काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण गत चैत ११ गतेदेखि बन्द रहेका व्यवसायमा चहलपहल बढ्न थालेको छ । कोरोनाका कारण ६ महिनादेखि बन्द रहेको पर्यटन व्यवसायमा केही चहलपहल सुरु भएको छ । सोमबारबाट आन्तरिक उडान खुला हुने भएको छ भने कात्तिक १ गतेबाट विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाल आउन दिइने भएको छ । होटल तथा रेस्टुराँहरू असोज १ गतेबाटै खुलिसकेका छन् ।
तर, पर्यटन व्यवसायीहरू भने सरकारको यो निर्णयबाट ढुक्क भने भइसकेका छैनन् । यसअघि पटक/पटक हवाई उडान सुचारु गर्ने निर्णय गर्दै अन्तिम समयमा स्थगित गराएको सरकारको अहिलेको निर्णयलाई पूर्णरुपमा विश्वास नभएकै कारण विदेशीहरूलाई नेपालमा बोलाउन समेत अन्यौल भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघले पर्यटन व्यवसायी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईबीच गरिएको संवादमा विभिन्न गुनासाहरू पोखेका छन् । हवाई उडान सुचारु गर्न ढिलाइ भएको, होटल खोल्न ढिलो भएको, सरकारले दिने भनेको पुनर्कर्जा अझै नपाएको, विमानस्थलको छुट कार्यान्वयनमा नआएको, हवाई इन्धनमा अधिक नाफा लिएको, बिजुलीमा छुट दिनु पर्नेदेखि विदेशी पर्यटकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने समय अवधि बढी भएको समेत गुनासो गरेका छन् ।
व्यवसायीको गुनासोमा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले समस्या समाधानको आश्वासन दिएका छन् । ‘कोभिडले ६ महिनामा ६० अर्बभन्दा बढी नोक्सानी भएको छ । उनले भने यसबाट व्यवसायी मात्र समस्यामा छैनन् सरकारले पनि ट्याक्स र भ्याट गुमाएको छ ।’
नेपाल आउने पर्यटकलाई भिसा लिन राजदूतावास धाउनुपर्ने समस्याको अन्त्य गराउँदै अनलाइनमार्फत भिसा दिने वातावरण मिलाउन लागिएको उनले बताए । ‘व्यवसायीलाई दिने छुट, पुनर्कर्जाको विषयमा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई फलोअप गरिरहेको छ,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘जतिबेला समस्या परेको छ, त्यही बेला दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर ताकेता गरिरहेका छौं ।’
उद्योग परिसंघका पर्यटन समितिका सदस्य तथा श्री एयरलाइन्सका प्रवन्ध निर्देशक सुधीर मित्तलले हवाई उडान खुला गर्ने मुलुकमा नेपाल सबैभन्दा पछि परेको बताए । कोभिडले व्यवसाय संकटमा परेको बेला नेपाल आयल निगमले सर्वसुलभ मूल्यमा न्यूनतम नाफा लिएर हवाई इन्धन उपलब्ध गराउनु पर्नेमा उल्टै धेरै नाफा लिएको प्रति पर्यटनमन्त्री भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यस्तै केही बैंकहरूले चर्को ब्याज लिइरहेको कारण पर्यटन क्षेत्रमा एक दिन ठूलो दुर्घटना हुने भन्दै त्यसतर्फ सोच्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बजेटमार्फत ५० अर्बको पुनर्कर्जा कोष बनाएको जानकारी आए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गर्दै त्यसको सीमा समेत हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
५ अर्ब लगानी गरेको व्यवसायमा २० करोडको सीमाले केही राहत नहुने भएकाले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । विमानस्थलमा ७५ प्रतिशत छुटको विषय घोषणा मात्र भएको र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको प्रतिमन्त्री भट्टराईको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
‘हवाई उडान सुरु भएपछि एक दिन कोरोना अनिवार्य रुपमा देखिन्छ ।’ त्यहाँ फलानो जहाजमा यात्रा गरेकालाई कोरोना देखिएको समचार आउने बित्तिकै जहाजको सेवा र होटल बन्द गर्ने हो भने तत्कालै नखोलौं प्रवन्ध निर्देशक मित्तलले भने, ‘त्यसका लागि स्वास्थ्य प्रोटोकलहरूलाई कडाई गरौं र प्रतिबन्ध हटाऊँ ।’
होटल एसोसिएसन अफ नेपाल(हान)का पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र शाक्यले पर्यटन क्षेत्रको व्यवसाय बीचमा बन्द गर्ने हो भने अहिले नै हतारिएर नखोल्न आग्रह गरे । ‘विदेशी पर्यटकका लागि सरकारले तोकेको ७ दिनको क्वारेन्टाइनको समय लामो भयो, यसलाई छोट्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष शान्तवीर लामाले पर्यटन क्षेत्र खुल्यो भनेर प्रचार गरेर २ दिनपछि बन्द गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले अब निर्णय गर्दा परिवर्तन नहुने गरी गर्न अनुरोध गरे ।
ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल(टान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले पर्यटकहरूका लागि छुट्टै बिमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । कोरोनाका कारण नेपाल आउने पर्यटकहरूको बिमा गराउन विदेशी कम्पनीहरूले आनाकानी गरिरहेको बेला यहाँ छुट्टै व्यवस्था गर्न सके विश्वभर सकारात्मक सन्देश जाने बताए । योसँगै विदेशीलाई मात्र उपचार गराउन छुट्टै अस्पताल तोक्नु पर्ने, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म पर्यटकलाई सहज रुपमा जान सक्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।
काठमाडौं म्यारिय होटलका सञ्चालक गौरब अग्रवालले पुनर्कर्जाको सीमा २० करोड दिएर सरकारले जिस्काएको जस्तो भान भएकाले यो सीमा बढाउन आग्रह गरे । त्यस्तै कोभिडको समयमा भएको बिजुली मूल्य केही घटाउन सके व्यवसायीहरुलाई राहत मिल्नेसमेत बताए ।
परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले कोभिडले थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई बचाउन सरकारले अपन्त्व लिनुपर्ने बताए । उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले पुनर्कर्जाको रकम तत्कालै पाउने अवस्था भयो भने व्यवसायीहरूलाई केही समय टिक्नका लागि सहज हुने भएकाले त्यसतर्फ सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने टिप्पणी गरे ।
