कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को कहरमा मुलुक परिरहेको बेला सरकारको ब्यापक आलोचना भइरहे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको भने जनस्तर र व्यावसायिक क्षेत्रले खुलेर प्रशंसा गरेका थिए ।
चैत १६ मा केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको किस्ता भुक्तानीमा ग्राहकलाई १० प्रतिशत छुट दिने कुरा होस् वा वैशाख १६ गते चैतमा कायम ब्याजमा २ प्रतिशत बिन्दु कम गरेर ग्राहकसँग किस्ता/ब्याज लिन दिएको निर्देशनले ग्राहकहरूले राहतको महसुस गरेका थिए ।
त्यति मात्र होइन चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उद्यमी तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई सहुलियत दिन केन्द्रीय बैंकले खेलेको भूमिकालाई सकारात्मक रुपमा लिइएकै हो । तर, कतिपय वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई थाहा नपाएजस्तो गरी ग्राहकलाई कुनै सहुलियत दिएनन् । यस्तो बेलामा पनि सबैले राष्ट्र बैंकको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए ।
ग्राहकका पक्षबाट केन्द्रीय बैंकको प्रशंसा हुनु एकदमै राम्रो पक्ष हो । त्यसले वित्तीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यासलाई असर पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । यद्यपि, केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई वित्तीय क्षेत्रले सूक्ष्म व्यवस्थापनका तहमा राष्ट्र बैंक उत्रेको अर्थमा बुझ्ने गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा नीति निर्देशन अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास विपरीत र अव्यावहारिक जस्ता पनि लाग्छन् ।
ग्राहकका पक्षबाट केन्द्रीय बैंकको प्रशंसा हुनु एकदमै राम्रो पक्ष हो । त्यसले वित्तीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यासलाई असर पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । यद्यपि, केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई वित्तीय क्षेत्रले सूक्ष्म व्यवस्थापनका तहमा राष्ट्र बैंक उत्रेको अर्थमा बुझ्ने गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा नीति निर्देशन अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास विपरीत र अव्यावहारिक जस्ता पनि लाग्छन् ।
खासगरी चालू वर्षको मौद्रिक नीति र त्यसपछि आएको एकीकृत निर्देशन तथा भदौ अन्तिममा आएको असोज मसान्तसम्म एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरूको स्थिर ब्याजदर तोक्ने केन्द्रीय बैंकको निर्णयले वित्तीय क्षेत्र बढी तातेको छ । यो निर्णय सरसर्ती हेर्दा ऋणीका पक्षमा जस्तो देखिए पनि कालान्तरमा भने ‘खाउँ भने दिनभरिको सिकार नखाउँ भने ......अनुहार’ भन्ने नेपाली उखानजस्तो परिस्थिति सिर्जना हुने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ । कुनै पनि नीति÷निर्देशन आउनुअघि गहन अध्ययन र त्यो नीतिको आवश्यकता हेरिनुपर्छ ।
अन्य मुलुकहरूमा स्थिर ब्याजदर ५ वर्षसम्मका लागि हुने गरेको पाइन्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले कर्जा अवधिभर भनेको छ । यस्ता कर्जा बैंकहरूले ४० वर्षसम्मका लागि भनेर दिएका छन् र त्यसअनुरुपका स्कीमहरू अघि सारेका छन् । यस्तो बेलामा ४० वर्षका लागि एउटै ब्याजदर तोक्ने कुरा त्यति सहज छैन र सान्दर्भिक पनि हुँदैन । यो अवस्थालाई हेर्दा कतै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको स्थिर ब्याजदरको नीति पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेरभन्दा भावनात्मक भएर आएको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।
स्थिर ब्याजदर हुँदा ग्राहकलाई ब्याजदर बढ्ने तनाव हुँदैन । तर, सुरुमा सस्तो दरमा ऋण उपभोग गरेका ग्राहक एकैपटक उच्च दर तिर्ने अवस्थामा पुग्दा ऋणीले असहज महसुस गर्छ । निश्चय पनि निश्चित ब्याजदर हुँदा तोकिएको आम्दानी हुने वर्गलाई किस्ता तिर्न सजिलो हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्ने विधि तोकेको छैन । खाली स्थिर ब्याजदर असोज मसान्तभित्र तोक्नु भनेको छ र स्थिर ब्याजदर वर्षमा दुई पटक (अर्धवार्षिक रूपमा) तोक्न सक्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशन २०७७ ले गरेको छ ।
कहिलेको ब्याजदरलाई आधार मानेर स्थिर दर कायम गर्ने ? अनि अहिले तोकिएको ब्याजदरको तहमा वर्षौसम्म पनि बैंकको ब्याजदर पुगेन भने ग्राहक कसरी ठगिएलान ? केन्द्रीय बैंकले स्थीर ब्याजदर बाध्यकारी नहुने मनसाय राखेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर ब्याजदर लिन नचाहने ग्राहकलाई स्थान देलान ?
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लिएको नीतिका कारण वित्तीय क्षेत्रमा अहिले तरलता (लगानी योग्य रकम) सहज छ । त्यसको असर ब्याजमा परेको छ । केन्द्रीय बैंकले स्थीर ब्याजदरको नीति अख्तियार गर्ने भन्नासाथ बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याज बढाउने होड सुरु गरेका छन् । निक्षेपमा ब्याज बढ्नु भनेको कर्जामा पनि स्वतः ब्याज बढ्नु हो । बैंकहरूले छिटोछिटो ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा मानिसहरूको दैनिक जीवनयापनमै असर पुगेको पाइन्छ । कर्जाको स्थिर ब्याजदर हुँदा निश्चित आम्दानी हुने वर्गले एक खालको योजना बनाएर अघि बढ्न बाटो खुल्छ । तर, बैंकहरूको बढाउने प्रतिस्पर्धाले उच्च तहमा ब्याजदर पुगेका बेला ऋण लिने ग्राहकहरू उठनै नसक्ने गरि समस्यामा फस्छन् ।
अहिले बैंकहरूले निक्षेपमा बढाउने प्रपञ्च हेर्दा स्थीर ब्याजदर उच्च विन्दुमा पुर्याउने रणनीति त होइन भन्ने आशंका पलाएको छ । यस्तो बेलामा उच्च तहको स्थिर ब्याजदर लिएका मानिसहरूले संधै आफूलाई धिक्कार्ने वातावरण बन्ने अवस्था आउँछ । अहिले तरलता सहज भएर ब्याजको आधार दर तल्लो तहमा आएका बेला तोकिने स्थिर दर केही हदसम्म स्वभाविक मान्न सकिएला । तर, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५, २०७५/०७६ मा जस्तै आधारदर उच्च भएका बेला तोकिएको ब्याजदर ४० वर्षसम्म स्थिर राख्दा ऋणीको अवस्था कस्तो होला ?
स्थिर ब्याजदर हुँदा ग्राहकलाई ब्याजदर बढ्ने तनाव हुँदैन । तर, सुरुमा सस्तो दरमा ऋण उपभोग गरेका ग्राहक एकैपटक उच्च दर तिर्ने अवस्थामा पुग्दा ऋणीले असहज महसुस गर्छ । निश्चय पनि निश्चित ब्याजदर हुँदा तोकिएको आम्दानी हुने वर्गलाई किस्ता तिर्न सजिलो हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्ने विधि तोकेको छैन । खाली स्थिर ब्याजदर असोज मसान्तभित्र तोक्नु भनेको छ र स्थिर ब्याजदर वर्षमा दुई पटक (अर्धवार्षिक रूपमा) तोक्न सक्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशन २०७७ ले गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका ब्याजदर अवधारणालाई हेर्ने हो भने आधार दरमा साढे ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर थप्नेगरि सूचना प्रकाशित गरेको पाइन्छ । बैंकहरूले आधार दरमा ५ प्रतिशतसम्मको प्रिमियम लिन पाउने गरी सूचना निकाल्दा पनि अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले प्रिमियम अधिकतम कतिसम्म लिन पाउने भनिदिएको छैन । अहिले समस्या ब्याजदर चलायमान भएर होइन बैंकहरूले जथाभावी प्रिमियम राखिदिने र जुनसुकै बेला प्रिमियम थपेर ब्याज बढ्यो भनेर भनिदिने प्रवृत्तिका कारण समस्या भएको हो ।
अहिले नबिल बैंकले ७.४९ प्रतिशतमा घर कर्जा भनेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ७.२५ प्रतिशत घरकर्जा भनेको छ । एनआईसी एसियाले ८.२५ प्रतिशतमा सवारी कर्जा दिन्छु भनेर ग्राहक तानिरहेको छ । उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा ब्याजदरको सूचना निकाल्दा पनि केन्द्रीय बैंकले किन आधारदर र प्रिमियम दर नखुलाएको भनेर प्रश्न गरेको छैन । यस्तो मनलाग्दी सूचना निकालेर ग्राहक आफ्नो पक्षमा पारिसकेपछि ब्याजदर दर बढ्यो, पुरानो प्रिमियम दरमा दिन सकिँदैन भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नतर्फ केन्द्रीय बैंकको ध्यान जानुपर्ने हो ।
अहिले पनि बैंकहरूले ग्राहकलाई ऋण प्रवाह गर्दा प्रिमियम तोकेर जानकारी दिँदैनन् । उनीहरूले सिधै ग्राहकलाई ब्याजदर यति र उति भनेर थमाइदिन्छन् । अनि भन्छन्, आधार दर घट्यो भने ब्याजदर घट्छ । तर, व्यवहारमा ब्याजदर घटाउन ठूलै पापड पेल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । बढाउँदा आफूखुसी आधारदर बढ्यो भनेर बढाउने तर घटाउँदा भने निवेदन दिनुपर्ने, माथिबाट स्वीकृति हुनुपर्नेजस्ता दर्जनौं कारण झुन्ड्याएर ब्याजदर नघटाउन हरदम कोसिस जारी राखेका हुन्छन् ।
यससम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरे पनि कार्यान्वयमा भने समस्या छ । ब्याजदर वृद्धि हुँदा एक त्रैमासमा एक पटक मात्र ब्याज बढाउन पाइने भए पनि घट्दा भने जुनसुकै बेला घटाउने सकिने आशयको व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमा छ । व्यवहार भने ठीक उल्टो छ । यस्तो बेला स्थिर ब्याजदरको अवधारणाले काम गर्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकको अनुमान होला ।
प्रिमियम दरमै ५ प्रतिशतसम्मको फरक देख्न पाइन्छ । बैंकहरूले एउटै ‘सेगमेन्ट’मा पनि आधार दरमा शून्य प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्मको प्रिमियम दर जोडिरहेका छन् । यसले ग्राहकलाई आफूअनुकूल पेल्न पाइयो र त्यसैअनुरुप ब्याजदर निर्धारण गर्न पाइयो । कम्तीमा एउटै सेगमेन्टमा प्रिमियम दर अधिकतम २ देखि ३ प्रतिशतसम्मको अन्तर भए सामान्य र पहुँच नभएका ऋणीहरू सधंै मर्कामा पर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख अस्त्रका रुपमा ब्याजदरले निकै ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । ब्याजदरले व्यक्ति, परिवार हुँदै समग्र मुलुकलाई नै प्रभावमा राख्छ । तर, सीमित वर्गमा स्थिर ब्याजदर राखेर गरिने कारोबारले खासै ठूलो प्रभाव पार्दैन । त्यसमाथि घरजग्गा खरिद, नयाँ घर बनाउने, नयाँ सवारी किन्ने सुरुवाती वर्गलाई स्थिर ब्याजदर लगाएर अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने आधार बन्दैन ।
अहिले पनि बैंकहरूले ग्राहकलाई ऋण प्रवाह गर्दा प्रिमियम तोकेर जानकारी दिँदैनन् । उनीहरूले सिधै ग्राहकलाई ब्याजदर यति र उति भनेर थमाइदिन्छन् । अनि भन्छन्, आधार दर घट्यो भने ब्याजदर घट्छ । तर, व्यवहारमा ब्याजदर घटाउन ठूलै पापड पेल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । बढाउँदा आफूखुसी आधारदर बढ्यो भनेर बढाउने तर घटाउँदा भने निवेदन दिनुपर्ने, माथिबाट स्वीकृति हुनुपर्नेजस्ता दर्जनौं कारण झुन्ड्याएर ब्याजदर नघटाउन हरदम कोसिस जारी राखेका हुन्छन् ।
बैंकहरूले अहिले निश्चित नाफा, ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) व्यवस्थापन र कर्जामा स्थिर ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । अर्कोतिर बचतकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्न भन्दै निक्षेपको ब्याजदर बढाउन बैंकहरू लालायित छन् । निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउने र पुँजी पलायन हुने खतरा रहन्छ । यद्यपि बैंकहरू निक्षेपको ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रिसकेका छन् ।
निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा बैंकहरूको लागत (कस्ट अफ फन्ड) बढ्ने भएकाले त्यसले ऋणको ब्याज पनि स्वतः बढाउँछ । राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदर बनाउने भन्ने बित्तिकै बैंकहरूले प्रशस्त तरलता भएका बेला त निक्षेपको ब्याजदर बढाउन तँछाडमछाड गरेर स्थिर ब्याजदर माथि पुर्याउने दाउमा लागिपरेका छन् ।
अहिले राष्ट्र बैंकले अघि सारेको अवधारणा ब्याजको आधार दर कोष लागत (कस्ट अफ फण्ड)मा आधारित छ । कोष लागत निक्षेपमा लाग्ने खर्चसँग सम्बन्धित छ । निक्षेप स्थायी प्रकृतिको नभएका बेला कर्जाको ब्याजदर कसरी स्थायी हुनसक्छ ?
