काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार जुटेको छ । निजीक्षेत्रको सहकार्यमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गरेको हाे ।
मन्त्रालयका अनुसार उद्योगहरुलाई नै सहभागी गराएर उद्योगमानै तालिम दिलाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो । ‘अहिले हाम्रा उद्योगमा अधिकांश भारतीय तथा अन्य देशका नागरिकले काम गरिरहेको अवस्था छ ।
विदेशी कामदारको ठाउँमा नेपाली कामदारलाई लगाउने र नेपाली कामदारालाई दक्ष बनाउन सरकारले लागेको हो,’ उद्योग मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले भने, ‘अहिले पनि उद्योगमा कामदारको ठूलो अभाव छ । त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्न लागिएको हो ।’
उदाहरणका लागि अहिले देशभर १ हजार १०० इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा झण्डै ३ लाख श्रमिकले काम गरिरहेका छन् । त्यसमा झण्डै झण्डै ७० प्रतिशत अर्थात २ लाख १० हजार जना भन्दा बढी भारतीय कामदारहरु छन् । यस्तै अवस्था नेपालका ठूला, मझौला र साना उद्योगमा पनि छ ।
‘ती उद्योगहरुमा चाहिने खालका श्रमिकहरु कसरी तयार पार्ने भन्ने विषयमा उद्योगीसँग मन्त्रालयले छलफल चलाइसकेको छ । आफ्नो उद्योगमा कस्ता कामदार चाहिन्छ ? उद्योगलाई नै संलग्न गराएर नेपाली युवाहरुलाई तालिम दिने । ताकि, सम्बन्धित कामका लागि उद्योगलाई चाहिने सीपयुक्त जनशक्ति विकास सकोस्,’ घिमिरेले भने, ‘तालिम लिएका युवायुवतीहरुलाई रोजगार पनि त्यही दिलाउने काम हुन्छ ।’
यसका लागि निजी क्षेत्रको छाता संगठन, वस्तुगत संघ तथा उद्योगीसँग आवश्यक छलफल अघि बढाइएको घिमिरेले बताए । तालिम अवधिभर युवायुवतीलाई चाहिने न्यूनतम खर्च सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यसका लागि सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
नेपाली युवाहरुबाट नै उद्योगमा आवश्यक श्रमिकको परिपूर्ति गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल पनि अघि बढाइसकेको छ । सरकारले ८ देखि १० लाख युवाहरुलाई तालिम दिलाउने र साथै रोजगारीको पनि ग्यारेन्टी गर्न लागेको हो ।
‘यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सकियो भने एकाध वर्षमा राम्रो संख्यामा नेपाली युवाहरुलाई रोजगार दिलाउन सक्छौं । त्यो रोजगार अहिले गैर नेपालीहरुले पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एकातिर उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन भयो भने अर्कोतिर नेपाली युवाले पनि रोजगारी पाए ।’
मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यविधि पनि बनाइसकेको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठनसँग छलफल पनि गरिरहेको । त्यसैगरी ठूला उद्योगीसँग पनि उद्योग मन्त्रालयले छलफल सुरु गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी विभिन्न वस्तुगत संघ तथा संस्थाहरुसँग पनि छलफल सुरु गरिएको छ । सिमेन्ट, स्टिल, होटल, चप्पललगायतका क्षेत्रमा चाहिने कर्मचारी नेपालीलाई प्रयोग गर्ने गरी प्रक्रिया थालनी भएको छ ।
अहिले सिमेन्ट,स्टिल, जुत्ता/चप्पल, होटेल, इँटालगायतका कयौं क्षेत्रमा भारतीय कामदारहरु छन् । नेपाली युवासँग आवश्यक सीप नभएका उद्योगीहरुले बाध्य भएर बाहिरबाट महँगो सेवा सुविधा दिएर काममा लगाइरहेका छन् ।
‘नेपालीसँग त्यस्तो सीप छैन्, त्यही भएर बाहिरबाटै मान्छे ल्याएर उद्योग चलाइरहेका छौं, त्यो हाम्रो बाध्यता हो,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिसकुमार मोरले भने ।
‘अहिले पनि प्राविधिक जनशक्ति भारतबाट नल्याई यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन् । भारतबाट कामदार ल्याउनु र नेपालबाट भारत काम गर्नु जानु दुवै हाम्रो बाध्यता हो,’ उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले भने, ‘नेपालमा दक्ष जनशक्ति नभएर भारतबाट मगाएर काम लिइरहनु परेको छ । यदि नेपालमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकियो भने उद्योगीले महँगो सेवा दिएर बाहिरबाट कामदार ल्याउनु पर्दैन् ।’
सचिव घिमिरेका अनुसार उद्योगमा तालिम लिनेको खर्च सरकार आफैले व्यहोर्ने छ । तालिम उद्योगले दिन्छ । उद्योगसँग पनि सरकारले साझेदारी गर्छ । उद्योगीले पनि केही विषयमा साझेदारी गर्ने बताइसकेका छन् ।
