विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञालाई सरकारले पूर्ण रुपमा हटाइसकेको छ । तर, पनि अर्थतन्त्रमा गतिशिलता देखिएको छैन । माग र उत्पादन शून्य प्रायः भएको छ । अर्थतन्त्रमा अवयवहरू निश्क्रिय भएका छन् । यस्ता अवस्थामा देशमा आर्थिक गतिविधि कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन्छ ? राज्यले के गर्नुपर्छ ? अहिलेसम्म गरिएका प्रयासहरू पर्याप्त छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर वीरगन्जका उद्योगी विनय साहसँग क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानीको सार:
सरकारले लकडाउनलाई पूर्ण रुपमा हटाएपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने पक्का भइसकेको छ । तपाईंले नेपालको अबको अर्थतन्त्र कस्तो देख्नु भएको छ ?
नेपालको अर्थतन्त्र खुम्चिने पक्का भएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा शिक्षा, पर्यटन, होटल, हवाई, सार्वजनिक यातायातहरू प्रभावित भएका छन् भने घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरू पनि अछुतो रहन सकेको छैन । यसको साथ साथै केही खाद्यान्न तथा औषधि बाहेकको खुद्रा तथा थोक पसल, दैनिक ज्यालादारीहरूको वित्तीय अवस्था पनि नराम्री प्रभावित भएको छ । तल्लो र मध्यमवर्गको क्रयशक्ति कम भएको छ । जसले गर्दा अबको अर्थतन्त्र संकट रहित हुन सक्ने अवस्था छैन ।
तर, कोरोनाको प्रभाव ठ्याक्कै कति पर्छ भनेर अझै लेखाजोखा भएको छैन । तापनि नेपालको निजी क्षेत्रका पर्यटन, यातायात, सेवा, उद्योग क्षेत्र प्रभावित भइसकेका छन् ।
कोरोनाको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा गत डिसेम्बरबाटै देखिन थालेको थियो । चीनमा कोरोना संक्रमण महामारीको रुपमा फैलँदै गर्दादेखि नै नेपाल भ्रमण वर्ष सुरुमै प्रभावित भयो । पर्यटक आउन सकेनन् । फलस्वरुप पर्यटनसँग जोडिएका यातायात, उद्योगलगायत निजी क्षेत्र पनि क्रमैसँग प्रभावित हुँदै गए । यसले कोरोनाको संक्रमण सुरु हुँदादेखि नै नेपालको निजी क्षेत्र प्रभावित हुन थालिसकेको प्रष्टै पार्छ । अहिले आउँदासम्म सम्पूर्ण निजीक्षेत्र नै नराम्ररी प्रभावित भइसकेको छ ।
तर, कोरोनाको असर निजी क्षेत्रमा मात्र नभएर पूरै राज्य संयन्त्रमा देखिसकिएको छ । अहिले मुस्किलले १० प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान होला । बाँकी ९० प्रतिशत ठप्प छ । यो विषम अवस्थालाई सबै मिलेर सामना गर्नुको विकल्प छैन । सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर नै आवश्यक निकास निकाल्नुपर्छ । सरकारले यसरी प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
कोरोनाका कारण विशेष गरी नेपालका कुन–कुन क्षेत्रमा बढी प्रभाव परेको छ ?
कोरोनाको प्रभाव त सबै क्षेत्रमा परेको छ तर अत्यावश्यक रहेका केही खाद्यान्न, औषधिजन्य उद्योग व्यवसाय र अस्पतालमा अलि कम असर परेको छ भने शिक्षा, पर्यटन, होटल हवाई, सार्वजनिक यातायातहरू आइस्यूमा पुग्ने गरी प्रभावित भएको छ ।
पर्यटनसँग जोडिएका तारे होटल, विमान कम्पनी, ट्राभल व्यवसाय, कृषिक्षेत्र र अन्य सेवा उद्योग पनि प्रभावित भएका छन् । साथै, होटललाई चाहिने सामान आपूर्ति गर्ने तरकारी, खाद्यान्न क्षेत्रहरू, नयाँ बनिरहेका होटललाई निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने अधिकांश क्षेत्रमा यसले असर गरेको छ ।
होटल क्षेत्र पुनरुत्थान हुन २/३ वर्ष नै लाग्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले, पर्यटन तथा होटललाई लक्षित ठूलै राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । पर्यटन उद्योगमा संलग्न करिब ८ लाख श्रमिकको रोजगारी बचाउनु आजको चुनौती हो । त्यसपछि उद्योग, निर्माण, सेवा क्षेत्रलगायतका उद्योगहरूमा पनि उत्तिकै असर पुगेको छ ।
होटल क्षेत्र पुनरुत्थान हुन २/३ वर्ष नै लाग्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले, पर्यटन तथा होटललाई लक्षित ठूलै राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । पर्यटन उद्योगमा संलग्न करिब ८ लाख श्रमिकको रोजगारी बचाउनु आजको चुनौती हो । त्यसपछि उद्योग, निर्माण, सेवा क्षेत्रलगायतका उद्योगहरूमा पनि उत्तिकै असर पुगेको छ ।
नेपाली व्यवसायीले अन्य देशको राहत प्याकेजको उदाहरण दिँदै नेपाल सरकारले पनि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । खासमा तपाईंहरूले खोजेको कस्तो प्याकेज हो ? तर, सरकारको पनि आफ्नै बाध्यता छ नि । पछिल्लो परिस्थितिका कारण राजस्व संकलन पनि भएको छैन । यस अवस्थामा सबैले सरकारको नै आश गर्नु कत्तिको उचित हो ?
हालको यस अवस्थालाई सुधार गरी अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सरकारले दुई किसिमको राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । एउटा उद्योगी व्यवसायीका लागि त अर्को आम उपभोक्ताका लागि । उद्योगी व्यवसायीहरूलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा राखी राख्नका लागि सरकारले आयकर करमा छुट, कर भुक्तानीमा म्याद थप, बैंक ब्याजदरमा सहुलियत र सरल तरिकाले कर्जा तथा पूर्ण कर्जामा पहुँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी आम उपभोगक्ताको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि अप्रत्यक्ष कर जस्तै भन्सारकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, सम्पत्ति कर, सवारी कर लगायतको करमा छुट सहितको प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । किनभने नेपालीहरूले सार्क राष्ट्रहरूमा नै नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढी दरले कर तिरिरहेको छ । व्यवसायीहरूले तलब, ज्याला, बैंक ब्याज, उधारो संकलन लगायतका कार्यहरू गर्न सकेको छैन जसले गर्दा चालु पुँजीमा कमी आएको छ ।
सही हो, सरकारको बाध्यता छ वा होला । तर, जनताको सतप्रतिशत बाध्यता छ । जनतालाई खुसी र सुखी राख्नु सरकारको दायित्व हो । सरकारको राजस्व संकलन कम भएको छ भने सरकारले आफ्नो संरचना परिवर्तन गरी खर्चमा कमी ल्याउने काम पनि त सरकारकै छ ।
यो विषम परिस्थितिमा सरकारले उद्योगलाई जोगाउन सक्यो भने उद्योगहरूपछि सञ्चालनमा आउँछन्, तर, जोगाउन सकिएन भने बन्द हुने परिस्थितिमा पुग्छौं । त्यसपछि उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्न गाह्रो हुन्छ । तसर्थ, उद्योगको पुनरुत्थानका लागि तत्काल नै राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
सामान्य अवस्था आएको ६ महिनासम्म पनि उद्योगहरूले पहिलाको सामान्य जस्तो व्यवसाय गर्न सक्दैनन् । हामीलाई रिकभर हुन १ वर्षभन्दा बढी लाग्न सक्छ । त्यसैले उद्योग क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न अल्पकालीन राहत ल्याउन आवश्यक छ । कर्जाको ब्याजदरमा छुट दिने तथा सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने नीति ल्याउनुपर्छ । सस्तोमा ऋण दिँदा बैंकलाई पनि गाह्रो हुनसक्छ । तसर्थ, सरकारले ब्याजदरमा पनि ५० प्रतिशत राहत दिने नीति ल्याउनुपर्छ । त्यो राहत सरकारले बैंकलाई दिने हो ।
जस्तै, ऋणको ब्याजदरमा बैंक, ऋणी र सरकार तीनै पक्षको योगदान हुन आवश्यक छ । जस्तै, अहिले मानौं १२ प्रतिशत ब्याज छ भने बैंकले ३ प्रतिशत छोड्छ, बाँकी ९ प्रतिशतमा सरकारले ४ दशमलव ५ प्रतिशत र उद्योगले ४ दशमलव ५ प्रतिशत तिर्छ । यस परिस्थितिमा सबैले मितव्ययिता बढाएर काम गर्न हो । साथै, यो परिस्थितिमा बैंकले आफ्नो सञ्चालन खर्च कम गरेर तथा स्प्रेड रेट घटाएर काम गर्नुपर्छ । ऋण लिएपछि कमाएर तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो । तसर्थ, पहिला उद्योगलाई कमाउने वातावरण दिनुपर्छ ।
हालको यस अवस्थालाई सुधार गरी अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सरकारले दुई किसिमको राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । एउटा उद्योगी व्यवसायीका लागि त अर्को आम उपभोक्ताका लागि । उद्योगी व्यवसायीहरूलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा राखी राख्नका लागि सरकारले आयकर करमा छुट, कर भुक्तानीमा म्याद थप, बैंक ब्याजदरमा सहुलियत र सरल तरिकाले कर्जा तथा पूर्ण कर्जामा पहुँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
तर, सरकारको धारणा के देखिन्छ भने व्यवसायीले वर्षौंसम्म कमाएकै हुन्, अहिले २ महिनामै उनीहरू समस्यामा गएका छैनन् । उनीहरूले मौकाको फाइदा मात्र उठाउन खोजेको भनेर टिप्पणी गरिन्छ । यसमा तपाईंको भनाइ के हो ?
त्यही भएर नै मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ भनेको हो । यस बेलामा सरकारले आफ्नो प्रशासनिक खर्चको आकार घटाउनुपर्छ । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिने बजेट पनि कम गर्नुपर्छ । यसका अलावा हाल उत्पादनशील पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । साथै, आफ्नो क्षमता पनि बढाउन आवश्यक छ ।
अहिले सबै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने आँकलन छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक जस्ता ठूला दाताहरूले सस्तो ब्याजमा नेपाल जस्ता मुलुकलाई ऋण दिएका छन् । सरकारले त्यस्ता ऋण लिएर काम गर्नुपर्याे ।
यतिबेला निजी क्षेत्रले आफैं सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै मागे पनि भनेका छन् । तर, निजी क्षेत्र बन्द भयो भने सरकारले कसरी कर संकलन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने ? तसर्थ, रोजगारी जोगाउन पनि निजी क्षेत्रलाई राहत आवश्यक छ । अहिले निजी क्षेत्रले करिब ४० लाख जनालाई रोजगारी दिएको छ । निजी क्षेत्र बन्द भयो र त्यतिका मानिसले रोजगारी गुमाए भने सरकारलाई थप समस्या हुन्छ । यो परिस्थितिमा रोजगारी नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिला सरकार र सरोकारवालाले के बुभ्mन जरुरी छ भने व्यापारमा सधैं नाफा नै हुन्छ भने जरुरी छैन, घाटा पनि हुन्छ । यसको साथ साथै बाहिरबाट नगदमा कच्चा पदार्थ अयात गरेर उधारोमा व्यवसाय गर्नुपर्छ र कर नगदमा तिर्नुपर्छ, जसले गर्दा व्यवसायको खातापाताले देखाएको नाफा बराबरको नगद प्रवाह हुँदैन ।
यतिबेला निजी क्षेत्रले आफैं सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै मागे पनि भनेका छन् । तर, निजी क्षेत्र बन्द भयो भने सरकारले कसरी कर संकलन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने ? तसर्थ, रोजगारी जोगाउन पनि निजी क्षेत्रलाई राहत आवश्यक छ । अहिले निजी क्षेत्रले करिब ४० लाख जनालाई रोजगारी दिएको छ । निजी क्षेत्र बन्द भयो र त्यतिका मानिसले रोजगारी गुमाए भने सरकारलाई थप समस्या हुन्छ । यो परिस्थितिमा रोजगारी नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
भएको नाफामा पनि डिभिडेन्ड कर तिरेर पुनः अर्को किसिमको व्यवसायमा लगानी गरिरहेका हुन्छन्, जसबाट नेपालमा नयाँ–नयाँ किसिमको उद्योग लागिरहेको छ । तर, त्यही कामका लागि सरकारले लाखाैं खर्चेर विदेश लगानी सम्मेलन गर्छ । त्यही पनि विदेशी लगानी नेपाल भित्रिँदैन । व्यवसायीसँग भएको सीमित पुँजीले गर्दा विगत ६ महिनादेखिको भार खेप्न निजी क्षेत्र असर्मथ भएको छ । सरकारले, मौकाको फाइदा मात्र उठाउन खोजेको भनेर टिप्पणी गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ । सरकारद्वारा यस्तो टिप्पणी हुनु अव्यावहारिक रहेको छ ।
निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ ?
नेपालमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग राम्री समन्वय गर्न सकेको छैन् । तर, निजी क्षेत्र सरकारको सबैभन्दा ठूलो सहयोगी र सहयात्री रहेको जगजाहेर छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विभिन्न ऐन नियमहरू पालना गर्न बाध्य बनाई रहेको छ । तर, सरकार नै आफूले आफ्नो कार्यालयहरूमा उक्त नियम लागू गरेको छैन ।
सरकारले आफ्नो कार्यालयहरूमा उक्त नियम पालना गरेमा सही समस्याको पहिचान गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा ऐनको विषयमा निजी क्षेत्रले त सबै सुबिधा दिएको छ तर सरकारले आफैं करार, आंशिक तथा ज्यालादारीहरूमा नियुक्त गरेका कर्मचारीहरूलाई तलब बाहेक केही सुबिधा दिएको छैन । हाल त्रिविको करार, आंशिक तथा ज्यालादारीमा नियुक्त भएका मानव सम्पत्तिहरू (प्राध्यापकहरू) सेवा सुबिधाका लागि आन्दोलनमा छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टि फरक गर्न जरुरी छ ।
सरकार यसबेला निजी क्षेत्र र रोजगार जोगाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिले अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार बेरोजगार हुँदा त उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ । पछि औपचारिक क्षेत्र र बिदेसिएका नेपाली कामदार फिर्ता भए भने झन् भयावह स्थिति आउन सक्छ । तसर्थ, निजी क्षेत्रलाई बचाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । त्यो जोगाएन भने सरकारलाई ठूलो भार पर्छ ।
हाल विश्वभर करोडौं श्रमिकले रोजगार गुमाउने आँकलन गरिएको छ । बढ्दो विषम परिस्थितिले त्यो बढ्ने पनि देखिन्छ । यस अवस्थामा बिदेसिएका नेपाली कामदार फर्किन्छन् । उनीहरूलाई यहाँ काम दिने वातावरण त बनाउन प¥यो नि । सरकारले ती सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । बढीभन्दा बढी रोजगारी दिने त निजी क्षेत्रले नै हो ।
उत्पादन क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
सरकारले निर्धारण गरेको कोरोना सुरक्षा मापदण्डमा रहेर उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था छैन । उद्योगहरू बन्दाबन्दीमा थलिएका थिए भने निषेधाज्ञामा उभिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । आम जनताको क्रयशक्ति कम हुनु र उद्योग सञ्चालन गर्ने अन्य माध्यमहरू सहज नभएकाले उत्पादन गर्नमा समस्या देखिएको छ ।
अहिले उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरको तलबको विषयमा सरकार, रोजगारदाता र मजदुर त्रिपक्षीय तानातान छ । यसको निकास कसरी हुन सक्छ ?
यो विषय चिन्ताजनक विषय हो । उद्योगी व्यवसायीसँग स्रोत छैन, श्रमिकहरूसँग आफ्नै बाध्यात्मक र मजबुरी छ । श्रमिक पनि हाम्रो व्यापारको सदस्य हो । उनीहरूलाई सुखी तथा खुसी राख्नु निजी क्षेत्र र सरकार दुवैको दायित्व हो । त्यसैले सरकारले यस विषयमा विशेष विचार गरेर माथि भनेझै राहत प्याकेज दिएर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
उद्योगीले आफ्ना उद्योगमा सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन नगरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने गुनासो आइरहेका छन् । यसरी उद्योग सञ्चालन गर्दा कामदारहरू जोखिममा पर्दैनन् ?
उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरू हाम्रै व्यापारको सदस्य भएको हुनाले उनीहरूको सुरक्षाको ख्याल गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयासहरू गरिरहेका छौं । तर, हाम्रो आफ्नै बाध्यताले सरकारको सबै मापदण्डहरू पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन ।
बजारमा माग कम भएका कारण उद्योगले क्षमताअनुसार उत्पादन गरेका छैनन् । माग बढाउन सरकारले के गर्नुपर्छ ?
यो सब आमजनताको क्रयशक्तिमा भर पर्छ । हाल क्रयशक्ति कम भएको हुनाले उद्योग, व्यापार, शिक्षालगायत मारमा रहेका अन्य व्यवसायहरूलाई उचित राहत दिएर व्यावसायिक गतिविधिलाई तीब्रता दिन जरुरी छ । जसले आम नेपालीहरू नियमित आय आर्जनमा फर्किन्छन् र माग बढर बिस्तारै अर्थतन्त्र सामान्य बन्दै जान्छ ।
