काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरका विभिन्न ५० स्थानमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बनाउने भएको छ । चार्जिङ स्टेसन बनाउन १३ कम्पनीले रुचि देखाएका छन् । देशका विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन अधिकांश विदेशी कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कम्पनीका प्राप्त आशयपत्रका आधारमा १३ वटा कम्पनीको प्राविधिक मूल्यांकनको चरणमा रहेको प्राधिकरणका उप–कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । एक महिनामा प्राविधिक मूल्यांकनको प्रक्रिया सम्पन्न हुने सिलवालको भनाइ छ । प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा योग्य कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ ।
आर्थिक प्रस्तावमा योग्य ठहरिएका कम्पनीहरूको सूचीकृत(सर्टलिस्ट)मा निकालिने छ । यी सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरी आगामी ३ महिनाभित्र अर्थात डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिएको उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले बताए ।
सबैभन्दा कम बोलपत्रका आधारमा कुनै एक कम्पनीलाई चार्जिङ स्टेसन बनाउन ठेक्का दिइनेछ । आर्थिक प्रस्ताव टुंगो लागेसँगै त्यसको प्रतिवेदन ऋण लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक(एडीबी) मा पठाइने छ । चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न एडीबीको ५० करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग रहनेछ ।
चार्जिङ स्टेसन सडकखण्डका विभिन्न ठाउँमा बनाइने छ । देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जग्गा उपलब्ध गराउने गरी प्रस्ताव पठाएका छन्। त्यस्तै, ठूला व्यापारीहरूले पनि आफ्नो अनुकूल हुने ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन जग्गा दिने बताइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय भएको छ । विभिन्न ३० वटा स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने गरी निवेदन प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण हुने चार्जिङ स्टेसनको मोडालिटीका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा नगरपालिका÷गाउँपालिका, डिपार्टमेन्ट स्टोर लगायतका ठाउँमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
जग्गा उपलब्ध गराउने संस्था वा कम्पनीको निःशुल्क प्रवद्र्धन तथा व्यापारका लागि विज्ञापन गरिदिने प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने नीति लिएसँगै विद्युत् प्राधिरकणले गत वर्षदेखि नै चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण कम्पनी छनौट हुने भएकाले विदेशी प्रविधि नेपालमा भित्रिने छ । प्रतिस्पर्धामार्फत छनौट हुने कम्पनीले नेपालको स्वदेशी कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल १३ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो दिनमा विद्युतीय सवारी साधनको आकर्षणसमेत बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले विद्युतीय बस सञ्चालन गरिसकेको छ । उसले काठमाडौं उपत्यकाका ४ ठाउँमा चार्जिङ मेसिन राखेको छ ।
तीन प्रकार चार्जिङ ‘प्रोटोकल’
अहिले नेपालमा प्रयोग रहेका सवारीको अध्ययन गरी मुख्य गरी तीन प्रकार चार्जिङ ‘प्रोटोकल’ तयार पारिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सबै विद्युतीय गाडीका लागि सुहाउँदो तीन प्रकार चार्जिङ स्टेसन राखिने छ ।
एउटा चार्जिङ स्टेसन १४२ किलोवाट क्षमताको रहने छ । जसमा ६० किलोवाटका दुइटा डीसीगन र २२ किलोवाट क्षमताको एसीगन पावर मेसिन राखिने छ । एकै समयमा एउटा चार्जिङ स्टेसनबाट तीनवटा गाडी चार्ज हुन सक्नेछन् ।
सबै जानकारी ‘मोबाइल एप’ पाइने
प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन, चार्जिङ स्टेसनको दूरी, ठाउँ लगायतका जानकारी दिन ‘मोबाइल एप’ सञ्चालनमा ल्याउनेछ । मोबाइल एपको सहायताले कुनै पनि विद्युतीय सवारी अर्को स्थानसम्म पुग्दा चार्ज गर्ने ठाउँ, दूरी, सवारीमा कति चार्ज छ भन्ने लगायतका जानकारी पाउनेछ । मोबाइल एपसँगै डाटा सेन्टर र कन्ट्रोल रुम पनि सञ्चालन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आगामी वर्षदेखि विद्युत् बढी हुने देखिएपछि प्राधिकरणले खपत बढाउन चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न लागेको हो । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा जोड दिन थालेको छ ।
कुन प्रदेशमा कति चार्जिङ स्टेसन ?
देशभर ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बन्ने छन् । प्रदेशगत रूपमा यातायातको चाप, सवारी साधन र आर्थिक क्रियाकलाप हुने क्षेत्रका आधारमा सातवटै प्रदेशमा चार्जिङ स्टेसन बन्ने छन् ।
खासगरी प्रदेश नम्बर १ मा ५ वटा, प्रदेश २ मा ७ वटा, बागमती प्रदेशमा १३ वटा, गण्डकी प्रदेशमा ६ वटा, प्रदेश नम्बर ५ मा ८ वटा, कर्णालीमा १ वटा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुने भएका हुन् ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाभित्र झन्डै ७ वटा सवस्टेसन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । प्रारम्भिक रूपमा तयार पारिएको डिजाइन भए पनि केही प्रदेशमा संख्या तल माथि हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।