औद्योगिक विस्तारमा भन्दा पनि आयातमा केन्द्रित नेपालका उद्योगी/व्यवसायीहरु सरकारको पछिल्लो निर्णयसँग असन्तुष्ट छन् । विशेषगरी सरकारले कर प्रशासनमा चालेको सुधारलाई कसरी निस्तेज पार्न सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्रले गरेको दौडधुप रोचक देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेकपा नेताहरु र मन्त्रीहरुलाई भेट्दै सरकारी निर्णय फिर्ता गराउने अथक प्रयास अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका सामु पुगेपछि निरर्थक बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, २०५२ अनुसार २०५४ सालमा भ्याट कार्यान्वयनमा जाँदा पनि व्यापक विरोध भएकै हो । पछि केही वस्तुहरुमा भ्याट फिर्ता दिने नीति अख्तियार गरेर भ्याटलाई विवादमुक्त बनाइयो । तर, अहिले तिनै बुज्रुकहरु भ्याटको विकल्प छैन भन्छन् । गत वर्ष विगतमा भ्याट फिर्ता दिइँदै आएका वस्तुहरुको सुविधा कटौतीमा धेरैले कोकोहोलो मच्चाएकै हुन् । तर, कालान्तरमा त्यो कोलाहल पनि सेलायो नै । कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाबाट तलब लिँदा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)को प्रयोग अनिवार्य गरिँदा व्यक्तिगत रुपमा कर्मचारीलाई फाइदा र कार्यालयलाई घाटा हुने सम्भावना देखिएपछि त्यसको विरोध सुरु भएको हो । तर, दोहोरो तेहोरो काम गरेर महिनावारी दुई/तीन ठाउँबाट तलब बुझ्दै आएकाको हकमा प्यानको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा अन्यौलता छ ।
विशेषगरी केही घरानाहरुले नभएका कामदार देखाएर अधिक खर्च लेखाउने र जहिले पनि कम्पनी घाटामा गएको देखाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यसले एकातिर काम गर्छ भने अर्कोतिर आधिकारिक कर्मचारीको व्यवस्था र बैङ्क खातामै तलब जाने व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा समाहित हुन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सघाउ पुर्याउछ । अहिले पनि ज्यालादारी कर्मचारी वा अन्य किसिमका भुक्तानी प्यानबिना हुन सक्ने व्यवस्थाले आगामी दिनमा यस्तो खर्चको मात्रा बढ्न सक्ने भने देखिन्छ । ढुवानीमा भ्याट लगाउने व्यवस्था र भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ् सिस्टम (भीसीटीएस)ले व्यवसायलाई थप पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्छ । अहिले जहाँ जेसुकै गरेर व्यवसाय गर्ने प्रवृत्तिलाई यसले प्रहार गर्छ । त्यस्तो स्थितिमा सरकारको विरोध हुनु कुनै नौलो कुरा होइन ।
सरसर्ती हेर्दा कुल कर्जा लगानीको एक तिहाइ हिस्सा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गइसकेको स्थितिमा थप प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भनेर केन्द्रीय बैङ्कले नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । अब उसले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको सीमा बढाएर जाँदा पनि केही बैङ्कबाहेक अरुलाई छुँदैन ।
अवश्य पनि नेपालका लागि निजी क्षेत्र विकासका साझेदार हुन् नै । त्यसो भनेर पारदर्शी व्यवसाय बनाउने कुरामा निजी क्षेत्रले सधैं विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । पारदर्शी व्यवसाय र कारोबारले व्यवसायीकै शिर उच्च हुन्छ । अहिले जसरी उद्योगी÷व्यवसायी भन्नेबित्तिकै ठगहरु भनेर आँखा लगाउँछन्, त्यसलाई रोक्न पनि उद्योगी/व्यवसायीले पारदर्शीताका लागि आवश्यक मापदण्ड सरकारसँग माग गर्नुपर्नेमा उल्टो सरकारकै विरोध गर्नुले उनीहरुको नियतमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । यद्यपि सबै उद्योगी/व्यवसायी विरोधमा छैनन् । तथापि छाता सङ्गठनका हिसाबले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संस्थाले आफू मातहतका उद्यमी/व्यवसायीलाई वास्तविकता बताउन सक्नुपथ्र्यो । यसमा निजी क्षेत्र चुकेको मात्रै छैन सरकारले ल्याएको नीति भनेपछि विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने सन्देस दिएको छ ।
बजेटमा निराश भएका निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरु मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भनेर कुरिरहेको बताउँछन् । यद्यपि आयात/निर्यातमा सघाउ पु¥याउने वा अवरोध गर्ने र ऋण विस्तारमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई ध्यान दिँदै भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक कदमबाहेक मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई धेरै ठाउँमा छुँदैन । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धेरै उद्योगी/व्यवसायीको लगानी भएकाले उनीहरुको ध्यान अरु जे जेसुकै भए पनि सेयर बजारलाई मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा चासो छ । धेरै उद्योगी/व्यवसायीहरुको पैसा सेयरमा फसेकाले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैङ्कसँग गुहार मागिरहेका छन् । राष्ट्र बैङ्कले सेयरमा कसको पैसा फस्यो वा फसेन भन्ने कुरा हेर्दैन । उसले मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक विस्तारका लागि के के नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ र कसरी वित्तीय स्थायित्व प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ । सेयरका सवालमा गत आर्थिक वर्षमै उदार भइसकेको केन्द्रीय बैङ्क चालू वर्षमा थप उदार बन्ने स्थिति छैन ।
बजेट विस्तारकारी आएको र साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको स्थितिमा मौद्रिक नीति पनि विस्तारकारी नै हुन्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । गत वर्षकै विस्तारकारी बजेटलाई सहयोग गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)मा खुकुलो भएको केन्द्रीय बैङ्क यसपटक थप खुकुलो बन्ने अवस्था छैन । सीआरआरका सवालमा मौद्रिक नीति मौन बस्ने स्थिति छ, किनभने गत वर्ष नै उसले वाणिज्य बैङ्कको ६ प्रतिशत, विकास बैङ्कको ५ प्रतिशतलाई घटाएर वित्त कम्पनीकै हैसियतमा ४ प्रतिशत कायम राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । सीआरआर न्यून बिन्दुमा रहेकाले घटाउने ठाउँ अत्यन्तै न्यून छ भने बढाउँदा मौद्रिक नीति शङ्कुचित बन्ने भई अर्थतन्त्रको विस्तारमा बाधक बन्न सक्छ । तर, ब्याजदरमा कमी ल्याउने उद्देश्यले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको हालको बैङ्कदर ६.५ प्रतिशतलाई ०.५ प्रतिशतले घटाएर ब्याजदर घटाउने पहल भने गर्न सक्छ । त्यसैगरी लगानी वातावरणलाई थप सहज बनाउन र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि पहल गर्न कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ४ प्रतिशतमा सीमित गरिनु जरुरी छ । यसले एकातिर औद्योगिक वातावरणमा सहजता आउँछ भने अर्कोतिर बैङ्कहरुको लागतमा दबाब पर्दा उनीहरु मर्जरमा जान वाध्य हुन्छन् ।
केन्द्रीय बैङ्कले सेयर लगानीको हिस्सा, शाखा विस्तार र सञ्चालन खर्च, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च अधिकारीहरुको कार्यकालमा लगाएको ‘कुलिङ पिरियड’, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीमा सरलीकरण र स्प्रेड रेटमा सहुलियत दिए मात्रै पनि मर्जरका लागि वातावरण बन्छ र बासल थ्री लागू भएपछि बैङ्कहरु आफैं लालायित हुन्छन् ।
मौद्रिक नीतिको उद्देश्य रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा जोड दिनुका साथै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेमा केन्द्रित हुन्छ नै । वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने मौद्रिक नीतिको अहम् कार्यक्षेत्र नै हो । केन्द्रीय बैङ्कले गत आर्थिक वर्षको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई हेरेर चालू वर्ष कम्तीमा साढे ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने नीति लिने देखिन्छ ।
बजेट र मौद्रिक नीतिमा सबैको एकमत कहिल्यै पाइँदैन र त्यो सम्भव पनि छैन । कतिपय बेला हेर्ने र बुझाइको दृष्टिकोणले पनि मौद्रिक नीति र वित्त नीतिमा फरकपन देखिन्छ । यद्यपि गत वर्षदेखि नै मौद्रिक नीतिमा अर्थ मन्त्रालय बढी नै हावी भएको देखिन्छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीति कुनै एक व्यक्ति वा संस्था र उसको कारोबार हेरेर बन्दैन । त्यसले समग्र मुलुकको नीतिमा स्थिरता र पारदर्शिता खोजिरहेको हुन्छ । तर, त्यसलाई बेला बेला कार्यान्वयन गर्ने निकायले यो वा त्यो बहानामा असफल बनाउने प्रयास भने गरिरहेको हुन्छ । बजेटले भारित औषत लागत विधिबाट पुँजीगत लाभकर गणना गरिने व्यवस्था गरे पनि अझै सरकारले त्यसमा सकारात्मक पहल नगर्दा लगानीकर्ता आक्रोशित बन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । जेठ १५ मै बजेट आए पनि त्यसको डेढ महिना बितिसक्दा यति सानो कुरामा विवाद हुनु सरकारी लाचारीपनको परकाष्टा नै हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
विगत केही वर्षदेखि सरकारले कृषि, ऊर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । राष्ट्र बैङ्कले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यी क्षेत्रमा तोकेको अनुपातमा कर्जा दिनुपर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । यद्यपि यस्ता कर्जामा नेपालका उद्योगी/व्यावसायीको खासै रुचि छैन । यस्ता कर्जा लिएका हकमा पनि ती कर्जा अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । यसले औद्योगिक विस्तार र कृषिको यान्त्रिकीकरणमा समस्या सिर्जना गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गर्ने वाणिज्य बैङ्कहरुको मुख्य सूचकअनुसार २०७५ पुससम्म कृषि क्षेत्रमा ११.९९ प्रतिशत, जलविद्युत्, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा १८.६१ प्रतिशत लगानी गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कुल ३०.६ प्रतिशत लगानी भएको देखिन्छ । जब कि केन्द्रीय बैङ्कले गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र त्यसमध्ये कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
कतिपय बेला हेर्ने र बुझाइको दृष्टिकोणले पनि मौद्रिक नीति र वित्त नीतिमा फरकपन देखिन्छ । यद्यपि गत वर्षदेखि नै मौद्रिक नीतिमा अर्थ मन्त्रालय बढी नै हावी भएको देखिन्छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीति कुनै एक व्यक्ति वा संस्था र उसको कारोबार हेरेर बन्दैन ।
पुससम्मको तथ्याङ्कअनुसार कृषितर्फ नेपाल बैङ्कले ९.४८ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैङ्कले ७.८ प्रतिशत, नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कले ६.४४ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैङ्कले ८.८४, सिटिजन्स बैङ्क इन्टरनेशनलले ७.५७ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैङ्कले ४.८८ प्रतिशत र सेन्चुरी कमसिर्यल बैङ्कले ९.२२ प्रतिशतबाहेक सबै बैङ्कहरुले तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन् । त्यसैगरी ऊर्जा तथा पर्यटनमा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले १२.८४ प्रतिशत, कृषि विकास बैङ्कले ११.२७ प्रतिशत र कुमारी बैङ्कले १३.३२ प्रतिशतबाहेक सबै वाणिज्य बैङ्कले तोकिएको सीमा पार गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको असारसम्म आइपुग्दा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी नपुगेका बैङ्कहरुले पनि कर्जा व्यवस्थापन गरिसकेका छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरसर्ती हेर्दा कुल कर्जा लगानीको एक तिहाइ हिस्सा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गइसकेको स्थितिमा थप प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भनेर केन्द्रीय बैङ्कले नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । अब उसले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको सीमा बढाएर जाँदा पनि केही बैङ्कबाहेक अरुलाई छुँदैन ।
अर्कोतिर राष्ट्र बैङ्कले आंसिकरुपमा २०७३ साउनदेखि लागू गर्दै आएको ‘बासल थ्री’ पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने छ । यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानेबित्तिकै त्यसले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा थप दबाब सिर्जना गर्छ । बासल थ्रीको पूर्ण कार्यान्वयनले कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) पनि ‘फेजआउट’ हुन्छ । अहिले कतिपय बैङ्करहरुले गरेको सीसीडी रेसियो खोरेजीको माग बासल थ्रीको कार्यान्वयनसँगै पूरा हुन्छ । र, त्यसपछि ‘लिक्विडिटी कभरेज रेसियो’ कार्यान्वयनमा आउँछ । यसका लागि बैङ्कहरुले आफूसँग भएको तरल सम्पत्तिको जोखिमअनुसार तरलता कायम गर्नुपर्छ । जसले गर्दा बैङ्कहरुले अहिलेजस्तो मनलाग्दी लगानी गर्न पाउँदैनन् ।
कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाबाट तलब लिँदा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिँदा व्यक्तिगतरुपमा कर्मचारीलाई फाइदा र कार्यालयलाई घाटा हुने सम्भावना देखिएपछि त्यसको विरोध सुरु भएको हो ।
त्यसैगरी बासल थ्रीको पूर्ण कार्यान्वयनले ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’को व्यवस्थाले बैङ्कहरुले पुँजीकोषमा थप साढे २ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । पुँजीकोष बढाउनु भनेको सीधा अर्थमा बैङ्कहरुले पुँजी बढाउनुप¥यो भनिएको हो । यस्तो बेला पुँजीकोष नै साढे १३ प्रतिशत पुग्छ । अहिले १० प्रतिशत पुँजीकोष कायम गरे पुग्ने तर, नगद लाभांश लिने बैङ्कले ११ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले भइरहेकै पुँजीकोषमा थप साढे २ प्रतिशत बिन्दुले पुँजीकोष बढ्दा बैङ्कहरुको लगानीमा अङ्कुश लाग्छ । यस्तो बेला बैङ्हरुले पुँजी नबढाई सुखै हुँदैन त्यसको प्रतिरुप मर्जर÷एक्विजिसन पनि हो । अहिले बैङ्कहरुले आक्रामकरुपमा ऋण प्रवाह गरेकोप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले चासो राख्दै आएको छ ।
यद्यपि पुससम्म समग्रमा बैङ्कहरुको पुँजीकोष १३.५४ प्रतिशत छ । त्यसैले केन्द्रीय बैङ्कले सेयर लगानीको हिस्सा, शाखा विस्तार र सञ्चालन खर्च, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च अधिकारीहरुको कार्यकालमा लगाएको ‘कुलिङ पिरियड’, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीमा सरलीकरण र स्प्रेड रेटमा सहुलियत दिए मात्रै पनि मर्जरका लागि वातावरण बन्छ र बासल थ्री लागू भएपछि बैङ्कहरु आफैं लालायित हुन्छन् । अहिलेको सन्दर्भमा बैङ्कहरुलाई तिमीहरु मर्जरमा जाऊ भन्नुपर्ने अवस्था नै रहँदैन ।
वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने मौद्रिक नीतिको अहम् कार्यक्षेत्र नै हो ।
नीति आफैंमा असल वा खराब हुँदैनन् । अघिल्लो पटक आएका नीतिहरुमा कमीजोरी देखिएपछि त्यसलाई सुधार्दै अर्को नीति अघि सारिने हो । त्यो पनि धेरै कुरा कार्यान्वयन गर्ने निकायमा भर पर्छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ त्यसका आधारमा राम्रो वा नराम्रो भन्ने देखिन्छ । जस्तो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि आफैंमा राम्रो थियो । तर, त्यसलाई फगत हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी पु¥याउन दिइने नीति अख्तियार गरियो जसको असर अहिले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको छ ।
संरचनागत हिसाबले वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा पर्ने अवस्था देखिएको छ । आफ्नो हकको उपयोग गर्दा हुने/नहुने सबै प्रकारका गतिविधि वित्तीय संस्थाभित्र भएका छन् । यसलाई रोक्न र वित्तीय सबलताका लागि मर्जर नीति अघि सारिएको छ । त्यसमा भएका गलत अभ्यासहरुलाई केही समय नदेख्ने उपायका रुपमा केन्द्रीय बैङ्कले व्याख्या गर्न सक्छ ।
