काठमाडौं । कर अधिकृतहरुले आयकर ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्थालाई देखाएर करदातालाई तर्साउने क्रम अझै रोकिएको छैन । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)को नीति अघि सारेको भए पनि आफ्नै लेखा नम्बरलाई विश्वास नगरी करदातालाई तर्साउने गरेको पाइएको छ ।
करदाताले उल्लेख गरेको कामदारको बैंक खाता, उसको नाममा पैसा गए/नगएको, प्यान नम्बरमा कर गए÷नगएको सबै विवरण आधिकारिक हुने भएकाले कर अधिकृतले कुन आधारले मान्दिन भन्न पाउँछ ? विगतमा उद्योग/प्रतिस्ठानहरुले पनि आय कर छल्न विभिन्न कर्मचारीको नाममा खर्च देखाउने अवस्था थियो ।
करदाताले बुझाएको विवरणमाथि लेखापरीक्षण गर्दा हिसावमा देखाइएको विवरणलाई लिएर कर अधिकृतहरुले ऐनमा भएको ५० प्रतिशत धरौटीको हतियार प्रयोग गरेर करदातासँग बार्गेनिङ गर्न छाडेका छैनन् । लेखा विवरणमा भएका यो व्यवस्था र त्यो व्यवस्था मान्दिन भन्दै कर अधिकृतले करदातालाई दिनुसम्मको दुःख दिने गरेको पाइएको छ । करदातासँग बार्गेनिङ नमिलेको खन्डमा कर अधिकृतले मुद्धामा पठाउने गरेका छन् ।
खासगरी विगतमा कर्मचारीहरुको तलवलाई लिएर यस्ता धेरै बखेडा हुने गरे पनि गत वर्षदेखि भने तलब विषय रित्तिसकेको छ । तर, कर अधिकृतले भने अझै प्यान र बैंक खातामा गएको तलबलाई बेवास्ता गर्दै मान्य नहुने बताउने गरेका छन् ।
‘५० प्रतिशत धरौटी राखेर मुद्दामा जाँदा ५/७ वर्षसम्म फैसला हुँदैन । मुद्दा जितिहाले पनि धरौटी फिर्ता लिने दुःख छुट्टै छन् । तर, मुद्धा जितेको अवस्थामा पनि धरौटी रकमको व्याज आउँदैन’, वीरगन्जका एक उद्योगीले भने, ‘त्यो झन्झटमा पर्नुभन्दा सुरुमै कर अधिकृतलाई मनाएर काम सल्ट्याउने प्रबृत्ति बढी छ ।’ यस्ता समस्याका बारेमा पछिल्लो समय साना–ठूलो कोही पनि उद्योगी/व्यवसायीले बोल्न नचाहने ति उद्योगीको भनाइ छ ।
कर अधिकृतलाई रिझाउन सकिएन भने करदाताको दूर्दशा सुरु हुन्छ । कर अधिकृत रिझाउन सकिएन भने करदाताले देखाएको खर्चमा २५ प्रतिशत कर र त्यति बराबरनै जरीवानाका साथै सो अवधिको ब्याज पनि लगाउँछ ।
झण्झटीलो कानुनी प्रक्रिया र करसम्वन्धि मुद्दा अदालतमा पुगे पनि फछर्योट हुन वर्षौं लाग्दा करदाताले अधिकतम दुःख पाउने अवस्थालाई बुझेका कर अधिकृतले करदातासँग बार्गेनिङ गर्ने प्रबृत्तिमा अझै कमी आएको छैन । कर कार्यालयलाई तोकिएको राजस्वको लक्ष्य पुर्याउन र आफ्नो व्यक्तिगत मनसुवा पूरा गर्न कर अधिकृतले करदातासँग मुद्दाको आवश्यकतालाई जोड दिने गर्छन् ।
करदाताको मुद्दा मामिला नगर्ने मानसिकता बुझेका कर अधिकृतले जस्तोसुकै विवरण भए पनि प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ । मुद्दामा नगई बार्गेनिङ (नेगोसिएसन)बाट करको विषय टुङ्ग्याउँदा कर अधिकृतको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुन्छ तर, सरकारको कोषमा धक्का लाग्छ । उता, सम्वन्धित मुद्दा अदालतमा जाने अवस्था भएमा भने कर अधिकृतको स्वार्थमा धक्का लाग्छ तर, राज्यको कोष भरिन सहयोग मिल्छ र राजस्व लक्ष्य पूरा हुन्छ ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार विगतमा यस्ता कुरा धेरै सुनिए पनि पछिल्ला दिनहरुमा कम हुँदै गएको तर, निमिट्यान्नै भएको अवस्था छैन ।
नेगोसियसन चरणमा कुरा चलिरहँदा नै हरेक कर अधिकृतको करदातासँग भनाइ हुन्छ, ‘चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियामा जानुस् ।’ कानुनी प्रक्रियामा जाने डन्डा चलाएर करदातालाई तर्सायउन कर अधिकृतहरु माहिर हुन्छन् । कानुनी प्रक्रियाको अन्तिम विकल्प अदालत (न्यायलय) हो । न्यायलयमा मुद्दाले प्रवेश पाउनुअघि नै कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करको ५० प्रतिशत रकमबराबरको धरौटी राख्नुपर्छ ।
त्यसअघि कर अधिकृतसँग कुरा नमिलेको खन्डमा करदाताले निर्धारण गरिएको कर रकमको २५ प्रतिशत रकम नगदनै धरौटी राखेर भौचरसहित आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जान पाइन्छ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा कुरा नमिलेमा त्यसको ६० दिन पछि राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जाने बाटो पछ्याउनुपर्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कर निर्धारणको छिनाफानो हुन वर्षौं लाग्छ । राजस्व न्यायधिकरण जाँदा नै निर्धारित करको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ ।
नेगोसियसन चरणमा कुरा चलिरहँदा नै हरेक कर अधिकृतको करदातासँग भनाइ हुन्छ, ‘चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियामा जानुस् ।’ कानुनी प्रक्रियामा जाने डन्डा चलाएर करदातालाई तर्सायउन कर अधिकृतहरु माहिर हुन्छन् ।
निवेदकले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको मितिले ९० दिनभित्र उजुरीमाथी सुनुवाइ नभएमा त्यसको जानकारी विभागमा दर्ता गराउने र अदालती प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । विभागले उजुरी बारेको सूचना तोकिएको समयमा निवेदकलाई नदिएमा निवेदन अस्वीकृत भएको मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार विगतमा यस्ता कुरा धेरै सुनिए पनि पछिल्ला दिनहरुमा कम हुँदै गएको तर, निमिट्यान्नै भएको अवस्था छैन । ‘कतिपय अवस्थामा ५० प्रतिशत धरौटीलाई देखाएर बेइमानी गर्ने काम भएको भन्ने सुन्नमा आएको छ’ उनले भने, ‘धेरै कुरा कर अधिकृतको नियतमा पनि भर पर्छ ।’ आयकर ऐनले कर निर्धारणमा कर अधिकृतलाई सर्वेसर्वा बनाएको छ ।
आयकर ऐन २०५८ को परिच्छेद–२१ मा पुनरावेदन र पुनरावलोकनको व्यवस्था छ । कर अधिकृतले अस्वाभाविक कर निर्धारण गरेको खण्डमा वा उनीहरुले निर्धारण गरेको करमाथि करदातालाई चित्त नबुझेमा कानुनी बाटो रोज्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश करदाताहरु कर अधिकृतले असल नियत वा राज्यकोष बढाउने उद्धेश्यका लागि यस्तो काम नगरेर व्यक्तिगत लाभलाई हेरेर निर्णय लिने गर्दछन् । व्यक्तिगत कुरा नमिल्दा त्यही विषय कतिपय बेला राज्यका लागि गरेकोजस्तो ठहर्छ ।
कर अधिकृतकै कारण त्रसित
कर अधिकृतका कारण आयकरबाट त्रसित हुन्छन् करदाता । आयकरको अडिटमा पर्दाखेरी घुस खुवाउने प्रचलन त्यहीबाट सुरु हुन्छ । अनेकन यस्ता खर्च छन्, जसलाई कर अधिकृतले मान्दैन । कर अधिकृतले राज्यका लागि गरेको हो भन्ने भन्ने सरकारमा बस्नेले सोच्छन् । तर, त्यो राज्यका लागि गरेको होइन । किनभने, राज्यले गलत तरिकाले पैसा उठाउ भन्न सक्दैन । राज्य कदापि बैमान हुन सक्दैन । र एउटा कर अधिकृतलाई लाग्दैमा त्यो करदाताले चोरेको वा छलेको हुन सक्दैन । करदाताले देखाएको मान्छे तिम्रो अफिसमा काम गर्दैन भनेर कि त त्यो अधिकृतले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।
कर अधिकृतहरुले यस्तो पारदर्शी व्यवस्थालाईसमेत बेवास्ता गरेर बिना आधार मनलाग्दी रुपमा मूल्यांकन (एसेस्मेन्ट) गरेर करदातालाई तर्साउन तल्लिन छन् ।
तलबमा गरिएको खर्च अमान्य !
२०७६ साउनदेखि उद्योग/प्रतिष्ठानका कर्मचारीको तलब अनिवार्य रुपमा बैंकमा पठाउनुपर्छ । अनिवार्य रुपमा प्यान लिनुपर्छ र एक प्रतिशत वा त्यसको आम्दानी अनुसारको कर पनि व्यक्तिगत प्यान नम्बरमा जम्मा गर्नुपर्छ । त्यसको सम्पूर्ण रेकर्ड कर कार्यालयसँग हुन्छ ।
करदाताले उल्लेख गरेको कामदारको बैंक खाता, उसको नाममा पैसा गए/नगएको, प्यान नम्बरमा कर गए÷नगएको सबै विवरण आधिकारिक हुने भएकाले कर अधिकृतले कुन आधारले मान्दिन भन्न पाउँछ ? विगतमा उद्योग/प्रतिस्ठानहरुले पनि आय कर छल्न विभिन्न कर्मचारीको नाममा खर्च देखाउने अवस्था थियो ।
यसलाई बुझेरै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार (तत्कालीन अर्थमन्त्री) डा. युवराज खतिवडाले सबै उद्योग÷प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार÷कर्मचारीको तलब तथा सुविधा बैंक खातामा पठाउन र प्यान नम्बर अनिवार्य लागू गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, कर अधिकृतहरुले यस्तो पारदर्शी व्यवस्थालाईसमेत बेवास्ता गरेर बिना आधार मनलाग्दी रुपमा मूल्यांकन (एसेस्मेन्ट) गरेर करदातालाई तर्साउन तल्लिन छन् । कर अधिकृतले कामदार वास्तविक हो कि होइन आवश्यक परेका बेला करदाताले उपस्थित गराउन सक्छ÷सक्दैन भन्ने हेर्नुपर्छ । तर, तलबमानमा देखिएको वैधानिक खर्चलाई मान्दिन भन्न सक्दैन ।
खासगरी विगतमा कर्मचारीहरुको तलवलाई लिएर यस्ता धेरै बखेडा हुने गरे पनि गत वर्षदेखि भने तलब विषय रित्तिसकेको छ । तर, कर अधिकृतले भने अझै प्यान र बैंक खातामा गएको तलबलाई बेवास्ता गर्दै मान्य नहुने बताउने गरेका छन् ।
कर अधिकृतले वैधानिक व्यवस्थालाई मात्रै मान्यता दिने हो । तर, एउटा कर अधिकृतलाई लाग्दैमा त्यो करदाताले चोरेको वा छलेको हुन सक्दैन । तर, कर अधिकृतलाई खुसी बनाउन सकेको खन्डमा भने त्यही विषय कर अधिकृतले स्वीकृत गर्ने अवस्था बन्छ । कर अधिकृतलाई रिझाउन सकिएन भने करदाताको दूर्दशा सुरु हुन्छ । कर अधिकृत रिझाउन सकिएन भने करदाताले देखाएको खर्चमा २५ प्रतिशत कर र त्यति बराबरनै जरीवानाका साथै सो अवधिको ब्याज पनि लगाउँछ ।
