काठमाडौं । उत्पादन र बिक्रीमा व्यापक गिरावट आएपछि प्रतिष्ठानहरुले आफ्नो खर्च घटाउन थालेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर ‘आउटसोर्सिङ’ कर्मचारीमाथि परेको छ ।
आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरेर लिएका कर्मचारी कटौतीबाट प्रतिष्ठानले आफ्नो खर्च घटाउँदा उनीहरु मर्कामा परेका हुन् । आफूसँग भएका ९० प्रतिशत कर्मचारी स्थायी हुने र उनीहरुलाई बिदामा राख्दा पनि पूरा तलब दिनुपर्ने भएपछि प्रतिष्ठानले सबैभन्दा पहिला आउटसोर्सिङ गरेर ल्याएका कर्मचारीलाई हटाएर खर्च कटौती गर्न लागेका हुन् ।
अन्तर्वार्ता लिएर नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई ६ महिनाभित्र स्थायी गरिसक्नुपर्ने श्रम ऐनको व्यवस्था हो । सोहीअनुसार प्रतिष्ठानले स्थायी गरेका हुन्छन् । त्यही भएर उनीहरुलाई हटाउन सकिँदैन । तर, आपूर्तिकर्तासँग लिएका श्रमिकलाई हटाउन मिल्ने भएपछि उनीहरुको ध्यान त्यतातिर गएको हो ।
श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका अनुसार बैशाखदेखि हालसम्म २ लाख जना बेरोजगार भइरहेका छन् । कम्पनीहरुले उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुमा सुरक्षा गार्ड, क्लिनर, कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर, रिसेप्सनिस्ट, टेलिफोन अपरेटरलगायत कर्मचारी आउटसोर्सिङमार्फत लिएका हुन्थे । अहिले धेरै प्रतिष्ठानहरुले त्यस्ता कर्मचारी हटाएका छन् ।
उनीहरुको आम्दानीमा व्यापक गिरावट आएको र खर्च यथावत रहेपछि खर्च घटाउने उपायअन्तर्गत आउटसोर्सिङ लिन छाडिएको प्रतिष्ठानका प्रमुखहरुले बताएका छन् ।
संघका अनुसार यो क्षेत्रमा करिब ५ लाखले रोजगारी पाएका थिए । त्यसमध्ये २ लाख हाराहारीले रोजगारी गुमाइसकेका छन् ।
सरकारले आउटसोर्सिङ कामदारलाई सुरक्षा, सहजकारी, व्यवसाय सहयोग र घरेलु सहयोगी सेवा गरी चार प्रकारमा विभाजन गरेको छ ।
सेक्युरिटी गार्डको काम गर्नेहरु ‘सुरक्षा सेवा’ समूह र सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन, क्याटरिङ–क्यान्टिन, माली तथा कार्यालयहरुमा चिया–खाजा तयार गर्नेहरुलाई ‘सहजकारी सेवा’ समूहमा पर्छन् ।
त्यस्तै, चालक, परिचालक, लोड–अनलोड, समान ओसारपसार, भण्डारण, मर्मत–सम्भार, प्राविधिक सहयोग, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, डकर्मी, सिकर्मी लगायत निर्माण सेवामा काम गर्नेहरुलाई व्यवसाय ‘सहयोग सेवा’ समूहमा राखिएको छ । त्यस्तै, हाउसमेड, केयर गिभरलगायत घरेलु ‘सहयोगी सेवा’ समूहमा पर्छन् ।
श्रम ऐन र नियमावलीले आउसोर्सिङ गर्ने कम्पनीले सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार हालसम्म १५० ओटा कम्पनी दर्ता भएका छन् ।
कोरोना संकटका कारण बन्द भएका अधिकांश उद्योग–प्रतिष्ठानहरुले सबै प्रकृतिका सेवाका श्रमिक आपूर्तिको सम्झौता नै रद्द गर्न थालेका छन् । यसरी आउटसोर्सिङमार्फत काम गरिरहेका धेरैले रोजगारी छाड्नुपरेको छ ।
बैंक, होटल, रेस्टुरेन्ट, उद्योग, शैक्षिक संस्था, विभिन्न पसल तथा सुपरमार्केट र विभिन्न सेवा व्यवसायमा कार्यरत मजदुरहरु कटौतीको क्रम ह्वात्तै बढेको छ ।
कोरोनाबाट सिर्जित आर्थिक संकटका कारण कर्पाेरेट हाउस र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले आउटसोर्समार्फत रोजगारीमा रहेकाहरुलाई कटौतीको पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
सरसफाइ (क्लिनिङ)मा काम गर्नेमध्ये ३० प्रतिशतले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । आउटसोर्सिङ बिजनेस संघको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सुरक्षा गार्डमा कार्यरतमध्ये २५ प्रतिशतले बिदा पाएका छन् । निजी आवास रेखदेख गर्ने सुरक्षा गार्डहरूको पनि जागिर गुम्न थालेको छ । अफिस स्टाफमध्ये ३५ प्रतिशतले रोजगारी छाड्नुपरेको छ ।
व्यावसायिक संघ–संस्था बाँच्न सक्ने, कामदारको रोजगारी नगुम्ने र स्वास्थ्य सतर्कता पनि हुने विधिबाट अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारले अनुपयुक्त मोडेल अपनाउँदा धेरैले समस्या भोग्नुपरेको संघको निश्कर्ष छ ।
