मंगलबारको नेकपा सचिवालयले पनि आवश्यक परामर्श गरी सरकारको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई जिम्मा दिएको छ ।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि नै राष्ट्रिय तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले आफू अनुकूलका मन्त्रीहरूको चयनलाई दिन प्रतिदिन बढाउँदै लगेका छन् । मन्त्री फेरिने बहानामा आफू अनुकूलका नेताहरूको चर्चा बढाउने काम पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतमा रहेका पदाधिकारीहरूले भूमिका खेलिरहेका छन् ।
मन्त्री बनाउने स्पष्ट विधि नबन्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा शीर्ष नेताहरूका आ–आफ्ना दाउ र तर्क अघि सारेर बहालवाला मन्त्रीहरूको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सहमति कायम नभएको खण्डमा पार्टी विवाद पुनः बल्झिन सक्ने भन्दै एकले अर्को पक्षलाई खुइल्याउने काम भइरहेको छ ।
कहिले सबै मन्त्री बिदा गर्ने त कहिले २ वर्ष पूरा भएका मन्त्री बाहिरिने त कहिले कार्यप्रगतिका आधारमा बिदाइ गर्ने भनेर कुनै न कुनै रूपमा सबै मन्त्रीहरूको अहिले हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । दलका ठूला नेताहरू नै आफ्ना निकटस्थ र आफन्तको संरक्षणमा उत्रिएका छन् । योग्यता र अनुभवको ख्यालै नगरी जहाँसुकै आफन्त च्याप्ने परिपाटीले मुलुक परिवर्तनको आशा हराउँदै गएको छ । यसले गर्दा अढाई वर्षको अवधिमा सरकारको विपक्षमा माहोल खडा भएको छ ।
जनताका विकास आवश्कता पूरा गर्न राज्यस्तरबाटै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ । जसलाई अर्थशास्त्रीय भाषामा पुँजीगत खर्च पनि भनिन्छ । पुँजीगत खर्चले पहिले भएको सम्पत्तिको रक्षा गर्दै थप सम्पत्ति आर्जनमा सहयोग पु¥याउँछ । पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण, उत्पादकत्व, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी बढाइ गरिबी घटाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले मुलुक परिवर्तनमा पुँजीगत खर्चले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
कहिले सबै मन्त्री बिदा गर्ने त कहिले २ वर्ष पूरा भएका मन्त्री बाहिरिने त कहिले कार्यप्रगतिका आधारमा बिदाइ गर्ने भनेर कुनै न कुनै रूपमा सबै मन्त्रीहरूको अहिले हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । दलका ठूला नेताहरू नै आफ्ना निकटस्थ र आफन्तको संरक्षणमा उत्रिएका छन् । योग्यता र अनुभवको ख्यालै नगरी जहाँसुकै आफन्त च्याप्ने परिपाटीले मुलुक परिवर्तनको आशा हराउँदै गएको छ । यसले गर्दा अढाई वर्षको अवधिमा सरकारको विपक्षमा माहोल खडा भएको छ ।
तर, वर्तमान सरकार बनिसके पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि विगतमा ७० देखि ८० प्रतिशत हाराहारी हुने पुँजीगत खर्च गत वर्ष ४६ प्रतिशत (४ खर्ब ८ अर्ब विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ९१ अर्ब)मा सीमित भएको छ । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई दोष दिए पनि सरकारी ढिलासुस्ती र राजनीतिक दाउपेचले सरकारी विकास खर्च ओझेलमा परेको हो ।
यसले समग्र विकास प्रवृत्तिमै असर पु¥याउँछ । जसको असर आर्थिक वृद्धिमा पनि परेको छ । गत वर्ष २.२८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने सुरुवाती अनुमान गरिए पनि कोरोना कहरले जारी बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले झनै घट्ने प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन् ।
दसकौंपछि मुलुकले स्थायी सरकार पाए पनि संरचना सबै अस्थायी सावित भए । मन्त्री अस्थायी देखिए । स्थायी हुने मन्त्री पनि कहिले हट्ने र कहिले बस्ने भनेर नेताहरूको कोपभाजनमा पर्दाको असर मन्त्रालयको काममा पर्न पुग्यो । जबजब मन्त्री फेरिने चर्चा सुरु हुन्छ तबतब कर्मचारीहरू मन्त्रीका कुरा सुन्न छाड्छन् । ‘जाने मन्त्रीको कुरा किन्न सुन्नु’ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सिधै जवाफ हुन्छ । स्थिर सरकार भएर पनि अस्थिर प्रवृत्तिले मुलुकको विकास निर्माणको काम रोकिन पुगेको छ ।
कामप्रति कोही पनि जवाफदेही नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्कोतिर मन्त्री जाने भन्ने चर्चा चलेपछि मन्त्रीका सचिवालयमा रहेका सदस्यहरूको मनोभावना नै कसरी छिटो कमाइ गर्ने भन्नेमा ध्यान गएको पाइन्छ । यस्तो बेला शक्तिको दुरुपयोग अझ बढी हुने भएकाले सरकारको काममा प्रभावकारिता देखिँदैन । त्यसै पनि ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सरकारका हरेक कामकारबाहीमा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
सुशासनका पक्षमा पटक्कै काम भएको छैन । भ्रष्टाचारका श्रृङ्खला बढ्दो क्रममा छ । सरकारका मन्त्रीहरू नै कोरोना भाइरस संक्रमणका उपचारको माध्यमलाई कमाउने धन्दा बनाएको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।
बेथिति मौलाउँदो छ । सरकार आन्तरिक द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा फस्दा तत्काल परिणाम देखाउनुपर्ने काम पनि ओझेलमा परेका छन् । त्यसैले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर मुलुक परिवर्तनका पक्षमा जनताले महसुस गर्ने गरी काम नगरेमा बलियो सरकारको खराब इतिहास लेखिनेछ ।
